प्रेमसागर पौडेल- -
भारत र अमेरिकाको बिचमा पछिल्लो पटक बिईसीए सम्झौता भएको छ । अमेरिकन बिदेशमन्त्रीले गत २७ अक्टोवरमा भारतको भ्रमणका बेला यस्तो सम्झौता भएको हो । यो सम्झौतापछि अमेरिका र भारतका बिचमा उच्चस्तरिय सैन्य प्रविधि, स्याटालाइट सूचना, रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण जानकारीहरू आदनप्रदान हुनेछ । यसअघि अमेरिकाले अगाडि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार हुन आनाकानी गर्दै आएको भारत आईपिएसको बिधिवत सदस्य हुन राजी भएको छ । अमेरिकाको छातावाट भारत बाहिरीन खोजेको अवस्थामा अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रिय भुमिका नेपाललाई दिन खोजेको थियो ।
१६ बर्षपछि अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर यो बिषयमा सहमत गराएको थियो । धेरै बिरोध भएपछि मन्त्री ज्ञवालीले यो सम्झौताको बचाउ गर्दै भनेका थिएः ‘नेपालको चासो इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र हो ।’
३ पुस २०७५ परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र अमेरिकन समकक्षीेबिच इण्डो प्यासिफिक रणनितिको केन्द्रिय भूमिकामा नेपाल रहने सहमति भएको थियो ।
उक्त सम्झौताको नेकपा भित्रैवाट बिरोध भएको थियो । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीयको ईशारामा एमसीसीको विरोध गर्न लगाएका थिए । नेकपा भित्रैवाट बिरोध भएकाले नेपालको संसलबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसि) पास हुन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिकातर्फ झुकाव बढ्दै गर्दा नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअको सकृयता पनि बढ्दो छ । रअले यो क्षेत्रमा अमेरिकन गुप्तचर संस्था सिआइएसँग मिलेर काम गर्दै आएको छ ।
