गंगा दहाल-----
व्यक्तिको नाम र सवारी साधनको नम्बरप्लेट भनेको नेमप्लेट नै हो । यी दुबै नेमप्लेट सबैले बुझिने भाषामा हुनुपर्छ । सबैले उचित ठह¥याउनु पर्छ । तर नेपाली राजनीतिमा लागेका नेताकाो नेमप्लेट साह्रै दुर्गन्धित हुनथालेको छ । जुन लोकतनत्रमा नसुहाउने विषय हो । लोकनेताको नेमप्लेट लोकले स्वागत गर्नसक्ने स्तरकै हुनुपर्छ । ताकि लोकले नेताको नाम लिँदा गौरव गर्न सकुन् न । लोकतन्त्रमा नेताको नम्बर प्लेट भनेको ऊप्रतिको जनभावना, जनसम्मान र श्रद्धा हो । के हाम्रा नेताले जनसम्मान आर्जन गरेका छन् त ?
टिप्पणीकारको टिप्पणी छ– प्रचण्डजस्ता दूराचारी, ईश्वर पोखरेलजस्ता झूठा, वामदेवजस्ता अवसरवादी, गोकुल बास्कोटाजस्ता भ्रष्टाचारी, भानुभक्तजस्ता अत्याचारी नेपालका कुनै पार्टीमा पनि पाइदैनन् । त्यसो त, यिनीहरुकै हाराहारीमा कांग्रेस, राजपा र राप्रपामा पनि प्रशस्तै नेताहरु छन् । यी नेताहरु सबैको नम्बरप्लेट भनेको जनताको घृणाभाव नै हो ।
चुनाव त बलात्कारी, हत्याराले पनि जितेका छन् । आज पनि कति नेताका मुद्दा छन्, कति नेता जेलमा छन्, कति नेतालाई सरकारले सुनपानी छर्केर चोख्याएको छ । यथार्थमा सरकार भनेको अपराधीकरणको गुँड हो, अपराधी चोख्याउने बाइसधारा हो । जब जनतामा यस्तो दुस्प्रभाव पर्छ, त्यस्तो दूप्रभावीले चलाएको सरकार र पद्धति कसरी दीर्घजीवी हुनसक्छ । म चिन्तित छु, नेताहरु सच्चिने र सही मार्गमा लाग्ने उपयुक्त समय यही हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले सवारी साधनको नम्बर प्लेट नेपालीमा लेख्ने निर्णय गरेको छ । पहिले अंग्रेजीमा राख्न अनुमति दिइयो र धेरेले परिवर्तन पनि गरिसकेका छन् । कमाउनेले कमाइसक्यो, गुमाउनेले गुमाइसके । जसले गुमाए तिनले फेरि नम्बरप्लेट नेपालीमा लेखाउनु पर्नेछ, फेरि गुमाउनु पर्नेछ । पटकपटकको कमिशनको खेल किन ?
तर सरकारको यो निर्णय उपयुक्त निर्णय हो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रज्ञा –प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि यातायात क्षेत्रमा ठूलै हल्लीखल्ली चलेको छ । नेपालका सवारी साधनमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग किन ? यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि नेपालीमा हुनुपर्ने कुरा जरुर उठ्नेछ । यही बहानामा कमाउनेले कमाउने छन्, गुमाउनेले गुमाउने छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा यसैगरी ओल्टाइपल्टाइ स्वाद लिने न हो ।
सरकार ले २०७४ भदौ ५ गतेदेखि सवारी साधनमा अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नं प्लेट राख्न शुरु गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ मङ्सिर २७ गते अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ ।
नेपाली भाषा संविधानमै सरकारी कामकाजको भाषा भनिएको छ । यस सन्दर्भमा हालसम्म नेपालमा कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनबाहेक सरकारी, संस्थान, सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा राखिने नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा नै लेखाएर राख्ने गरिएको कुलपति उप्रेतीले स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री यसबारे सजग देखियो ।
घटना दुर्घटन हुँदा डिजिटल अध्ययन गर्न सकियोस्, दोषी पत्ता लागोस् भनेर अंग्रेजीमा राखिएको हो । नेपाली भाषामा पनि त्यो व्यवस्था हुनसक्छ । नेपालमा पनि कम्प्युटर प्रविधामा जानकारी राख्ने र एप बनाउन सक्ने प्राविधिकहरुको अब कमी छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय संंविधानको संरक्षणमा समेत उपयुक्त देखिएको छ । सबैले बुझ्ने नेपाली भाषामा सवारी साधनको नम्बरप्लेट राख्नु सर्वथा उचित हो ।