स्वयम्भुनाथ कार्की- - - विगत दशकौदेखि केवल दलको उपस्थितिलाई मात्र प्रजातन्त्र परिभाषित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । जनताको अधिकार भनेको केवल दलहरुले दिएका उम्मेदर मध्ये कसैलाई छान्नु मात्र भएको जस्तो परिभाषा गरिंदैछ । निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष भागिदारी फिटिक्कै नभए पनि त्यसलाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र मानिनु पर्ने आग्रहले दुराग्रहको सीमा छोएको छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे नाम दिए पनि त्यसमा लोकसम्मती अनि जनताको सहभागिता हुनै पर्ने हो ।
पञ्चायतकालमा दलमा प्रतिवन्ध भए पनि त्यसका भातृ संगठनका रुपमा अनेकौ संगठनहरु कृयाशिल थिए । ज्यादा जसो विद्यार्थी संगठनहरु भए पनि विभिन्न पेशागत संगठनहरु वास्तवमा पेशागत हकहित भन्दा आफ्ना माउ पार्टीको राजनैतिक वर्चश्व बढाउन कार्यशिल थिए । आजका दलहरुमा त्यस्ता विद्यार्थी संगठनहरु, पेशागत संगठनहरु आदिबाट आएकाहरुको बाक्लो र निर्णयक उपस्थिति छ । तर अनौठो कुरा के छ भने पञ्चायत प्रणालीमा राजनीतिको साथै आङ्खनो काम पनि दक्षतापुर्वक गर्ने ती व्यक्तिहरु दलीय प्रणालीमा भने असफल प्राय भएका छन । तात्कलिन नतिजाप्रधान कार्य सम्पादन आजको दलिय भागबण्डामा भने त्याग तपस्याको भत्ता सरह भएको छ । नागरिक हुँदाको भावनात्मक एकता भत्केर व्यक्तिगत सम्वन्धमा पनि असर गर्ने गरेर दलिय विभाजनमा जनता विभक्त भएका छन ।
जव निर्वाचनमा जनता राम्रो हैन हाम्रो दललाई मतदान गर्नुलाई दवाव हैन कर्तव्य ठान्ने हुन्छन प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा परिणत हुन्छ । जनताको अधिकारको उपभोक्ता दल हुनुलाई लोकतन्त्र परिभाषित गरेको राजनीति शास्त्रका कुन भागमा छ त्यो सर्वसाधारण जनतालाई थाहा हुने कुरा भएन । विेशष कामको निमित्त विशेष कुरागर्न जनताले प्रतिनिधि चुन्ने हो । यस्ता प्रतिनिधि हुन चाहनेहरुको समुहले दल वन्ने हो । कुनै व्यक्ति भन्दा उसको समुहमा कसैलाई पनि चुने ती सबैले एकै किसिमको काम गर्नेछन भन्ने सजिलोको निमित्त दलहरु हुन । प्रत्येक दलले आङ्खनो सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो यो चिनारी राखेको हुन्छ ।
वास्तवमा दलहरु जनातको अधिकारका उपभोक्ता होईनन्, जनताको निश्चित काम गर्ने ठेकेदार मात्र हुन । यो कुरा भुलेर जव जनताका अधिकारहरुको उपभोक्ता दलहरु हुन थाल्छन अनि दलमा संग्रह भएका ती अधिकारको वास्तविक उपभोक्ता भने शिर्ष नेताहरु हुन पुग्छन् । आफुले जेजस्तो निर्णय लिए पनि आफ्ना समर्थकहरुले विनाकुनै प्रश्न त्यसलाई मान्नु पर्दछ भन्ने सोच हावी हुन्छ । नेताहरुको सेण्डिकेटले वहुलवाद मर्न गएको छ जो प्रजातन्त्रको आत्मा हो । जनताको छान्न पाउने अधिकारको हरण भएको छ । उपलब्ध जो छानेपनि केही शिर्ष व्यक्तिहरुको सहमतीले नै जे पनि गर्न सक्ने भएकाले जनताले पनि आङ्खनो व्यक्तिगत स्वाथ्र्य पुरा हुनसक्ने विकल्प विवश हुन्छन् ।
