धर्मरत्न श्रेष्ठ- - अदालत अदालतजस्तो छ कि छैन ? अदालतमा संविधान, कानुनअनुसारको सहज व्यवस्था छ कि छैन ? यो आम प्रश्न हो र यो आम प्रश्नमा कसैको पनि सकारात्मक जवाफ सुनिदैन । किन ?
किनकि नेपालमा कानुनको नौ सिङ् हुन्छ । जसले जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्ने पनि कानुन हुन्छ । अब त न्यायाधीशको चित्त दुख्यो भने संविधान, कानुनले जे सुकै भनोस्, स्वविवेकको हतियार उठाएर न्यायलाई काक्रो चिरेजस्तो चिर्न सकिने दृष्टान्तहरु पनि अदालतले देखाइसक्यो । यो कस्तो कानुनी राज्य होला ? सिधा कुरा छ, अन्याय अन्याय हो, न्याय न्याय हो । अन्यायलाई पनि चित्त दुख्यो, न्यायाधीशको मन छोयो भनेर न्यायको जामा पहि¥याउन मिल्छ ? मिलिरहेको छ त, बोल्दैनन् कोही पनि बोल्दैनन्, नेपालको न्याय व्यवस्था यस्तै यस्तै गरेर चलिरहेको छ ।
संविधानले संवैधानिक बेञ्चको व्यवस्था गरेको छ । नेपालका सबेभन्दा ठूला र जानकार भनिएका अधिवक्ताहरुले अदालतमा खूब बहस गरे, संसद बिघटनको मुद्दा बृहद न्यायाधीश रहेको बेञ्चमा लैजानुपर्छ । कारण के रहेछ भनेको त, संवैधानिक बेञ्चमा सरकार पक्षमा लागेका न्यायाधीशहरुको बहुलता छ रे, तिनले सरकारको पक्षमा फैसला गर्छन् रे, संसद बिघटनको विरुद्धमा फैसला आउनुपर्छ रे ।
सर्वोच्च अदालतले भनिदियो– संविधानमा संवैधानिक बेञ्चको व्यवस्था गरेको छ, संविधानअनुसार त्यही बेञ्चमा छलफल हुन्छ र विवादको निरुपण गर्नुपर्छ ।
संविधानमा लेखिएको रहेछ– वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थासम्म संसद बिघटन गर्न पाइन्न । सरकारपक्ष भन्छ– म नै ६४ प्रतिशतको समर्थनवाला प्रधानमन्त्री हुँ । मैले ताजा जनादेश लिन किन नपाउने ? संसदमा कसरी बैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुनसक्छ । संविधानमा नलेखे पनि यो मेरो विशेषाधिकार हो । जनताको ताजा जनादेश लिन जानु कसरी संविधान विरोधी हुनसक्छ ? म पनि जनतालाई रुवाउन जाउँ, जनतालाई मार्न जाउँ ? चिल्लिबिल्ली पार्न जाउँ त ?
संसद बिघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपति पनि विवादमा मुछिएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख थिएन, राष्ट्रपतिले संविधानका धारा उल्लेख गरेर बिघटन गरिदिइन् । सर्वोच्चमा बुझाएको सक्कल जवाफ प्रति नै राष्ट्रपतिले उठाएर लगिन् ।
एकातिर अदालतमा नेकपाको सरकार र सडकपक्ष वादविवाद गरिरहेका छन् भने यो वादविवादमा सिङ्गो नेकपा दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एउटाले अर्कोलाई खुइल्याउने मोर्चामा जुटेका छन् । यही विवादमा राष्ट्रपति तानिएकी छिन् । यिनलाई मिलाउने भनेर चीनका तारन्तारका प्रतिनिधि मण्डल आइरहे । मिलेनन् । प्रधानमन्त्री चुनावबाट यिनलाई सिध्याइदिने धमास देखाइरहेका छन् । यति ठूलो लोकतन्त्रमा जनताले जनादेश दिए, नेकपाले जनादेशको पालना गरेनन् । दुई तिहाइ मत दिंदा पनि राजनीति स्थिर र जनताले खोजेको सुशासन पाउन सकेनन् । जनताको थाप्लोमा संसद बिघटन, सडक प्रदर्शन, मारमुङ्ग्री र अर्को चुनाव थोपरिएको छ ।
कोही जान्दैनन्, मुलुकको यो बेथितिको हल कसरी निस्कन्छ । हरेक तह र तप्कामा राजनीति भइरहेको छ । के हुन्छ र कसो होला ? मुलुकमा अर्को रक्तपातको घटना हुने त होइन, अनेक चर्चा चलेका छन् । अनुमान र हल्ला व्यापक छ ।
संविधान र कानुन भनेकै अप्ठेरो बेलामा स्पष्ट हुने हतियार हुन् । कानुन व्यवस्था ठिकठाक पार्ने साधन हुन् । यी साधनहरु यतिबेला चर्चाका विषय बनेका छन् र यी साधनले संकटलाई बढावा दिइरहेका छन् । यसकारण त हरके मान्छे भन्छन्– नेपालमा कहाँ छ संविधान, कहाँ छ कानुन ? जे छ राजनीति छ र राजनीतिले संविधान र कानुनलाई खेलौना बनाइरहेको छ । यो असफलताबाट कसरी बच्ने ?
