शाश्वत शर्मा - - -
प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको औचित्य सकियो । खासगरी अमेरिकी योजना एमसिसीलाई संसदमा पासगराउने मात्र नभइृ टेबुलसमेत गराउन नसकेपछि देउवा अब काम नलाग्न्मा दरिएका छन् । एमसिसीका बारेमा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले दोधारे कुरा गरेपछि उनीबाट एमसिसी कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखा पर्दा पछाडिका गोटी चालहरूले शेरबहादुर देउवालाई छानेको तर्क धेरैको छ । त्यसो त पदमा बहाली रहदासम्म ओली एमसिसीको उपादेयता देख्थे । उनीबाट सम्भव नहुने देखेपछि परमादेशको माध्यमबाट देउवालाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याइयो । एमसिसीबारे यति धेरै विवाद छ कि यो सहयोग हो कि कि लगानी ? संविधानजस्तै पास गर्नुपर्ने हो के ? भन्ने अन्यौल जारी नै छ । प्रचार त के पनि छ भने अमेरिकी फौजलाई नेपालतिर सोझउने प्रपञ्चसमेत हो भनिदैछ । जनतामा भ्रम छ, अन्यौल छ, जनप्रतिनिधिहरू एमसिसीबारे स्पष्ट बताउँदैनन्, सरकार पनि स्पष्ट बोल्दैन । एमसिसीबारे नेपाल जनमानसमा खतरनाक मिसाइलको रूपमा चित्रित गरिएको छ । सरकारमा ५ दल छन्, नेपाली कांग्रेस पास गरौं भनिरहेको छ, माधव नेपालको नेकपा एस हुन्न भन्छ भने प्रचण्ड संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । मधेशी समदाय पास गरे वा नगरे पनि भनेर बीचमा छन्, राजमो च्याँखे थापेर बसेको छ । सरकार चलाउने दलहरूमा नै मतैक्य छैन । एमालेले त विपक्षी भूमिका खेल्छु भनिसकेको छ । सडकमा अन्य ससाना पार्टी र संस्थालगायतका नागरिकहरू एमसिसीविरूद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन सन्निकट छ । अर्ली इलेक्शन नभए १५ महिनामा आमननिर्वाचन हुन्छ । एमसिसी आमनिर्वाचन जीत हारको मुख्य मुद्दा बन्नेवाला छ, त्यसैले हरेक पार्टी एमसिसीलाई करेन्टको झट्काका रूपमा हेर्न थालेका देखिन्छन् । यद्यपि एमसिसी वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेलामा नेपालले मागेको योजना हो । कांग्रेसले सही गरेको र ७ थरिका सरकार यो एमसिसी परियोजनामा सहभागी छ । नेपालले माग्ने, अमेरिकालाई बद्नाम गराउने राजनीति भइरहेको छ नेपालमा ।
एमसिसी र भारतले कालापानी क्षेत्र लुटेको विषयलाई विषयान्तर गर्न चीनले कर्णाली क्षेत्रका केही भूभाग अतिक्रमण गरेको नाटक गरियो । अनुसन्धान टोली पनि पठाइयो । खोदा पहाड, निकला चुहा, रिपोर्ट आयो कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गर्नु उचित हुनेछ । सीमा स्तम्भमा रङ् लगाएको देखियो, नेपाललाई सोधिएन । भारत, अमेरिका, चीनका विरूद्ध बेला बेलामा सडक तातेका छन् । यता कहिले कहिले पाकिस्तानी दूतावासमा पनि विरोधपत्र दर्ता गरिन्छ । आतंकवादलाई सहयोग गरेको, आतंकवादीलाई घुसाइएको भन्ने बेतुकका आधारहरूमा प्रायोजित विरोध गराइन्छ । राजनीतिमा असफल भएकाहरू मित्रराष्ट्रहरूलाई विवादमा मुछ्ने गरिरहेकै छन् । यो नेपालको विश्व सम्बन्ध खलल पार्ने षडयन्त्रमात्र हो ।
एमसिसी नेपालका लागि उपयुक्त कि अनुपयुक्त ? यो एउटा विषयमा राष्ट्रिय नेताहरू एकमत छैनन् । नेताहरूबीच मतभिन्नता छ, नागरिक समाज वा बुद्धिजीवीहरू पनि विभाजित छन् । यस्तो स्थिति किन आयो ? नेताहरू नै सही छैनन् । स्वार्थ मिले राम्रो, नमिले नराम्रो भन्ने नेताहरू राष्ट्रिय हिसावले सोच नै राख्दैनन् । मित्रराष्ट्रहरू सहयोग गर्दा वा नगर्दा पनि प्रताडित भइरहेका छन् । यथार्थ कुरो के हो, आमनागरिकले बुझ्ने गरी बहस भएकै छैन । सामान्यतया एमसिसी पास भए अमेरिकी सेना आउँछ, नेपाल चाहिं अफगानिस्तान हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको छ । अमेरिका नेपालमा आउनु भनेको चीनलाई विखण्डन गर्न आउने हो, त्यसपछि भारतलाई । तर अनेक कारणले भारत पनि अमेरिकासँग सहमत छ । यस्ता अनेक तर्क र प्रचारले नेपाल अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा असर नगरोस्, चिन्ता यो विषयको हुनुपर्छ । कि त स्वीकार गर्नुपर्छ, पास गर्नुपर्छ । जनतालाई बुझाउनु पर्छ । कि अमेरिकासँग भूल भएछ भनेर गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । यो परियोजना अमेरिकाले लादेको होइन, नेपालले मागेको हो । बुद्धि नपु¥याई माग्ने र सही गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले दण्डित गर्नुपर्छ । किनकि राजनीतिक लाभका लागि देशलाई यसरी विवादको भूमरीमा पार्ने हक कुनै पार्टी, नेतालाई छैन । एमसिसीबारे अबेर गर्ने होइन, एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ । समस्या भारतसँग छ । चीनसँग कुनै समस्या छैन, व्यवस्थित भइसकेको छ । कुनै शंका भए चीनले वार्ता गर्न तैयार रहेको जनाउ दिइसकेको छ । जनगणनासमेत गर्न सरकारले नसक्ने भयो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा । समस्या त्यो हो । ती नेपाली भूभाग नेपालको हकभोग, शासनमा ल्याउने कहिले ? चिन्ता यतातिर हुनुपर्छ । कार्यकर्तालाई अमेरिका, चीनका विरूद्ध सडकमा उतारेर सरकारवादी ५ दलले गर्न खोजेको के हो ?