प्रजातन्त्र भनेको अधिकारको उपभोक्ता सिधा जनता हुनु हो । विकृत दलिय व्यवस्थामा संविधानले अधिकार उल्लेख त गर्छ तर यसको उपभोग गर्ने बाटो राख्दैन । अनि व्याख्या गरिन्छ, जनतले आङ्खनो अधिकार दलहरु मार्पmत उपभोग गर्ने हो । यो भन्नु नै जनताको अधिकार खोसेर नेताहरुलाई जिम्मा लगाउनु हो । वर्तमान संविधानमा जनताको अधिकारका लामा सुचीहरु छन । अनि प्रत्येकमा ‘तर’ भनेर प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश छ । यो दाहिने हातले दिने बायाँ हातले खोस्ने काम हो । यी सबै कुराको आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भएको छ ।
प्रिय अप्रिय जे लागे पनि यो पुनर्मुल्यांकनले भन्छ सत्रसालको कदम यहि प्रवृतिको विरुद्धमा थियो , जनताको अधिकार जननिर्वाचितको दम्भमा आपैmले उपभोग गर्ने तर्पm लम्केको सोचलाई त्यसले रोकेको थियो । आफ्नो घरको नजिकै जनप्रतिनिधि भेटिने र उनिहरुले आफूखुशी हैन जनताको चहाना बमोजिम काम गर्नुपर्ने सोचको स्थापना भएको थियो । यो स्थानीयता र प्रतिनिधिहरुको दल निरपेक्षताको कति महत्व हुने रहेछ भन्ने कुरा स्थानिय तहको निर्वाचन पछि सबैले अनुभुत गरेका छन् । यदि स्थानिय तहका प्रतिनिधिले दलको अनि शिर्ष नेताको आडमा काम गरे भने जनताको कुन बेहाल हुने रहेछ भन्ने उदाहरणहरु देखा पर्न थालेका छन ।
त्यसैले सत्रदेखि दुईबर्ष लगाएर निर्माण गरिएको व्यवस्थाको जग जन सहभागितामा आधारित पाईन्छ । प्रतिनिधिहरुमा दलहरुको छुट्टै अधिकार र वर्चश्व निषेधित भेटिन्छ । त्यसैले नियमित रुपमा वार्डसम्मको निर्वाचन हुन आवश्यक भयोे । मतदाता समेत सामेल हुने गाउँसभा, वार्डसभा नियमित हुनै पर्ने व्यवस्था सहभागिता मुलक प्रणाली हो । आफ्नो ठाउँमा केकस्तो आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थानीयहरु संलग्न छलफलबाट तय गर्दा निर्णय प्रक्रियामा जनता सामेल हुन पाए । त्यसैले आफुलाई आवश्यक नपर्ने आयातित योजना लागु भएन । जुन योजना वाहिरबाट आयो त्यसको बारेमा स्थानीयले निर्धक्क छलफल गर्न पाए ।
प्रजातन्त्रको पयार्यवाची भनिएका दलहरुले जनतामा छलफल गर्ने त कुरै छैन । बरु कानुनले वाध्य बनाइको आफ्ना सदस्यहरु बीच गर्नुपर्ने अधिवेशन पनि जतिसक्यो त्यति टार्न खोज्छन । भातृ संगठनहरु वा निर्वाचित स्थानिय तहहरु नेताको मर्जिमा विगठन हुन पुग्छन । तदर्थ व्यवस्थाको रुपमा त्यहा आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई पद सुम्पने काम नभएको उदाहरण पाउन कठिन छ । यसरी नेताले सबैको अधिकार अपहरण गरेर आफ्नो पोल्टामा हालेको वर्तमानको अभ्यास के हो ? प्रजातन्त्र भनौ वा लोकतन्त्र भनौ मिल्दैन, किनभने त्यहाँ प्रजा वा लोकको कुनै भूमिका छैन । दलतन्त्र भनौ स्विकार गर्दैनन् । यो वास्तवमा नेताहरुको ‘सिण्डिकेट’ हो ।
