एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि नेपालले आफ्ना नदीहरूलाई समृद्धिको आधारका रूपमा हेर्दै आएको छ । सन् १९११ मा निर्माण भएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रदेखि आज ४,१२० मेगावाट पुगेको जडित क्षमतासम्म आइपुग्दा जलविद्युत् देशभित्रकै लगानीको एउटा प्रमुख क्षेत्र मात्र बनेको छैन, आर्थिक भविष्यसँग पनि गहिरोसँग जोडिएको छ । तर केवल चौध महिनाको अन्तरमा भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएका दुई विनाशकारी बाढीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । हिमाली नदीहरूमा हाम्रो लगानी जसरी बढिरहेको छ, के ती नदी र तिनका बदलिँदा जोखिमबारे हाम्रो बुझाइ पनि त्यही गतिमा बढिरहेको छ ?
पहिलो चेतावनी ८ जुलाई २०२५ मा आयो । तिब्बतमा रहेको एउटा हिमतालबाट अचानक ठूलो परिमाणमा पानी बाहिरिएपछि लेन्दे खोलाहुँदै भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आयो । त्यसको चौध महिनापछि, २६ अगस्ट २०२६ मा, त्यही नदी प्रणालीमा अर्को भयावह बाढी आयो, तर यसपटकको कारण बिल्कुलै फरक थियो । उच्च हिमाली भिरालोबाट करिब १,२०० मिटर तल हिमनदीको बरफ र चट्टानको विशाल भाग खसेर लेन्दे खोला थुनियो र अस्थायी बाँध बन्यो । त्यो बाँध भत्किएपछि पानी, गेग्रान र भग्नावशेषको विशाल बहाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीसम्म पुग्यो । यसरी एक वर्षभन्दा केही बढी अवधिमै एउटै नदी प्रणालीमा दुई फरक कारणबाट दुई विनाशकारी बाढी आए । यसले उच्च हिमाली क्षेत्रमा विकसित भइरहेका जोखिमहरू कति विविध र पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै गएका छन् भन्ने देखाउँछ ।
पुस्तौँदेखि नेपालीहरूलाई नेपाल विश्वकै दोस्रो ठूलो जलविद्युत् सम्भावना भएको देश हो भनेर पढाइँदै र सुनाइँदै आएको छ । प्रचलित यो दाबी तथ्यको कसीमा टिक्दैन, तर यसलाई जन्म दिने नेपालको भूगोल भने वास्तविक हो । ८,००० मिटरभन्दा अग्ला हिमाली क्षेत्रबाट छोटो दूरीमै करिब ७० मिटर उचाइका तराईका समथर भूभागसम्म झर्ने नदीहरूले जलविद्युत् उत्पादनका लागि असाधारण प्राकृतिक अवस्था सिर्जना गरेका छन् । नेपालको कठिन भूगोल नै एक दिन देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सामथ्र्य बन्न सक्छ भन्ने आशाको आधार पनि यही हो । तर नेपालले यही सम्भावनालाई ठूलो स्तरमा उपयोग गर्न थालेकै बेला त्यसको आधार रहेका हिमाल, हिमनदी, हिमपातको स्वरूप र नदी प्रणाली स्वयंं परिवर्तन भइरहेका छन् ।
पूर्वमा कोशी, मध्यभागमा गण्डकी, पश्चिममा कर्णाली र सुदूरपश्चिमी सीमामा महाकाली गरी नेपालका चार ठूला नदी प्रणालीमा मनसुनी वर्षा, भूमिगत पानी, मौसमी हिउँ र हिमनदीको पानी फरक–फरक अनुपातमा मिसिन्छ । वर्षभरको कुल बहावमा वर्षाको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो भए पनि मनसुनबाहिरका महिनामा भूमिगत पानी र हिउँको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हिउँले प्राकृतिक जलाशयको काम गर्छ, हिउँदमा परेको पानीलाई हिमाली क्षेत्रमा सञ्चित राख्छ र वसन्तमा बिस्तारै नदीमा पठाउँछ । तर यो प्राकृतिक जलाशय अब पहिले जस्तो भरपर्दो रहन थालेको छैन । सन् २०२६ मा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ टिकिरहने अवधि दीर्घकालीन औसतभन्दा २७.८ प्रतिशत कम रह्यो, जुन दुई दशकभन्दा बढी अवधिकै न्यून स्तर हो र लगातार चौथो वर्ष औसतभन्दा कम हो । तापक्रम बढ्दै जाँदा र हिउँ पहिलेभन्दा चाँडो पग्लिँदा पानी प्रशस्त हुने समयमा अझ बढी पानी आउने, जलविद्युत् उत्पादन सबैभन्दा कम हुने सुख्खायाममा कम पानी उपलब्ध हुने जोखिम बढ्दै जान्छ ।
