राजन कार्की - - 
बहुदल आयो भने प्रजातान्त्रिक नेपाल बन्छ भन्ने यिनै हुन् । यिनैले ०४७ को संविधान लेखे, जारी गरे र संविधानअनुसार चल्न सकेनन्, च्यातिदिए । हिन्दुधर्म र राजतन्त्र फालेपछि सुखैसुख पाइन्छ भनेर जनतालाई सपना देखाइयो, न शान्ति आयो न सुख पाइयो । अजङ अजङका अराजकतामात्र भोग्नुप¥यो ।
२०७२ को संविधान घोषणा भयो, न समृद्ध नेपाल र न सुखी नेपाली भए । निर्वाचनमा बहुमत पाए स्थिर सरकार र विकास दिने वाचा गर्ने यिनै हुन्, जो दुई तिहाइको शक्तिको मात चढेर अहिले सडकमा उभिएर एकले अर्कोलाई खुइल्याइरहेका छन् ।
सही कुरो के हो भने सत्ता र शक्तिका लागि आज जो झगडा गरिरहेका छन्, नयाँ चुनाव भए पनि आउने यिनै हुन्, चलाउने यिनैले हुन् । युवा कार्यकर्तालाई पिछलग्गू बनाउन सबै तैयार छन्, देशको जिम्मेवारी दिन कोही तैयार छैनन् । उद्यम, व्यापार, कृषि, नोकरी कतै पनि आमनागरिकका लागि अवसर छैन । अवसरका नाममा जे जस्ता कार्यक्रम, कोष खडा भए पनि गजेट मिलाएर बजेट खाने पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै हुन् ।
यतिबेला कोठाको झगडा सडकमा पुगेको छ । नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरू एउटा न एउटा पक्षमा उभिएका देखिन्छन् । स्वतन्त्र कोही छैनन्, हुन चाहदैनन् । आम नागरिकमा असन्तुष्टि यसरी उर्लिएको छ कि परिवर्तन अवश्यम्भावी चाहियो । तर परिवर्तनपछि आउने के, पाउने के ?
परिवर्तन भनेको हिन्दुराष्ट्र हो, लोकतान्त्रिक राजतन्त्र हो । भूमिगत समूहलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नु हो । बिग्रिएको समाज, भत्किएको राष्ट्रिय आधारहरूको पुनर्संरचना गर्नका लागि कोही त अगाडि आउनैपर्छ । राजतन्त्रलाई कांग्रेसको आड, कांग्रेसलाई हिन्दुत्वको आड र मुख्य सवाल उत्तर, दक्षिणका छिमेकी र अमेरिकालाई नेपाली भूमिको उपयोगिता चाहिएको छ । यसका लागि चुनावले समाधान दिनसक्ने देखिन्न । संविधान काम लागेन, संविधान फेर्नेतिर राजनीति र कूटनीति क्षेत्रको भित्रभित्रै बहस चर्किएको छ । संविधान कागजको खोस्टो बनिसक्यो ।
झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपालाई चीन, भारत र अमेरिकाको बलियो साथ छ । प्रचण्ड–माधव–झलनाथ गुटका सदस्यहरू उनीहरूको सम्पर्कमा त छन्, तर सम्पूर्ण आशीर्वाद मिलेको देखिदैन । कतै माधव नेपाल बिभिण्डिए भने प्रचण्डको हालत के होला ? यो प्रश्न पनि बहसमा छ । वैशाख १७ र २७ अथवा मिति तलमाथि भएर निर्वाचन भयो भने प्रचण्ड–माधव–झलनाथ गुटका कुनै सदस्यले पनि चुनाव नजित्न सक्छन् । यसकारण पनि उनीहरूले संसद पुनस्र्थापना, ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन र आफू सत्तामा स्थापित हुने लक्ष्यमा मांसाहारी सडक आन्दोलन अघि बढाएको देखिन्छ । यो आन्दोलनको उद्देश्य जनयुद्धकालीन त्रासदीको रहलपहलले आमनागरिकलाई भयग्रस्त पार्नु पनि हुनसक्छ ।
