Advertisement Banner
Advertisement Banner

०७ आइतबार, मंसिर २०८३15th October 2026, 7:25:53 am

राँगाको मासु उद्योग, मापदण्ड र गुणस्तर सुनिश्चितता

०७ आइतबार , मंसिर २०८३१६ मिनेट अगाडि

राँगाको मासु उद्योग, मापदण्ड र गुणस्तर सुनिश्चितता

डा. केदार कार्की, वरिष्ठ पशु चिकित्सक-------------


काठमाडौँ उपत्यकामा राँगा (भैँसी) को मासु उपभोग केवल खाद्य आवश्यकता मात्र नभई यहाँको प्राचीन नेवारी सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक परम्परासँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ। उपत्यकाको सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै यो परम्परागत
उद्योगले व्यावसायिक रूप लिँदै गए पनि स्वच्छता, मापदण्ड र कानुनी कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले अझै पनि गम्भीर सुधारको अपेक्षा राख्दछ।
१. परम्परागत राँगाको मासु उद्योग र सांस्कृतिक महत्व काठमाडौँ उपत्यकाको कुल रातो मासु खपतको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा राँगाको मासुले ओगटेको छ।
सांस्कृतिक पक्ष: नेवारी समाजका हरेक चाडपर्व, जात्रा, भोज (भ्वय्), र धार्मिक अनुष्ठानहरूमा राँगाको मासुको विशेष परिकार अनिवार्य मानिन्छ। आपूर्ति शृङ्खला: उपत्यकामा खपत हुने अधिकांश राँगा तथा भैँसीहरू तराईका विभिन्न जिल्लाहरू तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट ढुवानी गरी ल्याइन्छन्। लामो दूरीको ढुवानीमा पशु कल्याण का मापदण्ड पालना नहुँदा पशुमा तनाव (परिवहन जनित तनाव)भई मासुको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ।
२. परम्परागत तथा आधुनिक मासुजन्य उत्पादनहरू
उपत्यकामा राँगाको मासुबाट विभिन्न परम्परागत र प्रशोधित परिकारहरू तयार
गरिन्छन्:

परम्परागत नेवारी परिकारहरू: छोयला (हाकु छोयला र मना छोयला), कचिला
(काँचो किमाबाट बन्ने परिकार), सेकुवा, भुटुवा (आन्द्राभुँडी र भित्री अङ्गहरू), तःखा
(मासुको जेली), सन्याखुना, र सुकुटी (धुवाँ वा घाममा सुकाइएको मासु)।
आधुनिक प्रशोधित परिकारहरू: पछिल्लो समय उपत्यकाका आधुनिक मिट प्रोसेसिङ
उद्योगहरूले ससेज, सलामी, ह्याम, मिटबल, र फ्रोजन किमा उत्पादन गरी
सुपरमार्केट तथा होटेलहरूमा आपूर्ति गरिरहेका छन्।
जनस्वास्थ्यको विशेष सरोकार: कचिला जस्ता काँचो वा अर्ध-पकाइएको मासुबाट
बन्ने परिकारहरू उपभोग गर्दा मासु पूर्ण रूपमा स्वस्थ र परजीवीमुक्त हुनु
अनिवार्य छ, अन्यथा जुनोसिस (जुनोटिक रोगहरू)सर्ने उच्च जोखिम रहन्छ।
३. विद्यमान कानुनी मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था
नेपालमा मासुजन्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर नियमन गर्न स्पष्ट कानुनी
आधारहरू विद्यमान छन्:
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७: यो ऐनले व्यवस्थित
वधशालाको स्थापना, वधपूर्व (Ante-mortem) र वधपश्चात् (Post-mortem) अनिवार्य
मासु निरीक्षण, तथा प्रमाणित मासुमा मात्र छाप (छाप लगाउँदै)लगाएर बिक्री
वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१: यस ऐनले मासु तथा मासुजन्य पदार्थको
प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ, भण्डारण र ढुवानीमा स्वच्छता कायम राख्न कानुनी
बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४: वधका लागि ल्याइने पशुहरूको मानवीय ढुवानी, आराम
र पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यो मापदण्ड लागू गरिएको छ।