यो मौसमी असन्तुलन विशेष महत्त्वपूर्ण छ, किनकि नेपालले दशकौँ लगाएर मुख्यतः एउटै प्रकृतिको विद्युत् प्रणाली विकास गरेको छ । देशको अधिकांश जडित क्षमता नदी प्रवाहमा आधारित ‘रन–अफ–रिभर’ आयोजनाबाट आउँछ । मनसुनमा नदी उर्लिँदा यस्ता आयोजनाले प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्छन्, तर हिउँदमा नदीको बहाव घटेसँगै उत्पादन पनि उल्लेख्य रूपमा घट्छ । गत हिउँदमा जडित क्षमता ३,८०० मेगावाटभन्दा बढी हुँदा पनि उत्पादन करिब १,६०० मेगावाटमा झरेको थियो र नेपालले भारतबाट ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयातको व्यवस्था गर्नुपरेको थियो । अर्कोतर्फ, नेपालको प्रमुख मौसमी जलाशय प्रणाली अझै पनि ९२ मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजना नै हो, जसमध्ये पछिल्लो आयोजना सन् १९८६ मा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसैले वर्षायामका केही महिनामा नेपालसँग प्रशस्त विद्युत् हुँदा पनि सुख्खायाममा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कायम छ ।
हिमनदीले अर्को प्रकारको जोखिम थप्छन् र भोटेकोशीको अनुभवले अब हिमतालको मात्र निगरानी गरेर पुग्दैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । चिनिएका हिमतालमा केन्द्रित निगरानी प्रणालीले जुलाई २०२५ को बाढीको सम्भावना पहिचान गर्न सक्थ्यो होला, तर त्यसको चौध महिनापछि आएको विपद् छुट्न सक्थ्यो । अस्थिर हिमाली भिराला र हिमनदीबाट चट्टान खस्ने, बरफको विशाल भाग भत्किने, पहिरो जाने वा नदी अस्थायी रूपमा थुनिने जस्ता घटनाले पनि ठूलो परिमाणमा पानी र गेग्रान तलतिर पठाउन सक्छन् । त्यसैले अब नेपालले कुनै एउटा हिमतालको अवस्था मात्र होइन, समग्र हिमाली जलाधार क्षेत्रको स्थिरता बुझ्ने र निगरानी गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र त्यससँग जोडिएका जोखिम दुवै सबैभन्दा बढी एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदै गएको क्षेत्र कोशी जलाधार हो । यहाँ करिब ८५ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने नेपालका कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारमा पहिचान गरिएका ४७ सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये ४२ वटा यही जलाधारमा छन् । लिखु, माई र हेवा जस्ता नदीहरूमा एकपछि अर्को गर्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् भने देशको सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना नेपालको सबैभन्दा चर्चित जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये एक, च्छो रोल्पाको तल्लो क्षेत्रमा अवस्थित छ । हिमतालको जोखिम घटाउने प्रारम्भिक ठूला प्रयासमध्ये एउटा च्छो रोल्पामै गरिएको थियो । तर सन् २००० मा तालको सतह करिब तीन मिटर मात्र घटाइयो, जबकि प्रारम्भिक लक्ष्य २० मिटरसम्म घटाउने थियो । त्यहाँ स्थापना गरिएको पूर्वसूचना प्रणालीमा पनि पछि पुनःस्थापना र प्रतिस्थापनको आवश्यकता पर्यो । यसरी केही सबैभन्दा मूल्यवान् ऊर्जा पूर्वाधार त्यही जलाधारमा केन्द्रित हुँदै गएका छन्, जहाँ हिमाली जोखिमको घनत्व पनि सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।
अझ पूर्वतर्फ अरूण जलाधारमा झन् ठूला लगानी भइरहेका छन् । अरूण तेस्रो निर्माणाधीन छ भने त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा माथिल्लो अरूण आयोजना प्रस्तावित छ । अरूण नदीको उद्गम नेपालभित्र होइन, तिब्बतमा करिब १५० किलोमिटर भित्रबाट हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले ठूलो मूल्यका ऊर्जा पूर्वाधार त्यस्तो नदीमा निर्माण गरिरहेको छ, जसको माथिल्लो जलाधारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपालभित्र बसेर पर्याप्त रूपमा अवलोकन गर्न सकिँदैन । भोटेकोशीको अनुभवले नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी अब केवल वैज्ञानिक सहकार्यको विषय मात्र रहन नसक्ने देखाएको छ । अर्बौं डलर लगानी हुने र दशकौँसम्म सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि त्यहाँ भइरहेका परिवर्तनबारे वास्तविक समयको जानकारी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाकै एउटा अनिवार्य हिस्सा बन्दै गएको छ ।
