बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल --
नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री– अर्थात अध्यावधिक नेपालको नक्सासहितको पुस्तक छापिएर बितरण गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले त्यो पुस्तक थप छाप्न र छापिएका प्रति वितरणमा रोक लगाउनु भयो ।
उता भारतले भारतको दबाबका सामु नेपाल झुक्यो, बिबादित नक्सावाली कितावको बितरणमा रोक लगायो भनेर धुृवाँधार प्रचार ग¥यो ।
संसदबाट पारित भएको र संविधानमा समेत समावेश भइसकेको अध्यावधिक नक्सा सहितको पुस्तक प्रकाशित गर्दा भारत रिसाउने वा खुसाउने जे सुकै भए पनि त्यसमा नेपाल सरकारले खुट्टा कमाउनु पर्ने कारण के हो ? यो त भारतभक्ति भएन र ?
नेपालको सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितका २३ जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी हेक्टर भूमि भारते अतिक्रमण गरेको छ । अतिक्रमण गरेको विषयमा कुनै पनि शंका छैन । आफूलाई देशभक्ति देखाउनकै लागि ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी गरेको हो । अव ती भूभाग नेपालको भोगचलनमा ल्याउनमात्र बाँकी छ ।
अतिक्रमण रोकिनुपर्ने र अतिक्रमित भूभाग नेपालको हकभोगमा ल्याउनु पर्ने विषयमा सिङ्गो नेपालले ऐक्यवद्धता जनाउको हो । कसेको पनि बिमति छैन, यति ठूलो समर्थन र सहयोग पाएको सरकारले छापिसकेको नक्सासहितकोपुस्तक लुकाउनु भनेको राष्ट्रघात हो, भारतका सामु झुकैकै हो, यसमा शंका छैन ।
यस्तो सरकारलाई कसरी देशभक्त सरकार भन्ने, मान्ने ?
हो, भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ, संवादका माध्यमबाट समस्याको हल निकाल्नुपर्छ । भारत अतिक्रमणको विषयमा वार्ता नै गर्न चाहन्न भने यसरी नक्सा लुकाएर समस्या समाधान हुन्न, नेपालले बैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्नैपर्छ । भारतका लागि नेपालका राजदूत, नेपालमा रहेका भारतविज्ञ र कूटनीतिक विशेषज्ञहरुसँग सम्बन्ध र बहस गरेर सरकारले उचित मार्ग निकाल्नुपर्छ । विपक्षी दलहरु र तमाम नेपालीले साथ दिएको बेलामा पनि सरकारले दह्रो खुट्टा टेकेर सीमा समस्धाको स्थायी समाधान निकाल्न सक्दैन भने नेपालले नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएका बिसंगतिहरुको कहिले पनि हल निकाल्न सक्दैन । भारतले नेपाललाई यसैगरी दबाब र हैकममा राखिरहने छ । नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका लागिसमेत सरकार दह्रो हुनुपर्छ ।