मुलुकमा राजसंस्था राजा रहेको भए जनताहरूलाई अक्सिजन नपाएर तडपिएर मर्नु पर्दैन थियो र जनताहरूको स्वास्थ्य संग खेलवाड हुने थिएन । मुलुकमा राजसंस्था राजाको शासनकाल रहेकोे भए कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा वातावरण धेरै सहज हुन्थ्यो । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा राजालाई औषधिहरूमा भ्रष्टाचार र खोपहरूमा कमिसनको चलखेल गरिराख्नु पर्दैन थियो । मुलुकमा राजा भइ दिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको खोप (भ्याक्सिन) र अक्सिजन ल्याउन कुनै पनि समस्या हुँदैन थियो । आज राजसंस्था रहेको भए सहज ढंगले भ्याक्सिन र अक्सिजनहरू आपूर्ति हुन्थ्यो, कालोबजारी हुने थिएन महँगी नियन्त्रण हुन्थ्यो । यसरी जनताहरूलाई तडपिएर मर्नु पर्दैन थियो । राजा भएको भए कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको जटिल अवस्थामा सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेल हुँदैन थियो । राजा भएको भए कोरोना संक्रमणको महामारीमा राजाले लागे सम्म आफ्नो प्रजालाई बचाउन हर उपाय, हर कोशिस र मेहनत गर्नु हुने थियो राजा भएको भए कोरोनाको महामारीमा कर तिर्नु पर्दैन थियो छुट हुन्थ्यो ।
राजाले जनतालाई हेर्नुपर्छ, सबैले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सहयोग गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक ढंगले कसरी अघि बढने भन्ने बारे कुरा राष्ट्रिय सहमति नै हो ।
समस्या समाधानका लागि सेना नै अघि बढनुपर्छ । सेनालाई अघि बढन बाधा अडचनहरू र समस्या छ भने सहमतिको वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
कोरोनाको महामारीमा जनताहरूको स्वास्थ्य सँग खेलवाड भइरहेको छ । मुलुकमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको डर र त्रासको अवस्था छ । मुलुक दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको संकटको समयमा नेताहरूको बीच सत्तालाई लिएर सत्ता स्वार्थ, खेल, मोहको झै झगडा सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेल भयो । मुलुकको विगतको र हालको वर्तमान अवस्था तथा परिस्थिति बारे सेना अनभिज्ञ छ जस्तो लाग्दैन । मुलुकमा राजनीतिकको आडमा घीन लाग्दा कार्य भइरहेको छ । मुलुकमा नेताहरूले नाटकीय चित्रण प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन सकेनन । यसप्रकार नेताहरू असक्षम र असफल साबित भएका छन । मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर दिनदिनै गुजारा गर्नेहरूको लकडाउनमा कतिपयको घरहरूमा चुल्हो नबल्ने अवस्था पनि छ । पहिलो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमणमा पनि खाद्यान्न सामग्रीहरूमा व्यापक कालोबजारी र महँगी बढाइएको थियो । खाद्यान्न सामग्रीहरू र ग्यासहरू लुकाइएको थियो । दोस्रो चरणको लकडाउनमा सोही प्रक्रिया यथावत अपनाइएको छ । बिरामीहरू अस्पतालहरूमा समयमा भर्ना, उपचार र अक्सिजन नपाएर मृत्यु भएको अवस्था छ । केही औषधि पसलेहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको नक्कली औषधिको बढी मूल्य लिएर बेच्ने गरेको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ । अब ल्याउने खोपमा पनि कमिसनको कुरा आएको छ, सुनिएको छ ।
कोरोना महामारीको जटिल अवस्थामा नेताहरूको बीच सत्तालाई लिएर पटकपटक कहिले बालुवाटार त कहिले शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको निवास, पार्टी कार्यालय, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस र सुविधा सम्पन्न होटलहरूमा बैठक बस्ने गरेकोछ । कोरोना संक्रमणको महामारीमा नेताहरूको मोजमस्ती छ । नेताहरूलाई सत्तामा भएको मजा बेग्लै छ ।
मुलुकमा जोसुकै प्रधानमन्त्री बनेपनि मुलुकले यिनीहरू बाट निकास पाउने छैन । नेताहरूको आजसम्मको क्रियाकलाप र नाटक मंचन देखि सकियो । मुलुकले नेताहरूबाट निकास पाउने भए पाइसक्थे ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भारत, अमेरिका, चीन र रूस लगायतका मुलुकलाई भनिन्छ । हाम्रो मुलुकमा लुटने मात्र काम भयो । संघीयता भारत, अमेरिका, चीन र रूस लगायतका विशाल मुलुकको लागि ठिक छ । हाम्रो मुलुकको लागि संघीयता अफाप छ । संघीयताले मुलुकको भार थेग्न सक्दैन ।
२०६२÷०६३ सालपछि नेताहरूको कारण मुलुकको स्वाधीनता धरापमा परेको छ । नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन सकेनन् । नारामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भने पनि मुलुक दिन प्रतिदिन असफलता तर्फ गइरहेको छ । मुलुक दुर्घटनामा पर्न गयो भने सबैजना पर्ने हो यो कुरालाई सेनाले पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्व शान्तिमा खटिएको नेपाली सेनाले सोमालिया, अफगानिस्तान, सिरिया, सुडान, हाइटी र रूवाण्डा मुलुकहरू के कति कारणले द्वन्द्वग्रस्त र द्वन्द्वमा पर्न गएको हो, रिपोर्ट गरेकै होलान् । हामी त्यस खालको असफल राष्ट्र हुनसक्दैनौं । किनकि नेपालमा राजनीतिले बाटो बिराए पनि नेपाली सेना छ । नेपाली सेनाले भन्ने गरेको छ– जनताको नमक खाएको सेना, सधैं जनताप्रति उत्तरदायी छ । हो, नेपाली सेना राजनीति जान्दैन, व्यवसायिक सेना हो । त्यसैले मुलुकको स्थितिप्रति सेनाको ध्यानाकर्षण र विश्लेषण हुन आवश्यक छ । 
– राकेश कुमार शर्मा