विदेशी लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत भारतले नकिन्ने निर्णय गरेर विद्युतमा पनि विभेद गरेको आश्चर्यपूर्ण समचार सुनियो। भारतले जारी गरेको कुकुन आधारमा उत्पादित विद्युत भारतले खरिद गर्न सक्छ भन्ने निर्देशिकामा विदेशी लगानीमा उत्पादिन नेपाली विजुली भारतले नकिन्ने उल्लेख छ। भारतले यस्तो निर्णय गरेपछि नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भाबना न्यून हुनेछ। नेपालका ठूला आयोजनामा लगानी गरेर के गर्ने, जब भारतले विद्युत किन्न इन्कार गर्छ भने। भारतले नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्न यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तो निर्णय गर्दासमेत नेपाल सरकारले एकशव्द बोल्न सकेको छैन। अब नेपालमा लगानी गरेर कुनै पनि विदेशी कम्पनीले भारतमा बिजुली बेच्न नसक्ने भए्। चीनले नेपालको जलविद्युतमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्न इच्छा प्रकट गरेको स्थितिमा भारतले भारतले यस्तो निर्देशिका बनाएको हो। यो निर्देशिकाका अनुसार कम्तिमा भारतको पूर्ण स्वामित्व वा कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको विद्युत कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत मात्र भारतले आयात गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुकको सरकार वा सरकारी स्वामित्वमा भएको बिजुली मात्रै भारतले किन्ने र विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनी पनि भारतीय स्वामित्वको (कम्तिमा ५१ प्रतिशत) भएको हुनुपर्नेछ भन्ने किटान गरेपछि नेपालमा विद्युत विकासमा बार लागेको अनुभव गरेका छन् विद्युत विज्ञहरुले। 
यद्यपि भारतीय सरकारको स्वामीत्वमा रहेको सतलजले निर्माण गर्ने भनिएको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो तथा भारतीय निजीक्षेत्रको जीएमआरले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई अब भारतमा बिजुली बेच्न बाटो खुलेको प्रचार गरिएको छ। नेपालमा विद्युतमा लगानी गरेर उत्पादित विजुली भारतलाई बेचेर पैसा कमाउने कुनै पनि विदेशी लगानीमा एक्कैपटक ब्रेक लाग्न पुगेको छ। अचम्म त के छ भने नेपाली लगानीमा उत्पादित भए पनि विजुली बेच्न पाइनेछैन, भारत वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी हुनैपर्ने नीति भारतले निर्धारण गरेको छ। यसलाई भनिन्छ, काखमा राखेर छुरी धस्ने। नेपालको विद्युत उत्पादनलाई निराश पारेर भारतले निरन्तर विजुली र इन्भर्टर, व्याट्री बेचिरहने राम्रो उपाय रचेको छ। 
यसअघिको सम्झौताअनुसार साझा बजारमा साझा पहुँच हुने भनिएको थियो, आफूले गरेको प्रतिवद्धताबाट समेत भारत पछि फर्केको छ। नेपालको विकासमा सघाउने मित्रको यस्तो चालाप्रति नेपालका बुद्धिजीवीहरुले समेत बोलेका छैनन्। भारत नेपाललाई आफ्नो बजारमा सिमित राख्न खोजिरहेको देखिन्छ।