प्रेम सागर पौडेल, अध्यक्ष– नेपाल–चाइना म्यूचुअल कोअपरेशन सोसाइटी– –

सिल्क जन्मिएको वा कसरी पत्ता लाग्यो भन्ने बारेमा नेपालमा एउटा निकै पुरानो लोक कथा छ– ‘दुई हजार बर्षअघिका तत्कालीन चिनियाँ बादशाहको महारानी बगैंचामा रूखको तल बसेर चिया पिउँदै थिईन  । तातो चियामा केही बस्तु रूखबाट खस्यो । त्यो त्यसअघि कहिल्यै नदेखिएको बस्तु थियो  । चियाको कपबाट झिकेर हेर्दा त्यसबाट धागो जस्तो पदार्थ निस्कियो । माथि रूखमा हेर्दा चियामा खसेको जस्तो वस्तुहरू त्यहाँ धेरै थिए । यो कुरालाई निकै लामो समयसम्म गोप्य नै राखियो र यसलाई गोप्यरूपमा खेती गरेर ब्यापार गर्न थालियो  ।’ यो व्यापार यूरोपसम्म फैलियो  । त्यही ब्यापारीक मार्गलाई नै सिल्क रोड भनिन थालिएको हो  । 
रेशम, साटिन र मसलाको व्यापार दुई हजार बर्ष अघि नै स्थलमार्गबाट पश्चिम एसिया, अफ्रिका र यूरोपसम्म चीन पुगेको थियो । यस मार्गलाई “सिल्क रोड“ मार्गको नामले चिनिन्थ्यो । सिल्क रोडलाई जोड्ने लिङ्करोड अहिलेको पश्चिम नेपाल अर्थात तत्कालीन खश साम्राज्यसम्म थियो । सिल्क रोडलाई जोड्ने लिङ्क रोडलाई “भूरीगाउँ तेलपानी सडक“ नामले अहिलेसम्म पनि चिनिन्छ । सन १८०० पछि बेलायतीहरूले यहाँसम्म रेल ल्याएका थिए । अहिलेसम्म पनि त्यसको अवशेष जीवितै छ । पश्चिम नेपालबाट चीनलाई जोड्ने यो नै निकै छोटो र सहज मार्ग हो । यसैगरी सिल्करोड जोड्ने “टी हर्ष रोड“ पनि थियोे । यो टी हर्ष रोडले काठमाडौं(केरूङ हुँदै चीनको सिल्क रोड जोड्थ्यो । मैले पहिलोपटक सन १९९७ मा यस विषयमा लेखेको थिएँ । चीनले क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न र पश्चिमाको चीन विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र परास्त गर्न यो ऐतिहासिक सिल्क रोडलाई जोड्ने लिङ्क रोडलाई पुनः सुचारू गर्न‘पर्छ मैले त्यस लेखमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
सन् १९७८–७९ तिर दङ्ग सिआओ फिङ्गले शुरू गरेको आर्थिक सुधारकै समयमा विदेश आर्थिक सम्बन्धबारे सिल्कमार्गको चर्चा गरिएको थियो । जसमा ‘सन् १९८४ मा फरेन ल्यांग्वेज प्रेस बेइजिङद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘इकोनमी’मा सन् ५८१–१३६८ वर्र्षितर समुद्री मार्गबाट हालको कम्बोडिया, म्यानमार, श्रीलंका, भारत र नेपालमा पनि सिल्क र साटिनको व्यापारिक गतिविधि थियो’ भन्ने उल्लेख छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको ‘वेल्ट एन्ड रोड’ पहल अन्तर्गत पूर्वाधार लगानीमा विश्व इतिहासकै विशाल परिकल्पनामा नेपाल पनि सहभागी बनेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ्गले सन द्दण्ज्ञघ मा औपचारिक रूपमा “वान बेल्ट वान रोड“ परियोजना घोषणा गर्न‘ भएपछि सन् २०१४ देखि हुँदै आएका नेपाल(चीनबीचका उच्चस्तरीय भेटघाटमा नेपालको सहभागिताको प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले गर्दै आएको थियो । अन्ततः सन् २०१७ मे १२ मा चीन र नेपालबीच ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहलको ढाँचामा दुईपक्षीय सहयोगकालागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । यही सम्झौतापश्चात नेपालले त्यसको दुई दिनपछि (मे १४–१५) बेइजिङमा सम्पन्न अन्तर्रािष्ट्रय सहयोगका लागि बेल्ट एन्ड रोड मञ्चको सम्मेलनमा सहभागी भई औपचारिक सदस्य राष्ट्र बन्यो ।
