देवी काफ्ले---
बालिका बलात्कारका नयां श्रृङखला झन् थपिंदै छन् । भरखरै बझाङमा घटेको बालिका बलात्कार पछि भएको निर्मम हत्याले सर्बत्र त्राहिमाम बनाएको छ । अब छोरी कसरी बचाउने एऊटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । नाबालक छोरीहरु आज कहिं कतै कुनै ठाउंमा सुरक्षीत छैनन् । न त घरमा सुरक्षित छन् न त बाहिर । आफन्तबाट त सुरक्षित छैनन् अरु कसको बिश्वास 
गर्नु ? स्वंयम् जन्म दिने बाबुले बलात्कार गरि बच्चा समेत जन्माएका घटना प्रशस्त छन् । स्कुलमा शिक्षकले बलात्कार गरेका घटना छन् । हालसालै बझाङमा सम्झनाको लास मन्दिरमा क्षतबिक्षत अवस्थामा भेटियो । यस्तो दर्दनाक मृत्युदिने पापीलाई हदैसम्मको सजाय होस् । किन सजाय भइरहेको छैन ? बलात्कार किन उत्पात बढिरहेको छ ?
 प्रश्न छ– बलात्कार जन्य अपराध बढ्नुको कारक तत्व के हो ? अझै पनि बलात्कारलाई किन लुकाउन खोजिन्छ ?
सप्तरीमा एक किशोरीको सामुहिक बलात्कार भयो । पिडितले न्यायको लागि प्रहरी चौकी समेत जान पाईनन् । कारण थियो मिलापत्र । यानी कि पचपन्न हजार पैसा लिएर चुपचाप बस्न दवाव दिइयो पंचायत बसेर । फेरि भरखरै धनुषाको रघुनाथपुरमा १५ बर्षिया बालिका सामुहिक बलात्कारको सिकार भईन् । १२ लाख दिन्छौं चुप लागेर बस् पुलिसमा गए ज्यानको खतरा भनेर पिडितलाई धम्क्याए । कन्चनपुरकी निर्मलाको बलात्कार पछी हत्या भयो दाषीलाई कारवाही गर्न नक्कली दोषी उभ्याएका छन् । जसलाई दोषी मान्न कोहि तयार छैन । कारण एउटा पागल मान्छे बचाउ गर्न राज्य नै लाग्यो । फेरि उनिहरु दोषमुक्त भए । महिला अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारवादी, पत्रकार, सर्वसाधारणले आन्दोलन गरे । आयोग गठन भयो । गुत्थी सुल्झेको छैन । आखिर किन सुल्झिदैन, जघन्य अपराध ?
आज कुनै यस्तो दिन छैन कि बलात्कारको घटना बाहिर नआएको होस् । न्यायका लागि उफ्रि उफ्रि आन्दोलन पनि हुन्छ तर सुन्छ कसले ? कानुन कितावमै थन्किएको छ ।
महिला हिंसा बिरुद्धका १६ दिने कार्यक्रम पनि हुन्छन् ।नारा जुलुस हुन्छ । पाँचतारे होटलमा हिंसा बिरुद्ध बिधान बन्छ । हस्ताक्षर हुन्छ अनि सकिन्छ न्यायका कुरा कोठा भित्र भयो, सकियो जस्तो लाग्ने छ अवस्था ।
हाम्रो समाज अशिक्षाले, गरिबीले थिचिएको छ । त्यसमा पनि महिलाहरु बढि नै अशिक्षित छन् । अधिकारका बिषयमा अझै धेरैलाई थाहा पनि छैन । तर पनि तुलनात्मक हिसाबले अहिले धेरै सुधार भएको छ । तर यौनजन्य घटना दिनहु बढ्दै गइरहेको छ ।
देशमा महिला राष्ट्रपतिले दुई कार्यकाल चलाउनु हुदैछ । महिला सभामुख हुनुभयो । महिला प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो । समानुपातिक र निर्वाचित संसदहरु महिला ३३५ छन् । तर बोल्दैनन् किन हो ? राष्ट्रिय सभामा महिलाहरुको राम्रो उपस्थिति छ । मन्त्री पनि बनेका छन् तर यी अन्यायमा परेका बालिकाहरुको न्यायको लागि कहिल्यै कुरा उठान हुँदैन बिडम्वना ।