शाश्वत शर्मा- - -- 
मुलुकमा देख्ने, सुन्ने र बोलने जनता नभएकै हुन् त ? अधिकांश चेतनशीलहरूको मनमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । तिनीहरूको भनाई छ, आफ्नै अगाडि यति बिघ्न विध्वंश मच्चिरहदा पनि किन मौन छन् यहाँका जनता ?
सिर्फ सामाजिक सञ्जालहरूमा चिच्याएर मात्र केही हुँदैन होला । राष्ट्र बचाउन, विध्वंशकारीहरूलाई पाखा लगाउन संघर्षमा नै उत्रनुपर्छ होला । तर खोई ? संघर्ष गर्छन् कोठामा बसेर । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट । सत्तापक्ष वा विपक्षका कुनै पनि कदमको तुरून्तका तुरून्त समर्थन वा आपत्तिका बाढीहरू आइरहन्छन्, सामाजिक स१जालहरूमा । यी राष्ट्रघाती, अपराधी भ्रष्टहरूलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय दिइनुपर्छ । मुलुकबाटै लखेट्नुपर्छ आदि सबै भन्छन् । तर नतिजा, शून्य । जनताका प्रतिनिधि हौं भनेर सिंहदरवार कब्जा गरेर बसेकाहरू हरेक दिन नयाँ नयाँ राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार गर्दै जान्छन्, नेपाली जनता चाहिं सामाजिक सञ्जालहरूबाट मात्र प्रतिक्रिया दिएर आफ्नो मुलुकप्रतिको धर्म निर्वाह गरिरहेका छन् । पोहर नै हो, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यही सरकारले भ्रष्टाचार ग¥यो, न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि जनताहरूलाई उपलव्ध गराउन सकेन भनेर उल्लेखनीय सहभागिता सहित केही युवाहरूले इनफ इज इनफ भन्दै बालुवाटार घेर्ने आन्दोलनसम्म चलाएका थिए, कोरोनाको महामारी कै बीचमा पनि । भित्री मनसाय जे जस्तो भए पनि त्यो आन्दोलनको बाहिरी आवरण चाहिं ठिकै थियो । तर पछि सरकारी पक्षसँग वार्तासार्ता भएपछि आन्दोलन तुहियो । राजा आउ भन्ने र देश बचाउने आन्दोलन यस्तै भइरहेछ ।
पोहर त अनेकानेक काण्डहरू घटे । गणतान्त्रिक सरकारले गर्नु नगर्नु भ्रष्टाचार मच्चायो । यसपाली नीतिगत भ्रष्टाचार र अक्षम्य राष्ट्रघात गर्ने सुरसार झिकेको छ । चुच्चे नक्सा प्रकरण, सीके रावतलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने, त्यस्तै गरेर विप्लवलाई केही हदसम्म लाइनमा ल्याउने काम गरेर यो सरकारले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा पनि केही राम्रा काम गरेकै हो । त्यसो त आफ्ना वरिपरिकालाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिएको, असंवैधानिक कार्यतर्फ उन्मुख भएको भन्ने आरोप पनि सँगसँगै नलागेको होइन । अब उनको पार्टीको खिचातानीमा उनले पार्टीको सिद्धान्त विपरित कार्य गरे ? त्यो आमजनतालाई सरोकार वा चासो राख्ने कुरो भएन । जनतालाई नेकपा वा एमाले भित्र के के भइरहेको छ ? त्यो मतलव छैन । जनताकाजेठ १५ गते ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरिएको ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासीलाई निर्यात गर्न दिने नीतिलाई लिएर अहिले सबैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले करिव ११ वर्ष अघि नै सरकारलार्य यस्तो कार्य गर्त रोक लगाएको थियो । ०६७ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले निकसाी रोक परमादेश दिएको थियो । त्यतिखेर चुरे दोहन र निकसाी रोक्न माग गर्दै दायर रिटको फैसलामा ‘हाललाई रोडा, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कर्या रोकी यस अदालतको अमादेश अनुसार गठित प्राविधिक समितले वातावरणीय र आर्थिक लगायत दृष्टिकोणले सम्भव हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोही बमोजित गर्नु भन्ने खालको आदेश दिएको थियो । त्यसैअनुसार गठित वातावरण मन्त्रालयको, उद्योग विभागको, भूगर्भ शास्त्रीको, माइनिङ इन्जिनियरको प्रतिवेदनले यो निकासी गर्न नहुने भनेर बताएको थियो । यसपछि ०७१ जेठ २९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवन्ध लगाएको थियो । तर अहिले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै तत्कालीन अदालतको परमादेश र सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले उल्लंघन गरेको छ । यति हुँदा पनि जनता सडकमा उत्रिएनन् । जनता मौन छन् ।
सबै एकोहोरो चुरे क्षेत्र मरूभूमि हुने रट लगाइरहेका छन् । ओली सरकार चाहिं जे छ त्यही बेच्ने हो भनेर उफ्रिरहेको छ । यही विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने विपक्षीले ओलीविरूद्धको निसाना बनाइरहेका छन् । यसैबीच सरकारले जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासको घरजग्गा बेच्ने निर्णय गरेर अर्को जाली काम गरेको छ । किन बेच्ने ? सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । देशमा बदनाम सरकार, विदेशमा समेत कमिशनकै लागि बदनाम हुनपुगेको छ । यसअघि बेलायतस्थित दूतावासको सम्पत्ति बेच्ने खुब चर्चा चलेको थियो । न प्राकृतिक सम्पदा रहने भए, न देशका सम्पत्ति ? कोरोना महाविपतबाट आक्रान्त अवस्थामा सरकार जनतालाई बचाउने र राहत दिनेतिर होइन, कमिशनकै खेलमा मग्न देखिनु र जनताले यस्तो सरकार र यस्ता नेताहरूका विरूद्धमा मौन बस्नु आश्चर्यको विषय बन्न पुगेको छ । राजाहरूलाई गाली गरेर नथाक्ने लोकतन्त्रवादीहरू राजाले जोडेर राखिदिएका खुलामञ्चदेखि बालुवाटार, अनेक राष्ट्रिय सम्पदादेखि केही पनि बाँकी नराख्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यसरी लोकनेताहरू लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेका छन् । लोक भने यी सब दृश्य, घटनाक्रमलाई तमासा हेरेजसरी हरेर बसेका छन् । निश्चित छ, जनतामा यही रवैया हुने हो भने यी नेताहरूले देशलाई नै विदेशीको हिल्ला लगाइदिनसक्छन् । जनता सोझा र सहनशील भए भने केसम्म हुनेरहेछ भन्ने परिणाम नेपालमा देखिएको छ ।