अगस्टको विपद्ले एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा धेरै ऊर्जा पूर्वाधार केन्द्रित गर्दा परिणाम कति गम्भीर हुनसक्छ भन्ने पनि देखायो । सरकारको पछिल्लो मूल्याङ्कनमा प्रभावित आयोजनाका ९१७ कर्मचारी तथा कामदारको अवस्था अज्ञात रहेको उल्लेख गरिएको थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी करिब १५१ अर्ब रूपैयाँ र ऊर्जा तथा प्रसारण प्रणालीको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ३९० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धक, ऋणदाता र शेयरधनी फरक–फरक भए पनि उनीहरूले सामना गरेको भौगोलिक जोखिम एउटै थियो । एउटै विपद्ले एकैपटक धेरै आयोजना, तिनमा कार्यरत मानिस र ठूलो लगानीमा असाधारण मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्ने भएपछि अब जलविद्युत् आयोजनाको जोखिमलाई एउटा आयोजनाको सीमाभित्र मात्र राखेर मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन ।
यी कुनै पनि तर्क जलविद्युत् विकासको विरोधमा होइनन् । नेपालका नदीहरू देशका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सम्पत्तिमध्ये हुन् र नेपालको विकासमा जलविद्युत्को भूमिका केन्द्रीय नै रहनेछ । बदलिँदो हिमाली वातावरणमा जलविद्युत् विकास गर्ने तरिका पनि बदलिनुपर्छ । अब हिमतालसँगै अस्थिर भिराला र हिमनदीको निगरानी गर्नुपर्छ, च्छो रोल्पा र अन्य उच्च जोखिममा रहेका हिमतालको अहिलेको अवस्थाका आधारमा पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थायी पूर्वाधारका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सीमापार हिमाली नदीहरूमा गरिने ठूला लगानीसँग नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनको वास्तविक समयको सूचना प्राप्त गर्ने र त्यसअनुसार तत्काल कदम चाल्ने भरपर्दो व्यवस्था जोडिनुपर्छ । एउटै नदीमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा बनेका आयोजनाको जोखिम पनि समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । साथै, मौसमी विद्युत् अभाव र विपद् दुवैसँग सामना गर्न सक्ने गरी थप जलाशययुक्त आयोजना र भौगोलिक विविधीकरणमार्फत विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित र सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।
दशकौँदेखि नेपालले जलविद्युत् विकासको प्रगति मुख्यतः कति मेगावाट जडित क्षमता थपियो भन्ने आधारमा मापन गर्दै आएको छ । अब त्यति मात्र पर्याप्त छैन । कुनै योजनाले चैत–वैशाखमा कति विद्युत् उत्पादन गर्छ, त्यसको पचास वा सय किलोमिटर माथि के भइरहेको छ, एउटै विपद्ले एकैपटक कति आयोजना बन्द गराउन सक्छ र आजको वित्तीय हिसाब जुन नदीको बहावमा आधारित छ, त्यो नदी तीस वर्षपछि पनि त्यही ढङ्गले बग्ला कि नबग्ला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएका छन् ।
नदी र हिमाल, जलविद्युतले पुस्तौँदेखि देशलाई अझ समृद्ध भविष्यतर्फ लैजान सक्छ भन्ने आशा र त्यो सम्भावना कायम छ । बदलिँदो हिमालमा त्यो सम्भावना जोगाइराख्न अब प्रगतिको मापन नदीबाट कति विद्युत् निकाल्यौँ भन्नेमा होइन, हाम्रो भविष्य निर्भर रहेका नदी प्रणालीलाई कति राम्रोसँग बुझ्यौँ, विवेकपूर्ण ढङ्गले विकास गर्यौँ र सुरक्षित राख्यौँ भन्ने आधारमा गर्नुपर्नेछ ।
