Advertisement Banner
Advertisement Banner

३१ बुधबार, असार २०८३13th July 2026, 9:36:25 am

नाकावन्दीको विरोधीलाई कांग्रेसी दण्ड

२० सोमबार , कार्तिक २०७४९ बर्ष अगाडि

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
तत्कालीन भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायदेखि विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाल, अमरेशकुमार सिंह, फमुल्लाह मन्सुर, प्रदीप गिरीसम्मलाई कांग्रेसले चुनावमा प्रत्यासी बनाएर उतार्‍यो तर जसले भारतीय नाकावन्दीलाई अन्यायपूर्ण, अमानवीय भनेर विरोध जनाए, तिनलाई कांग्रेसले दण्ड दियो, चुनाव लड्ने अनुमति दिएन । कांग्रेसको भारतभक्तिको लीला अपरम्पार छ ।
केही भारतले नाकाबन्दी अझै कसिलो पार्नु पर्ने विचारको पैरवी गर्ने र त्यसका कांग्रेसको नेतृत्वलाई सहमत गराउने काममा सक्रिय रहेका नेताहरुलाई यतिबेला चुनावमा उठाएको मात्र होइन, भारतीय शक्ति र सामलसहित चुनाव जिताउने वातवारणसमेत सिर्जना हुनथालेका छन् । यतिमात्र होइन, २२ वर्षदेखि राजनीतिबाट टाढा रहेका तर नाकाबन्दीको प्रखर ब्यवस्थापक मानिएका दमननाथ ढुंगानालाई सक्रिय राजनीतिमा नभए पनि सहजै जित्ने क्षेत्र खोजी गरी भारतीय पक्षकै दवावमा भक्तपुर २ मा उम्मेदवार बनाइएको छ । योभन्दा ठूलो भारतभक्तिको नमूना के होला कांग्रेसको ? लाजैमर्नु पार्‍यो कांग्रेसले भन्छन् कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु नै । देउवाको यो चाला पनि अचम्मकै देखियो यसपाली ।
अर्को अचम्म के पनि देखियो भने नाकाबन्दीको औपचारिक रुपमै विरोध गरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका चार जना सदस्यहरुलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरु गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, जीवन परियार र बद्रि पाण्डेलाई सभापतिको आदेश नै नलिई नाकावन्दीको विरोध गरेको भनेर चुनावबाट बन्चित गरियो ।
खबरअनुसार गुरुङ, घिमिरे, पाण्डे र परियारले ०७२ चैत २१ गते कांग्रेस  कार्यसमितिको बैठकमा भारतीय नाकाबन्दीबारे कांग्रेस बोल्नु पर्ने र भारत तथा ईयुले नेपालको संविधान विरुद्ध गरेको वक्तब्यको विरोध गर्नु पर्ने लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो प्रस्तावले सभापति देउवालाई अप्ठेरोमा पारेको निष्कर्ष निकाल्दै चुनावी प्रत्यासी खोज्ने टिमले यिनलाई वाइपास गरिदिएको हो ।
२०७२ सालको भारतीय नाकावन्दीका बेलामा भारतले नेपालको संविधान विरुद्ध युरोपियन युनियनसँग मिलेर वक्तब्य निकालेको थियो । त्यतिबेला ओली सरकार थियो, जसको सरकार भए पनि नाकावन्दीले बालबृद्धले खानैपर्ने औषधिमा समेत बन्दी गरेर भारतले गर्नुसम्मको अन्याय गरेको थियो ।