बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल----देशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, जनयुद्धबाट खारिएर आएका नेता, सांसद, बुद्धिजीवी, जिम्मेवार नागरिक, यस्ता व्यक्तिले बोलेका कुरा बहुलाले अथवा जड्याहले बोलेको कुरा हुनसक्दैन ।
बाबुरामले गार्खाको पालुङटारबाट बोलेकोमात्र होइन, राजधानीमा आएर थप प्रमाणित पनि गरेका छन् । बोलेकै हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर बुढीगण्डकीमा ९ अर्व बाँडेर खाएका छन् ।
बाबुरामले भनेका छन्– जाँच गरौं, प्रमाणित भएन भने म झुण्डिन तैयार छु । अर्थात बाबुरामले सनसनीखेज खुलासा गरेकै हुन्, अव परीक्षण हुनुपर्छ ।
यसरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मसँग प्रमाण छ, म दिन्छु प्रमाण भनिसकेपछि अख्तियार भन्ने संवैधानिक निकाय किन कानमा तेल हालेर बसेको छ । अख्तियार छ भने तत्काल बाबुरामलाई निम्त्याएर प्रमाण माँग्नुपर्छ र प्रमाण दिन नसके उनीमाथिसमेत कारवाही गर्नुपर्छ । यो चानचुने सवाल होइन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत बाबुरामका आरोपको खण्डन गर्दै राजनीतिक खपतका लागि उरालिएको आरोपमात्र हो भनेका छन् । देशको पूर्वप्रधानमन्त्रीले देशका शीर्ष ३ नेतामाथि आरोपका लागि आरोप र राजनीतिक खपतका लागि, चर्चामा आउनका लागि यसरी बोल्न पाइन्छ कि पाइन्न ?
देशमा यति ठूलो भ्रष्टाचारको पोल खुलिसकेपछि सर्वशक्तिमान न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ । जसले जे बोले पनि छुट हुने हो भने अराजकता बढ्छ । अराजकता फैलाउने छुट पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि छैन । घरघरको चर्चाको विषय भएको छ, ओली, प्रचण्ड र देउवाले मिलेर बुढी गण्डकीमा ९ अर्व खाएछन् । यसअघि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, एनसेल प्रकरणमात्र होइन, सुन प्रकरण, क्यान्टोनमेन्टका लडाकुलाई दिएको निकासमा प्रचण्डले गरेको घोटाला प्रकरण पनि छानबिन हुनुपर्छ । अख्तियारमा बसेर आयुक्तले नै घूस माँग्नेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले चित्त दुख्यो भनेर अपराधीलाई कैद छुट प्रकरण पनि घोटाला नै हो । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद, सर्वस्व हरण गरेर कैदमा राखेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले माफी दिनु पनि जघन्य अपराध नै हो ।
त्यसैले अव पूर्वप्रधानमन्त्रीले पटक पटक बोलेको सवालबाट सुशासनका लागि अनुसन्धान र छानबिन हुनैपर्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना देखाउने अनि एउटै बुढी गण्डकीबाट ९ अर्व खाएका छन् भने अन्य आयोजना, ठेक्कापट्टा, नियुक्ती, सरुवा, बढुवा, संवैधानिक पदहरुमा भएको लेनदेनमा कति भ्रष्टाचार भएको होला ।
नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुक हुनसक्दैन । नेपाल राष्ट्रसंघको मानवाधिकार परिषदको सदस्यमा चुनाव जित्यो रे । नेपालमा मानवाधिकार छ कि छैन ? जुन देशमा लोकतन्त्र छ र लोक भोकभोकै सुत्न बाध्य छन्, उपचार पाइरहेका छैनन्, बेरोजगार छन् र वैदेशिक रोजगारीमा गएर मरिरहेका छन् । त्यस्ताले पठाएको रेमिटान्सबाट चल्ने मुलुक राष्ट्रसंघको मानवाधिकार परिषदको सदस्य जितेर गर्ने के ?
पहिले देशमा मानवाधिकार सुरक्षित हुनुप¥यो । समानता र विभेद हुनुभएन, बलात्कारी र हत्याराले समेत छुट पाउने देशमा दण्डहीनता छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुप¥यो । तव न मानवाधिकार परिषदको सदस्य भएको अर्थ रहला ।
समष्टिमा भन्नुपर्दा बाबुराम भट्टराई खडा भएका छन्, उनीसँग प्रमाण लिएर कारवाही अघि बढोस् ।
