१९७३ साल चैत २० गते अक्षय तृतीयाको दिन पं कविराज हरिप्रसाद खकुरेललाई हाकिम वैधको रूपमा नियुक्ति गरी भीमसेनस्थान विष्णुमतिको किनारामा १ शैय्यायुक्त नेपाल राजकीय आयुर्वेद औषधालयको स्थापना भयो। १९७४ सालमा ४ शैयायुक्त बनाइयो । १९७५ मा नरदेवीमा स्थानान्तरण गरियो। २००८ मा ४ शैय्या थपेर ८ शैय्यायुक्त बनाइयो। २०१७ मा ८ शैय्या थपेर १६ शैय्यायुक्त बनाइयो। २०१९ देखि आयुर्वेद विधालय र चिकित्सालय गाभेर एकै नामबाट सञ्चालन भए । २०१९ मा ९ शैया थपेर २५ शैयायुक्त बनाइयो । २०३५ मा शतप्रतिशत शैय्या थपेर ५० शैयायुक्त बनाइयो । २०५५ मा थपेर १०० शैयायुक्त बनाइयो । वीर अस्पतालको स्थापना १९७४ मा भएको हो ।
राजा त्रिभुवनले आयुर्वेद चिकित्सा सेवाको संस्थागत विकासको योजना तयार गर्न लगाएका थिए। १९९० सालमा युनानी औषधालय स्थापना, २००४ मा होमियोप्याथी अध्ययनका लागि कोलम्बो प्लानको व्यवस्था मिलाइएको थियो । २०१० सालमा नेपालमै सरकारी स्तरबाट पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालय स्थापना गरियो । २०१३ देखि बनेका स्वास्थ्यसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा योजनामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका विभिन्न विधालाई विशेष स्थान दिंदै २०३८ सालमा आयुर्वेद विभाग स्थापना गरियो ।
२०५२ सालमा ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति’ ल्याइयो । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीतिले परिकल्पना गरेका आयुर्वेद विभागका महाशाखाहरू, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद नेपाल, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (१९८ शैय्यायुक्त देशको एकमात्र केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल), ३० शैयायुक्त मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरी, दाङ, निर्माणाधीन ५० शैय्यायुक्त क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल (दुई) (पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, लखनपुर, झापा र सुदूर पश्चिमाञ्चल अस्पताल, गेटा, कैलाली) स्थापना भैसकेका छन्) नेपालमा शुरूआतमा गुरू–शिष्य परम्पराबाट आयुर्वेदको अध्ययन अध्यापन हुने गरेकोमा राणा शासनकालदेखि औपचारिक रूपमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सर्वप्रथम श्री ३ चन्द्र शम्शेर जबराबाट १९७९ साल पुसदेखि व्याजको रूपमा प्राप्त रकमबाट आयुर्वेद जनशक्ति उत्पादन व्यवस्थाका लागि दुई लाख प्रोमिसरी नोट गुठी राखेको घटना स्मरणीय छ । नेपालमा आयुर्वेदको औपचारिक शिक्षा १९८५ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विधालयको स्थापना सँगै भएको हो । १९९० देखि वैद्य विनोद, वैद्य भूषण, वैद्य रत्न गरी क्रमशः दुई, चार र ६ वर्ष अवधिका तीन कोर्ष पढाइन्थ्यो। शिक्षाको यो क्रम २००८ सम्म चल्यो । २००८ देखि २०३०–३३ सम्म ती पाठ्यक्रम आयुर्वेदमध्यमा, आयुर्वेदशास्त्री, आयुर्वेदाचार्यमा परिणत गरी सञ्चालन गरिए । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत रह्यो र यसलाई आयुर्वेद क्याम्पस नामकरण गरियो । २०३० पूर्व सञ्चालनमा रहेका आयुर्वेदमध्यमा, आयुर्वेदशास्त्री, आयुर्वेदाचार्य कार्यक्रम स्थगित भए। २०३७ सालदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत आयुर्वेद तथा सामान्य चिकित्सा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह ३ वर्षको अध्ययन अवधि राखी संचालन गरियो । २०४४ सालमा सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र बिएएमएस (स्नातक) तहको कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो। २०४४÷४५ सालमा सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ता तहको कार्यक्रम २ व्याच संचालनपछि स्थगितभयो र २०५३–५५ सम्म आयुर्वेद विभागले ३ वर्ष संचालन गर्यो । जुन ३ व्याच उत्पादनपछि बन्द भयो । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह २०५१ पछि स्थगित गरियो । बिएएमएस
(स्नातक) तहको कार्यक्रमका विद्यार्थीले आन्दोलनपश्चात बिएएमएमएसमा परिणत गराएपछि बन्द भयो । २०५३ देखि बिएएमएस (स्नातक) तहको शिक्षा पुनः शुरू गरियो जुन हालसम्म चालु छ ।
२०६९ असार १ गतेदेखि कायचिकित्सा विषयमा एमडी