४. गुणस्तर सुनिश्चितता का आधारहरू
उपभोक्ताको थालीसम्म सुरक्षित र पौष्टिक मासु पुर्‍याउन निम्न प्राविधिक
पक्षहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ:
कोल्ड चेन (Cold Chain) व्यवस्थापन: वध गरेपछि मासुलाई तुरुन्तै चिस्यान (०°C
देखि ४°C) मा भण्डारण गर्नुपर्छ। खुला ठाउँमा झुन्ड्याएर राख्दा जीवाणुहरूको वृद्धि
तीव्र गतिमा हुन्छ।
व्यक्तिगत सरसफाइ र उपकरण (जीएचपी/जीएमपी):मासु काट्ने व्यक्ति (कसाई)
को स्वास्थ्य परीक्षण, सफा एप्रोन, पन्जाको प्रयोग, र स्टेनलेस स्टिलका औजारहरूको
नियमित निर्मलीकरण (सेनिटाइजेसन)अनिवार्य छ।
पृथकीकरण (छुट्टिने प्रक्रिया):स्वस्थ मासु र भित्री अङ्गहरू (आंतरिक अंग -
आन्द्राभुँडी, कलेजो, फोक्सो) लाई एउटै टेबल वा भाँडामा मिसाएर राख्नु हुँदैन, जसले
क्रस-कन्ट्यामिनेसन (पार संदूषण)निम्त्याउँछ।
एन्टिमाइक्रोबियल अवशेष (एन्टिबायोटिक अवशेष):रोगी पशुलाई एन्टिबायोटिक
औषधि चलाइएको छ भने औषधिको पर्खाइ अवधि (निकासी अवधि)पूरा नगरी वध
गर्नु जनस्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ।
५. मासु निरीक्षण अभ्यास र वर्तमान चुनौतीहरू
पशु चिकित्सक तथा मासु निरीक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने वैज्ञानिक निरीक्षण
प्रक्रियाले मात्र सुरक्षित मासुको प्रत्याभूति गर्दछ।
वधपूर्व निरीक्षण (Ante-mortem Inspection): पशुलाई वध गर्नु २४ घण्टाअगाडि नै
ज्वरो, श्वासप्रश्वासको समस्या, खोच्याउने, छालाको रोग वा अन्य संक्रामक रोग

(जस्तै: खोरेत, भ्यागुते, क्षयरोग, ब्रुसेलोसिस) भए/नभएको जाँच गरिन्छ। रोगी वा
गर्भिणी पशुलाई वधका लागि अयोग्य ठहर गरिन्छ।
वधपश्चात् निरीक्षण (शव-परीक्षण):पशु वध गरिसकेपछि शव (Carcass), लिम्फ नोड
(लसिका ग्रन्थिहरू),कलेजो, फोक्सो, मुटु र मिर्गौलाको सूक्ष्म परीक्षण गरिन्छ। नाम्ले
जुका (फैसिओलियासिस),सिस्टिसर्कोसिस, वा क्षयरोगका लक्षण देखिएमा प्रभावित
अङ्ग वा पूरै मासु नष्ट (निन्दित)गर्नुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा परम्परागत राँगा वधशालाको सुधारका लागि मार्गचित्र।
काठमाडौं उपत्यकामा परम्परागत राँगा वधशालाहरूलाई व्यवस्थित गरी आधुनिक र
मापदण्डयुक्त बनाउनका लागि निम्न ४ चरणको विस्तृत मार्गचित्र (Roadmap)
प्रस्तुत छ। यस योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह
(महानगरपालिका/नगरपालिकाहरू), पशु सेवा विभाग, निजी क्षेत्र (मासु व्यवसायी
सङ्घ), र उपभोक्ताको समन्वय आवश्यक पर्दछ।
१. तत्काल सुधार र नियमन (पहिलो ३ महिना)
यस चरणको मुख्य उद्देश्य विद्यमान अव्यवस्थित वधस्थलहरूलाई बन्द नगरी,
न्यूनतम मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालनमा ल्याउनु हो।
दर्ता र प्रमाणीकरण:
उपत्यकाका सबै परम्परागत राँगा वधस्थलहरूको लगत सङ्कलन (मैपिंग)
(नक्साङ्कन)गर्ने।वधस्थल सञ्चालकहरूलाई पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन,
२०५५ बमोजिम अनिवार्य व्यवसाय दर्ता र इजाजत लिन कडाइ गर्ने। इजाजत
नलिई सञ्चालन भएका वधस्थल तत्काल बन्द गर्ने।
आधारभूत पूर्वाधार सुधार:

वधस्थलको भुइँ पक्की (नचिप्लिने)बनाउन लगाउने र पानीको निकास (जल
निकासी)को उचित व्यवस्था गर्ने।सफा पिउने पानीको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित
गर्ने।
फोहोरमैला सङ्कलनका लागि छोप्न मिल्ने डस्टबिनको व्यवस्था गर्ने र दैनिक
रूपमा फोहोर व्यवस्थापन (रेंडरिंग)गर्ने।
अनिवार्य मासु निरीक्षण:
स्थानीय तहले तोकेका पशु चिकित्सक वा मासु निरीक्षकद्वारा वध गरिने राँगाको
वधपूर्व (Ante-mortem) र वधपश्चात् (Post-mortem) स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य गर्ने।
स्वस्थ प्रमाणित गरिएको मासुमा मात्र नीलो रङको आधिकारिक छाप (छाप
लगाउँदै)लगाउने व्यवस्था गर्ने। छाप नलागेको मासु बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक
लगाउने।
व्यक्तिगत सरसफाइ (जीएचपी):
वध गर्ने कसाई तथा कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्ने।काम गर्दा
उनीहरूले सफा एप्रोन, बुट, पन्जा, र माक्स प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लागू गर्ने।
२. पूर्वाधार स्तरोन्नति र क्लस्टर निर्माण (३ देखि ९ महिना)
यस चरणमा साना र छरिएर रहेका वधस्थलहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित
पूर्वाधार बनाउनमा जोड दिइनेछ।
सामूहिक साझा वधशाला (समूह/साझा सुविधा) (क्लस्टर/साझा सुविधा)को
अवधारणा:

एउटै वडा वा क्षेत्रमा रहेका परम्परागत व्यवसायीहरूलाई समूहित गरी केही ठूला तर
व्यवस्थित 'सामूहिक वधस्थल' बनाउन प्रोत्साहन गर्ने। यसका लागि स्थानीय तहले
जग्गा वा भवनको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्नेछ।
साना व्यवसायीहरूलाई आधुनिक औजार (स्टेनलेस स्टिलका टेबल, छुरी, होइस्ट
आदि) प्रयोग गर्न अनुदान वा सस्तो ऋणको व्यवस्था गर्ने।
कोल्ड चेन को स्थापना:
वधशाला परिसरमा वा नजिकै चिस्यान कक्ष (चिलर रूम)स्थापना गर्ने। वध गरेको
मासुलाई तुरुन्तै चिस्यानमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने।
मासु पसलहरूसम्म मासु ढुवानी गर्नका लागि तापक्रम नियन्त्रित भ्यान (रेफ्रिजरेटेड
वैन) (शीतित भ्यान)को प्रयोग सुरु गर्ने। खुल्ला गाडीमा मासु ढुवानीमा प्रतिबन्ध
लगाउने।
फोहोर प्रशोधन:
वधशालाबाट निस्कने रगत, आन्द्राभुँडी, हड्डी आदिलाई वैज्ञानिक तरिकाले
व्यवस्थापन गर्न रेन्डरिङ प्लान्ट वा बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गर्ने। नदी
किनारमा फोहोर फाल्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने।
३. आधुनिक मेगा-वधशालाको स्थापना र ब्रान्डिङ (९ देखि २४ महिना)
यो चरण उपत्यकाको दीर्घकालीन मासु आपूर्ति व्यवस्थालाई आधुनिक वधशालामा
रूपान्तरण गर्ने हो।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडेलमा वधशाला:

