राजन कार्की - - 
१९७५ को अप्रिल १० । सिक्किम संसदका ३२ मध्ये ३१ सांसदले संसद बैठकमा भारतको प्रान्त हुन मन्जूर गरेको प्रस्ताव ल्याए अनि पास गरे । स्वाधीन राष्ट्र सिक्किम नाटकीय ढंगले भारतको प्रान्त हुनपुग्यो । दक्षिण एसियाको यो घटना नेपालका लागि शिक्षा हुनुपर्ने हो ।
सिक्किमको ११ सय वर्ष पुरानो इतिहासका अनुसार सिक्किम कहिले पनि परतन्त्रको चङ्गूलमा परेको थिएन । सन १६४२ मा फन्चोक नामग्याल गद्दीआसीन भएपछि राजतन्त्रको सुरूआत भएको सिक्किमलाई अन्ततः जनताका प्रतिनिधिले भारतको पोल्टामा हालिदिए । जनता हरेको हे¥यै भए । 
भारतलाई राजनीतिको स्वर्ग सम्झने लेण्डुपको पार्टीले सिक्किममा धेरै फोरमहरू खोलेर भारतलाई चलखेल गर्ने वातावरण बनाईदिएको थियो । यही पार्टीले नै राजा भारतबादी भएको आरोप लगाउँथ्यो र पार्टीपरस्त नागरिक समाज पनि यही आरोपको ढोल पिट्थ्यो । सिक्किमका जनतालाई उद्वेलित पारियो । भारतले यति धेरै पैसा सिक्किममा छ¥यो कि सिक्किमी बुध्दिजीवीहरूसमेत भारतको पक्षमा उभिए । सिक्किमी जनतालाई तीन खेमामा बिभाजित पारियो । सिक्किमलाई भारतमा मिलाउन सक्यो भने सस्तो खाना, राम्रो सुरक्षा, व्यापक विकास र रोजगारी पाइन्छ भन्ने एकथरि थिए भने अधिकांश सोझा जनतालाई सिक्किमको राष्ट्रियता भारतलाई बेचिदैछ भन्ने पनि थाहा थिएन । तेस्रो खेमा थियो ः राष्ट्रवादी खेमा । यो खेमालाई प्रतिगामी, प्रजातन्त्रविरोधी, राजावादी भनेर आरोपित गर्दै किनारा लगाउने प्रयत्न भयो ।
आखिर इतिहासमा १९७५ अप्रिल १० को दिन सिक्किमी संसदले सिक्किम भारतको प्रान्त भएर बस्न मञ्जूर गरेको प्रस्ताव पारित ग¥यो । एक्ला सांसद थिए कृष्णचन्द्र प्रधान, उनको सिक्किमभक्तिको स्वर बाँकी ३१ सांसदले सुनेनन् ।
भारतले सिक्किम खायो, सिक्किमको इतिहास समाप्त भयो । नेता विदेशमुखी, नेता राष्ट्रघाती, नेता स्वार्थी भए र जनता अशिक्षित रहे भने राष्ट्रले आफ्नो स्वाभिमान कसरी गुमाउनु पर्छ भन्ने यो दृष्टान्त हो सिक्किम ।
०००
भारतको यो विस्तारवादलाई चीनले मान्यता दिएन । तर, दुईवर्षपछि नै चीनले सिक्किमको नाथुला नाकाबाट भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध ताजगीकरण ग¥यो । चीनको निर्णयबाट भारतीय बिस्तारवादको बिरोधको नीति संशोधन भएको कूटनीतिक निक्र्यौल छ । चीनको यो नीतिले नेपालमा सिक्किममा झैं भारतका बिस्तारवादी नङ्ग्राहरूलाई उत्साह पुगेको छ । २०१५ मा चीनसँग भारतले नेपालको लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौता नै गरिदियो । नोभेम्बर २, २०१९ को नयाँ राजनीतिक नक्सा नै जारी ग¥यो भारतले । यो नक्साअनुसार भारत अधिनस्थ काश्मिर त खायो खायो, नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी पनि भारतमा मिलाइयो । नेपालले यसको प्रतिवाद गरेर अध्यावधिक नक्सा जारी त ग¥यो, संविधान पनि समावेश भयो । तर नेपाली भूभागमा भारतको शासन हटेको छैन, नेपालको हकभोग कायम हुनसकेको छैन । चीन मौन छ, यो नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि ‘मृत्युको घण्ट’ बज्नु होइन र ?