सन् २०१७ मेमा नेपाल–चीनबीच औपचारिक रूपमा बेल्ट एन्ड रोड पहलमा नेपालको सहभागिताको निर्णयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि रेलमार्गको विषय अगाडि बढ्यो । त्यहीअनुरूप गत असार पहिलो साता भएको चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल(चीन रेल विस्तारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसको प्रारम्भिक सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनमा भदौको पहिलो साता बेइजिङमा दुई देशका प्राविधिक पक्षबीच वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ ।
सडक र समुद्री रेसममार्गलाई राष्ट्रपति सीको छाप (सिग्नेचर) परियोजनाका रूपमा चिनिन्छ । करिब १.३ ट्रिलियन डलरको सम्भावित विश्व पूर्वाधार लगानीको पहलले मध्य, दक्षिण र मध्यपूर्वी एसिया, अफ्रिका र पश्चिम युरोपमा राजमार्ग, बन्दरगाह, विमानस्थल, पाइपलाइन, दूरसञ्चार र अन्य पूर्वाधार परियोजनामार्फत विश्वका ६५ प्रतिशत जनसंख्या र ४० प्रतिशत विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समावेश भएका ६० देशमा गहन बजार एकीकरण, खुला, समावेशी र सन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग परिकल्पना मार्फत अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार वृद्धि र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई २०१७ मेमा अन्तर्रािष्ट्रय सम्मेलनमार्फत यसलाई आधिकारिकता प्रदान गरिएको थियो । यसलाई कतिपय पश्चिमा विज्ञले विश्व शक्तिराष्ट्र चीनको भूराजनीतिक प्रभावको कूटनीतिक पहल पनि भन्दैछन् । राष्ट्रपति सीले अगाडि सार्नुभएको “वान बेल्ट वान रोड पहल“ लाई परियोजनाका रूपमा नभई विश्व समुदायको भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितता, हार्दिकता, एकता, समृद्धि र मानव समुदायको आमूल परिवर्तन गर्ने सिष्टमका रूपमा व्याख्या गरेको छु ।
“वान बेल्ट वान रोड पहल“ले चीनले अपनाउँदै आएको पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीतिले विश्वका सानाठूला सबै राष्ट्रहरूसँगको सहअस्तित्व र समानताको सम्बन्धलाई अझ माथि उठाउँदै विश्व मानव समुदायको अभिभावकका रूपमा स्थापित गर्दै लैजाने छ । राष्ट्रपति सीले छिमेकीसँग साझा विकासका लागि ‘मित्रता पहिले, मुद्दाहरू पछि’ भन्ने कूटनीतिका आधारमा बढी सक्रिय कूटनीति अपनाइने बताएर विश्व मानव समुदायलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने सन्देश दिनुभएको छ । राष्ट्रपति सीले अख्तियार गर्न‘भएको नीतिले नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमात्र नभई सबै ठुलासाना राष्ट्रले समानरूपमा लाभ लिन र सहभागीता जनाउन सक्नेछन् ।
विदेशीको योजना र लाभहानीमा नेपालको राजसंस्था फालिनुअघि विश्वशक्ति केन्द्रको प्रभाव र भूमिका बेग्लै थियो । राजसंस्था हटाइएपछि बाह्य शक्ति केन्द्रहरू आक्रामकरूपमा सक्रिय बनेका छन् । उनीहरूले नेपालको स्रोतसाधन आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न अपनाइरहेको तरीका नेपालको हितमा छैन । जसको कारण नेपाल दिनप्रतिदिन अशान्त बन्नेछ । 
