स्वयम्भुनाथ कार्की- - - 
निरन्तरताको निर्वाह गर्न राजाका सन्देशहरू हरेक जसो अवसरमा आउने गर्दछन् । लगातार आउने यस्ता सन्देशहरू केही समयदेखि परंपराको निरन्तरता मात्र हो कि भन्ने भान पर्न आरम्भ भई सकेको थियो । त्यो भन्दा वेग्लै रूपमा बडादसैं २०७८ मा सन्देश आएको छ । यो सन्देशमा विगतमा जस्तो ‘जनताले चाहेमा’ भन्ने जस्तो अमूर्त भनाई छैन । जुनसुकै विचार प्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले एउटै मालामा उनिनु नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश छ । यो दिशा निर्देश राजाको सन्देशमा नौलो आएको भने पटक्कै हैन । विगतकादेखि अहिलेसम्मका हरेक संविधानले राष्ट्रको परिभाषमा नै यो कुरा उल्लेख गर्दै आएका छन् । अझ परिवर्तित राष्ट्रगानमा त सैयौ थुंगा फुलका हामी एउटै म्ाँला नेपाली भनेर सामेल नै छ जो आदरपुर्वक गाइन्छ । 
वर्तमान प्रणालीमा व्यवस्थाको नाममा जारी अव्यवस्थाले आजित भएर नागरिक लगातार क्रन्दन गर्दै रहे । केही कुरा गलत गरेको महशुस पनि गर्दै रहे । अनेक तरिकाबाट त्यो कुरा सुधार्न खोजेको कुरा अभिव्यक्त पनि गरे । तर यो कुरा दरिलो विकल्प हुन सक्ने राजसंस्थाका प्रतिनिधिले बुझेको जस्तो धेरैलाई लागेको थिएन । जुन सिमित सुचना र सम्पर्कका कारण राजसंस्था कुना लगाउन सहज भयो त्यही अवस्था कायम रहेको आशंका हमेशा कायम रहेको कुरा तितो सत्य हो । तर अव नागरिकको क्रन्दन आफ्नो. व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त नभई राष्ट्रिय अनुराग, निष्ठा र चेतको संचारको कारण भएको बुझेको कुरा उल्लेख भएको छ । यो राष्ट्रलाई माया गर्ने नागरिकहरू पनि प्रशस्त भएको बोध हुनु निरन्तरताको निर्वाहन निमित्त आउने सन्देशहरूमा भन्दा अलग रूपमा लिन सकिन्छ । 
करिव एक युग नै भएको यो बोध र त्यो बोधले प्रस्फुटन गरेको कर्तव्य निर्वाहनको निमित्त आवश्यक कामहरू पक्कै भएको वा हुनेक्रममा रहेको हुनु पर्दछ । यो सोचले राष्ट्रको भलोको चिन्ता गर्नेहरूलाई उत्साहित बनाएको भए त्यो अनुचित होईन । राजालाई शीरमा राख्नेहरूले सबैभन्दा माथी राजालाई ठाने पनि राष्ट्रलाई शिरमा राख्नेहरू देश भन्दा माथि कोही नभएको मान्यता नै राख्दछन् । अनि राजसंस्थाले कर्म र कुकर्मको निमित्त अपनाउनु पर्ने पुरष्कार र दण्डको कार्यविधि बाहेक अन्य विभेद तथा मुलाहिजा गर्दैन भन्ने मान्यता राष्ट्रलाई शिरमा राख्नेहरूको पनि साझा हो । यस्ता राष्ट्रवादीहरू राष्ट्र जोगाउन गर्नुपर्ने काम गर्न पछि हट्दैनन । यो प्रयत्नमा साथ दिनु राजसंस्था लगायत सबै स्वदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको पनि साझा कर्तव्य हो ।
लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भने पनि त्यो जनताको प्रत्यक्ष भागिदारीबाट सञ्चालन हुने प्रणाली हो । जनता नियम कानुनको निमित्त हैनन नियम कानुन जनताको निमित्त हो भन्ने उद्वोध नै लोकतन्त्र हो । केही दल र त्यसका केही नेताहरू एक पटक जनादेश लिएपछि त्यो अकंटक र अपरिर्वतनिय हुन्छ भन्ने सोच कुनैपनि हालतमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन । खर्चको डर देखाएर वा अन्य दफा उपदफा देखाएर विधि अनुसार चल्नै नसक्ने अवस्था भएको व्यवस्थापिका र त्यसको आधारमा गठित कार्यपालिका संवैधानिक त भन्न सकिएला तर लोकतान्त्रिक भन्न सकिन्न । राज्यको महत्वपुर्ण समयको महिनौ, बर्षौ एक आपसको भागबण्डामा सहमति गर्न विताएर चल्ने अवस्था जनकल्याणको हुनैसक्दैनथ्यो । किनभने त्यो अवधिमा राष्ट्रले पाउनु पर्ने कतिपय आवश्यक कुरा पाउनबाट बञ्चित भएको हुन्छ । यसरी राष्ट्रलाई बञ्चित गरिनु आवश्यकता हैन अपराध हो । 
यो सबै कुरालाई धेरैले बोध गरेर नेपालको परिपेक्षमा प्रजातन्त्र वेगर राजसंस्था र राजसंस्था वेगर प्रजातन्त्र असान्दर्भिक रहेछ भन्दै आएका हुन् । राजसंस्थाले सामान्य प्रजातन्त्रको नियम बाहिर गएर केही व्यक्तिहरूको लहैलहैमा गरेको अतिवादी शैलीका कारण पाखा लाग्न परेको हो । बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न राजनीतिक वातावरण बनाइयो, जसका कारणले राजसंस्थाले अलग हुनैपर्ने अवस्था आयो । जनताको नासो जनतालाई बुझाएर राजसंस्था किनारा लाग्यो तर अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्न राजनीतिक शक्तिहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । यहीकारण हो, पूर्वराजाले यसपल्टको दसैं सन्देशमा नेपालजस्तो मुलुकमा राजसंस्थाबिना प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न भन्ने स्पष्ट पार्नुप¥यो । अर्थात राजसंस्था बेगर प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्त वेगर राजसंस्था असान्दर्भिक भएको हुँदै गएको छ । यो कुरा प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले अहिले बारम्वार भन्न थालेका छन् । बिप्लवदेखि वैद्य र नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितको प्रष्टोक्ति पनि त्यही नै हो । जोसँग जनताको साथ छ, त्यो राजनीतिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनसक्छ भन्ने सवाल वर्तमान नेपालको सत्य हो । यो सत्य डा.बाबुरामजस्ता एउटै सिद्धान्त, विचारमा अड्न नसक्नेहरूका लागि अपच भए पनि आम राजनीतिक र जनसाधारणमा सहज हुँदै जान थालेको छ । उनीहरूले यसै अवस्थामा यो प्रणाली चल्न नसक्ने कुरा भन्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र सान्दर्भिक हुन राजसंस्थाको आवश्यकता परेको छ । अन्यथा निर्वाचितहरूले तानाशाही चलाउने अवस्था धेरै टाढा छैन । त्यसको अभ्यास केही समयदेखि भइरहेकै देखिन्छ ।