मेरो मतलव यो हैन कि महिलाले मात्रै कुरा उठाउनु पर्छ भन्ने होईन । पुरुषले पनि महिला हिंसाको बिरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ यहाँ त संसदमा महिलाहरुको एकता नै छैन कि आफुहरुले ठाउँ पाएर बोल्न नमिल्ने हो थाहा छैन । अधिकारकर्मीहरुका आधा कांचा कचिला आन्दोलनले तिनै पिडित बालिकाका नाममा डलर पचाउछन् अनि साम्य हुन्छन् । पिडितवालाहरु कि त गरिब छन् कि त ती अपराधीसंग पैंठेजोरी खेल्न नसक्ने छन् । अनि ती पिडित परिवारलाई पेटबिटो दिएर आश्वासनका महाभारत पढाएर मुख बन्द गराईदिन्छन् । आन्दोलन गर्ने जनता माथि गोली ठोकिन्छ अनि शान्त हुन्छ । अपराधी खुलेआम हिड्छ पिडितले आत्महत्या गर्नु पर्छ । यस्ता घटनाले न त शितल निवासलाई छोयो न त संसदमा कुनै महिला वा अधिकारकर्मीले न्यायको माग गर्न सके ।
 २०१२ डिसेम्वर १६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा १२ बर्षिया निर्भयालाई बसमा पाँचजनाले सामुहिक बलात्कार गरेर उनको हत्या गरि फालिदिए । दिल्ली लगायत पूरा भारत आन्दोलित भयो । निरन्तरको प्रयाश पछि सवा सात बर्षमा अपराधीलाई फाँसीको सजाय सुनायो दिल्ली हाईकोर्टले । गत मार्च २० तारिकमा अपराधीलाई फाँसी दिएर भारतीय उच्च अदालतले एऊटा नजिर बसाल्यो । त्यसरी ढिलै भएपनि सख्त कारवाही गराउन अधिकारकर्मी, स्वयम् बालिकाका बुबाआमा, उनको पक्षमा वकालत गर्ने वकिलले निरन्तर लडाईं लडे । संसदमा टेबुल ठोकाठोक भयो महिलाहरुले हिंसा बिरुद्ध मोर्चा कसे । तीन पल्टसम्म फाँसी रोकिएता पनि चौथो पल्टमा अपराधीलाई फाँसी भयो । त्यसै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेका थिए–अन्ततः न्यायको जीत भयो भनेर ।
हो यसरी नै अडिग भएर अन्यायको बिरुद्ध लड्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । परिवारलाई पैसा र धम्कीले मुख बन्द गराईन्छ । पिडितका लागि निरन्तर लडिदिने कोहि हुदैन । जेनतेन वकिल जुटायो पैसा तिर्न सक्दैन । अनि अपराधी कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता होला, सजाय हुँदैन ।
दुखको कुरा के छ भने महिला राष्ट्रपति भए पनि महिलाको बिषयमा मुख खोल्नुहुँदैन । सभामुख, महिला तथा बालबालिका मन्त्री महिला हुँदा पनि हिंसाका बिरुद्ध चुँ गर्न सक्नु भएन । त्यसैले होला बल्ल बल्लपाएको मन्त्री पद पनि पुरुषलाई नै हस्तान्तरण गर्नुप¥यो ।
निर्मलाले न्याय पाईनन् उनी जस्ता सय पुगे होलान् पिडित बालबालिका फेरि भगवानको काखमा समेत सुरक्षित नभएकी सम्झना कामीले न्याय पाउलिन् भनेर आशा त छैन तर भरखरै मात्र पारित भएको एसिड अट्याकरलाई तोकिएको सजाय जस्तै बलात्कारीलाई पनि कडा सजाय लेखिदेउ सरकार ।
संसदमा महिला हिंसा बिरुद्ध आवाज उठाएर एउटा नयाँ कानुन लेखाउन सक्दैनौ भने हिंसाका प्रमुख पात्र तिमीहरु हुनेछौ । कहिले छुन्छ तिमीहरुलाई ?
सम्माननिय राष्ट्रपति महोदय बालिका हिंसाबलात्कारका बिरुद्ध दुई शब्द जाओस्  । सम्पूर्ण बलात्कार पिडित नानीहरुका लागि न्यायको आवाज बुलन्द पारौं । अव त उठौं ।