बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल -लाइसेन्स र लालपूर्जा सबै कम्प्युटराइज्ड गर्ने भनेर थालिएको अभ्यास जारी छ । मुख्य सवाल सूचना जम्मा हुने सर्भरमा नेपालको पहुँच छ कि छैन, यसमा गोप्यता कायम छ कि छैन, कतै विदेशीले नेपालीहरुको सूचना बेचिरहेको अथवा गलत प्रयोग गरिरहेका त छैनन् ? भन्ने हो । नेपालले स्मार्ट लाइसेन्सदेखि मालपोत, नापीमामात्र होइन, यातायातमा समेत विदेशी सर्भरबाट काम चलाइरहेको छ र अव राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समेत विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर नेपालीका सबै सूचनाहरुको भण्डारण विदेशी सर्भरमा गर्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ ।
हो, विदेशी सहयोगमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको थालनी भएको छ र यसमा काम गर्ने विदेशी ठेकेदारले जम्मा पारेको नेपालीका सूचनाहरु बेचिदियो भने के हुन्छ ? नेपाल र नेपालीको सुरक्षा भनेको नेपालीहरुको बिस्तृत विवरणको गोप्यता पनि हो । त्यो गोप्यता अव गोप्य नरहने आशंका बढेको छ ।
अहिले पनि केही राष्ट्रघातीहरुले शक्तिराष्ट्रहरुलाई गोप्य सूचना, निर्णयहरु बेचिरहेका छन् । यसमा अमेरिका, भारत, चीन, नर्वे, पाकिस्तान, फिनल्याण्ड, बेलायतले सूचना संकलन गरिरहेका छन् । उनीहरु नेपालको रणनीतिक भूमिमा चलखेल गरिरहेका छन् । र त्यसमा सघाउ पु¥याउने नेपालीहरु नै छन्, यो सब रोकिनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको बेलामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का समेत विदेशीलाई दिएर नेपालले आफ्ना शासन प्रशासनमा रहेका व्यक्तिको मात्र होइन, सामान्य नागरिकसम्मको सबै व्यक्तिगत सूचना चुहिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । आपत्तिपूर्ण छ ।
देशको सूचना बेच्नु भनेको राष्ट्रघात हो । विदेशी रक्सी, पार्टी, विदेश घुम्ने अवसर, छात्रवृत्ति र खर्चपानीको व्यवस्था हुन्छ भन्दैमा विदशीलाई सूचना बेच्ने अपराध भइरहेको छ र कुनै पनि व्यक्ति यस्ता अपराधमा दण्डित भएका छैनन् । कसैमाथि दण्ड नभएपछि यस्ता कूकर्म गर्नेहरु हौसिनु स्वभाविक हो ।
देशको सूचना बेच्नु र आमा बेच्नु दुबै बराबर अपराध हुन् । यस्ता कर्म भइरहेका छन् । रोक्ने साहस कसैले गरेनन् । अचम्म, यतिबेला लाइसेन्सको रुपमा वितरण गरिने स्मार्ट कार्डको ठेक्का मदै्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाएको छ । यो त्यो कम्पनी हो जसले गोपनियता उल्लंघन गरेकोमा भारतमै दण्डित भएको थियो । भारतमै कालो सूचीमा परेको कम्पनी नेपालमा गोप्य सूचना संकलन गर्ने स्मार्ट कार्ड वितरण गरिरहेको छ । कमिशन बढी पाइयो भन्दैमा गलत काम गर्ने अधिकारीलाई छुट हुनसक्छ र ? यस्ता अधिकारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो ।
जुनसुकै कार्ड अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्र होस्, यसमा सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश, आइजीपी, सचिवलगायतका सबै पदाधिकारी पनि पर्छन् र तिनका तीनपुस्तादेखि वर्तमान स्थितिसम्मका सूचनाहरु संकलित हुनेगर्छ । ती सुचना जसले संकलन गरिरहेको छ, तिनले गुप्तचर संस्था, विदेशी सुराकी अथवा आपराधिक, आतंकवादी समूहलाई लिक गरिदियो भने राष्ट्रको सुरक्षा आनको तान फरक पर्न जानेछ ।
यसकारण कम्तिमा माथिको नमूना परिचयपत्रभित्रको कुनै पनि जानकारी लिक नहुने प्रवन्ध आवश्यक छ ।
