शाश्वत शर्मा-------
नेकपाभित्रको कथित शक्ति संघर्षमा हाललाई विश्राम लागेजस्तो छ । खासगरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विवाद समाधान कार्यदलले एकदर्जन भन्दा बढी सुझावसहितको आफ्नो प्रतिवदेन शनिवार दुइृ अध्यक्षलाई बुझाएको छ । पार्टी भित्रको ओली र ओली सरकार ढाल्न एक भएका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरुलाई यो प्रतिवेदनले खासै खुशी नतुल्याउने बरु ओलीलाई अझ शक्रिशाली बनाउने दावी एकथरिको रहेको छ ।
खासगरी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको पदहरुमध्ये एकपद छाड्नुपर्ने पार्टिभित्रको विपक्षीहरुको माँगलाई यो प्रतिवेदनले धोती लगाइदिएको बताइन्छ । प्रचण्ड समेतको स्वीकृतिमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन उपर अव विपक्षीहरुले असहमति जनाउन मिल्दैन पनि । द्वीतीय अध्यक्ष प्रचण्डलाई बढी अधिकार दिएर हाललाई बिबाद मिलाइएको छ, प्रतिवेदनको चुरो कुरो यत्ति हो । गत १० असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले पार्टी अनुसार काम नगरेको भन्दै एउटा मात्रै होइन कि, दुइटै पद छाड्नुपर्ने अवधारणा राखेका थिए । तर अव यो कार्यदलको प्रतिवेदनबाट केपी शर्मा ओलीले दुवै पद छोड्नु नपर्ने भउको छ । तर प्रचण्ड लगायत अरु विपक्षीहरुको अनुहार बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्डवीच कार्य विभाजन भने गरिएको छ । जसअनुसार पार्टीको सम्पूर्ण काम चैँ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चालनको जिम्मा लिने तथा दुबै अध्यक्षको सहमतिमा पार्टिको बैठक राख्ने, निर्णय प्रकृयामा दुबै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने र दुबै अध्यषले कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान नगर्ने सुझाव कार्यदलको रहेको छ । त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सल्लाहमा सरकारका महत्वपूर्ण काम कारवाही र निर्णय अगाडि बढाउने र प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सल्लाहमा पार्टीका राजनीतिक एवम् संगठनात्मक कााम अगाडि बढाउनेहरु । साथै कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टिभित्रको भागबण्डाका विषयमा भएको असन्तुष्टिलाई मत्थर गर्न र ओल्ीका विपक्षीहरुलाई शान्त पार्न स्थिायी समिति वैठक सकिए लगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हेरफेर र केही राजनीतिक नियुक्तीहरुको पुर्नविचाको प्रस्ताव यो कथित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । गत साउन ३० गते पार्टि महासचिवको संयोजकत्वमा शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावलसहितको कार्यदलको प्रतिवेदनको मुख्य कुरा यिनै हुन् ।
अव अन्य विषयहरुमा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने, सरकारले आफ्नो स्थायित्वका लागि ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, आवश्यक मात्रामा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुर्नगठन गर्ने, महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तीमा दुई अध्यक्षवीच सहमति हुनुपर्नेलगायतका छन् । एकथरि नेकपा बुझ्नेहरु यो कार्यदल र यसको प्रतिवेदनले प्रत्यैक्ष रुपमा केपीओलीलाई विजयी र प्रचण्ड, माधवहरुको समूहलाई पराजीतको पगरी गुथाइदिएको बताउँछन् भने भित्री रुपमा फेरि एकपटक भारतको हार र चीनको विजयको रुपमा पनि यो घटनालाई हेरिएको छ ।
कथित कार्यदलसमेत नेताहरुको भागबण्डामा गठन गरिएको थियो । ओलीका तर्फबाट विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल, प्रचण्डका तर्फबाट पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा अनि माधव नेपालका तफृबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे । अर्थात प्रतिनिधित्व बराबर थिए । तर पनि कार्यदलको प्रतिवेदन ओलकिै पक्षमा आएको छ । अव ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने छैन । प्रचण्ड र माधवको प्रतिनिधित्व डबल भए पनि प्रतिवेदन ओलीको पक्षमा आउनु भनेकै अर्थपूर्ण रहेको छ । यो प्रतिवेदन मान्न प्रचण्ड र माधव नेपाल बाध्य छन् । त्यसो त नेपाल हो, भन्न केही सकिदैन । यता उदाउँदो सूर्य सहितको चुनाव चिन्ह पाएर नेकपा एमाले दर्ता भइसकेको छ भने उता नेकपा माओवादी पनि दर्ता भएको छ । प्रचण्ड र ओलीकै निर्देशनमा यी पार्टी दर्ता भएकोमा कुनै शंका देखिदैन । प्रचण्डले हालै एक कार्यक्रममा मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द र डा.बाबुराम भट्टारईहरुसँग एक हुनुपर्ने दिन आउादैछ भनेर सांकेतिक रुपमा आफ्ना भावी योजनाको सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रचण्डले गोप्य रुपमा विप्लवसँग भेटेका समाचार पनि आइसकेका छन् ।
भन्ने नै हो भने यो कार्यदलप्रति झलनाथ खनाल, नारायणकाजी र माधव नेपालले आपत्ति प्रकट गरेकै हुन् । अझ अर्का शक्रिसाली उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त पार्टि कमिटी छलेर कार्यदल गठन गनेै, पछि अनुमोदन गर्नुकोकुनै औचित्य नभएको भनिसकेका छन् । विधानसम्मत नभएको भन्नेसम्मका आपत्ति प्रकट भए पनि प्रतिवेदन ाइसक्यो । ओली र प्रचण्ड कित्ताबाट आपत्ति आइरहेकै छन्, यसकारण पनि भन्न सकिन्छ, नेकपा भन्ने पार्टी बलजफ्ती एक भएर बसेको छ, एकता महाधिवेशनको नयाँ कुरा अघि सारिदैछ । महाधिवेशन हुन्छ कि त्यसअघि नै योपार्टि फुट्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । पर्दाभित्रको शक्तिको फुट्नबाट बचाइदिने, एकता गराइदिने पार्टीको भविष्य के होला र यस्तो पार्टीले देशको भविष्य सुनिश्चित गर्ला ? विश्वस्तताभन्दा संशय बढी छ ।
दुई तिहाइको सरकासमेत स्थिर हुनसकेन । यस्तो सवाल सामान्य जनताले उठाएका छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै नकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजियो भन्दैछन् यी झगडीया नेताहरु । यथार्थमा यसको कारक अरु कोही होइनन्, यिनै नेकपाका नेताहरु नै हुन् । अहिले त नेकपाको विवादले विश्राम लिएकोमात्र हो । पूर्णबिराम पाएको छैन । नेकपा फुटाउन खोज्ने र लोकतन्त्रलाई अफापशिद्ध गराउन खोज्ने अस्थिरताका बाहकहरु चूप लागेर बस्ने छैनन् । जसको कारणले राजतन्त्र फालियो, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो, तिनै शक्ति आज यही व्यवस्थाका ऐंँजेरु बने । देखते चलो, आगे आगे होता है क्या ?