लाज कसैले नमान्ने र देशप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने राउण्ड टेबुल बहस गरेर एउटा निकास निकाल्नुपर्छ, बिना बिभेद त्यो बहसमा संसदवादी, राजतन्त्र, हिन्दुवादीदेखि विप्लववादीसम्मको सहभागिता हुनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य समर्थन समेत लिन जरूरी छ । बाह्य समर्थन यसकारण कि कुनै पनि नेता कुनै न कुनै बाह्य शक्तिमा अडेस लागेका छन् । जनता चुनावका हतियारमात्र बने, हाम्रा नेताहरू विदेशीका मतियार बन्नाले संकट बढेको हो ।
अन्यथा, मांसाहारी राजनीति अघि बढ्यो बढ्यो । आगजनी र बिस्फोट हुनथाल्यो । हिंसात्मकतातिर उन्मुख राजनीतिलाई तत्काल रोक्ने प्रयास नगर्ने हो भने अराजकताको मार्ग पुग्ने आपातकालमै हो, आपातकालपछि हुने राष्ट्रपति शासन नै हो । सुरक्षा संयन्त्रहरूले अराजकताको मिहीन अध्ययन गरिरहेका छन् । स्रोतहरू भन्छन्– स्थिति संविधानको बाँध भत्काउने बाढी बन्दै गएको छ । संविधानअनुसार चल्ने व्यवसायिक नेपाली सेनाले सरकारका निर्णयलाई साथ दिनेसक्ने पर्याप्त आधारहरू विकसित भएका छन् ।
राजनीति र कूटनीतिक बृत्तमा सम्पर्क भएका व्यक्तिहरू भन्छन्– अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले आ–आफ्ना देशमा नेपालमा जनप्रतिनिधिहरू नाङ्गेझार भइसकेका र भ्रष्टाचारसहितको जवाफदेहिताविहीन बढ्दो अराजकताले नेपाललाई गाँज्दै लगेको कारण नियन्त्रणबाहिर जानसक्ने आँकलनको नोट पठाइसकेका छन् ।
अर्थात् परिवर्तन हुने पक्का छ, कस्तो परिवर्तन होला, यसमा किटानीसाथ भन्नु चाँडो हुनेछ । यद्यपि चीन र भारत, अमेरिका समेत नेपाली जनताकै चाहनामा परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने कूटनीतिक भाषाबाट संकेत दिइरहेका देखिन्छन् । यद्यपि शक्ति राष्ट्रहरू आ–आफ्ना स्वार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् । हामीले हाम्रो हितलाई प्रधानता नदिएर विदेशीको चासोमा ध्यान दिंदा हामी छायाँमा परेका हौं । अर्थात नेपाल छिमेकी र शक्तिराष्ट्रको निगरानीमा छ ।
हरेक नाम चलेका नेताहरू परिवर्तन भयो भने कारवाहीमा परिन्छ कि भन्ने भयग्रस्त देखिन्छन् । यिनीहरूका कहाल्लिएका आवाजहरू सुन्दा लाग्छ, यी नेता नै होइनन् । यिनीहरूले लोकतन्त्र ल्याएका भनेर मान्न सकिदैन । यिनको बोल्ने असभ्य भाषा, हिंसात्मक र बिभेदकारी बोलीले यिनीहरूको सातो गइसकेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । कठोर दण्डबाट आफैलाई बचाउनका लागि पनि सत्ता विरोधीहरू विश्राम लिन चाहदैनन्, सत्तामा गजधम्म आसीन हुन चाहन्छन् । जतिसुकै संविधान संविधान भने पनि यिनका लागि पनि सत्ताधारी झैं संविधान भाषण गर्ने हतियारमात्र हो । कुनै पनि सत्ताधारी अथवा सडक प्रदर्शन गरिरहेका नेताहरूको रौं बराबर जनसम्मान पनि बाँकी छैन ।
