दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई अझ समतामूलक र न्यायपूर्ण बनाउन नयाँ संस्था स्थापना गर्ने विचार देखा प¥यो । यो पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा पाँच राष्ट्रमण्डल सदस्यहरू र आठ युरोपेली निर्वासित सरकारहरूद्वारा जुन १२, १९४१ मा लन्डनमा हस्ताक्षर गरिएको मित्रताको घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको थियो । त्यो घोषणापत्रले मानिसहरू शान्ति र सुरक्षामा, डरमुक्त भएर बाँच्न सक्ने र निजीकरण र आर्थिक सहयोगको बाटो खोज्न सक्ने स्वतन्त्र संसारतर्फ काम गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि, १९४४ मा, सोभियत संघ, अमेरिका, चीन र बेलायतका प्रतिनिधिहरूद्वारा वाशिंगटनको डम्बर्टन ओक्स इस्टेटमा आयोजित धेरै बैठकहरू पछि, शान्ति स्थापना गर्ने विश्वव्यापी संस्थाको निर्माणको लागि एक रूपरेखा तयार पारिएको थियो । यसैको आधारमा सन् १९४५ मा ५० देशका प्रतिनिधिहरू बीच वार्ता भएको थियो र २६ जुन १९४५ मा सबै ५० देशहरूले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि यो बडापत्र २४ अक्टोबर १९४५ बाट लागू भयो । त्यसबेलादेखि अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाउन थालियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरूमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघलाई यस्तो अधिकार दिइएको थियो कि यसले विश्व शान्ति कायम राख्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको सेनालाई जहाँसुकै पनि तैनाथ गर्न सक्थ्यो । स्थापना भएदेखि नै धेरै देशहरू संयुक्त राष्ट्र संघमा सामेल भएका छन् र ५० सदस्यहरूबाट सुरु भएको यो विश्वव्यापी संस्थामा अहिले १९३ सदस्य छन् । सुरक्षा परिषद्का सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, रूस र संयुक्त अधिराज्य थिए, जसले दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघका मुख्य उद्देश्यहरूमा युद्ध रोक्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, सबै देशहरू बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वयनका लागि संयन्त्रहरू एकीकृत गर्ने, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने, गरिब र भोकाहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने र रोगसँग लड्ने समावेश छन् । यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुमोदन गरिएको थियो ।
विडम्बनाको कुरा, संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको ८१ वर्षमा यो विश्वव्यापी संस्थाले बिस्तारै आफ्नो प्रासंगिकता गुमाएको छ । वास्तवमा, विगत ८१ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अर्थतन्त्र, हतियार, मिडिया, समाज, मुद्रा र समाजसँग सम्बन्धित सबै नीतिहरू यसका पाँच स्थायी सदस्य देशहरू बेलायत, अमेरिका, चीन, रुस र फ्रान्सको राष्ट्रिय हित अनुसार निर्धारण गरिएको छ, जसका कारण भारत बाहेक जापान, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता धेरै देशहरूले यस्ता नीतिहरूको परिणाम भोग्नु परेको छ, जसले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको स्थायी सदस्यताको लागि सबै मापदण्डहरू पूरा गरे पनि दशकौंदेखि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने प्रयासमा छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पछिको आठ दशकमा, विश्वको रणनीतिक र आर्थिक गतिशीलतामा गहिरो परिवर्तन आएको छ । यति लामो समय र विश्वव्यापी गतिशीलतामा गहिरो परिवर्तनको बावजुद, भिटो शक्ति भएका पाँच स्थायी सदस्यहरू मध्ये कुनै पनि आफ्नो भिटो शक्ति र स्थायी सीटहरू त्याग्न इच्छुक छैनन् । स्थायी सदस्यहरूको संख्या विस्तार गर्ने बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघ भित्र सहमति भए पनि, चीन, विशेष गरी एसियाबाट, विभिन्न कारणहरूले गर्दा स्थायी सदस्यताका लागि दुई दावेदारहरू (भारत र जापान) लाई स्वीकार गर्न इच्छुक छैन ।