यतिबेला नेपालमा सबैभन्दा बढी पश्चिमाको प्रभाव रहेको छ भने यूरोपियन यूनियनपछि इण्डियाको । चीनको प्रभाव चौथो स्थानमा रहेको छ । यद्यपि चीनको प्रभाव बढ्दैछ । दुस्खको कुरा आजभन्दा एक दशक अगाडि नेपालमा चीन कहिले पनि विरोधको विषय बनेन । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि चीन पनि विवादको घेरामा तानिन थालेको छ । सन द्दण्ज्ञज्ञ मा सम्पन्न भएको झण्डै टद्ध मिलियन डलरको चिनियाँ जहाज खरीद परियोजना अहिलेसम्म विवादमा छ । झण्डै घद्ध मिलियन डलर बढी मुल्यमा व्यापार सम्झौता भएकोले विवादमा आएको हो । नेपालले चिनियाँ जहाज नियमित उडाएपनि यसले लागत उठाउन सक्नेछैन । यो ब्यापारीक परियोजनाले चीनको ईमेज बिगारिरहेको छ । यस विषयमा अहिलेसम्म पनि बारम्बार नेपालका “ए“ क्लासका मिडियामा समाचार बन्ने गरेको छ । यसका अतिरिक्त बुढीगण्डकी हाईड्रोपावर परियोजना खारेज गरेर चीन विरोधी शक्तिले नेपाल चीनका लागि सहज नभएको ठुलो मेसेज दिएका छन् । केरूङ(काठमाडौं(लुम्बिनीसम्म चिनियाँ रेल ल्याउने योजना सुनाएर बहुमत हासिल गरेका नेकपा एमाले(नेकपा माओवादीको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि इण्डियाको निर्देशन अनुसार केरूङ(काठमाडौंमा सीमित गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणका बारेमा जनस्तरमा अझै अन्यौंल छ । सन द्दण्ज्ञट मा चीनको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने कमिटमेण्ट गरे । द्दण्ज्ञड को प्रमको चीन भ्रमणको अजेण्डाभित्र ती विषय अटाउन सकेनन् । 
बाहिर प्रचार गरिए जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्री चीनमैत्री छैनन् भन्ने उनको काम गराइले देखाइसकेको छ । यो सरकारले भारत र चीनलाई एकआपसमा लडाउने र विवाद सिर्जना गराएर पश्चिमाको स्वार्थमा काम गर्ने नीति लिएको बुझ्न कठिन छैन । यतिबेला पश्चिमा शक्तिबाट परिचालित ब्यक्तिहरू चीन र इण्डियाको मित्रको भेष धारण गरेर क्षेत्रीय स्थिरता भत्काउने कार्यमा संलग्न छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई विवादित बनाउन सरकार र मिडियाले खेलेको भूमिकाले स्पष्ट गरिसकेको छ ।
दिनप्रतिदिन नयाँ नयाँ योजना र परियोजना सतहमा देखिनेक्रमसँगै नेपाल दक्षिण तिब्बत टुक्राउने थलोका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको बुझ्न कठिन छैन । पछिल्लोसमय देखिएका नयाँ प्रकारका घटनाक्रम र गतिविधिले नेपालको अखण्डता सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा देखिएको छ भने छिमेकी देश चीनका लागि नयाँ चुनौती थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालका देशभक्त शक्तिलाई ठोस सहयोग गरेर गोलबन्द गर्न‘पर्छ । चीनले विगतमा जसरी नेपाली नेता तथा सरकार प्रमुख चीन भ्रमणमा जाँँदा भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुस् नभनेर  भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समय चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको स्वतन्त्रता अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा चीन रहेको छ भन्नुभएको छ । अब चीनले ब्यवहारिकरूपमा भूमिका निर्वाह गर्न‘पर्ने समय आइसकेको छ । होइन भने नेपाल चीन विखण्डन गराउने माध्यम बन्नसक्छ र यो नेपाल दिनप्रतिदिन कमजोर र अशान्त बन्नेछ  ।