शाश्वत शर्मा - - 
यसपल्टको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हरिद्वार र दिल्लीको भ्रमण अत्यन्तै सफल भयो । राजसंस्थावादीको दावी यस्तो छ । हरिद्वार, कुम्भमेलामा हिन्दु नरेशकै रूपमा भव्य स्वागत गरेको देखियो भने दिल्लीको भेटघाट अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा नै चर्चामा छ । अझ दिल्ली मुकाममा भारतका कुन स्तरका कसकसले भेटे भन्ने विषय प्रकाशमा आइसकेको छैन । भारतका सञ्चारमाध्यमले ठूलै महत्व दिए भने नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले यस सम्बन्धमा अनुमानका आधारमा समाचार दिइरहेका छन् । पूर्वराजाका निजी र संवाद सचिवले समेत कुनै जानकारी दिइसकेका छैनन् । भारतका प्रधानमन्त्रीको समेत निम्तोमा दिल्ली पुगेको चर्चा पनि सुनिन्छ ।
भारतका प्रभावशाली रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, गृहमन्त्री अमित शाहहरूसँग मात्र भेट भयो भन्नेहरू पनि छन् । कोही कोही कांग्रेस आईका बरिष्ठ नेताहरूसँग पनि हिन्दु नरेशको भेटवार्ता भएको भनिरहेका छन् । २०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको दूत बनेर नेपालमा मध्यस्थता गराउन आएका पूर्वराजाकै नातेदार बेदान्ताचार्य डा.कर्ण सिंहसँग भेट भएको र त्यतिबेलाको सहमति कार्यान्वयन गराउने विषयमा छलफल भएको सम्मका समाचार आइरहेका छन् । पूर्वराजालाई जुन सम्मान दिइयो, त्यो अपूर्व नै देखियो ।
सत्य के हो ? पूर्वराजाको सचिवालयले खुलस्त पार्दा राम्रो हुन्छ । कुम्भ मेलामा जुन भव्यताका साथ स्वागत, सत्कार र हिन्दु अपनत्व देखाइयो, त्यसको केही प्रभाव दिल्लीमा पनि भएको हुनुपर्छ । नेपालमा विश्वास के छ भने दिल्लीले नेपालमा राजनीति तय गर्छ । त्यसकारण दिल्ली भ्रमणमा जाँदा नेपाली नेताहरू पूर्वराजाको दिल्ली भ्रमणको लेखाजोखा गरिरहेका छन् ।
पूर्वराजा हिन्दुराजाका रूपमा जानु स्वभाविक छ ।  जे देखिए औपचारिक छन्, जे अनुमान गरिदैछन्, सबै अनौपचारिक छन् । पक्का कुरा के हो भने भारत नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएकोमा खुश छैन । राजतन्त्रका विषयमा मौन छ र चीनले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको अवस्था छैन । कतै भारतको चुनावमा भाजपातिर मत तान्न र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई लगाम कस्न त पूर्वराजाको प्रयोग भएको होइन ? यस्तो आशंका पनि कतै कतै देखिन्छ । पहिले राजालाई देखाएर जनता र नेता तर्साइन्थ्यो भने दलहरू देखाएर राजालाई तर्साइन्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तै पुरानो खेलमा भारत लागेको त होइन ? कतै राजाको दुरूपयोग सत्ताधारी र विपक्षीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि भएको पो हो कि ? विवादित कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अथवा अरू नै कुनै भारतीय स्वार्थका पूरा गराउन खोजिएको होस् । प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीका बीचमा १२ बुँदे सम्झौता गराउने भारतले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापना गराउने सवालमा किन अँध्यारो कोठामात्र रोज्छ ? पूर्वराजाका भ्रमणहरू किन सधैं गोप्य हुन्छन् ? १२ बुँदे सम्झौता गराउने तत्कालीन विदेशमन्त्री रपछि भारतका राष्ट्रपति बनेका प्रणव मुखर्जी खुलेरै लागेका थिए । यी कुराहरू एसडी मुनीसम्मले पुस्तकमा समेत लेखेका छन् । नेपाली नेता भारतीय खेलौना बनेका घटना सबै खुलस्तै छन् ।
वैशाख ५ गते पूर्वराजाको कुम्भमेला टोली स्वदेश फर्किएको छ । टोली नै प्रसन्न मुद्रामा देखिन्छन् । नागरिकले एयरपोर्टमै स्वागत गरे, जयजयकारको नारा लगाए । भारतमा पूर्वराजाले जुन सम्मान पाएका छन्, त्यो देखेर नेपाली राजनीतिक दलहरू राजालाई संवैधानिक स्थान दिन सहमत होलान् त ? केही समय अघि शिवसेना नेपाल, वीर गोर्खालीजस्ता दर्जनौं राजतन्त्रवादी संस्थाहरूले राजा फर्काऊ अभियान चलाएका थिए । रहस्यमय रूपमा उठेको उक्त अभियान रहस्यमय रूपमै सेलायो । त्यसो त कांग्रेसका गगन थापाले राजावादीहरूको यो आन्दोलन केही दिनभित्रै सेलाएर जाने भविष्यवाणी गरेका थिए । नभन्दै सेलायो । किन सेलायो ? यसबारेमा अनेक संशयहरू उठेका छन् ।
नेपालका बहुसंख्यक नागरिक राजसंस्था पुनस्र्थापित गराउनु पर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । अझ केही राजनीतिक नेताहरू समेत यो सिस्टम भएन भनेर संविधान दुर्घटनामा परिसकेको भन्न थालेका छन् । असन्तुष्टी साह्रै बढेको छ, नेताहरूको स्वार्थन्धताका कारणले । दह्रो नेतृत्व र ठोस कार्यक्रम आउने हो भने अर्को परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।
निश्चित रूपमा नेपाललाई छिमेकीको साथ र सहयोग चाहिन्छ । परिवर्तन गर्ने आफ्नै बल र आन्दोलनले हो । त्यसै पनि नेपालको ०७२ साले संविधानलाई भारतले औपचारिक मान्यता दिएको छैन । यो संविधानले देशलाई हाँक्न सकेन भन्ने विषय आज संविधान घोषणा गर्नेहरू नै भन्न थालेका छन् । 
भारत र चीनले समेत राजसंस्था नभएको अवस्थामा समस्याहरू बढेको अनुभूत गरिसकेका छन् । नेपाल बर्बाद, अस्थिर र अराजक हुनु भनेको छिमेकका लागि समेत आपत्तिको विषय हो । नेपाली जनताको आवाज छिमेकीले सुनेका छन्, नेपालको अवस्था बिग्रदै गएकोमा उनीहरू पनि चिन्तित छन् । यसकारण नेपालमा परिवर्तनका लागि अब अन्तिम प्रयास जनताले नै गर्नुपर्छ । त्यसमा छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूले नैतिक समर्थन दिनुपर्छ । यिनै नेताहरूको भर गर्ने र पर्ने हो भने नेपालको अधोगतिको मूल्य देश र जनताले चुकाउनु पर्नेछ ।