नेता भ्रष्ट भए भने धनाढ्य हुनेरहेछन् । राष्ट्रमा विधिको शासन खलबलिने रहेछ भन्ने वर्तमान विश्वको ताजा उदाहरण नेपाल बनेको छ ।
राजासँग कांग्रेस, नेकपा, माओवादीदेखि हरेक साना ठूला पार्टीका थिङ्क टेङ्क मानिएका र प्रभावशाली व्यक्तिहरू भेट गरिरहेका छन् । उनीहरूको साथ र आमनगारिकको आवाज सुनेर राजाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न तैयार भएका हुन् । यसैको प्रतिध्वनी हो– राजा भए यहीँबाट हुन्छ, नभए हुन्न भनेर बसेको र माओवादी गणतन्त्रको मुद्दा बोकेको नेपाली कांग्रेसलाई वीपी लाइनमा फर्कन सकस बढेको छ । सत्ताधारी नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधवबीचको पाखुरा सुर्कासुर्कीले अन्ततोगत्वा संवैधानिक संकट निम्तिएको छ । यो संकटको छिटाले राष्ट्रपतिको ‘सेतो सारी’सम्म परिसकेको छ । (प्रचण्डवादीको भाषामा)
ओली सरकारले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गरेपछि संविधानको अपचलनको मुद्दा बोकेर ओलीकै पार्टीका प्रचण्ड–माधव अदालत पुगेका छन् र इतिहासमै पहिलोपल्ट दुई तिहाइको पार्टीले गरेको निर्वाचन घोषणा बैधानिक र अवैधानिक भनेर झण्डै सयौं वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् । अचम्म त के छ भने नेकपा फुटेको छैन, फुटाउन न अध्यक्ष ओली, न प्रचण्ड–माधव गुट तैयार छन् । तथापि प्रचण्डले माधव नेपाललाई अलग अध्यक्ष घोषणा गरिसके । निर्वाचन आयोग भन्छ– बैधानिक आधार देउ, ओली र प्रचण्ड पार्टी फुटेको घोषणा गर्न तैयार छैनन् । ओली र प्रचण्ड एकदोस्रालाई अझै भन्दैछन्– गल्ती सच्याएर आए एक हुनसकिन्छ । कम्युनिष्टको नाटकीय राजनीतिको पराकाष्ठा हो यो ।
वर्तमान नेपालको शासनसत्ता, भोगविलाश, भव्यताको जननी गरीब नेपालीको रगत पसिना हो । नेपालका शासक, प्रशासक, उद्यमी व्यापारी, समाजसेवी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवाहरूको भव्य रहनसहन गरीबकै रगतको मूल्यको उपज हो । भन्नलाई सेक्सपियरले भनेका थिए– पापले साहसी बनाउँदैन । यसकारण नेताहरूको साहस मान्छेबाट ‘मांसाहारी’ स्तरमा झरेको देखिन्छ । तैपनि यिनीहरू आफूलाई लोकतन्त्रवादी हौं भन्छन् । अचम्म छ । नेपालका पापकर्म गर्ने नेतृत्वमा साहसी छैनन् । उनीहरूको हरेक पाइलाको लक्ष्य सम्भ्रान्त, सिंहदरवार र शीतल निवासतिरै अग्रसर देखिन्छ । जनजिविका र देशकोबारेमा तिनीहरूको प्राथमिकता र अर्थ राखेको छैन ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार बृहस्पति र राहु एक भएको स्थितिलाई चाण्डाल योग भनिन्छ । नेपालमा राहु केतु एक भएका छन् र नेपाल १७ हजारको बली चढाएर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चिहानमा दनदनी बलिरहेको शवको नियतिमा छ । शुद्ध केही छैन, जे जे भइरहेका छन्, सबै अशुद्ध भइरहेका छन् । अशुद्ध भनेको कायरता हो, अराष्ट्रिय त जनविरोधी कार्य हो ।
