शाश्वत शर्मा- - 
सोझा जनतालाई दिउँसै सपना देखाएरस्थापना गरिएको लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधि हौं भन्नेदेखि आफुले आफैलाई राजनेतामा चित्रण गराउन पछि नपर्नेहरू समेत उदाङ्गो हुँदैछन् । स्थिति यस्तो छ कि नेता भन्नासाथ सात खून माफ हुन्छ । जनआन्दोलनपछि प्रचण्ड, बाबुरामहरूको सम्पूर्ण अपराधलाई क्षमा दिइएकै छ । ०४६ सालपछि झापा आन्दोलनका नाममा मान्छे काट्नेदेखि लिएर प्रजातन्त्र प्राप्तिकालका लागि भन्दै बम काण्डदेखि राजाहरूको गाथ ताक्नेलाई पनि माफी दिइएकै हो । अहिले सरकारी जग्गा खानेदेखि जिउँदै मान्छे पोल्ने राजनेता ?लार्य समेत उन्मुक्ती दिइएको र दिइने क्रममा छ । अब भागबण्डाको आधारमा अदालत पुगेका श्रीमानहरूको अनुकम्पाबाट ससम्मान रिहा भएका डाँका, फटाह, ज्यानमारा, भ्रष्टाचारीहरू नेता बनेर घुमिरहेकै छन् । तिनको के चर्चा गर्नु ? यो दुरावस्था हो, नेपालको । यहाँ ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन अर्थात कानुन लाग्छ । सत्ताप्राप्तिका लागि र प्राप्त भएको सत्तामा टिकिरहन काखे शिशुका हत्यालाई पनि जेल राख्न पाइन्न । तिनीहरू जनताका नेता हुन्, तिनलाई रिहा गर्नुपर्छ भन्ने माग सदन र सडक दुवैतिर उछालिन्छ । रेशम चोधरी भन्ने आततायीलाई छोड्नुपर्छ, उनी जेल बस्न लायक व्यक्ति होइनन्, तराई मधेश र आदिवासीहरूका राजनेता हुन् भनेर ठूला पार्टीमा दरिएका राजनीतिक नेताहरूले भनेको भन्यै छन् । ढिलोचाँडो रेशम चौधरी, संजय साह तक्ला, मोहमद आफताव आलमलगायतका जेलमा भए रहेकाहरू छुट्छन् ।
सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने एमाले नेता विष्णु पौडेलमाथि कुनै बात लागेन । यसअघि उनी अर्थमन्त्री चलाइरहे । करिब १० करोड धरौटी माग गरिएका विजयकुमार गच्छदार दश लाख बुझाएर छुटे। मुद्दा चलिरहन्छ, केही समयपछि ससम्मान छुट्छन्, सबै । जस्तो कि यहाँ राजनेता र नेता तल्लो स्तरकै नि नहुन्, तिनलाई कुनै बात लाग्दैन । सरकारदेखि अदालतसम्म पहुँच भएकाहरू त्यसै छुट्छन् । दोषी देखाएर पक्राउ परिहाले पनि कि त किटानी जाहेरी दिनेले बयान फेर्छ, कि अदालतले प्रमाण पुगेन भनिदिन्छ । न्यायाधीशको चित्तमा लाग्यो भने जति पनि छुट दिनसक्छन् । अझ कतिपय काण्डमा अमुक राजनेतालाई मिडियाले बेकारमा बदनाम गरेको, वहाँको कुनै संलग्नता देखिन भन्दै प्रहरीले नै छाडिदिन्छ । यदि ज्यादै होहल्ला भयो भने सरकारी वकिलदेखि अदालतसम्म नेताकै पक्षमा देखिन्छन् । यो कटुसत्य घटनाक्रमले प्रमाणित गरिरहेको छ ।
जनयुद्धका नाममा सत्र हजार र उन्नाइसदिने जनआन्दोलनका नाममा करीव दुई दर्जन अनि मधेश आन्दोलनका नाममा अढाइ दर्जन मारिएको यस्तै दिन देखाउनका लागि हो ? तैपनि कार्यकर्तामा परिणत भएका जनता मौन छन् । जनताले बुझेका छन्, युवाले बुझेका छन् तर पनि चूप बस्छन् । पार्टीगत विवादमा जुलुस निकाल्नेहरू राष्ट्रिय सवालमा बोल्दैनन् । मानौं, यिनका नेतालाई भ्रष्टाचार गर्न, बलात्कार गर्न, राष्ट्र लुट्न, विरोधीलाई ठेगान लगाउन छुट छ । कतिसम्म भने कानुन विपरित कार्य गर्दा पनि कोही बोल्दैनन् । अचम्मको लोकतन्त्र छ ? भर्खरको उदाहरण लिउँ । एमालेभित्र ओली विरोधी नेता भनेर चिनिने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारका लागि पेस्की २४ लाख दिइनै सक्यो । अघि ओली सरकारले विरोध हुन्छ भनेर दिल्लीमा मिर्गौला उपचार गराइरहेका खनाललाई एमाले पार्टीले खर्च बेहोर्ने भनेर घुमाउरो बाटो सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो तर खनाल एण्ड कम्पनीकै सहयोगबाट प्रम भइटोपलेका शेरबहादुर देउवाले पेस्एकी नै चौबीस लाख दिए । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट लेखिएको छ– कसैलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराइने छैन । तर खनालले पाए, कुन कानुनबाट पाए । थप खर्च लागे दिने भनेरसमेत यो सरकारले भनेको छ । अर्थात यिनलाई कानुन लाग्दैन । जबसम्म जनताको चेत खुल्दैन, तवसम्म यहाँ लुट्ने कार्य बन्द हुँदैन । भागबण्डा मिलाउनसमेत यिनले संविधान संशोधन गर्दैछन् । कारण संविधानमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल किटान भएकाले भाग पुगेन रे । कांग्रेस, एमालेका माधवगुट, प्रचण्ड, जसपाका दुई गुट, राष्ट्रिय जनमोर्चा सबै भित्रभित्रै सहमत भइसकेको चर्चा छ । यति भइसक्दा पनि कसैले चासो राख्दैनन्, विरोध गर्दैनन् । सत्ताका लागि सडक आन्दोलन चलिरहेको छ, जनताका आवाजको सुनवाई हुनपर्छ भनेर कोही बोल्दैनन, राष्ट्रिय अस्मिताका लागि पनि कोही बोल्दैनन् । अस्तीका भ्रष्ट आज सत्तामा छन्, हिजोका भ्रष्ट आज विपक्षमा । जहिले पनि सत्तामा जाने र टिकाउने खेलमा यिनीहरू व्यस्त भइरहन्छन् । अब यो ब्रम्हलुट रोक्ने जनताले हो, जनता उठेको छैन । नेताहरू उदाङ्गो भइसके । नाङ्गीसके । जनताले यो सब बुझेर चूप बस्नु भएन । आफ्नो समर्थक पार्टी सत्रामा जाउन् र खान पाइन्छ भनेर मात्र पार्टी नेताको पछि लाग्ने हो भने, बुझे हुन्छ मुलुक सकियो ।