अधिवक्ता गंगा दहाल –
अहिले हाम्रो  देशमा एकपछि अर्को चुनौती थपिदै गर्दा परिस्थिति दिनानुदिन झन भन्दा झन जटिल बन्दै गहिरहेको अवस्था हामी देखिरहेका छौ, भोगिरहेका छौ । किन होला ? यसरी हामीले सधै भरी चुनौती र संकटको चक्रब्युह भित्रै फसिरहन परेको ? अबका दिनमा राजनैतिक सामाजिक आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सक्दैन ? संकट चुलिदै  पहाड बनिरहेका छन् । उत्पन्न संकटहरू कस्का कारणले चुलिदै छन् ? यस्तै हो भने हामी नेपालीको भविष्य के हुने हो, देशको परिस्थिति कता मोडिने हो ? राष्ट्र राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौमिकतामानै असर पर्ने पो हो कि ? यिनै  गम्भीर प्रश्नहरूका ताती लागेका छन् ।
 परिस्थितिलाई निहाल्दा लाग्छ  अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौ । नियतिनै भोगिरहेका छौ । के यो अवस्थामा कुनै सुधारका कडि छैनन् ?यथा स्थितिमानै संकट कायम  रहिरहन्छ यो राष्ट्र समस्याले निकास पाउछ कि पाउदैन ? पाउछ भने कति समय सम्म पर्खिनु पर्छ । कहिले सम्म पाउँछ ?
नेपालको सार्वभौमिकता लोकतान्त्रिक राज्य ब्यबस्था राष्ट्रका मुटु हुन् । यस्तो  संबेदनसिल बिषयमा आम जनताको चासो बढ्नु पर्छ । नत्र संबेदनसिल बिषयमा पनि अन्योलको वातावरणमामा कहिले सम्म रूमलिरहनु पर्ने हो ? जनताको समृद्धि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भनेको हिजोको भन्दा जनताको जीवन स्तर कमजोर हुँदै जानु खस्किदै जानु महङ्गी, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यापक अनियमितताका मारमा परिरहनु पक्कै पनि होइन नि ।
अब पनि जनता तिर फर्किनु पर्दैन ? जनताको दुखमा साथ दिनु पर्दैन ? यहि दुर्दशा देख्न हिजो अँगालो हालेर एकीकरण भएको थियो दुई दलबीच ?
जनतालाई सरल जनजीविका भए पुग्छ, राजनीतिक भागबन्डा त बिचौलियालाई हो आवश्यक । एउटा चुनावलाई अवसरको रूपमा लिएर मनले खाएको पाटिलाई भोट दिएर स्थायी सरकारको अपेक्षा राख्नु के अपराध हो ?
 अहिलेको अवस्था भनेको  देश र जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर प्रतिकुल विकट परिस्थितिलाई अनुकुल बनाउदै सरकारले लैजानु पर्छ । परिस्थिति सँग सामना गर्ने  दायित्व राज्यको हो । सरकारले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना निर्बाध गर्नैपर्छ । राजनैतिक संकट देखाएर जनताप्रतिको जिम्मेवारबिाट तर्किन पन्छिन पाइदैन । जे जति सकारात्मक कामहरू भएका छन् ।
 जनताले अनुभूती गर्न पाएकी पाएनन्, यो गम्भीर प्रश्न छ  । हिजो देश र जनताको सार्वभौम अधिकार, समृद्धिको पाटो अनि ती मजदुर किसान न्युन आय आर्जन भएका बिपन्न बर्गकाका लागी सामाजिक आर्थिक स्तरलाई सुधार गर्ने भनेर गरिएको राजनैतिक परिवर्तनले सार्थकता पाउनेकी नपाउने खुन पसिना बलिदानिलाई बालुवाको पानी बनाउन त भएननी, अहिलेको यो ति बर्गका लागी सृजना भएको बिकराल परिस्थितिमा शक्तिशाली कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकारले तिनीहरूका आर्थिक सामाजिक राजनैतिक बिकासका नयाँ ढाचामा रूपान्तरित भैसक्नु पर्ने बेलामा राजनैतिक खिचातानीकै मार सहिरहनु पर्ने त होइन कस्तो यो बिडम्बना हो ? राजनितीक अस्थिरता मै घुम्ने मात्र कि समाधानको दिशा पनि देखाउने ? अगाडिका दिनमा जे जे भए पनि अबका दिनमा छिटोभन्दा छिटो आम जनताले सहज परिस्थितिको अनुभुती गर्न पाउनुपर्छ । आन्तरिक बिबादास्पद माहोलको अन्त्य हुनुपर्छ  यस्ले छिटो निकास पाउनु पर्छ। अन्धभक्त  पक्षपोषणको अन्त्य हुनुपर्छ यदि कायम रहिरहे अन्ततः खतरापूर्ण वातावरणको सृजना हुन्छनै। अबका दिनमा सबैकुरा बिर्सेर जनताको जिउ धनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ संकटको बेला । आवश्यकता हेरि छिटो निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ । झट्ट देख्दा प्रजातान्त्रिक नदेखिए पनि तत्कालमा ढिलाइ गर्दा राज्यले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने जटिलता राज्यसत्तासँग छ अहिलेको स्थितिमा । यसो भन्दैमा अधिक स्वेच्छाचारीता हानिकारक हुन्छ । यो कुरा पनि  सत्ताको उन्मादमा भुलिनु हुँदैन ।