(स्नातकोत्तर तह) अध्ययन अध्यापन गराउने कार्य शुरू भयो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्थापनापछि हालसम्म यसअन्तर्गत आयुर्वेद तथा सामान्य चिकित्सा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन अध्यापन गराउने दुई र आयुर्वेदमा टेक्निकल एसएलसी अध्यापन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदअन्तर्गत १२ शैक्षिक संस्था संचालनमा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाः नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानमा मौलिक हकका साथै राष्ट्रका नीतिमा आयुर्वेदलाई महत्व दिइएको छ । देश विकासको विशेष सुचकांक मानिएको स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज र सरल पहुँच पुगोस भन्ने हेतुले अनुसूची ५, ६ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ७ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको साझा अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्यका विभिन्न विधा र पक्षलाई विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । संविधानको भाग ४ को धारा ५१ (ज) को ७ मा नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथिक लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानका अनुसूचीहरू ५ को १६, अनुसूची ७ को १२ मा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थान दिइएको छ ।
नीतिगत व्यवस्थाः सबै नेपाली नागरिकलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ रही उत्पादनशील र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउने सोचका साथ ल्याइएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को नीति ३ ले देशमा उपलब्ध जडीबुटीको व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास तथा प्रचलित अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण र व्यवस्थित विकास गर्न निम्नानुसारका रणनीतिहरू लिएको छ ।
१. आयुर्वेद प्रणालीको क्रमवद्ध विकास गरिने छ । यस क्षेत्रमा अनुसन्धानद्वारा सेवाको गुणस्तर मूल्यांकन गरी विकास एवं परिमार्जन गरिने छ । होमियोप्याथी, युनानी, तथा अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण, विकास र विस्तारका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी लागू गरिने छ ।
२. आयुर्वेद पद्धतिको प्रभावकारी कार्यन्वयनकार लागि उपयुक्त संरचनाको विकास र विस्तार गर्दै लगिने छ ।
३. स्थानीय रूपमा उपलब्ध जडिबुटीहरूको संरक्षण र समुचित प्रयोगका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रमसहित निजी र सरकारी आयुर्वेद औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै उत्पादन वृद्धि र व्यावसायीकरणमा जोड दिइने छ ।
४. राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका लागि जनशक्तिको विकास तथा व्यवस्थापन गरी आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।
५. आयुर्वेद तथा जडिबुटीका नाममा हुने अनुचित गतिविधिहरूलाई नियमन गरी आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा विशेष ध्यान दिइने छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति सन् २०१५–२०२० कार्यान्वयन कार्ययोजनाले आयुर्वेद विभागअन्तर्गतका रणनीतिहरूमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद जडिबुटी र औषधि तथा आयुर्वेद जडिबुटीको गुणस्तर सुनिश्चित कार्यक्रम अवयवका कार्य व्याख्यामा थुप्रै कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रमका लक्ष्य, सूचकांक र प्रतिफल प्रस्तुत गरेको छ, जुन आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा हुनसक्दछ। ऐननियमको व्यवस्थाः आयुर्वेद चिकित्सा सेवाको विशिष्टतालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य सेवामा रहने प्रणालीअन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली पनि समावेश गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ ले आयुर्वेद चिकित्सा सेवामा विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद समूहअन्तर्गत जनरल आयुर्वेद, भेषज, कायचिकित्सा, शल्य तथा संज्ञाहरण, शालाक्य, स्त्री तथा प्रसूति एवं कौमारभृत्य गरी सात उपसमूहको व्यवस्था गरेको छ। चिनियाँ परम्परागत चिकित्सा (टिसिएम) मा स्नातकोत्तर गरेका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल स्वास्थ्य सेवामा टिसिएम समूह बनाई दरबन्दी सिर्जना गरी वृत्तिविकासको ढोका खोल्न आवश्यक देखिन्छ ।
वैकल्पिक चिकित्साः प्रचलनमा रहेका वैकल्पिक चिकित्साः प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, युनानी, आम्ची (सोवारिक्पा), चिनियाँ परम्परागत चिकित्सा आदि हुन् ।
विधमान संरचनाः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, आयुर्वेद विभाग, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद नेपाल, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (११८ शैयायुक्त देशको एकमात्र केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल), ३० शैयायुक्त मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, दाङ, निर्माणाधीन ५० शैयायुक्त क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल २ , (पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, लखनपुर, झापा सुदूरपश्चिमाञ्चल अस्पताल, कैलाली); निर्माणाधीन ५० शैयायुक्त राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं, १४ अञ्चल आयुर्वेद औषधालयहरू; ६१ (एकसठ्ठी) जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू; ३०५ (तीनसय पाँच) आयुर्वेद औषधालयहरू छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३११ स्थानीय तहमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा र आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तारित छन् भने आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरू नभएका स्थानीय तह ४४२ छन् । विद्यमान शैक्षिक संस्थाहरूः एमडी (स्नातकोत्तर तह) अध्ययन अध्यापन गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत १, बिएएमएस (स्नातक तह) अध्ययन अध्यापन गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत २ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत ३, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन अध्यापन गराउने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदअन्तर्गत २ र आयुर्वेदमा टेक्निकल एसएलसी अध्ययन अध्यापन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदअन्तर्गत १२ शैक्षिक संस्था छन् ।
जनशक्तिको स्थितिः नेपालमा एमडी÷एमएस (स्नातकोत्तर) गरेका विशेषज्ञ आयुर्वेद जनशक्ति ६१ जना र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा (टिसिएम) मा स्नातकोत्तर गरेका ११ जना, स्नातक
(बिएएमएस) गरेका ६०७ जना, स्नातक आयुर्वेद फार्मेसी ४ जना, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका १४३६ जना र आयुर्वेदमा टेक्निकल एसएलसी उत्तीर्ण गरेका १७९५ जना जनशक्ति छन् । सरकारी संयन्त्रको पदसोपानमा एमडी÷एमएस (स्नातकोत्तर) उत्तीर्ण गरेका विशेषज्ञ आयुर्वेद जनशक्तिको प्रमुख÷कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ, बिएएमएस (स्नातक) उत्तीर्ण गरेका जनशक्तिको वरिष्ट आयुर्वेद चिकित्सक÷आयुर्वेद चिकित्सक, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका जनशक्तिको वरिष्ठ कविराज÷कविराज र आयुर्वेदमा टेक्निकल एसएलसी उत्तीर्ण गरेका जनशक्तिको वरिष्ट वैद्य÷वैद्य पदनाम दिइएको छ । आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरूको विवरणः नेपाली जनतालाई आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आयुर्वेद विभागले आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम नेपाल सरकारका प्राथमिकता १ अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू हुन् । आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरूलाई सेवामूलक कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रम, विभिन्न सामग्री तथा औषिध खरिद गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सचेतनामूलक कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय आयुर्वेद शिक्षा कार्यक्रम, जडिबुटीसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अगुवा कृषकहरूलाई व्यावसायिक जडिबुटीसम्बन्धी तालिम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आयुर्वेदसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम, जनपदोद्ध्वंस रोगहरूसम्बन्धी जनचेतना एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम; स्थानीय परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीसँग अन्तरक्रिया; सेवामूलक कार्यक्रमअन्तर्गत स्वस्थ जीवन कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य संरक्षण, प्रवर्धन, पंचकर्म, रसायन र योग सेवा; स्तनपायी आमाका लागि स्तन्यवर्धक आयुर्वेद औषधि वितरण; स्थानीय जडीबुटी रोपण तथा लगत संकलन, नमुना जडीबुटी उधान निर्माण; क्षेत्र, अंचल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चूर्ण औषधि निर्माण निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन; निःशुल्क दर्ता शुल्क अनुदान; योग पंचकर्म नमूना कार्यक्रम गाउँघर क्लिनिक तथा नसर्ने रोग व्यवस्थापन तथा विभिन्न सामग्रीहरू तथा औषधि खरिद कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथमिक उपचार औषधि खरिद कार्यक्रम; अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधि खरिद, रोग निदान तथा उपचारको लागि अस्पतालजन्य उपकरण खरिद पर्दछन् । यी कार्यक्रमहरूअन्तर्गत पाइने सेवाहरू क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद औषधालयहरूमा उपलब्ध छन् । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सेवा तथा कार्यक्रमको निरन्तर प्रवाह सुनिश्चितताका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको समन्वयमा गर्नुपर्ने कार्यः प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा सहितको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर्नुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालन र विस्तार गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा पाइने जडिबुटीको हर्बल बैंक स्थापना तथा बीज संरक्षण गर्ने । आयुर्वेद अस्पताल नरदेविलाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ ।
