प्रेम सागर पौडेल-
अध्यक्ष– नेपाल–चाइना म्यूचुअल कोअपरेशन सोसाइटी–– नेपालमा रहेका चीनका वास्तविक नेपाली मित्रहरू र जनस्तरमा रहेको चीनप्रतिको विश्वास अनि भरोसा यी दुईवटा पक्षलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि पश्चिमाको लगानीमा उच्चस्तरीय नेताहरू, पदाधिकारी तथा अन्यलाई योजनावद्ध परिचालन गरिएको छ ।
मैले २५ अगस्त २०२० मा ‘मेरो आँखामा कमरेड केपी ओली र एक चीन नीति’ शीर्षकमा गोरखा एक्सप्रेस साप्ताहिक र नेपाल टुडे न्यूज पोर्टलमा एउटा लेख प्रकाशन गरेको थिएँ । त्यसको अन्ततिर मैले पछिल्लो समय पश्चिमाले नेपाली जनतामा चीनप्रतिको विश्वास र भरोसा बढी छ । किन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न करोडौं डलर खर्चिरहेको छ । जबसम्म नेपाली जनतामा रहेको चीनप्रतिको विश्वास र भरोसा तोड्न सकिंदैन । तबसम्म नेपाललाई अस्थिर, अलगथलग र नियन्त्रण गर्न सकिंदैन भन्ने ईण्डोपश्चिमाले राम्रोसँग बुझेको छ । नेपालमा रहेका चीनका वास्तविक नेपाली मित्रहरू र जनस्तरमा रहेको चीनप्रतिको विश्वास अनि भरोसा यी दुईवटा पक्षलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि पश्चिमाको लगानीमा उच्चस्तरीय नेताहरू, पदाधिकारी तथा अन्यलाई योजनावद्ध परिचालन गरिएको छ । यसपटक थप लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियतालाई अजेण्डाका रूपमा नभइ प्रोपोगाण्डाका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यिनीहरूका लागि राष्ट्रियता कहिले पनि अजेण्डा बन्न सकेन । यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नुभएको छ । नेपालका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघिको चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै चटके शैलीमा भन्नुभएको थियोः हाम्रा राष्ट्रियहितको रक्षा गर्ने अभियानमा छौं हामी । नेकपाले जितेपछि चिल्ला सडकहरू बन्नेछन् । ती सडकका ठाउँठाउँमा प्लेनसमेत ल्याण्ड गर्नसक्ने चौंडा हुनेछन् । देशभरि उद्योग कलकारखाना, स्कुल कलेज खुल्नेछन् । यतिधेरै विकास निर्माणका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्लान । पैसा अमेरिकाबाट आउँछ । अब नेपालीका दुखका दिन गए । नेकपाले जितेपछि नेपालीले सुतिसुति खान पाउँछन् । आदी आदी ।
सरकारी संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, कानुनी राजको उपहास सरकार स्वयंले गरिरहेको छ, अराजकता पराकाष्ठामा छ र नेपालः चीन विखण्डन गर्ने अमेरिकी एम्बुसमा फसेको छ । 
नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री भएको डेढवर्ष बाँकी छ । आजका मितिसम्म नेपाली जनताले उहाँले चुनावताका भनेजस्तो विकास, स्थायित्व महशुस गर्न र देख्न पाएका छैनन् । ठीक उल्टो सरकारी संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, कानुनी राजको उपहास सरकार स्वयंले गरिरहेको छ, अराजकता पराकाष्ठामा छ र नेपालः चीन विखण्डन गर्ने अमेरिकी एम्बुसमा फसेको छ । देश दिनप्रतिदिन अमेरिकी षड्यन्त्रमा फस्दै गरेको छ । हाम्रा नेताहरू खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि आफु अब्बल देशभक्त देखिनका लागि मात्रै राष्ट्रियताका विषय उचालिरहनु भएको जनबुझाई रहेको देखिन्छ ।
अमेरिकी ईण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंगका रूपमा नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्नका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्र रचिएको छ । एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदित नहुँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ३२ वटा स्थानीय निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ । भने पाँचतारे होटल सोल्टीमा महँगो भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । उच्च तलब दिएर कर्मचारी नियुक्त गरि काम कार्वाही शुरू गरिसकिएको छ । यसबर्षको बजेटमा समेत गतबर्ष झैं श्रोतका रूपमा एमसीसीलाई समावेश गरिसकिएको छ । नेकपाका नेताहरू एमसीसीका विषयलाई लिएर दुई भागमा विभाजित भएको अभिनय गरेपनि वास्तविकता अर्कै छ । मुख्य कारण ब्यक्तिगत लाभहानी नै हो । यसको अर्को गम्भीर पाटो अमेरिकी योजनामा  पक्ष विपक्षमा देखिएका हुन ।