२०७४ सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले कञ्चनपुरको सीमामा गोविन्द गौतमको हत्या गरिदियो । २०७८ साल साउन १५ गते महाकालीको तुइन छिनालेर जयसिंह धामीलाई मारिदियो । यी दुबै घटनामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले भारतसँग किन अत्याचार भनेर प्रश्न उठाएन । दुबै मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर भारतलाई राहत दियो ।
अर्थात् भारतीय ज्यादति नेपाल सरकारलाई मान्य छ भन्ने सन्देश छाड्यो ।
बिगत केही वर्षका नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम सिक्किम बिलयन पूर्वका घटनाहरूसँग मेल खान्छन् । भारतीय राजदूत भारतमा अङ्ग्रेज शासक ‘भायसराय’ भन्न मिल्नेगरी नेपालमा सक्रिय छन् । भारतका सीमादेखि चीनका सीमासम्म भारतीय ‘सामाजिक सेवा’को आवरणमा आर्थिक लगानीको जालो फैलिएको छ । भारतको पहँुच नभएको कुनै क्षेत्र बाँकी देखिन्न । कतै भारतका यी फैलदा हातहरूले नेपाललाई निमोठ्ने त होइन ?
नेपाली जनता जागरूक र राष्ट्रवादी छन् । जनतामा स्वाधीनताका प्रति चेतना पनि छ । मुस्किल के छ भने ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालका ६२ लाख युवाहरू विदेशीएका छन् ।
नेपालको एउटै हतियार भनेको नेपालका प्रति आम राष्ट्रभक्ति र भारतका प्रति फैलदो घृणाभाव हो । भारतले यो नेपाली शक्तिलाई निस्तेज पार्न प्रयास त गरिरहेको छ तर आम जनताको कोणबाट सहज देखिन्न । भारतले बुझेको छ, नेपाल १९७५ को सिक्किमजस्तो अवस्थामा छैन ।
भारतीय मेलिट्री साइन्सका विज्ञ गौतमले आफ्नो पुस्तक ल्यचतजभचल क्भअगचष्तथ या क्ष्लमष्ब मा लेखेका छन्– १९५० मा नेपाललाई भारतमा नमिलाएर नेहरूले हिमालय भूल गरे । छिटोभन्दा छिटो भारतले यो भूल सच्याउनु पर्छ ।
नेहरू र पटेलले त्यतिबेला नेपाललाई राजा त्रिभुवनको चलाखीका कारण भारतमा मिलाउन सकेनन् र भारतलाई सुरक्षित पार्नका लागि १९५० को सन्धिले बाँधेका थिए । जुन सन्धि आजसम्म पनि नेपालको घाँटीमा हल्लौंडो भएर झुण्डिएको छ । यो हल्लौडोलाई नेपालले न निकाल्न सक्यो, न मिल्काउन । यही गलगाँडको बलीवेदीमा वीरेन्द्र बंश प¥यो, राजतन्त्र म¥यो, हिन्दू धर्म नास भयो, खतरा बढ्दै गएका छन् । नेपालको स्वाभिमान समाप्त पार्न राष्ट्रिय र राजनीतिक एकता भाँडिदैछ । प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई कमजोर पारिदैछ । हरेक स्वाभिमानको अभियान निस्तेज पार्ने प्रयास गरिदैछ । 
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो गृहमन्त्री बल्लभभाई पटेलले भारतलाई सुरक्षित र बलियो पार्ने एउटा सुरक्षा योजना बनाए । यस योजनाअनुसार सिक्किम, गोवा, बंगलादेश, अण्डमान द्विप समूह, नेपाल र भुटानलाई भारतको सुरक्षा छातामुनी राख्ने । यस योजना अन्तर्गत गोवा, अण्डमानलाई भारतमा गाभेपछि १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा मिलाईयो । १९७१ मा भारतको सहयोग साथ बनेको बंगलादेशमा भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । १९४९ को सन्धिअनुसार भुटानमा भारतकै सुरक्षा र परराष्ट्रनीति लागू छ । नेपालमा भारतीय प्रभुत्व बलियो पार्नका लागि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेताहरूलाई भारतको छातामुनी राख्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपाललाई सीमा, उर्जा, जल, नागरिकता, सुरक्षा र एमसीसी लगायतका राजनीतिक अस्थिरताको भेलमा हेल्दै भारत नेपालको अराजक र असहज परिस्थितिबाट लाभ लिन अघिसरेको छ ।