त्यही चीन जसलाई भारतले सुरक्षा परिषदमा आफ्नो स्थायी सीटलाई मान्यता दिन पहल गरेको थियो र सिद्धान्ततः स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको थियो, अब स्थायी सदस्यताको लागि भारतको बाटोमा बाधा छ । यो चीनको भिटो शक्ति हो जसले भारतलाई सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्नबाट रोक्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेका प्रस्तावहरू बाध्यकारी हुँदैनन् । आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, महासभाका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूले पारित गरेका प्रस्तावहरू पनि सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूको सहमतिमा निर्भर हुन्छन् । त्यसैले, धेरै देशहरूले धेरै वर्षदेखि सुधारको माग गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको लागि भारतको दाबीको वकालत गर्दै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ शक्तिहरूलाई केन्द्रीय भूमिकामा ल्याए बिना, विश्वको सबैभन्दा ठूलो निकायले आफ्नो अपेक्षाहरू पूरा गर्न असफल हुने बताएका छन् । धेरै देशहरूले बारम्बार संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना पुरानो भएको र यसको स्थापनाको समयमा अवस्थित परिस्थितिहरू अब पुरानो भएको बताएका छन् । यो संस्थाले समयमै सुधारलागू गर्दैन भने, यो महत्वहीन हुनेछ ।
चाहे त्यो रुस–युक्रेन युद्ध होस्, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध होस्, वा अमेरिका–इरान युद्ध होस्, दुबै पक्षका हजारौं निर्दोष मानिसहरू मारिएका छन्, हजारौं परिवारहरू उखेलिएका छन्, लाखौं बसाइँसराइको त्रासदीसँग जुधिरहेका छन्, र शहरहरू भग्नावशेषमा परिणत भइरहेका छन्, तैपनि संयुक्त राष्ट्र संघले यी द्वन्द्वहरूलाई रोक्न केही गर्न सकेको छैन । त्यसकारण, युद्धहरू रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघले ठोस योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यो विश्वव्यापी संस्था शान्ति र स्थिरता कायम राख्ने एकमात्र उद्देश्यका साथ स्थापित भएको थियो, तर यो चिन्ताजनक छ कि यी युद्धहरूमा यसको निष्क्रियताले सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई असर गरिरहेको छ । यी बढ्दो भयानक युद्धहरूले संसारलाई दुई गुटमा विभाजित गरिरहेका छन्, र अधिकांश संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरू अब केवल वक्तव्यहरू जारी गरिरहेका छन् । यद्यपि, यदि संयुक्त राष्ट्र संघको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढेन भने, यो संस्थाले भविष्यमा आफ्नो महत्त्व गुमाउनेछ । 
संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसको सुरक्षा परिषद्को संरचनामा छ । अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायतले उपभोग गर्ने भिटो शक्तिले प्रायः विश्वव्यापी शान्तिलाई अगाडि बढाउनुभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न बढी काम गर्छ । जब भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताले युद्ध वा मानवीय त्रासदीमा प्रभावकारी निर्णय लिनबाट रोक्छ, संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र र अपीलहरूले आफ्नो नैतिक शक्ति गुमाउँछन् । गाजा, युक्रेन र सिरियामा भएका द्वन्द्वहरूले विश्व शान्ति कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था साँच्चै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई तीखो बनाएको छ । विडम्बनाको कुरा, संसार परिवर्तन भएको छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णय लिने कार्य धेरै हदसम्म पुरानो शक्ति सन्तुलनमा बाँधिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सामना गरिरहेको अर्को प्रमुख चुनौती प्रतिनिधित्वको असमानता हो । भारत, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका जस्ता क्षेत्रहरूको बढ्दो विश्वव्यापी भूमिकाको बावजुद, सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता र भिटो प्रणालीमा व्यापक सुधार भएको छैन । विश्वको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र जनसांख्यिकीय वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रणाली बिना, संयुक्त राष्ट्र संघलाई अझ लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधि बनाउन गाह्रो छ । आतंकवाद विरुद्ध साझा रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनु, प्रभावकारी युद्धविराम, मानवीय सहायतामा निर्बाध पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समान पालनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ दिवसमा आत्मनिरीक्षणको वास्तविक अर्थ केवल यसका उपलब्धिहरूको प्रशंसा गर्नु मात्र होइन, तर यसका कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नु र सुधार गर्ने संकल्प गर्नु हो । संस्थाले आफ्ना निर्णयहरूमा पारदर्शिता, प्रतिवेदनहरूमा तथ्यात्मक शुद्धता, अधिकारीहरूको जवाफदेहिता र सबै देशहरूप्रति निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भिटो शक्तिको दुरुपयोग रोक्न, सुरक्षा परिषद् विस्तार गर्न र आतंकवाद विरुद्धको दोहोरो मापदण्ड हटाउन ठोस पहल गर्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र दिवसको सान्दर्भिकता र जिम्मेवारी पहिलेभन्दा बढी बढेको छ । यो दिनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापनाको सम्झना मात्र गर्दैन, तर विश्व शान्ति, सहअस्तित्व, मानवीय मर्यादा र विश्वव्यापी सहयोगप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले यो शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हितको संरक्षक होइन, तर सम्पूर्ण मानवताको न्याय र सुरक्षाको संरक्षक हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको वास्तविक जिम्मेवारी युद्ध रोक्नु, आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्नु र शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्र संघको उद्देश्य विश्वलाई युद्ध, अन्याय र विनाशबाट बचाउन मद्दत गर्नु हो । यसको प्रतिष्ठा केवल यसको घोषणापत्रहरूद्वारा मात्र होइन, तर संकटको समयमा यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यहरूद्वारा निर्धारण गरिनेछ । अक्टोबर २४ को सन्देश तब मात्र अर्थपूर्ण हुनेछ जब यो संस्था आफ्नो मौलिक भावनामा फर्कन्छ र शक्तिशाली र कमजोर, साना र ठूला सबै राष्ट्रहरूका लागि समान न्यायको लागि विश्वसनीय प्लेटफर्म बन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा पूर्वाग्रहबाट मुक्ति, जवाफदेहिता र आमूल सुधारहरू अब विकल्प नभई आवश्यक छन् ।
अक्टोबर २४, १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र लागू भएपछि, विश्वले युद्धभन्दा संवाद, द्वन्द्वभन्दा सहयोग र शक्तिभन्दा न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रणालीको आशा गरेको थियो । यद्यपि, आज, विश्व धेरै युद्धहरू, आतंकवाद, भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता र मानवीय संकटहरूसँग जुधिरहेको बेला, संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका, निष्पक्षता र प्रभावकारिताको बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । विश्व समुदायले न्यायको अपेक्षा गरेको संस्थाको कार्यप्रणाली जाँचको दायरामा आउँदा, आत्मनिरीक्षण अनिवार्य हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गर्नु अन्यायपूर्ण हुनेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय संवादको लागि साझा मञ्च प्रदान ग¥यो, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र मार्फत मानव मर्यादाको विश्वव्यापी मापदण्ड स्थापित ग¥यो, र शान्ति स्थापना कार्यहरू मार्फत धेरै देशहरूमा स्थिरता पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास ग¥यो । यसका विभिन्न एजेन्सीहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य, बाल कल्याण, शिक्षा, शरणार्थी सहायता र दिगो विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । तैपनि, प्रश्न बाँकी छः के ाष्ट्र संघले जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सफलता हासिल गरेको छः युद्ध रोक्ने, आतंकवादलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने र सबै राष्ट्रहरूलाई समान व्यवहार गर्ने ? यस प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर प्रदान गर्दैन ।   – डा.केदार कार्की