नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन आर्थिक बहसको स्वाभाविक केन्द्र बनेको छ । फिचले नेपाललाई द्यद्य– मूल्याङ्कन दिएको छ, जुन लगानीयोग्य स्तरभन्दा तल पर्छ । मूल्याङ्कन सुधार भएमा देशको जोखिमबारेको धारणा र त्यसको मूल्य दुवै घट्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि यो मूल्याङ्कन वास्तविक महत्त्व राख्छ । यसकै आधारमा उनीहरूले कुनै देशमा कति जोखिम लिने भन्ने आन्तरिक सीमा निर्धारण गर्छन् र नेपालको कुनै प्रस्ताव लगानी समितिसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पनि यसैले निक्र्योल गर्छ । सन् २०२४ अघिसम्म त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायका लागि नेपाल औपचारिक रूपमा मूल्याङ्कन नै नभएको मुलुक थियो, जुन अझ प्रतिकूल अवस्था थियो । तर उत्पादनशील लगानी यति न्यून हुनुको मुख्य कारण यही मूल्याङ्कन हो भनी नेपालले ठान्नु हुँदैन ।
प्रमाण नेपाल राष्ट्र बैंककै वार्षिक तथ्याङ्कमा छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आयको ४४.७७ प्रतिशत बचत गर्यो, तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६.२६ प्रतिशत मात्र स्थिर पुँजीमा लगानी भयो । अठाह्र प्रतिशत विन्दुभन्दा केही बढीको यो अन्तर करिब १२ खर्ब रूपैयाँ बराबर हुन्छ । यो त्यस्तो रकम हो जुन देशभित्र त भित्रियो, तर न सडक बन्यो, न कारखाना । यसको आकारभन्दा बनावट बढी अर्थपूर्ण छ । कुल आन्तरिक बचत, अर्थात् नेपालको आफ्नै उत्पादनले सिर्जना गर्ने बचत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९.७१ प्रतिशत मात्र छ । बाँकी लगभग सबै विप्रेषण हो, जुन करिब ३५.८ प्रतिशत बराबर छ । त्यसैले नेपालको उच्च बचत दर उत्पादनशील अर्थतन्त्रको उपलब्धि होइन, बरू विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीको कमाइ हो, जुन वित्तीय प्रणालीसम्म त आइपुग्छ तर स्वदेशमा उत्पादनशील लगानीको बाटो भेट्दैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति २५ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन करिब बीस महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । वर्षभरिमा केन्द्रीय बैंकले बजारबाट खुद ८ अर्ब ५ करोड डलर खरिद गर्यो र त्यस क्रममा सिर्जित तरलताको ठूलो हिस्सा फेरि आफैँले प्रशोचन गर्यो । अर्थतन्त्रले उत्पादनशील रूपमा उपयोग गर्न नसकेको तरलताको व्यवस्थापन नै केन्द्रीय बैंकका प्रमुख चुनौती हो ।
यही कारणले नेपालले द्यद्य– मूल्याङ्कन कायम राख्दा पनि निकै न्यून वैदेशिक लगानी पाइरहेको छ । यी दुईले नाप्ने कुरा नै फरक हुन् । मूल्याङ्कन संस्थाले सोध्छ, सरकारले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण समयमै तिर्छ कि तिर्दैन । यो प्रश्नको जवाफ नेपालले राम्रैसँग दिन्छ, किनभने बाह्य ऋणको ठूलो हिस्सा सहुलियतपूर्ण छ र त्यसको पछाडि उल्लेख्य सञ्चिति छ । तर नेपालमा कारखाना खोल्ने विचार गरिरहेको कम्पनीले भने फरक प्रश्न सोध्छ । के पुँजी भित्र्याउन र नाफा बाहिर लैजान पूर्वानुमानयोग्य समयतालिका छ ? के सम्झौता, अनुमति र जग्गाको विश्वसनीयता छ ? के भविष्यमा लगानी बेचेर बाहिरिने व्यावहारिक बाटो छ ? पहिलो प्रश्नको जवाफ नेपालले राम्रो दिन्छ, दोस्रोको कमजोर । प्रक्रियाले फरक पार्छ भन्ने प्रमाण पनि छ । स्वतः स्वीकृतिको व्यवस्था र न्यूनतम सीमा हटाएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको इक्विटी आप्रवाह गत वर्ष १३७ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ४९ करोड पुग्यो । यो आँकडाले प्रतिफल फिर्ता कटाएपछिको खुद वैदेशिक लगानी नभई इक्विटी आप्रवाह मात्र देखाउँछ, तर दिशा भने अर्थपूर्ण छ । मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर अन्ततः लगानीकर्ताले व्यवहारमा लगानी गर्न कति सहज छ भन्ने हेर्छन् ।