भुटानी शरणार्थी समस्या बल्झाउनु र मधेस स्वायत्तताको माग उठाउन लगाएर जातीयताआवाजमा पनि भारतीय उक्साहट नै थियो । नागरिकतामार्फत नेपालको निर्णायकत्वलाई नियन्त्रणमा लिने योजना छ ।
७२ वर्ष पुरानो पटेल नीति, यसलाई नेहरू डक्ट्रिन अथवा इण्डियन डक्ट्रिन पनि भनिन्छ । हुन त इन्दिरा गान्धीपछि सोनिया गान्धीको डक्ट्रिनले नेपालको एकतालाई छिन्नभिन्न पारेको हो । गुजराल डक्ट्रिनको रूपमा पनि भारतले नेपालनीति तय गरेकै हो । तर गुजराल डक्ट्रिनले गान्धीकै पाइला पच्छ्यायो, जुन आयो र गयो । नेपालमा सोनिया डक्ट्रिनले राजतन्त्र समाप्त पा¥यो, नेपालमा प्रभाव बढाउन नरेन्द्र मोदी डक्ट्रिन लागू भइरहेको छ । मोदी नीतिअनुसार नेपालको अतिक्रमणमात्र होइन, नेपाली भूभाग नै भारतको नक्सामा गाभ्ने काम भइसक्यो । नेपालीलाई दुःख दिने र सीमादेखि राजनीतिसम्म अमानवीय ज्यादति गरेर हायलकायल पार्ने अर्को चरणको अस्थिरता उत्पन्न गराइरहेको छ । गरूडको छायामा परेको नागझैं लाट्टिएका पार्टी र नेताहरू आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित भएर र राष्ट्रको स्वार्थ पुरा गर्न असमर्थ छन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ भारतलाई भइरहेको छ ।
एयरपोर्टमा एयर मार्शलपछि व्यवस्थापनमात्र होइन, मुस्ताङ्जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत भारत र पश्चिमाहरू आफ्ना क्रियाकलाप बढाइरहेछन् । भारतको दबदबा कायम गर्नका लागि भारतले खासगरी बुद्धिजिवीहरूलाई प्रभावमा पारेर मानसिक रूपमा भारतीयकरण गर्ने र नेपालका सामाजिक क्षेत्रमा सिधा आर्थिक सहयोगमार्फत छिरेर नेपाली समाजलाई भारततिर ढल्काउने योजना तिब्ररूपमा अगाडि बढाएको छ । 
भारतले पाएका कूटनीतिक सुबिधाहरूमा चीन, पश्चिमाले पनि दावी गरिसकेको अवस्था र पाकिस्तान लगायतका अन्य मुलुकहरूले पनि दावी गर्ने सम्भाबनाले नेपाल थप ‘कूटनीतिक जोल्ट’मा पर्दै गएको छ । खासगरी नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र र घरेलु नीति स्पष्ट नहुनु र राजनीतिक बेमेलका कारणले नेपाल सङ्कटमा फस्दै गएको हो । राजदरवारलाई संग्रहालयमा परिणत गर्नसक्ने राजनीतिक ताकत अमेरिकन कोला, दिल्लीको बोर्नभिटा, चीनको पेय पदार्थ पिएरमात्र हलचल गर्ने नातागत अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । नेपाली ‘साग र सिस्नो’को बलले राजतन्त्रको निर्मूल गरेको होइन रहेछ भन्ने १५ वर्षमा कसैलाई शंका रहेन । यथार्थ ‘दिल्लीको बासमती चामलको बासी भात’ नै रहेछ भन्ने हामी सबैले देखिरहेछौं, भोगिरहेछौं ।
यो हाम्रो दुर्भाग्य हो– आवधिक सरकार चलाउने राजनीति र स्थायी सरकार मानिने प्रशासनयन्त्र कहिले पनि स्वायत्त र स्वाभिमानयुक्त हुनसकेन ।
परिवर्तनको झ्याली पिट्ने राजनीतिक दलहरू राष्ट्रका पक्षमा बिभाजित मनस्थिति राख्छन्, कस्तो दुर्भाग्य ? जब–जब भारत बोल्छ अथवा नेपालबारे भारतीय सरोकारको विषयको उठान हुन्छ, राजनीतिक क्षेत्र, चेतनशील बर्ग र सरकार–प्रशासन तालुमा जिब्रो टाँस्छ । यस्तो राजनीति र सरकारले कसरी राष्ट्रियता मजबुत पार्नसक्छ ?