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका लागि संयुक्त रूपमा वा अलग-अलग, ठूला
क्षमताका, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (आईएसओ/एचएसीसीपी)अनुरूपका आधुनिक
वधशाला निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने। यसका लागि जग्गा
प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)मा स्थानीय तहले सहजीकरण
गर्ने।
परम्परागत वधशालाको रूपान्तरण वा बन्द:
आधुनिक वधशाला सञ्चालनमा आएपछि, त्यस क्षेत्रका सबै परम्परागत वधस्थलहरू
बन्द गर्ने वा सोही मेगा-वधशालामा आबद्ध गराउने। परम्परागत व्यवसायीहरूलाई
आधुनिक वधशालामा 'स्लटिङ स्लट' (वध गर्ने ठाउँ)उपलब्ध गराउने।
प्रमाणित मासुको ब्रान्डिङ:
आधुनिक वधशालाबाट उत्पादित मासुलाई गुणस्तरीय प्याकेजिङसहित 'काठमाडौं
उपत्यका स्वच्छ राँगाको मासु' को रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने। यसले उपभोक्ताको विश्वास
बढाउनेछ।
अत्याधुनिक प्रयोगशाला:
मेगा-वधशालामा मासुको माइक्रोबायोलोजिकल र केमिकल अवशेष परीक्षण गर्नका
लागि आफ्नै आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने।
४. दीगो अनुगमन, शिक्षा र उपभोक्ता सचेतना (निरन्तर)
यो मार्गचित्रको सफलताका लागि नियमित नियमन र सबै पक्षको चेतनास्तरमा
अभिवृद्धि आवश्यक छ।
कडा अनुगमन समिति:

स्थानीय तहका प्रतिनिधि, पशु चिकित्सक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, र मासु
व्यवसायी सङ्घ सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने। यस
समितिले नियमित रूपमा वधशाला र बजारको अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत कार्य
गर्नेलाई कडा कारबाही (जरिवाना/बन्द) गर्ने।
व्यवसायीलाई निरन्तर तालिम:
मासु व्यवसायी र कसाईहरूलाई सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, पशु ढुवानी र आधुनिक
प्रविधिसम्बन्धी नियमित तालिम र रिफ्रेसर कोर्स सञ्चालन गर्ने।
उपभोक्ता सचेतना अभियान:
आम उपभोक्तालाई छाप लागेको मासु र खुला मासुबीचको फरक, मासु भण्डारण
गर्ने तरिका, र असुरक्षित मासुबाट हुने स्वास्थ्य जोखिमबारे जानकारी गराउन
व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने। उपभोक्तालाई मासु पसलमा 'छाप' हेर्न
र माग्न प्रेरित गर्ने।
ट्र्यासेबिलिटी प्रणाली:
कुन फार्म वा ठाउँबाट राँगा आएको हो र कुन मितिमा वध गरिएको हो भन्ने
जानकारी उपभोक्ताले सजिलै थाहा पाउन सक्ने गरी 'क्युआर कोड' (QR Code) वा
लेबलिङ प्रणाली लागू गर्ने।
यो मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न सुरुमा केही चुनौती र लागत लाग्न सक्ने भए पनि,
यो उपत्यकाको जनस्वास्थ्य र सांस्कृतिक परम्परा दुवैको रक्षाका लागि अनिवार्य
छ। स्थानीय तहले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा
यो परिवर्तन सम्भव छ।
उपत्यकाको वर्तमान चुनौती र समाधानको बाटो:

काठमाडौँ उपत्यकामा अझै पनि नदी किनार वा अव्यवस्थित स्थानमा परम्परागत
तरिकाले पशु वध गर्ने अभ्यास पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन। आधुनिक तथा
मापदण्डयुक्त वधशालाको अभाव, चिस्यानयुक्त ढुवानी साधनको कमी, र
उपभोक्तामा सचेतनाको अभाव मुख्य चुनौती हुन्। स्थानीय तह (महानगरपालिका
तथा नगरपालिकाहरू), पशु सेवा विभाग, निजी क्षेत्र र पशु चिकित्सकहरूको
समन्वयमा आधुनिक वधशाला सञ्चालन, कडाइका साथ मासु जाँच ऐनको
कार्यान्वयन, र परम्परागत मासु व्यवसायीहरूलाई स्वच्छतासम्बन्धी तालिम प्रदान
गर्न सकेमा मात्र उपत्यकाको राँगाको मासु उद्योगलाई सुरक्षित, मर्यादित र
जनस्वास्थ्यमैत्री बनाउन सकिन्छ।