धर्मरत्न श्रेष्ठ -
मंसिर २२ गते शुक्रवार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संक्रमणकालको अन्त्य नभएकाले मानवाधिकारको स्थिति सुदृढ हुन नसकेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले मानवाधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्ेख भएका विषयहरुमा सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेमा विशेष जोडदिएकी थिइन् ।
आयोगका अध्यष अनुपराज शर्माले प्रतिवेदनको सारसंक्षेपको जानकारी दिदै भनेका थिए– मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम नै नसकी म्याद सकिन लागेको छ । वृहत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक बितिसक्दा र द्वन्द्वकालीन दुई आयोग गठन गरे तापनि पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन हुनु, दलका कार्यकर्ताबाट आयोगकै सवारीमा तोडफोड हुनु, बढ्दो घरेलु हिंसा, निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग हुन, कम मूल्यमा युवा स्वरोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुजस्ता समस्याहरु रहेको उल्लेख छ ।
आयोगले यसरी मानवाधिकारको स्थिति कमजोर भएको बताएपछि राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् । चिन्ता व्यक्त गरेरमात्र के हुन्छ, मानवाधिकार आयोगले दिएका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छैन । आयोग मानवाधिकार उल्लंघनका विषयमा सिफारिस गर्दै जाने र सरकारले त्यसलाई थन्क्याउने गरेकाले पनि मानवाधिकारका क्षेत्रमा कमीकमजोरी बढ्दै गएका हुन् ।
खासगरी जनयुद्धकालीन मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो । झण्डै ६१ हजार उजुरीहरु बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका छन् र ती मुद्दाहरुका सम्बन्धमा कसरी टुङ्गोमा पुर्याएर संक्रमणको अन्त्य गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।
जनयुद्धकारी शक्तिसँग मिलेर वाममोर्चा बनेको छ र यो मोर्चा एकीकरण गर्नेसम्मको राजनीतिक बहस चलाइरहेको छ । सम्पन्न निर्वाचनमा यही शक्तिलाई जनताले जनादेश दिएका छन् । केही दिनमै यही शक्तिको नेतृत्वमा सरकार पनि बन्नेछ । सबै संक्रमणकालीन मुद्दाहरु मेलमिलापमा टुङ्ग्याउनु पर्ने माओवादीको अडानमा एमालेले साथ दियो भने कुनै पनि पीडकले दण्ड पाउने छैन भने न्यायको प्रतिक्षा गरिरहेका पीडितहरुले राज्यबाट केही क्षतिपूर्ति त पाउलान्, न्यायको अनुभूति गर्नसक्ने अवस्था आउनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो स्थिति मान्ला ?
