देवी काफ्ले- - 
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष मनाएर संसारका सबै देशका सबै नारी पुरूषसरह स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त होउन्, उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र पुरूषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावना विकास होस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानताको प्रत्याभूति गर्न महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको र त्यसबाट महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदलाई हटाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ ।
तर कानुनले काम गर्न नसक्दा महिला बलात्कार र हत्या, महिला हिंसा दिनदिनै बढेर गएको छ । महिलामाथि जघन्य अपराध बढ्नु र कानुनले कडा कारवाही गर्न नसक्दा महिला दयाका पात्र बनेका अनेक दृष्टान्तहरू समाजमा देखिन्छन् ।
नेपालमा अझै पनि ग्रामिण क्षेत्र र बिपन्न परिवारका महिलाको अवस्था दयनीय छ । त्यसमा पनि झन् घरमा काम गर्ने महिला त पारिश्रमिक विनाका श्रमिक भएका छन् । चुलोचौको महिलाको पर्यायवाची बनेको छ । चुलोचौकोको कामलाई कामका रूपमा बुझ्ने गरिएको छैन । आर्थिक मन्दीले नागरिकको गाँस, बास, कपास तथा रोजगारी, स्वास्थको सवाल छायाँमा परेको छ। यसको पहिलो मारमा महिला पर्दै आएका छन् । कालोबजारीले सम्पूर्ण उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यवृद्धि भएको छ । यसबाट चुलोचौकोका महिला सधैँ कुनै न कुनै प्रकारको तनाव खेप्न बाध्य छन् । श्रम पुरूषभन्दा महिलाले बढी गर्छन् । तर श्रमको गणना पुरूषको हुन्छ महिलाको हुन्न । पुरूष परिवारको सञ्चालक कहलिन्छ महिलाचाहिँ गृहिणी (हाउस वाइफ) कहलिन्छे । त्यसैले यस्तो विभेदकारी संरचनामा परिवर्तन गर्न राज्य, समाज सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ । अनिमात्र समानता आउला ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई थुप्रै हक–अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । खासगरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरूद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भएमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यति राम्रो कानुनले न्याय दिन भने सकेको छैन ।
 राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानकै धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । त्यस्तै धारा २९ को शोषण विरूद्धको हकमा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ । हेर्दा कानुन उदार छ ।
संबिधानका धारामा त उल्लेख भए तर उल्लेख भए अनुसार नेपालका महिलाहरूले ती हक अधिकार भोग गर्न पाएका छन् त ?
यो सवालको जवाफ साह्रै दुःखदायी, पीडादायी छ । कानुन छ, कानुनी उपचार महिलाले पाएका छैनन् । कागजी कानुनले महिला हक र हित संरक्षण हुनसक्दैन, देखाउने कानुन होइन, महिलाका लागि व्यवहारिक कानुन चाहिएको छ । तबमात्र महिला पुरूषसरह समान हुनसक्छे ।
कानुनी हक महिलाले कसरी पाए , कहाँ पाए ? राज्यले नै संबिधानका धारामा उल्लेख गरे अनुसार राजनीति,सामाजिक क्रियाकलाप, निजामती सेवा, सेना, प्रहरीमा हेर्ने हो भने महिलाको संख्या न्यून छ । अहिले निजामती सेवामा उल्लेख्य सुधार त हुँदैछ तर राजनीति मै महिलालाई दिएका अवसर हेर्न लायक छन् । स्थानिय निकायको चुनाव यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । समान अवसर भने पनि प्रमुखको भूमिका नदिएर राजनीतिमै संबिधानमा उल्लेखित धारा उपधारालाई हाँसोमा उडाए जस्तो लाग्छ । राजनैतिक दलका केन्द्रिय संगठनहरूमा कोरम पु¥याउनका लागि मात्रै अथवा ३३% पु¥याउनका लागि मात्रै महिलालाई स्थान दिईन्छ ।  विभिन्न आयोगहरूमा राजनैतिक नियुक्ति हेरौं, महिलाको सहभागिता नै नभए बराबर लाग्छ ।
अब लागौं हाम्रै गाउघरतिर । आज पनि महिलाहरू नदीकिनारमा गिट्टी कुट्न, वालुवा चाल्ने काम पुरूषकै बराबरीमा गरेका छन् । ज्यालामजदुरी नगरी छाक टर्दैन।छोराछोरी कांध र पिठ्युँमा बोकेर ज्यामी काम गर्न बाध्य छन् । बिहान सखारै देखि सुरू भएको काम रातिसम्म लगातार हुन्छ । तै पनि उनिहरूको श्रमको मूल्य मूल्यांकन  गर्ने कसले ? के ती श्रमिक महिलाहरूको श्रम मूल्यांकन जुलुस नाराले र पाँचतारेका कोठाभित्र गुन्जिएका आवाजले गर्छ ?
महिला हिंसाका घटना परिघटनाहरू कति लेखौ ? लेखीसाध्ये छैन । जता हेरे पनि हिंसामात्र देखिन्छ ।
जसले समानताका नारा लगाउंछन् उनैकहाँ दुई मुखे ब्यावहार हुन्छ । जसले हिंसा बिरूद्धका नारा लगाउँछ उसैले घरेलु, यौन हिंसा गरेको हुन्छ । केही अधिकार भोग्न सक्षम र पदिय जिम्मेवारी लिएका महिलाको आँकडामा ती गिट्टी कुट्नेहरू, ती छाक जोहो गर्न हिडेका ज्यामीहरूको नाम रजिस्ट्रार गर्न नसक्दा सम्म यो दिवस सिर्फ दिवस रहने छ । यो दिवस मनाउनुले सार्थकता त त्यतिबेला पाउने छ जब महिलाहरू आर्थिक क्रान्तिका लागि तत्पर हुनेछन् । निर्णायक भूमिकामा टीका लगाएर दानको रूपमा लिएको जिम्मेवारी हैन प्रतिस्पर्धामा उत्रेर जानसक्ने वातावरण हुनेछ । कहाँ छ त्यस्तो ? यसपल्ट पनि ठूला होटलमा र वातानुकूलित कोठामा महिला अधिकार खोजियो । यो ताल र तरिकाले महिला अघि बढ्दैनन् ।