शाश्वत शर्मा - -
राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन भइरहेका छन् । राजतन्त्रको केन्द्रविन्दु भएर पनि छिटो छिटो दृश्यहरू फेरिने गरेका छन् । गत फागुन ७ गते ७१औं प्रजातन्त्र दिवस तथा त्रिभुवन जयन्तीको अवसर पारेर पूर्वराजाले दिएको समयानुकूल र सशक्त सन्देशले पनि निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न लक्षित छ भने देशका लागि एकजुट हुन सबैलाई आग्रह गरिएको छ । 
पूर्वराजाको वक्तव्य आएपछि जसपाका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले देशका लागि राजाको पनि सहमति, समर्थन र साथ चाहिन्छ भन्ने आवाज उठाएका छन् । राजतन्त्रलाई निरङ्कूश भनेर नथाक्ने बाबुरामले त्यत्तिकै राजाको साथ जरूरी ठानेको मान्न कोही तैयार छैनन् । यसका लागि अदृश्य रूपमा दुबै छिमेक र अमेरिकासम्मको नीति निर्देशन, साथ र प्रभावले काम गरेको हुनुपर्छ ।
यसैवीच नेकपा क्रान्तिकारी अर्थात विद्रोह विप्लव समूहले आफू सकारात्मक वातावरणमा सरकारसँग वार्ता गर्न तैयार रहेको जनाउ दिएका छन् । विप्लवको यो लचकताले राजनीतिक विश्लेषकहरूसमेत चकित परेका छन् । शर्त यत्ति छ कि विप्लव समूहमाथि लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा हुनुपर्छ भनिए पनि यो सहमति हुनसक्ने कार्य प्रम ओलीको सफलता मानिएको छ । फागुन ८ गतेको विप्लवसमूहको विज्ञप्तिले सरकार खुशी भएको छ भने प्रचण्ड–माधव समूहको निद हराम भएको छ । हिजोसम्म ओलीलाई तर्साउन वैद्य, विप्लव र डा.भट्टराईलाई एक बनाउने भनेर धमास दिने प्रचण्ड समूह अब विप्लवले सरकारसँग परिणाममुखी वार्ता गर्ने भनेपछि आत्तिन पुगेको अवस्था छ ।
पुस ५ मा संसद बिघटन भएपछि आश्चर्यपूर्ण घटनाक्रम अघि बढेका छन् । १०गते पछि सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउँछ र देशको  स्थिति के हुन्छ ? केही भन्न सकिन्न । प्रचण्डको भागमा नियुक्त भएका तिलक परियार प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख हटेका छन् र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र विरोधी राजेश अहिराज नियुक्त भएका छन् । यो अर्को अचम्मित घटना हो । साथै युवा युवा भनेर नथाक्नेहरू युवा राजेश अहिराजको भूमिका नियाली रहेका छन् । कतै यिनको हालत पनि कृषि मन्त्री पाएपछि घनश्याम भुसालको जस्तो असफल हुने हो कि भन्नेहरू पनि धेरै छन् । र, आउने दिनमा को कता कसको पक्षमा जान्छन् ? देखिन्छन् भन्ने कुरा केही बताउन सकिन्न । मूल कुरो के हो भने नेकपाभित्रको झगडाको मारमा संसद, संविधान, देश परिसकेको छ ।
प्रतिक्षा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको छ । र, चर्चा डा.बाबुराम भट्टराईको पनि छ । कट्टर राजावादी भट्टराईले आफूलाई फनक्कै घुमाएर किन र कसको प्रभावमा राजालाई पनि समेटेर राजनीतिक निकास निकाल्न बोलिरहेका छन्, देशमा जे भइरहेको छ, आश्चर्य नै आश्चर्य भइरहेको छ । अब भट्टराईको नजरमा समेत राजतन्त्र एउटा सशक्त शक्तिका रूपमा आत्मसात हुनपुगेका छन् । धेरै पहिले नै मोहन वैद्यले भनेका थिए– जोसँग जनता छन्, ती राजनीतिक शक्ति हुन् । यस दृष्टिबाट वर्तमान कालखण्डमा राजतन्त्रभन्दा लोकप्रिय र जनताको साथ कसले पाएको होला र ? नेपालको ऐतिहासिक सत्य यही हो ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– भारतका निकट मानिएका अर्का व्यक्ति अमरेशकुमार सिंहबाट यस्तो सोच अगाडि आएको हो । कथित जनआन्दोलनको समाप्तिलगत्तै राजतन्त्रलाई अछुत मान्नेहरू अहिले नयाँ नयाँ कलेवरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदेलाई खारेज गरेर त्योभन्दा अगाडि जानुपर्छ भन्दै अहाएका छन् । उता पूर्वराजाको निषेधको राजनीति समाप्त गरिनुपर्छ भन्ने आशयको सन्देश आउनु, यता डा. भट्टराईले राजालाई पनि समेट्नुपर्छ भन्नु– यो काकतालीमात्र होइन ? अझ दुई हप्ता अघि प्रम ओलीले दरवारको ढोकैमा आमसभा गर्नु र पशुपतिमा लाखबत्ती बाल्नुपछाडिको रहस्यहरू पनि खुल्दै जान थालेका छन् । ओलीले उल्टो भाषण गरून्, राजनीतिमा भाषणभन्दा पनि व्यवहारले धेरै कुरा बोल्छ । ओली जे बोल्छन्, हसाउँछन् र उनको निर्णय अर्कै अर्कै गर्छन् । हिजो जे थियो, ती सबै स्थितिहरू बिस्तारै परिवर्तन हुनथालेका छन् । कसैले सम्हाल्न सकेनन् ।
अर्काथरि बुद्धिजीवीहरू त सर्वोच्च फैसला नै अचम्मित पार्ने खालको आउने लख काट्दैछन् । चर्चाकै कुरा गर्ने हो भने प्रचण्ड–माधवको अतिवाद रोक्न प्रमले आपातकाल लगाउने र त्यसमा पनि चल्न असम्भव भए राष्ट्रपति शासनसम्मका कुरा छन् । तीन तहको चुनावपछि गणतन्त्र कार्यान्वयनमा गयो भन्नेहरू, संविधान सफल भयो भन्नेहरू यतिबेला फेल भएका छन् । संविधान दुर्घटनाग्रस्त हुनपुगेको छ । जसले जे बोले पनि अन्ततः नेपालको शान्ति, स्थिरता र सम्बृद्धि लोकतान्त्रिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाबाट मात्र सम्भव रहेछ भन्ने सबैले अनुभूत गरिसकेका छन् । मीठो तीतो जे होस्, सही यही हो ।
भन्नेहरू त अब जे गर्छ नेपाली सेनाले गर्छ पनि भन्छन् । नेपाली सेना व्यवसायिक सेना भएकाले उसभित्र राजनीतिक चस्का देखिदैन । तर बाध्य भएपछि सेनाले अगाडि बढ्दिन भन्न पाउने छैन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी झगडा सुल्झाउन सकेनन्, सरकार चलाउन असफल पारियो । राष्ट्रपतिले संरक्षकको भूमिका भन्दा प्रधानमन्त्रीको सहयोगी भूमिका बढी गरेको देखियो । जनयुद्ध, जनआन्दोलनदेखि आजसम्मका राजनीतिक परिदृश्यहरू देश र जनताका पक्षमा खरो उत्रन सकेनन् । यसकारण अब विप्लवसमेत वार्तामा आइसकेको सन्दर्भमा सबैलाई स्थान दिनेगरी अघि बढ्नु नै नेपालका लागि हितकर हुनेछ ।