शाश्वत शर्मा-- 
सचेत नेपालीको ध्यान नेकपा कहिले बिभाजन हुन्छ भन्नेमा थियो, प्रधानमन्त्रीले आगामी वैशाख २३ र २७ गते मध्यावधिको सिफारिस गरिदियो, राष्ट्रपतिले ल्याप्चे ठोकिदिइन् । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश झण्डै दुई तिहाइको बहुमतमा गएर बज्रियो, मध्यावधि घोषणा भयो ।
पूर्व राजाले नेपालगञ्जका मेयर धवल शमशेरसँग व्यक्त गर्नुभएको ‘मलाई दलहरुले राजा बनाएका पनि होइनन्, नेपाली जनताले हटाएका पनि होइनन्’ भन्ने भनाइतिर पनि आकर्षित नभएको होइन । तापनि अहिले आम नेपाली नेकपातिरै केन्द्रित छ, अव नेकपा कसरी अघि बढ्ला ?
कोरोनाको महामारी घटेको छैन, परीक्षणको दायरा घटाएकाले संक्रमितको संख्या कम देखिएकोमात्र हो । एकातिर सरकार नेपाल कोरोना मुक्त भएको देखाउन उद्दत छ भने आमनागरिक पनि सरकारकै तालमा बग्दै सामान्य जीवनमा फर्किसकेको अनुभूति देखाइरहेका छन् । सत्य के हो भने सरकारले कोरोनाको परीक्षण घटायो, लाग्नेलाई लागिरहन्छ, मर्ने मरिरहन्छन् । स्वास्थ्य सेवामा कुनै बार बन्देज छैन, लुट्नेले लुटिरहन्छन् । जनता अस्तव्यस्त छन्, नेताहरु आआफ्नै रडाकोमा मस्त छन् ।
उखु किसानले उखु बेचेको मूल्य नपाएर आन्दोलन गर्न आउँदा राजधानीको चिसो सडकमा बिरामी पर्न थालेका छन् । सरकार भने संसद बिघटन गरेर मध्यावधिको बिगुल फुक्न थालेको छ । किसान आन्दोलनप्रति न कृषि मन्त्रीलाई खाँचो छ, न प्रधानमन्त्रीलाई । अरु पार्टीका नेताहरु पनि गएर ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन्, किसानलाई उखुको मूल्य कसरी दिलाउने भन्नेमा कोही पनि चिन्ता गरिरहेका देखिदैनन् ।
संविधानको पालक, नेपाल र नेपालीको अभिभावक भनेर चिनाइएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यो सब हेर्ने फुर्सद नै छैन । कुन बेला प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव पठाउँछन् र त्यसमा सही गरौं भनेर तम्तैयार बस्दैमा राष्ट्रपतिको दिन बितिरहेको छ ।  यी राष्ट्रपति कम, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहायक बढी देखिन्छिन् । राष्ट्रपतिलाई ऐन, नियम, कानुन, नजिर, देशको आवश्यकता र जनताको अपेक्षासँग कुनै सरोकार नै छैन । आफ्नै पार्टीका चौरासीजना सांसदलाई ६ घण्टा कुराएर तिनको कुरा नसुन्ने राष्ट्रपतिले आमनागरिकको कुरा सुन्ने सवालै भएन । जुन राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीको साझा हुन सकिनन्, उनी देशको राष्ट्रपति कसरी हुनसक्थिन् र ? मुलुक अभिभावकविहीन भइसक्यो ।
नेकपाका नेताहरुको कसले कसलाई उछिनेर अघि बढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले देश दुर्घटनामा प¥यो । संवैधानिक संकट देखाप¥यो । कोरोनासँग लडेर जनजीवन सामान्य पार्ने र आर्थिक उन्नतिमा लाग्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तथा प्रचण्ड र माधव नेपालको गुटबाजीले यो पद्धतिलाई नै खाडलमा जाकिदिए । एकपल्ट फेरि अराजकता बढ्यो, देशको अवस्था दयनीय हुनपुग्यो ।
प्रधानमन्त्रीले ल्याएको संवैधानिक परिषधको बैठकमा नजाँदा सर्वोच्च अदालतमा मुल्तवीमा रहेको ज्यानसम्बन्धि मुद्दा व्यूँतिएको छ । यो मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति सभामुख छन् । यो स्थिति भनेको एक नेताले अर्कोलाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा हो । ओलीलाई खुइल्याउन खोज्दा ओलीले कसकसलाई खुइल्याउने हुन्, त्यो राजनीतिक नजारा लोकतन्त्रमा गाईजात्रा देखाउने र हेर्ने कार्य सुरु भएको छ । अव प्रतिक्षा द्वन्द्वकालका मुद्दाको उठान र बैठानमा प्रचण्ड एण्ड कम्पनीको कुन हालत गर्ने हुन् प्रम ओलीले । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र रोशनी काण्डपछि सभामुख अग्नि सापकोटाको ज्यानमारा मुद्दा ब्यूँतियो, अव प्रचण्डहरुको कुन कुन मुद्दा ब्यूँतने हो ? यता रघुजी पन्तले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अख्तियार मार्फत जेल पठाउने गुरु योजना ओलीको छ भनेर बताइसकेका छन् । उता देव गुरुङले पनि हालै बुटवलमा आफूहरुलाई द्वन्द्वकालीन काण्डमा फसाएर कतिबेला जेल पठाइदिने हो ? त्यो ठेगान छैन भनेर दुःखेसो पाखिसकेका हुन् । यता लडाकुलाई दिन भनेर दिएको २० अर्व घोटाला गर्ने प्रचण्डमाथि आरोप छताछुल्ला हुनथालिसकेको छ । यता बालुवाटार जग्गा खरिद गर्ने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन्, किनभने उनी ओलीका हनुमान हुन् । बाँकी बिरोधीलाई त्यहीकाण्ड देखाएर सातो लिइदैछ । प्रम ओलीको सम्पूर्ण ध्यान आफ्नै पार्टीका बिपक्षीलाई ठेगान लगाउनेमा लागेको छ भने विपक्षीहरुको ध्यान ओलीलाई बाँकी नराख्ने निर्णयमा पुगिसकेको छ ।
राजनीतिमा ठूलै काण्ड घट्यो । प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिको भेट गम्भीर सवाल थियो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तारन्तार भेट पनि रहस्यमय नै छ । अझै के के हुने हो भन्न सकिन्न । यो घटना घट्नु अघि ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष बामदेवलाई दिन खोज्नु र अव वामदेवलाई गृहमन्त्री बनाएर निर्वाचन गराउन खोज्नुले पनि प्रचण्ड, माधव, झलनाथ कित्ताको खैरियत नरहने भयो भन्नेहरु धेरै छन् । यसैवीच अख्तियारमा प्रेमकुमार रार्य र जयबहादुर चन्दको नियुक्त भएको खुलासा भएको छ । यसबाट संसद बिघटनमा नेपाली कांग्रेसको पनि सहमतिको छनक मिल्छ । चन्द देउवाका निकट मानिन्छन् ।
जेहोस्, दुर्घटना भयो, यो व्यवस्थाले बिकल्प खोजेको प्रष्ट भयो ।