एमसीसीका मामिलामा मात्रै यसरी पक्षविपक्षमा देखिएका होइनन् । एमसीसी लगायत सबैजसो विषयमा (केही राजनीतिक दल बाहेक) राजनीतिक दलका नेताहरूबीच एकमत छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाज र जनताको दृष्टिमा चोखो देखिनका लागि मात्र यिनीहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएको नाटक गरेका हुन । ठूला मिडिया र अधिकाँश राजनीतिक दलका नेताहरू पश्चिमाको योजना कार्यान्वयन गर्न सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । यतिबेला यिनीहरूको मुख्य योजना नेपालमा रहेको चिनियाँ उपस्थिति निमिट्यान्न पार्ने हो । जनतामा रहेको देशभक्ति र चीनप्रतिको विश्वास सिध्याउने एकमात्र लक्ष्य पूरा गर्न योजना बनाएर लागेका छन् । यो मिसनका लागि सन २००८ देखि २०१२ सम्म यिनीहरूले नेपालमा रहेका चीनका वास्तविक मित्रहरूको पहिचान गर्ने काम गरे । यसपछि यिनीहरूले नेपालमा रहेका चीनका ती मित्रहरूलाई जनताको दृष्टिमा अविश्वासिलो बनाउन र चीनसँगको सम्बन्ध टुटाउने विशेष कार्यक्रम नै चलाए । यतिबेला यिनीहरूले आफ्ना एजेण्टलाई चीन मामिलाका जानकारका रूपमा आफ्नो लगानीको मिडिया प्रयोग गरेर स्थापित गराउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसमा सफलता प्राप्त भएपछि मात्रै एमसीसी लगायतका परियोजना मार्फत नेपालबाट चीनलाई रोक्ने र दक्षिण तिब्बत टुक्र्याउने कामलाई प्राथमिकतासाथ बढाउने छ । नेपालमा रहेका चिनियाँ मित्रहरूलाई विस्थापित र कमजोर बनाउने साथसाथै हिन्दु, बुद्धिष्ट र क्रिश्चियन धर्मका माध्यमबाट समेत उपस्थितिलाई बलियो बनाइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारणबाट नेपालमा अमेरिकी गतिविधि कम जस्तो देखिएपनि सन २०१८ पछि अमेरिकीहरूको नेपाल आगमन, बसाइँ र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा बढेको गतिविधिले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर खतरा देखिदैछ ।
अमेरिकी पैसा देश विकासका लागि होइन अस्थिरता अराजकता भ्रष्टाचार र चीन टुक्र्याउने माध्यमका लागि भित्रिदैंछ । एमसीसी पास गराएर नेपालबाट चीनलाई रोक्ने षड्यन्त्र अमेरिकाले गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणका कारणबाट नेपालमा अमेरिकी गतिविधि कम जस्तो देखिएपनि सन २०१८ पछि अमेरिकीहरूको नेपाल आगमन, बसाइँ र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा बढेको गतिविधिले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनसक्ने आशंकालाई बल प्रदान गर्दछ ।
हालका केही बर्ष यता नेपाल आगमन हुने विदेशीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालले विदेशी पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने नरम अध्यागमन नीति अख्तियार गरेको छ । रणनीतिक महत्व, छिमेकी मुलुकहरूसँगको समन्वय र सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा अन्य नियमनका दृष्टिकोणले अमेरिकी लगायत सबै विदेशी नागरिकहरूको नेपाल प्रवेश, प्रस्थान र बसाइँ सम्बन्धमा विश्लेषण हुन जरूरी छ ।
नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने नारा लिई विश्वका अधिकाँश (१२ ओटा मुलुक बाहेक अन्य सबै) मुलुकका नागरिकहरूलाई अन अराइभल भिसा दिने गरिएको छ । गतबर्ष सन २०१९ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ११ लाख ९७ हजार रहेको छ । जसमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाको हिस्सा प्रमुख रहेको छ । भारत र चीन पश्चात तेश्रो ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपाल आगमन हुने देश अमेरिका हो, जहाँबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या लगभग ८ प्रतिशत छ । तर, उक्त संख्या राहदानी र कागजातका हिसाबले अमेरिकन नागरिकहरूको देखिएपनि वास्तविक रूपमा नेपाली मूलका अमेरिकन नागरिकहरू आफ्नो पुर्ख्यौली घर तथा आफन्तकहाँ आएको संख्या अत्यधिक छ । यसका अलावा अमेरिकन मूलकै नागरिकहरू पनि केहीको संख्यामा नेपाल आउने र उनीहरूले अध्ययन भिसा, नाता भिसा, पर्यटक भिसा, कामदार भिसा लिई नेपाल बस्ने गरेका छन् ।
पर्यटकीय हिसाबले बाहेक अमेरिकन नागरिकहरू नेपाल प्रवेश, प्रस्थान र बसाइँ गर्नुको पछाडि उनीहरूको विभिन्न अन्य स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । सन २०१९ को जनवरीदेखि पर्यटक भिसामा र फरवरीदेखि अन्य गैह्र पर्यटक भिसामा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भिसा परस्परको नीति अवलम्बन गरेको छ । पारस्परिक भिसा सम्झौता अनुसार नेपाल र अमेरिकाले एक बर्षमा बढीमा १८० दिन बस्नसक्ने गरि बराबर शुल्क लिने गरि एकमुष्ट पाँच बर्ष सम्मको भिसा दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । यसका कारण पनि नेपालमा अमेरिकी नागरिकहरूको आगमन बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
उपरोक्त संख्याको तुलनामा नेपालमा विभिन्न कसुरमा निष्कासन भएका अमेरिकन नागरिकहरूको संख्या भने सानो छ । हालसम्म आवासीय भिसा लिई नेपालमा संयुुक्त राज्य अमेरिकाका ८ जना छन् ।
सन २०१९ मा पर्यटक बाहेक विभिन्न किसिमका भिसा लिने अमेरिकन ३२२९ रहेको छन् । संख्यात्मक हिसाबले देशगत रूपमा हेर्दा नेपालबाट जारी हुने उक्त गैह्र पर्यटक भिसाको ठूलो संख्या अमेरिकी नागरिकहरूले लिने गरेको देखिएको छ । यसरी भिसा लिने अमेरिकन नागरिकहरूमा अधिकाँश नेपाली मूलका अमेरिकन नागरिकहरू रहेका छन् ।
अमेरिकाको नेपाल आगमनको आन्तरिक स्वार्थः नेपालमा चिनियाँ गतिविधि पहिलेको तुलनामा बढेको छ । आगामी दशकदेखि नै विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र हुनेगरी उदाएको चीनले नेपालमा सहयोगका क्रियाकलापहरूमा बढोत्तरी भएको छ । नेपालमा चीनको गतिविधि बढ्नु अहिले भारतभन्दा अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आफुलाई पछाडि पारेर वान बेल्ट वान रोड अर्थात बीआरआई परियोजना मार्फत एसियाबाट युरोप पुग्ने चीनको महत्वाकांक्षी योजना छ । तर, चीनको प्रभाव विश्वब्यापी रूपमा बढ्दै जाँदा अमेरिका शान्त रहन सक्दैन । यसैको कारण पनि अमेरिकाको भित्री स्वार्थ नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्ने नै हो ।
उसो त चीन र अमेरिकाका आ–आफ्ना क्षेत्रीय संगठन छन् । आन्तरिक महादेश अर्थात ईण्डो प्यासिफिक गतिविधि बढाउनु नौलो कुरा पनि होइन । तर यसैको आडमा एकअर्कालाई रोक्न खोन्नु र आफुलाई प्रभावशाली बनाउने होडबाजीमा नेपाल प्रयोगशाला बन्ने खतरा रहन्छ । यसबाट नेपाल रणनीतिक महत्वको क्षेत्र रहेको र उनीहरूको स्वार्थको लडाइँमा हामी मिचिने खतरा हुन्छ । यसमा सावधानीपूर्वक विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्यवहारमा नेपाली भूमि चीन विरूद्ध प्रयोग गर्न दिने र बोलीमा एक चीनको नीतिमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्ने सरकारी द्वैध चरित्र अविलम्ब सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका बीच सरकार गठन र विभिन्न नियुक्ति बाँडफाँडको नाममा पश्चिमा र ईण्डियन अजेण्टलाई नियुक्ति गर्ने काम तत्कालै बन्द गरिनुपर्छ । देशलाई मुटुमा राखेर देशभक्त र योग्य ब्यक्तिलाई अवसर दिने प्रक्रिया अविलम्ब शुरू गरिएन र चीन विरोधीको हातमा सरकारको डाडुपन्यू सुम्पिने काम आत्मघाती हुनसक्छ । बेलैमा यसतर्फ ध्यान पुगोस् ।
लेखक डाँफे टिभीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।