काठमाडौं । २०६० साल कात्तिक २१ गते दलीय सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सबै पार्टीको समर्थनमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीस“ग नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई साना विकास परियोजना सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेपछि भारतीय दूतावासले नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउने अनुमति पाएको हो । यो सहमति अनुसार जुनसुकै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक कार्यमा दूतावासले सिधै जतिसुकै आयोजनामा ३ करोडसम्म लगानी गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यो अवसरलाई भारतले नेपालमा राजनीति गर्ने, भारतको पकड बलियो पार्ने र नेपालको लगाम नै मुठ्ठीमा लिने मौकाका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको हो । दिल्ली सम्झौता र जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि आठ दलले भारतस“ग २०६३ साल असार १५ गते भारतीय छातामुनी बस्ने सम्झौता गरेका हुन् । यसपछि भारतले २ हजारको संख्यासम्म छात्रबृत्ति दिन थालेको छ ।यसैवीच दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका र दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेका देशभक्त भनिएको ओली सरकारले भारतीय दूतावासलाई सिधै लगानी गर्न पाउने अधिकार अर्को ३ वर्षका लागि थपिदिएको छ । देशभक्त भनिने कुनै पनि पार्टीले, संसदीय समितिहरुमा यसबारे कुरा उठेन, कसैले प्रतिवाद गरेनन् ।
यस्तो अधिकार सूर्यबहादुर थापापछिका क्रान्तिकारी र कांग्रेसी सरकारहरुले नविकरण गर्दै आएका थिए । अहिले ओली सरकारले फेरि म्याद थपेको हो ।
ओली सरकारले ४ महिनादेखिको संवादहीनताको स्थिति ब्रेकअप गर्न भारतलाई समानान्तर सरकार चलाउने अधिकार थपिदिएको मान्न सकिन्छ ।
सूर्यबहादुर थापाको सरकारले अधिकार दिएपछि बाबुराम भट्टराईको सरकारले जति पनि आयोजनामा ५ करोडसम्म सिधै लगानी गर्नसक्ने, नेपाल सरकारको अनुमति लिनु नपर्ने, जानकारी पनि दिनु नपर्ने अधिकार भारतीय दूतावासलाई दिएको थियो । यो थपिएको म्यादको अवधिमा भारतले २०८० साल साउन २० गतेसम्म यो अधिकारको भरपूर उपयोग गर्न पाउनेछ । भन्नलाई सरकारको ढाँचा कायम रहने सर्त र आयोजनामा सानो लगानी गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर ती साना लगानीको संख्या कति हो, सरकारले किटेको छैन । अर्थका पदाधिकारीले भनेका छन्– दूतावासले स्थानीय स्तरमा सरसफाइ, मन्दिर, विद्यालय, खानेपानी आयोजनाहरुमा सिधै सहयोग गर्नेछ । दूतावासको यस्ता साना लगानीलाई सरकारले कर छुट पनि दिएको छ । प्रश्न छ, कुनै पनि दाता वा देशले बिना स्वार्थ पैसा लगानी गर्छ ? कूटनीतिमा भन्ने गरिन्छ, केही पनि सित्तैमा पाइदैन ।
भारतले नाकावन्दी लगाएका बेलामा प्रम ओली थिए र उनले रोकेका थिए, अहिले उनै ओलीले भारतलाई खुशी पार्न सिधै लगानीको सुविधा दिएका छन् । झट्ट हेर्दा भारतीय दूतावासले ६७ योजनामा ३ अर्व लगानी गरेको छ । तर भारतीय दूतावासले कति आयोजनामा कति सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई नै ज्ञात छैन । स्रोत भन्छ– तराईदेखि सोलुखुम्बुसम्म, मुस्ताङमा समेत भारतीय सिधै लगानीका खानेपानीदेखि मन्दिर जिर्णोद्धार ८ सय आयोजनाहरु चलिरहेका छन् । भारत सरकारको साना विकास परियोजना परिचालनका लागि सडक तथा पुल निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत्, प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक सौर्यबत्ती, सामुदायिक विद्यालय भवन, नगर पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी आयोजना तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारका क्षेत्र तोकिएका छन् र भारतीय दूतावासमा योजना माग्न जानेहरुको भीड नै लाग्ने गरेको छ । यतिमात्र होइन, हरेक वर्ष हजारौं छात्रबृत्ति बितरण हुन्छ, स्कुल बस, एम्बुलेन्स पनि दूतावासले दिन्छ । यस्तो सहयोगका लागि दूतावासका पदाधिकारीलाई खुशी पार्ने होडबाजी चल्छ । बेला बेलामा भोजभत्तेरको आयोजना गर्छ र भारतमा सेमिनारका नाममा ठूलो धनराशी बकस दिएर पठाउने गरिएको छ । यस्तो सूचीमा पर्न पनि ठूलै कसरत चलिरहेको हुन्छ ।
शासन प्रशासनमा बसेका नेता, अधिकारीहरुका छोराछोरी भारतले सित्तैमा पढाईदिएर तिनलाई पनि भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा पार्नेक्रम तिब्र पारिरहेको छ । यस बाहेक सरकारी, निजी मिडयाका प्रतिनिधिहरुलाई दूतावासमा डिनर ख्वाएर, भारतलगायत सिक्किम भ्रमण गराएर सिक्किमको बखान गर्न लगाएको प्रसंग पनि आश्चर्यजनक छन् । नेपाली मानसिकतालाई भारतीयकरण गर्ने भारतको यो अभियानमा भारतलाई आत्मतुष्टी, नेपाली नेताहरुलाई आर्थिक र भौतिक लाभ तथा नेपाली जनतालाई केही सुविधा प्राप्त भएको होला तर नेपाली जनता पराधीनता स्वीकार गर्लान् भन्ने कुरा भारतले नसोचे पनि हुन्छ ।
नेपाली स्वभावैले लडाकु जाति हो । अभाव र अप्ठेरोमा सहारा लिन सक्लान् । भारतले नेपालभरि सञ्जाल पनि फैलाउन सक्छ । तराईमा व्यापक लगानी गरेर सिंगो मधेसलाई उराल्न पनि सक्ला । भारतले हालै आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन पनि सफल भएको छ । यति भए पनि भोली राष्ट्रियताको लडाईं हु“दा, राष्ट्रियताको पहिचान गर्दा होलसेलमा नागरिकता किन्ने कित्ता स्वतः भागेर भारत नै पस्नेछन् । भारतलाई चेतना भया भन्छन् बुध्दिजिवीहरु ।
हुन त भारतले वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा खोलेको महावाणिज्य दूतावास दूतावासभन्दा कम छैन । नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक नाका वीरगञ्जमा खोलिएको यो वाणिज्य दूतावास शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यसले पनि राजनीति बढि गररहेको कसैबाट पनि लुकेको छैन ।
