प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कि नदिने? यो उनीहरुको हक हो कि होइन? संविधान निर्माणका बेलामा यस्ता बहसहरु पनि छलफलमा छन्। भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग अघि सारेका छन्। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमै प्रवासी नेपालीहरुले सुझाव संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरे। राजदूत दीपकुमार उपाध्यायमार्फत भारतमा कार्यरत नेपालीहरुले नयाँ संविधानमा आफूहरुलाई पनि मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिए, सुझाव सरकारमार्फत संविधानसभामा पठाएका छन्।
अखिल भारत नेपाली एकता समाज लामो समयदेखि भारतमा कार्यरत छ। समाजका उपाध्यक्ष कपिल खनाल भन्छन्– संविधानमा संघीयता राख्नु उचित हुनेछैन, प्रवासी नेपालीहरुलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अवसर दिनैपर्छ। राजदूत दीपकुमारले जो सुझाव दिन छुटेका छन्, तिनले इमेल वा चिठीमार्फत सुझाव दिनसक्छन्, संकलित सुझाव पठाइनेछ भनेका थिए र प्रवासी नेपालीहरुले आफ्ना सुझावहरु दिनेक्रम अहिलेसम्म पनि जारी पाइएको छ। जबकि संविधानको मस्यौदा तैयार भइसक्यो र सिमांकन वा नमिलेका विषयमा मिलाउन सकिन्छ भनेर ठूला चार दलका नेताहरु कम्मर कसेर संविधानलाई अन्तिम स्वरुप दिन लागिपरेका छन्। यद्यपि नेपालभित्रै सिमांकन, धर्म, नामांकन, प्रतिनिधित्वलाई लिएर आन्दोलन भइरहेका छन्। कसरी जनताको आवाज संवोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक पक्ष चिन्तित देखिएका छन्। यद्यपि चौथो शक्ति राप्रपा नेपाल र मधेसी दलहरुले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नलेख्न र मधेस तथा थरुहठका मागहरु संवोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन्। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मजफा लोकतान्त्रिक जनताका र विपक्षका मागहरु संवोधन गर्न होइन, छिटो संविधान जारी गरेर सत्ता परिवर्तन गरिहाल्न आतूर देखिनु आश्चर्यपूर्ण मानिएको छ।
यसकारण पनि प्रवासीले मतदान र प्रतिनिधित्वको जुन माग गरेका छन्, त्यसको संवोधन हुने र तिनले यी अधिकारहरु पाउने सम्भाबना न्यून देखिन्छ।