शाश्वत शर्मा - -
पञ्चायनकालमा ०४५ सालको भदौ ५ गते आएको भूकम्पपछि राहत वितरणमा धाँधली भएको भन्दै नेमकिपाका कार्यकर्ताले भक्तपुरको सुकुलढोकामा रापस कर्ण ह्यजुलाई छाताको डाँडीले घोची घोची, कुटी कुटी मारे । सो काण्डमा मुछिएका नारायणमान विजुक्छे जेल पनि परे । रापस कर्ण ह्यजुको हत्यामा प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंहसमेत ‘हत्यारालाई कारवाही गर’ भन्दै जुलुसमा निस्केका थिए । प्रधानमन्त्री नै जुलुसमा निस्किएपछि पञ्चायतविरोधीलाई खुँदो पल्ट्यो । कारवाही गर्ने निकायका हाकिम नै हत्यारालाई कारवाह िगर भन्दै सडकमा निस्किएपछि स्वभाविक रूपमा विरोधीले गिल्ला गर्ने नै भए । यो यिनैको शब्दमा निरंकूश पञ्चायतको समयको कुरा थियो ।
वर्तमान लोकतन्त्र, उदार र विधिको शासन भनेर चिनिने व्यवस्थामा पनि अलि त्यस्तै किसिमको घटना घट्न पुगेको छ । भदौ ७, २०७२ मा कैलालीको टिकापुरमा माथिल्लो निकायका एक प्रहरीसहित ८ जनाको निर्मम हत्या गरियो । अझ एक अवोध शिशु पनि आन्दोलनकारीबाट मारियो । सोही अपराधलाई लिएर जिल्ला अदालत कैलालीले फागुन २२, २०७५ मा सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । थरूहट र प्रहरीबीचको उक्त भिडन्तमा यो काण्ड भएको थियो । हक अधिकारको लडाइं भन्दै अमानवीय तरिकाले ८ जना प्रहरी र बालकलाई मध्ययुगीन बर्बरता सम्झाउने गरी मारिएको थियो । त्यसपछि केही समय फरार रहेका र पछि सांसदको चुनाव पनि जितेका नाइके रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् । उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । त्यसो त यहाँका मधेशवादी दलहरूले रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्छ, फसाउन पाइदैन भनेर उतिबेलैदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । उठाइरहेका छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँदिल्ली जाँदा पनि चौधरीले प्रचण्डलाई दिल्लीमा भेटेको तस्वीर सार्वजनिक भएकै हो । त्यहाँ प्रचण्डले रेशम चौधरीलाई अभयदान दिने भनेर कुरा गरेको समाचार आएकै हो । तर पनि समयकाल र परिस्थिति अनुकूल नभएको हुँदा फरार नै रहेका चौधरीलाई पछि प्रहरीले जेलमा जाक्यो । हाल डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीको यतिखेर बजारभाउ अकासिएको छ । कारण, उही सत्ता जोगाउने र सत्ता कब्जा गर्ने हानाथाप । सत्ता प्राप्तिका लागि जोडघटाउ ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह आफूबाट विमुख भइसकेपछि ओलीलाई सत्ताको साथी चाहिएको छ । अघि संविधानसभा हुँदा राप्रपालाई गुलियो चटाएर सत्ताको स्वाद चाख्नेहरूले अहिले संसदमा सिट संख्याको आधारमा जसपालाई राम्रो ‘मुर्गा’ देखेका छन् । त्यसकारण जसपा, प्रचण्ड–माधव समूहदेखि लिएर उता ओलीसम्मका लागि अहिले बहुतै स्वादिलो भएको छ । सत्ता टिकाउने र सत्ता हत्याउने दुवैथरि जसपा र महन्थ ठाकुको वरिपरि घुमिरहेका छन् । तर उता जसपा र महन्थ ठाकुरहरूको प्रमुख शर्तहरू मध्ये रेशम चौधरीको ससम्मान रिहाइ पहिलो शर्त हो । यदि सत्ता टिकाउने हो भने ओलीले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्नेछ भने उता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा जाने हो भने पनि चौधरीलाई रिहाइ गर्नैपर्छ । यसो भन्दैछन् जसपा र महन्थ ठाकुरहरू ।
समाचार आएको छ, जेलमा प्रचण्ड र ओलीका दूतहरू रेशम चौधरीलाई भेट्न ताँती लागेर गइरहेका छन् । अब अनौठो त केमा छ भने देशका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा स्वयम् चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ भनेर आयोजना गरिएको धर्ना स्थल पुगेर रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन दिन पुगेका छन् ।
हिजो कर्ण ह्यजुका हत्यारालाई कारवाही गर भन्दै सडकमामरीचमान, जो त्यतिबेला आफै प्रधानमन्त्री थिए, ओर्लेका थिए भने आज गणतन्त्रमा प्रहरी र बालक मार्ने हत्यारा रेशम चँैधरीलाई रिहा गर्छौं भन्दै गृहमन्त्री सडकमा धर्नाकारीसँग कुम जोड्न पुगेका छन् । हिजो मरीचमानले हत्यारालाई कारवाही गर भनेका थिए, आज गृहमन्त्री ज्यानमाराको मुद्दा फिर्ता लिएर अदालतको आदेशसमेत अमान्य गर्ने कुरा गर्दैछन् । नेपालीले कति सहने ? न्याय, कानुनको धज्जी उडाउने, स्वार्थका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने यी गणतन्त्रवादीहरूलाई अब विदा गर्ने बेला भएन र ? सत्ताको स्वाद चाख्न मरिहत्ते गर्ने प्रचण्डले यी गृहमन्त्री थापाभन्दा अघि नै रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ भनेर भाषण ठोकिसके । सञ्जय टकला उर्फ सञ्जय साह, जनकपुर बम बिस्फोटका आरोपीलाई पनि मधेशवादी दलले रिहा गर भनेर दबाब दिनसक्छ । उता रौतहट नरसंहारका आरोपी मोहम्मद आफताव आललाई फसाइएको हो, उनर्ला छुटाउन लागिपरेको कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापति र महामन्त्रीले भन्दै आएका छन् ।
के हो यो सब ? कानुनी राज यही हो ? ललिता निवास प्रकरणमा विजय गच्छदारलाई पनि फसाइएको भन्छन् । ठूला दलहरू अपराधका संरक्षक बनेका छन् । आफ्नै नेताहरू अपराधीको पक्षमा बोलिरहेका छन्, कार्यकर्ता सबै चूप छन् । गणतन्त्र भनेको यस्तै आपराधिक शासन, आपराधिक राजनीति, आपराधिकहरूको महत्व बढाउने व्यवस्था हो ? गणतन्त्र भनेको गण अर्थात जनआवाजको कदर हुने, जनमतको सम्मान हुने व्यवस्था हो भने जनताले यस्तै आपराधिकता बढाउ भनेर मत दिएका थिए ? हो, केही हजार पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका लागि यो व्यवस्था चाँदीको थाली र सुनको चम्चा होला, तर आम जनताको पीडा, जनभावना, जनअपेक्षाप्रतिको जवाफदेहीता कसले लिने ?