अधिवक्ता शिव सिग्देल- - 
संघीयता भार भएकै हो । संघीयता कति प्रभावशाली भयो भन्ने चिन्तन र समीक्षा गर्ने हो भने संघीयताले दिएको नतिजा आशलाग्दो छैन । संघीयता अनावश्यक गलगाँड जस्तो देखिन्छ । स्थानीय निकाय जे जति छन्, तिनलाई अझ शक्तिशाली र सक्रिय पार्ने हो भने संघीयता अनावश्यक लाग्नेछ ।
संघीयता भनेको सत्तामा रहने पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्ने र जागीर दिएर थामथुम पार्ने निकायजस्तो लाग्छ । हामीले पार्टीका नेता कार्यकर्ता पाल्न खोजेको कि अग्रगमनकारी छलाङ् हानेर विकास, शान्ति र सुशासन दिन खोजेको ? सुशासन दिन खोजेको हो भने संघीयताले मात्र भ्रष्टाचार बढाएको छ । एउटैमात्र उदाहरण हेर्ने हो भने जुन स्थानीय निकायमा सडक नै छैन, त्यस्ता निकायका प्रमुखले समेत गाडी किनेर अन्य बाटो भएको निकायमा राखेका छन् । संघीय सरकारले आमनागरिकको अपेक्षालाई संवोधन गर्न सकेकै छैनन् ।
संघीय संसद र सरकार भनेको राजनीतिक पार्टीका झगडाका अखाडा भएका छन् । नैतिकता किनबेचका थलो बनेका छन् । संघीयता भनेको केही नेताले लुट्ने, पार्टीका शीर्ष नेताको आत्मतुष्टीको थलो पक्कै होइन होला । होइन भने संघीयताका विषयमा किन बहस नगर्ने ? रवीन्द्र मिश्रले संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह माँग्न अघि सरे । अरूलाई भन्दा केही स्वनामधन्य नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई खस खस भयो । किन गर्ने जनमत संग्रह । जनमत संग्रह माँग्ने प्रतिगामी तत्व हो भनेर समेत गालीगलौज गरियो । गाली नै गर्ने हो, जनमत संग्रहको माग गर्नै नपाइने हो भने यो संविधानमा जनमत संग्रहको प्रावधान किन राखेको ? त्यस्तो हटाइदिए भइहाल्यो त ?
७ मुख्यमन्त्रीका लागि ७ अर्वको राजधानीमा आवाशगृह बन्दैछ । ७ मुख्य मन्त्री र तिनका मन्त्री, ७ प्रदेश प्रमुख, ७ सभामुख, ५५० सांसद, सचिव र तिनको सुरक्षा । हेरौं खर्च कति हुन्छ ? तिनमा भएको खर्चअनुसार तिनले जनतालाई दिएका छन् के ?
संघीयतालाई कसैले बदनाम गर्नै पर्दैन । संघीय संसद र सरकारमा जेजस्ता अनैतिक क्रियाकलापहरू देखिएका छन्, संघीयता स्वतः बदनाम भइरहेको छ ।
संघीयता जनताको थाप्लोमा करको भारीमात्र हो । लोकतन्त्रले जनतालाई सेवा र सुविधा दिनुपर्छ करको भारी थोपर्ने होइन । यसकारण पनि संघीयताका हालसम्मका क्रियाकलापमा बहस हुन जरूरी छ । जनादेशमा चल्ने व्यवस्थामा जनमत संग्रह गर्दा के बिग्रिन्छ ।
अहिलेसम्मको अभ्यास जे देखियो, त्यो सकारात्मक र संघीयता आवश्यक छ भन्ने पक्षमा देखिदैन । संघीयताले सिंहदरवारमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गरेको छ । अधिकार र सुशासन पुग्नुपर्ने गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुग्नाले पनि जनतामा संघीयताका प्रति नकारात्मकता बढेर गएको देखिन्छ ।