१० वर्ष जनयुद्ध गरेका र १९ दिने जनआन्दोलनबाट ठडिएका सतिसालहरू भिरङ्गी कुहिएर फतफती झरेजसरी झरे । भिजेर कुहिएको पराल न ओढ्न काम लाग्छ, न सुकुल चकटी बनाउन । कुहिनु भनेको मल हो, राजनीति र फोहरमा भिन्नता रहेन ।  
सुरा र सुन्दरी, सत्ता र सम्पत्ति ः यही भयो लोकतान्त्रिक परिवर्तन । जनजीवन मूल्यहीन भयो । यो समय आमनागरिक मूल्यहीन जीवन बाँचिरहेछन्, बाँच्नका लागि छिनछिन, दिनदिन मरिरहेछन् । मरेर बाँच्नु नागरिकको जीवनचक्र बनेको छ । यसको जिम्मेवार यिनै नेताहरू हुन् ।
२०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरियो । यो अर्को कोतपर्व नै रहेछ भन्ने रहस्य अहिले आएर खुल्यो । भन्नलाई त्यतिबेलै सभामुख बनेका नेपाली कांग्रेसका कूलबहादुर गुरूङले भनेका थिए– त्यो घोषणा अवैधानिक थियो तर घोषणा गर्न मलाई बाध्य पारियो । त्यो बाध्य पार्ने शक्ति कुन थियो, आज नेकपालाई फुटाएर झगडा गराउने तत्व कतै त्यही नै त थिएन । यदि एउटै शक्ति थियो भने नेपाल सिध्याउने खेलको अन्तिम दृश्य निकट आएछ भनेर मान्नुपर्छ ।
गणतन्त्रको अध्याय केही नेता र पार्टीको सत्ता, सुन्दरी, शक्ति र सम्पत्तिकै कालो इतिहास बन्यो । जनता सचेत भएनन् भने १९७५ को सिक्किम अथवा २०४९ को भूटान बन्न सक्छ ।
हरेक शक्तिराष्ट्रहरू भन्छन्– आवर म्यान इज दियर । हो, नेपालका नस–नाडीमा विदेशीका मान्छे छन् । जनप्रतिनिधि, सरकार नै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैन । बिघटनको खतरा छ । प्रश्न के पनि छ भने नेपाल बिघटन हुनुले फाइदा अमेरिकालाई होला, भारतलाई होला । चीनलाई पनि होला । यसपछि के त ? बिघटन अथवा विभाजन हुने पालो भारत र चीनको होइन र ? नेपाल स्वाधीन हुनुको लाभ चीनलाई छ, भारतलाई छ । अमेरिकालाई पनि छ । अन्य मुलुकलाई पनि छ । विश्व आश्वस्त हुन चाहन्छ । नेपालमा जे भइरहेको छ, त्यो विश्वलाई खतराको घण्टी हो । यसकारण चीन, भारत र अमेरिकाले पनि नेपालमा आफ्ना प्रभावका नेताहरूलाई राजतन्त्रसहितको परिवर्तन गर्न र स्थिरताका लागि सघाउनु भन्दा उत्तम अरू केही हुन सक्दैन । चीनले २०१६ सालमै टुडिखेलबाट भनेको थियो– एउटा हिमालले हामीलाई छुट्याएको छ तर नेपालसँग रगतको नाता छ । भारतले बुझ्नुपर्छ– नेपालमा रगत बग्यो भने बागमतीमा मिसिन्छ र गंगा पनि रगताम्मे हुनेछ ।
भारत र चीनले नेपालको हैसियत र हिम्मत बढाउन नेपालको सार्वभौमिकतालाई बल दिने बेला यही हो । पछि पछुताएर अर्थ रहने छैन ।