यो कस्तो बिडम्बना होला, एउटा दल अर्कोलाई विदेशी कठपुतली भन्छ, दलाल भन्छ । नेपाल दलालै दलालको चक्रव्यूहमा फसेको छ । कदाचित्, त्यो दिनसम्म पटेल नीतिले नेपाललाई भारतीय अर्धउपनिवेशबाट उपनिवेशमा परिणत गरिसक्ने त होइन ?
स्मरणीय छ, नेपाली भारत विरोधी होइनन्, भारतीय सत्ताको निरन्तरको हस्तक्षेप र अन्यायपूर्ण व्यवहारको बिरोधी हुन् ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानको चेतना छर्नुपर्ने विचार निर्माता, नागरिक समाज–प्रवुद्धबर्गले हो । उनीहरूको भूमिका स्पष्ट देखिन्न । यसकारण नेपाली स्वाभिमान, नेपालीत्व र नेपाली सार्वभौमिकता ‘रेडजोन’मा पुगेको हो ।
नेपालको सरोकार नेपाली स्वाभिमानको रक्षा र सुरक्षा हुनुपर्छ । नेपालको दृष्टिमा शक्ति राष्ट्रहरूको मल्लयुद्ध अखडा बन्नबाट बचाएर सहअस्तित्वको खोज हुनुपर्छ । 
इतिहासबाट शिक्षा लिने हो भने प्राचीन रोमका सम्राट जुलियस सिजर, क्यासियसजस्ता चालूस, षडयन्त्रकारीले सिनेटर र सम्राट दुबैका आँखा अगाडि “ब्रेन प्वाइजन” रूपी महत्वाकांक्षाको धूवाँको पर्खाल खडा गरे । सिजर र सिनेटर अन्यौलमा परेर उनीहरूले निर्णय क्षमता गुमाए, कर्तव्य मार्ग पहिल्याउन सकेनन् । क्यासियस सम्राटका सबैभन्दा निकट थिए र सबैभन्दा विश्वासपात्र पनि । तिनै भरपर्दा क्यासियसले सम्राटलाई यस्तो जालोमा पारिदिए, सिनेटरहरू सबै मिलेर निहत्था सम्राटलाई छुरा घोपी–घोपी मार्नुपर्ने अवस्था आयो । 
इतिहासबाट सिक्ने हो भने बृटिस शासनको समयमा भारतवर्षमा हैदर अली, टिपु सुल्तानजस्ता राष्ट्रवादी शासकहरू थिए । शेख हयास ‘तपाईको पाउमा मेरो स्वर्ग छ’ भनेर अगाडि चिप्लो घस्थे, पछाडि बृटिसलाई सूचना दिन्थे । यसरी मालिकलाई धोखा दिए । 
इतिहासमा अर्को पनि शिक्षा छ– भारत वर्षको सारजहाँ शासनकालमा अमरसिंह राठोरजस्ता कर्मठ राष्ट्रवादी सेनापति थिए । सम्राटको नजिक चाप्लूस र स्वार्थीहरूको कमी थिएन । राठोरजस्ता इमान्दारलाई नसिध्याए स्वार्थ सिद्ध नहुने भएपछि एकदिन चाप्लूसहरूले सेनापति अमरसिंह राठोरलाई गलत सूचना दिए– सम्राटले गोप्य मन्त्रणा गर्न बोलावट भएको छ । राठोर सम्राट भेट्न जाँदा बाटैमा चाप्लूसहरूले तरबार हानेर राठोरको हत्या गरिदिए ।
नेपालकै इतिहासमा १९०३ को कोतपर्व भएको थियो । यो पनि षडयन्त्र नै हो । २०६३ सालमा राजासँग सहमति गरेर २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नु पनि षडयन्त्र नै थियो ।
षडयन्त्र र हत्याकै कुरा गर्दा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मात्र होइन, दरवार हत्याकाण्ड भयानक षडयन्त्र हो ।
नेपालमा स्थायित्व र स्थिरता हुन नदिन आन्तरिक र बाह्य षडयन्त्र भइरहेका छन् । षडयन्त्र चिर्न र चिन्न नसक्नु, षडयन्त्रकारीहरूकै साथ लागेर हिड्नु लोकतन्त्रका सारथीहरूको अयोग्यता हो ।
०००
हुन त नेपालको सत्ता इतिहास हतियारले लेखिएको इतिहास हो । प्रश्न यत्ति छ– कतै नेपालमा अर्को मतियार हतियार खडा गरिएको त छैन ?
(आउँदो पुस्तकको एक अंश)