अधिवक्ता गंगा दहाल– -
चिनी मिलहरूलाई आफ्नो उखु उत्पादन लगेर बेचेका किसानले जिल्ला जिल्लामा र राजधानीमा आएर पनि प्रदर्शन गरे, आफ्नो उत्पादनको मूल्य माँगे तर किसानको ज्यान गयो, सरकारले पटक पटक प्रतिवद्धता व्यक्त ग¥यो, केही रकम दिए पनि किसानले पुरै पाउनु पर्ने आफ्नो उत्पादनको मूल्य अझै पाउन सकेनन् । उद्योगी उद्योग मन्त्री भए, उद्योगीहरू किसानले पाउनुपर्ने रकम पाउनैपर्छ भनेर हावादारी कुरा पनि गर्छन् तर किसानले सडकमा ज्यान फाल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? किसानले मल पाउँदैनन्, किसानले सिंचाई पाउँदैनन्, मल बिजबिजन पाउँदैनन्, ज्यान हत्केलामा राखेर र ऋणपान गरेर उब्जनी गरेको फसल उद्यमीलाई बुझाएको दशौं वर्षसम्म पनि मूल्य पाउँदैनन् भने किसानको हालत कस्तो होला ? यसबारेमा लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले र नीतिकारले बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ छ, नेपाल उद्योग परिसंघ छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श पनि छ । यी उद्यमी र व्यापारीहरू कुन मुखले आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्छन् । जहिले जहाँ पनि आफ्ना लाभमात्र हेरेर देशको उन्नति हुनसक्छ कि सक्दैन ? देशको उन्नति हुन सबैभन्दा पहिला किसान, मजदूर, सिमान्तकृत बर्गको उन्नति हुनुपर्छ भन्ने यिनलाई थाहा छ । यिनले आफ्ना अधिवेशनहरूमा, मञ्चहरूमा यिनका कुरा गर्छन्, यिनको हितमा बोल्छन् तर उद्यमीहरू नै किसान र मजदूरका विषयमा संवेदनशील हुनसक्दैनन् भने कसरी उन्नति हुन्छ ?
सरकार पनि किसानको कुरा सुन्छ र उडाउँछ । जो किसानलाई अन्याय गरिरहेका छन्, तिनलाई संरक्षण गरेर किसानलाई आशामा आश्वासनमा मात्र राख्ने काम गर्छन् । योजना आयोग देखि मन्त्रालयसम्म किसानको हितमा निर्णय गर्न सक्दैनन् र उद्यमीकै कुरामा सही थापेर बस्छन् भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना भनेको हावादारी राजनीतिक गफमात्र हुनेछ ।
किन किसानले उत्पादनको मूल्य पाएनन् ? किन किसान ऋणको भारले थिचिएर आत्महत्या गर्न, आफ्ना सन्तानको खानपान, लालनपालन र शिक्षादीक्षामा पछि परेका छन् ? यस्ता कुरामा देशले पहिलो ध्यान दिन नसकेसम्म देश विकास भनेको मतदातालाई भ्रम छर्ने गफमात्र हुनेछ । यसकारण लोककल्याणकारी राज्यले किसानतिर हेरोस् । तिनका बेदना र गुनासो सुनोस् । तिनका आशा र अपेक्षालाई संवोधन गरोस् । देश विकास गर्न यो तप्काका आवाज नसुन्ने हो भने कहिले पनि सम्भव हुनेछैन । उद्योगीलाई काखा र किसानलाई पाखा लगाएसम्म, विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेसम्म, न्यायसंगत व्यवहार गर्न नसकेसम्म किसान कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैनन् । किसानको अपनत्व बिना देशका कुनै पनि बिधि र बिधानले पूर्णता पाउने छैन । सरकार किसानतिर हेर ।