शाश्वत शर्मा- - 
राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा मुलुकका भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने नियतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खडा गरियो । अख्तियारबाट सोचेजस्तो शुद्धिकरण हुने नदेखेर नै त्यबिेला राजाले कडा खाले आयोग गठन रेर पछिसम्मका लागि नसिहत हुनेगरी उक्त आयोग खडा गरेको कुरा त्यतिबेला चर्चामा थियो । तर माघ १९ को प्रत्यक्ष शासनकाल चलेकोमा यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई समेत निको लागेन । त्यसो त, राजाले जम्मा तीनवर्षको समय मागेका थिए । तीनवर्षभित्र चुनाव गराएर जनप्रतिनिधिलार्य नै सत्ता जिम्मा लगाउने प्रतिवद्धता त्यतिबेला राजाले सार्वजनिक रूपमै शाही घोषणामार्फत गरेका थिए । देशी, विदेशी कुतत्वहरूलाई राजाको सही मनसुवा सहन भएन र विदेशी लगानीमा आन्दोलनको नाममा गुण्डागर्दीको आयोजना गरियो । त्यसैबीचमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको काम कारवाहीबाट हल्लिएका आन्दोलनरत भ्रष्टाचारीहरूका तर्फबाट उक्त आयोगको वैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गर्न लगाइयो । ठूलै हल्लीखल्ली भयो ।
त्यतिबेला श्रीमान मीनबहादुर  रायमाझी, जो प्रधान न्यायाधीश थिए, उनले राजाको पवित्र मनसुवाबाट गठन गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग संविधानअनुकूल नभएको र संविधानले कल्पना नगरेको भन्दै फैसला गरिदिए । राजाको शासनकालमा भलै आन्दोलन चलिरहेको थियो । राजाकै आदेशमा गठन भएको उक्त आयोगको विरूद्धमा त्यस्तो फैसला आउनु वास्तवमा उदेकलाग्दो थियो । तर त्यतिबेला अहिलेकोजस्तो न त राजावादीले फैसलालार्य सेटिङ्मा भयो भनेर सार्वजनिक आरोप लगाए । अहिले हेरौं त, अदालत सत्ता र विपक्षको जाँचोमा पिसिएको छ । आफूअनुकूल फैसला नभएमा सेटिङमा फैसला गरियो भनेर आरोप लगाउने चलन बसिसकेको छ । कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिकामाथि संशय प्रकट गर्छन् । उता विपक्षीहरू न्यायपालिका प्रमुख माथि खबरदार भन्दै चोर औंला ठड्याउँछन् । आ–आफ्नो अनुकूल फैसला नभए न्यायालयकै विरूद्धमा आफ्ना लठैतहरूलाई सडकमा उतार्छन् ।
भागबण्डाको सिद्धान्त बमोजिम कतिपय स्थानमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै गजधम्म परेर बसेका छन् । यो सत्य हो । साथै भागबण्डाको सुरूआत गरेका र निष्पक्ष स्वतन्त्र रहनुपर्ने संस्थामा कार्यकर्ता  भर्ती गरेका यी सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैथरिले हो । त्यसबाहेक अहिले त्यस्ता संस्थाहरूमा विदेशी चलखेलको कुरा पनि आएको छ । अर्थात् जे बीउ रोपियो, त्यसको फल कसले पाउँछ ? त्यसमा झगडा, आरोप, प्रत्यारोपछ ।  एकथरिको विचारमा ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालमा कुनै संस्थाहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेछन् । स्वतन्त्र रहेका कतिपयलाई समेत पार्टीको जामा पहि¥याएर भर्तीकेन्द्र बनाइयो । अब त्यस्तो भएपछि भ्रष्टाचार अनि सेटिङ्का साथै विदेशी चलखेल समेत हुने नै भयो । कतिपय प्रवुद्ध बर्गहरूलाई अनुभव छ, पञ्चायतकालमा यस्ता संस्थाहरू निष्पक्ष रहन्थे । कसेको मजाल थिएन, सेटिङ् गराउने । जस्तो कि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजाकै आयोग विरूद्धमा फैसला आयो । राजा र उनका तावेदाहरूले हस्तक्षेप गरेनन् । आफ्नो निर्णय विरूद्ध फैसला आउनसक्छ भन्ने लाग्दालाग्दै पनि कुनै आदेश दिएनन् । सेटिङ् गराउनेतिर लागेनन् । आज ?
आज झगडीयाले न्यायाधीशलाई आफ्नो निवासमा बोलाएको समाचार आउँछ । मुद्दाका पक्ष र विपक्षीले सार्वजनिक रूपमै न्यायालयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दबाब दिने गर्छन् । नियुक्त गर्नु पूर्व नै भागबण्डा र संसदीय समितिबाट पास हुनका लागि नै ढोका ढोका चहार्नुपर्ने स्थिति बनाएका छन् । पछि महाभियोग शब्दले तर्साउने गरिन्छ । अवकाशपछि कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ती वा राजदूतको जाल पनि फ्याँक्ने गरिन्छ । अब दबाब, डष्र, धाक, धम्की, प्रलोभनमा परेका व्यक्तिले गरेको जुनसुकै फैसला पनि एक अर्कालाई सेट् िलाग्छ नै । मतलव बीउ नै खराब । फल त राम्रो नहुने नै भयो । कस्तो बिडम्बना । निष्पक्ष रहनुपर्ने व्यक्तिलाई लिएर खुलेआम सोध्ने गरिन्छ– वहाँ कुन रङ्को भनेर । यस्तो छ लोकतन्त्रको हालत ?
यो धुन्धुकारी प्रवृत्ति हो । धुन्धुकारीबाट देश र जनताले कसरी शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आशा गर्न सकिन्छ र ? विश्वासको संकट गहिरिदै गएको छ । आज हरेक सवालमा एकदोस्राप्रति शंकाले हेर्ने गरिएको छ । अदालत सर्वोपरि बनाइएको छ । तर यो न्यायको मन्दिरलाई राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो गर्ने निकायसमेत बनाइएको छ । यहीकारण हो, सत्ताका पक्ष विपक्षको तारो यही संस्था हुनपुगेको छ । सत्ता, प्रतिपक्षी, राष्ट्रपतिमात्र होइन सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी बढेको छ अदालतप्रति । राजनीतिक स्वार्थमा मुछ्ने प्रवृत्तिले कुनै निकाय पनि विवादरहित रहेन । न्यायाधीशमाथिसमेत राजनीतिक खबरदारीले समाज स्वच्छताबाट विकृतियुक्त बन्नपुगेको छ । आफ्ना पक्षमा लाग्न खुलेआम आग्रह गरिन्छ, दबाब दिइन्छ । अब यस्तो कार्यको असर जनतामा कस्तो पर्ला ? जनतामा नैराश्यता बढ्नुको कारण यही हो । यस्तो अदालतबाट जस्तोसुकै फैसला आए पनि एक पक्षले निष्पक्ष भएन भन्ने नै छ । जनताका प्रतिनिधिले नै सेटिङ्को आरोप लगाएपछि संविधान धुलोपिठो भएन त ?