शाश्वत शर्मा- -
गतवर्षसम्म बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्व ८५ करोड पुगेछ । यो विकृतिमा सरकारले कारवाही गरेर उठाउनु पर्ने जम्माजम्मी ६ खर्ब ७६ अर्व ४१ करोड पुगेको रहेछ । महालेखाको रिपोर्ट यसै भन्छ । आव २०७५–७६ सम्म बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्व ३२ करोड थियो । महालेखाको यो तथ्याङ्क भनेको संघीयदेखि गाउँपालिकासम्म आर्थिक विचलनको तस्वीर हो । अर्को समाचार छ, महालेखा कै । सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा तीनसय चौध जनालाई १० करोड बाँडेछ । कतिपयलाई दोहोरो रुपमा पनि सहायता दिएछ । बिपन्नलाई उपचार खर्च भनेर २ अर्व ३ करोड ७९ लाख २५ हजार विभिन्न अस्पताहरुमा सोधभर्ना गराइएको छ । विपन्नका नाममा उपल्लोश्रेणीका मानिसले यो सबै सुविधा लिएकोमा कुनै दुविधा छैन । त्यस्तै गरेर स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अजए ३३ क।ाृठ २४ लाख ५५ हजार खर्चेछन् । अर्थको निर्देशन मानिएन, नेपाल सरकारको निर्देशन पनि मानिएन । यो भनेको आर्थिक अराजकताको दृष्टान्त हो ।
महालेखाले प्रतिवेदन बुझायो, सकियो । अर्को वर्ष यस्तै विकृतिजन्य प्रतिवदेन तैयार हुनछ, राष्ट्रपतिलाई बुझाइन्छ, राष्ट्रपतिले सरकारलाई पठाउँछिन्, सकिन्छ । आर्थिक अनुशासनहीनता रोकिने छैन । खानेले खाइरहन्छन्, भ्रष्टाचार भइरहन्छ । नियम उल्लंघन गर्न कसैलाई डर छैन । सबैतिर भ्रष्टाचार भएपछि कसले कसलाई टेर्ने ? कारवाही गर्ने निकायमा नै भ्रष्टहरु भएपछि को अघि सर्छ कारवाही गर्न ? अब जनता जनार्दनको कुरा गर्दा जो सर्वाधिकार सम्पन्न छन्, तिनीहरु अहिले माधव नेपालको पार्टीको नाम के हुने ? चुनाव चिन्ह के पाउने ? मन्त्री को को बन्लान् ? समाजवादी मोर्चा बन्ला कि नबन्ला ? ओली एक्लिएलान् कि बलियो होलान् ? वामदेव कता लाग्लान् ? उनले ओलीतिरै छु भनेर किन भने ? जस्ता सवालमा अलमलिएका छन् । हिजोका दिनमा संसद पुनस्र्थापना हुन्छ वा हुन्न ? भन्ने सवालमा अल्झिएका थिए । नेपाली जनता जनार्दन त्यसपछि अलि दिन देउवाको मन्त्तिमण्डल प्रति कान र आँखा लगाएर बसेका थिए । जनतालाई भ्रष्टाचारप्रति खासै चासो देखिदैन । सरोकार नै राख्दैनन् । खबरदार गर्न हिम्मत नै झिक्दैनन् । केही महिनापछि हुने स्थानीय तहको र डेढवर्ष पछि हुने चुनावमा यिनै भ्रष्टहरुलाई जनताले भोट हाल्नेछन् । फेरि पनि यिनले गर्ने आर्थिक र राजनीतिक अराजक कार्य नै हो । जुन ०४६ सालपछि निरन्तर जारी छ ।
जनताको काम भनेको भोट हाल्ने र आफ्नै अधिकार खोसिएको ट्वाल्ल परेर हेर्ने ? कस्तो मुलुक हो यो ? पञ्चायतमा २ लाखको भ्रष्टाचार यतिबेला अर्वमा नाघिसक्यो । एउटै जहाज खरिद गर्दा ४ अर्व ३५ करोड । यस्ता अनगिन्ति काण्डहरु घटिरहेका छन् । साना भ्रष्टाचारमा राजा र पञ्चायतलाई नरुचाउने जनता अहिले किन भ्रष्टाचारको महाभारतलाई स्वीकार गरिरहेका छन् ? विकृति भनेको राष्ट्रको विचलन हो, राष्ट्र ध्वस्त पार्ने प्रकृया हो । यस्तोमा पनि रस लिएर बस्ने जनता भएसम्म देशमा भ्रष्टाचार भइरहन्छ । गणतन्त्र आयो, बोल्न पाइएको छ । बोल्न पाउनुमात्र गणतन्त्र हो ? समर्थन र विरोधमात्र गणतन्त्र हो ? गणतन्त्रमा जवाफदेहीता हुनुपर्दैन ? जनता जनप्रतिनिधि वा प्रशासनमा जवाफदेहीता पटक्कै खोज्दैन । यहाँ स्वाधीन जनता छन् कि पराधीन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
राजतन्त्रका पालामा बोल्न पाइएन, पारदर्शीत भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर चिच्याउने जनता यतिबेला सबै सहिरहेका छन् । जनता भनेका पार्टी र नेताका दास होइनन् होला ? जनतालाई यो चेत दिलाउने कसले ? एकथरि प्रचण्डको, अर्कोथरि ओलीको, कसैलाई शेरबहादुरको त कसैलाई माधव नेपालको चिन्ता छ । देश र जनताको, कुशासनको चिन्ता किन जनतामा छैन ? महन्थ, बाबुराम, राजेन्द्र महता, उपेन्द्र यादवहरुको चिन्ता लिने जमात पनि छ । हिमाल, पहाड, तराईको चिन्ता लिने जमात छैन । जनताले ओखती पाएनन्, उपचार भएन, खाना, नाना र छाना छैन, कसैलाई चिन्ता रहेन । दिनरात सत्ताको खेलको चर्चा हुन्छ, जनतामा चेतना पनि पर्याप्त छ तर त्यो राजनीतिक चेतमा विवेक देखिदैन । विवेक बिनाको चेतको अर्थ र औचित्य नै कति रहन्छ र ? विवेक भएको भए देशमा बढ्दो अराजकता विरुद्ध जनता उठ्थे, खबरदार भन्थे । जनता अन्तिम फैसला दिने न्यायाधीश हुन् तर जनतालाई त्यो न्यायाधीशको कर्तव्य वोध गराउने बर्ग छैन । जनतालाई तर्साउन र बशमा राख्न सबै तत्पर छन् । यी सब बिकृतिलाई समाप्त पार्ने हो भने एउटा गतिलो नेताको नेतृत्व जनताले खोज्नैपर्छ । राष्टं«पति, प्रधानमन्त्री, नेताहरु कसैबाट पनि भएन भने किन परम्परागत शक्तिलाई छहारी नबनाउने ? आखिर नेपाल निर्मातालाई भन्दा बढी राष्ट्रको माया अरुलाई नहुने रहेछ । अब जनताको मानसिकता सच्चिने र गल्ती सच्याउने बेला आयो ।
