– पदम हमाल –
जातिपातीको बीउ रोपेको यही संविधानले हो । ०७२ सालको संविधान जारी भएपछि जातपातका नाममा कति हिंसा भए, प्रहरी रेकर्ड पल्टाएर कुनै जनप्रतिनिधिले हेरे ? जातपातको राजनीति गर्ने अधिकारकर्मीले पढे ?
मेरो यक्ष प्रश्न छ– जातको नाममा धनी ब्यक्तिहरूले पनि आरक्षण पाउने तर कर्णालीका गरीब बाहुन छेत्रीहरूले आरक्षण नपाउने नीति र कानून भएका बेला ‘कोठा र कोटा’ को बहस गर्दैमा जातीय विभेद कम हुनसक्दैन ।
धनी बाहुन क्षेत्री छन् । खासगरी सत्तासीन बाहुनका नातेदार, तिनका वरिपरिका बाहुनक्षेत्रीले अवसरमाथि अवसर पाइरहेछन् र धनी बनिरहेका छन् । लाखौं लाख गरीब बाहुन छन्, जो आरक्षणका कारण अवसर पाएका छैनन् । तिनका लागि सोच्ने कसले ? दलित र मधेशी, अन्यलाई आरक्षण लागू हुँदा मेहनतकस बाहुन, क्षेत्रीहरू पीडामा छन्, सत्य यो पनि हो ।
मन्त्रीले झण्डा हल्लाएर गए, विभेद गर्नेलाई छुटाएर लगे भन्ने आरोप पनि अरण्य रोदनमात्र हो । जबसम्म दिमागमा राजनीतिको भूत चड्छ, तवसम्म नेपालमा समानताको कुरा गर्नु स्वार्थ खपतका लागि हल्का हल्लामात्र हो ।
प्रगतिशील हुँ भन्नेहरू छन्, समाजवादी, सर्वहारावादी हुँ भन्नेहरू पनि छन् । स्वाधीनता र समानतावादी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज देखि अभियन्ताहरू पनि छन् । ती सबैले नेपालमा किन जातीय विभेद छ भनेर कहिले सोचे ? बहस गरे । कसरी समानता ल्याउने भन्ने विषयमा कसैले प्रस्ताव ल्याए, अभियान चलाए ? गौरव गर्नेहरूले गौरवगाथा गाउनुपर्छ, जातिवाद उछाल्न दिएर नारा लगाउने होइन ।
जातीय विभेदपूर्ण सोचको अन्त नभएसम्म नेपालको समाज, शासन व्यवस्थामा समानता आउन सक्दैन । चुरो कुरो सबैले बुझेका छन् तर नेपालको राजनीतिमा खेल्ने स्केण्डेनेभियनदेखि युकेसम्मका लगानी नै जातिवादमा भएपछि र त्यसैमा ¥याल चुहाउनेहरू एनजीओ, आइएनजीओमा रमाएपछि ‘जातिवादी राज्यसत्ता मूर्दावाद’को नारा यसैगरी लागिरहने छ । बाहुनवादको काँधमा बन्दुक राखेर नेवार दलितबीच यसैगरी द्वन्द्व गराउने षडयन्त्र भइरहने छ । यस्तै षडयन्त्रमा डलर झर्छ, के गरून् गरीबहरू ? यिनलाई देशको होइन, डलरको लोभ जो दिनदिनै बढिरहेछ ? यसकारण विभेदको उठिरहन्छ र विभेद बढाउन साजिस भइरहन्छ । कसरी विभेद कम गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हुन जरूरी छ । यस्तो बहस हुँदा समाजशास्त्रीहरू हुनुपर्छ, त्यहाँ राजनीतिको प्रवेश निषेध हुनुपर्छ । तबमात्र हाम्रो समाज अग्रगमनतिर अग्रसर हुनसक्छ । यतातिरको सोच खोई कता छ ?