यो वित्तीय प्रशस्ततालाई टेवा दिइरहेको विप्रेषण पनि माथिल्लो वृद्धिदरले देखाएजति सुरक्षित छैन । आप्रवाह रू. २३ खर्ब ६३ अर्ब पुग्यो, तर रूपैयाँमा ३७.१ प्रतिशत देखिएको वृद्धि डलरमा २८.१ प्रतिशत मात्र थियो । यो अन्तरको एक हिस्सा रूपैयाँ १०.९ प्रतिशतले अवमूल्यन हुनुले सिर्जना गरेको हो । त्यसभन्दा तल हेर्दा, वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिलोपटक लिइने श्रम स्वीकृति ५,०५,९५७ बाट घटेर ४,०६,५१९ मा झर्यो भने नवीकरण ३,३३,३०९ बाट बढेर ३,८५,७८३ पुग्यो । पहिलोपटक बाहिरिने नेपाली घट्दै छन् र पहिल्यै विदेशमा रहेकाहरू त्यहीँ बस्ने क्रम बढ्दैछ । यी तथ्याङ्कले जे–जस्तो संकेत गरे पनि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ नेपाली कामदारको संख्या विस्तार भइरहेको भने देखाउँदैनन् । त्यसैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३६ प्रतिशत बराबरको विप्रेषण यही गतिमा निरन्तर बढिरहन्छ भन्ने अनुमान नेपालले गर्नु हुँदैन । आजको असाधारण आप्रवाहलाई उत्पादनशील सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर वृद्धिदरले देखाएभन्दा साँघुरो हुनसक्छ ।
यो रूपान्तरण सबैभन्दा पहिले बैंकिङ क्षेत्रमै अवरूद्ध हुन्छ । निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेर रू. ८२ खर्ब ७७ अर्ब पुग्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा भने ६.५ प्रतिशत मात्र बढ्यो, त्यो पनि वाणिज्य बैंकको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून ६.५५ प्रतिशत हुँदा । कुल बक्यौता कर्जाको ६२.९ प्रतिशत घरजग्गाको धितोमा आधारित छ । निर्माण क्षेत्रको कर्जा १८.६ प्रतिशत र उपभोग्य कर्जा १७.८ प्रतिशतले बढ्दा कृषि कर्जा भने घट्यो । बैंकले जग्गा रूचाउँछन्, किनभने अदालतले कब्जा गर्न सक्ने सम्पत्ति त्यही हो । त्यसैले निर्यात सम्झौता बोकेर आउने उद्यमीभन्दा जग्गाधनी ऋणी अगाडि पर्छ । तर निष्क्रिय कर्जा पहिल्यै ५.६६ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा बैंकलाई उद्योगमा थप कर्जा दिन आदेश दिनु जोखिमपूर्ण हुनेछ । समस्या बैंकको मात्र होइन, उत्पादनशील ऋणीलाई जग्गा जत्तिकै सुरक्षित बनाउने संयन्त्रको अभाव हो ।
पुँजी बजारले पनि पर्याप्त विकल्प दिएको छैन । सूचीकृत ३०२ कम्पनीमध्ये १३३ बैंक तथा बिमा कम्पनी र अर्का ११० जलविद्युत् कम्पनी छन् । बाँकीमा उत्पादनमूलक उद्योग २९ र होटल ९ मात्र छन् । बजार पुँजीकरणको ५१.८ प्रतिशत वित्तीय संस्थाको र थप १७.५ प्रतिशत जलविद्युत्को हिस्सा छ । गत वर्ष स्वीकृत रू. ५६ अर्ब ३ करोडको सार्वजनिक निष्कासनमध्ये साधारण शेयर रू. ९ अर्ब १२ करोड मात्र थियो । अर्थात् विप्रेषणमार्फत रू. २३ खर्ब ६० अर्ब भित्रिँदा नेपालले कम्पनीहरूको नयाँ शेयर पुँजीका रूपमा बल्लबल्ल रू. ९ अर्ब उठायो । राष्ट्रिय लगानीको कथा जलविद्युत्ले मात्र बोक्न पनि सक्दैन । गत भदौको बाढीले एउटै क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दाको जोखिम र पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन नगरिएका जलवायु जोखिम उजागर गर्यो, र पर्याप्त बिमा गर्न नसकिने आयोजना जतिसुकै राम्रो विद्युत् खरिद सम्झौता भए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुँदै जान्छ ।
