जनकराज पाठक- -
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन लाइ अस्विकार गर्दै व्यक्ति हत्या मार्फत कथित जनयुद्धमा रहेको माओवादी र मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्दै सत्ता आयु लम्ब्यायर जनताको शोषण गरिरहेका तत्कालीन ७ राजनीतिक दललाई तात्कालिक भारतीय संस्थापन पक्षले राजा ज्ञानेन्द्रको विरूद्धमा भारतीयहरूकै संलग्नतामा भारतीय भूमिमै १२ बुँदे सहमति गराइदिए पछि जवरजस्ती सुरू भयको आन्दोलन राजा र सातदल बीचको सहमति पश्चात् टुंङ्गिएको थियो ।
सहमतिमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुने र संवैधानिक राजसंस्था चिरकालसम्म रहने लगायतका विषयहरू समावेश भयअनुरूप राजा ज्ञानेन्द्रले इमानदारी पूर्वक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिए तर दलहरूले वेइमान गरेर जुन दिन राजसंस्थालाई पाखा लगाय त्यही दिनदेखि नेपाली राजनीति गलत मार्गमा फस्यो ।
पश्चिमा हरूले वोकाइ दियको भारी बोकेका दलहरूले पाँच हजार वर्ष पुरानो हाम्रो मौलिक हिन्दु र वौध्द सभ्यता र पहिचान ध्वस्त गरे ।
ठूलो संख्यामा रहेको राजसंस्था पक्षधर र हिन्दु सभ्यता माथिको निषेधमा ल्याइएको राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुक दिशाहिन अवस्थामा फस्यो ।
परिवर्तन पछिको जालझेल र धोखाधडीवाट मुलुकले १० वर्ष लगाएर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रलाई निषेध गरिएको जम्मा १ थान संविधान पायो ।
जसलाई ठूलो उपलब्धि मानियो त्यही संविधान आज त्यसैका निर्माताहरूले बीच वजारमा लिलाम गरिरहेका छन् अनि त्यसको चिरहरण गर्दै कोमामा पुराएका छन् । अव त्यो संविधान क्रियाशील हुन प्रायःअसम्भव छ । कस्तो संविधान वनाएछन् ?
हरेक मुलुकमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था रहने भन्ने कुरा,त्यो देशको ठोस आवश्यकतामा भर पर्छ । मुलुकको ठोस आवश्यकताको ठोस विष्लेषण नै नगरी विदेशहरूको वुइ चढेर ल्याइयको लोकतान्त्रिक नामको संविधान किन यति चाँडै असफलतातिर गयो त ?अव त्यसको ठोस विष्लेषण गर्ने समय आएको छ । आम नेपाली जनताको भावना विपरीत आएको यो संविधानको अपनत्व जनताले नलिएको अनि सत्ता र शक्ति आर्जनको निमित्त ठूलादलका ठूला नेताहरू विदेशी सामु नतमस्तक भइ लम्पसार परेका कारण देश गतिहिन अवस्थामा पुगेको छ । अव १२ बुँदेका पक्षधरहरूले यसलाई करेक्सन गर्नु पर्ने अवस्था आजको ठोस विष्लेषण हो ।
मलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लान सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न, सवै खालका निरंकुशताको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रलाई थप वलियो वनाउन, गरिव नेपालीको मुहार हसाउने यदि दलहरूको चिन्तन हो भने विदेशीले वोकाइदिएको भारीमा आएको वर्तमान संविधानलाई अब स्थगन गर्न जरूरी छ ।
प्रजातन्त्रमा कसैलाई निषेध गरिदैन, निषेधको राजनीतिले प्रजातन्त्र फस्टाउदैन, प्रजातन्त्र नफस्टाय सम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, राजनीतिक स्थिरता नहुँदा सम्म विकास निर्माण र जनजिविकाका सवालहरू गौण हुन्छन् । आजको युगलाई हामीले विकासको युगमा रूपान्तरण गर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ ।
राजनीतिक स्थितिमा र विकाशको गतिलाई वढाउन बाधक रहेको यो संविधान लाई स्थगन गरेर किन राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र कायम रहने गरि संविधान जारी नगर्ने ? लोकतन्त्रको छाता ओढेर उदाएका फुच्चे जंग वहादुरहरूले आफु अनुकुलको व्यवस्थालाई विष्लेषण गर्दागर्दै प्रजातन्त्र धरापमा परेको छ । प्रजातन्त्र जोगाउन र बचाउन अनि चिरकालसम्म कायम राख्न पनि मुलुकमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र कायम रहेको संविधान जारी हुनु जरूरी छ । त्यसरी संविधान जारी भयो भने जनताले अपनत्व ग्रहण गर्छन्, दिगो हुन्छ ।
चालु घटनाक्रमहरूले प्रष्ट पारिसकेको छ कि नेपालको राष्ट्र प्रमुखमा दलीय प्रतिनिधि हैन कि निष्पक्ष संस्था राजसंस्थाको आवश्यकता छ ।
राष्ट्र प्रमुखमा रहेको दलको प्रतिनिधि दल भन्दानि गुटको कव्जामा रहेको कारण मुलुक राजनीतिक भिडन्तमा फसेको सवै सामु छर्लङ्ग नै छ ।
मुलुक एकिकरणको निमित्त धेरै परिवारका सदस्य गुमाउँदा समेत हरेस नखाइ योगदान पु¥याएको, प्रजातन्त्र प्राप्तिको निमित्त राजगद्दी दाउमा लगाएको, मुलुकलाई उपनिवेश हुनवाट पटक, पटक जोगाएको, गद्दी त्याग गर्दा समेत पत्रकार सम्मेलन गरेर उदारता देखाउँदै पाखा लाग्न सक्ने चरित्र वोकेको राजसंस्था अहिलेको आवश्यकता हो । सवै नेपालीको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था राजसंस्था मात्र हो ।
मुलुकमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह अनि दलहरू बीचको एकताको निमित्त पनि भौगोलिक परिवेशमा स्पस्ट उभिन सक्ने राजसंस्था आवश्यक भयो । राजसंस्था रहेका देशहरू राजनीतिक रूपमा स्थिर छन्, विकसित छन्, जहाँका नागरिकहरू आफुलाई गौरवान्वित ठान्दछन् भने हामी किन त्यो अवसरबाट वन्चित रहने ?
राजसंस्थामा सवै नेपाली अनि दलहरूलाई एउटै छातामुनि गोलवद्ध गराउँदै मुलुकलाई समृद्धितिर लाने विषेशता हुन्छ । संविधानको परिधिभित्र यसलाई उपयोग गर्न सकियो भने भावनात्मक एकता र प्रजातन्त्रको समेत संरक्षणमा वल पुग्नेछ ।
तसर्थ विगतका गल्ती, कमजोरीलाइ सच्याउने इतिहासले हामीलाइ स्वर्ण मौका प्रदान गरेको छ । यो अवसरलाई खेर नफालौं । प्रजातन्त्रलाई बलियो र मजवुत बनाउन सवैपक्षीय सम्मेलनको आयोजना किन नगर्ने ?