अब गर्नुपर्ने काम प्रचारको होइन, वित्तीय संरचना निर्माणको हो, र यसका तीन चरण छन् । पहिलो, कर्जा जमानत, निर्यात कर्जा बिमा, नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा मूल्याङ्कन र जोखिम बाँडफाँटमार्फत उत्पादनशील व्यवसायलाई बढी ऋणयोग्य बनाउनुपर्छ, ताकि ऋणदाताले जग्गाको टुक्रा होइन, एउटा सम्झौतालाई वित्तीय स्रोत दिन सकून् । दोस्रो, बैंक र जलविद्युत्भन्दा बाहिर धितोपत्र बजारलाई गहिरो बनाउनुपर्छ । संस्थागत तथा पूर्वाधार ऋणपत्रको विकास गर्नुपर्छ, ताकि तीस वर्ष टिक्ने सम्पत्ति दुई वर्षे निक्षेपले मात्र धान्नु नपरोस् । साथै उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, पर्यटन, ढुवानी, स्वास्थ्य र प्रविधिका थप कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउनुपर्छ । तेस्रो, र विश्वसनीय लगानी साधन वास्तवमै तयार भएपछि मात्र, विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो बचतको एक अंश त्यहाँ राख्ने सहज र पूर्णतः स्वैच्छिक बाटो दिइनुपर्छ । वार्षिक विप्रेषणको पाँच प्रतिशत भनेको करिब रू. १ खर्ब १८ अर्ब हो, जुन हालैको वैदेशिक लगानीभन्दा कैयौं गुणा बढी हो । विप्रेषण प्रणालीभित्रै सरल स्वैच्छिक लगानी विकल्प, सानो रकमबाट पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था र व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थापित कोषले आप्रवासी कमाइ र स्वदेशी पुँजी निर्माणबीच पुल बनाउन सक्छन्, अनिवार्य कट्टीको सहारा नलिईकन । त्यस्तो अनिवार्यताले उल्टै अनौपचारिक माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।
यसले वैदेशिक लगानीको विकल्प भने दिँदैन । नेपाललाई विदेशी साझेदार चाहिन्छ, पुँजीका लागि जति नै प्रविधि, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापकीय दक्षता र बजार पहुँचका लागि पनि उत्तिकै । एउटा जापानी कम्पनीले मलाई एकपटक नेपालमा आफ्नै ब्यालेन्स सिटबाट लगानी गर्ने अपेक्षा गर्नुको सट्टा जाइकासँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिएको थियो । सुरूमा मैले त्यसलाई विनम्र अस्वीकृतिका रूपमा बुझेँ । वास्तवमा त्यो नेपालजस्ता उच्च जोखिम मानिने बजारमा परियोजनाहरू कसरी वित्तपोषित हुन्छन् भन्ने पाठ थियो । जेबीआईसी, नेक्सी, आईएफसी, मिगा र एडीबीजस्ता संस्था सार्वभौम जोखिम र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी समितिबीचको दूरी घटाउनकै लागि छन् । राजनीतिक जोखिम बिमा, सहुलियतपूर्ण वरिष्ठ ऋण, विश्वसनीय खरिद प्रतिबद्धता र बहुपक्षीय सहभागिताले सम्पन्न आयोजना देश आफैँ लगानीयोग्य स्तरमा पुग्नुभन्दा धेरै पहिल्यै वित्तपोषणयोग्य बन्न सक्छ । त्यसैले नेपालले दुवै एजेन्डा सँगै अघि बढाउनुपर्छ, आजै आयोजनालाई वित्तपोषणयोग्य बनाउने र सँगसँगै सार्वभौम साख क्रमशः सुधार्दै लैजाने ।
राज्यले पनि अरूसँग अपेक्षा गरेको त्यही रूपान्तरण आफैँ देखाउनुपर्छ । करिब २५ अर्ब डलर सञ्चिति, रू. ८३ खर्ब निक्षेप र ६.५५ प्रतिशतको ब्याजदर भएको देशमा पुँजीगत खर्च भने १४.८ प्रतिशतले घटेर रू. १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोडमा झर्यो, जबकि चालु खर्च १० खर्ब नाघ्यो । यस वर्षको बजेटले पुनः रू. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोडको उल्लेख्य उच्च पुँजीगत खर्चको वाचा गरेको छ । अब प्रश्न कागजमा रकम विनियोजन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन, बरू एकपछि अर्को सरकार बदलिँदै जाँदा पनि हाम्रा संस्थाले विनियोजनलाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । नेपालले एक दशक बाहिरबाट थप पैसा कसरी भित्र्याउने भनेर सोध्दै बितायो । जवाफ भने सुरूदेखि नै राष्ट्रिय लेखामै बसिरहेको थियो । पैसा त यहीँ छ । अब त्यसलाई उत्पादनशील बनाउने काम बाँकी छ ।