-सुरेशकुमार पाण्डे-------------

अहिले देशमा जेन्जी आन्दोलन पछिको अन्तरिम गयर संवैधानिक सरकारको जगमा बनेको यो सरकारले अहिलेको ११ संविधान दिवसलाई भब्यताका साथ मनाउने भयोको छ।तैपनि स्वागतयोग्य कदम भन्नै पर्यो ; यो सकारत्मक कार्यको लागी । सरकारको प्रसंसा जनताबाट सुनिन्छ।किन की संविधानलाई मिचेर अन्तरिम सरकार बनेको थियो।उनिहरूले सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई किनारा लगाएर एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेका थिए।त्यसवेलाको निर्णय निर्दलिय थियो।त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको देशको संविधानलाई नै थियो।जे हौस संविधान जोगियो जसले अंगालेको गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि जोगियो।तर त्यो बेला कयौं प्रतिगमनको खतरा थियो र त्यसप्रती अभ्यासपनि भएको थियो।अहिलेको सरकारले संविधान दिवसलाई भब्यताका साथ मनाउने निर्णय सकारत्मक छ।
यद्यपि गत वर्षहरूमा पनि संविधान दिवसलाई एउटा पर्वकै रूपमा मनाउंदै आएका थिए।
अहिलेको भोटेकोसी बाढीमा परेर हजारौंले ज्यान गुमाएको अवस्था छ।सरकार पनि त्यसमा फसेका अंङभङ्ग भएकाहरूको उपचार र हराएकाहरूको खोजविनमा ब्यस्थ छ।यस्तो अवस्थामा पनि देशमा संविधान दिवस मनाउने तयारी चलेको छ।
अश्विन ३गते वि.स.२०७२ सालमा देशको करिब साडे ६ दशक पछि जनताले चुनेका प्रतिनिधि द्वारा देशले नया संविधान पाएको हो।
यो संविधानको प्रमुख र ऐतिहासिक देन भनेको धर्मनिरपेक्षता,
गणतन्त्र नै हुन्।जसले देश र जनताको हितमा कामगर्ने आधार दिएको छ।
सङ्घीयता भने जनताको कुनै पनि कालखण्डमा गरेको माग थिएन त्यो देशलाई एक प्रकारको ऋणको बोझ नै हो। सङ्घीयतालाई संविधानमा  नघुसाएको भए देशले विकासमा फट्को मार्न सक्थ्यो भन्ने जनगुनासो छंदै छ।संविधानसभाको चुनाव २०४६मा भैदिएको भए देशले काचुली फर्नेथियो त्यो पनि यथार्थ हो।के गरेको भए के हुन्थ्यो त्यस तर्फ नजाऊ। ति सबै बितेका दिनहरू हुन त्यसबाट लिनसक्ने भनेको ज्ञान मात्र हो।
देशमा संवैधानिक विकास वि.स.१९१०मा जङ्ग बहादुर राणाले मुलुकी ऐनको घोषणा गरेर थालनि गरे।तरपनि संवैधानिक विकासको सुरूआत २००४सालको वैधानिक कानुनबाट भएको पाइन्छ।देशमा राजाहरूको जहानिया शासनको विरूद्धमा उठेको आवाजलाई भन्छन् प्रार्ने प्रयासमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेर केही उदार देखाउदै २००३साल फागुनको ३गते नै नेपालमा राजनीतिमा सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए।त्यसपछि उनैले २००४साल बैशाखमा भारतीय विशेषज्ञ समेत मिलाई एउटा सुधार समिति समेत गठन गरेका थिए।२००४साल माग १३गते त्यसको घोषणा पनि गरेका थिए जो २००५साल बैशाख १गते देखि लागु हुने भनिएको थियो।तर उनि भारत पलायन भए पछि मोहन शम्शेरले त्यसलाई लागु हुन दिएनन्। पछि देशमा राणा शासनको अन्त्य भयो। त्यसपछि २००७साल फागुन ७गते राजा त्रिभूवन ले देशको शासन विधानसभाले तजुर्मा गरे अनुसारको गणतन्त्रात्मक हुने छ।त्यो वेला सम्म काम चलाउनका लागि अन्तरिम विधान मन्त्रीपरिषदको सल्लानुसार २००७साल चैत्र १७गते घोषणा गरिएको थियो।यसपछि साढे ६दशकसम्म जनताले त्यही संविधानसभाको लागि शङ्घर्ष गर्दै आएका थिए।यसको विचमा करिब ५ओटा संविधान हरू भने तर सबै उस्तै प्रकारका थिए।२०७२सालको संविधान २००७सालमा राजा त्रिभूवन ले घोषणा गरेको जस्तै नै संविधानसभाले ल्यायो।यसरी राजनैतिक अदुर्दशियताले गर्दा गणतन्त्र नत २००७सालमा आयो न २०४६मा आउन सक्यो।मात्र जनताहरूले रगत बगाए र बगाउंदै आएका थिए २०७२मा भने सफल भए।
यद्यपि कुनैपनि संविधान पुर्ण र अकाट्य हुदैन सम्विधानमा समय अनुसार संसोधन गर्नै पर्छ।हाम्रो छिमेकमा रहेका चीन र भारतको उधारणले पनि यसबारेमा पुस्टी गर्छ।भारतीय भूमिबाट ब्रिटिष्टहरू गएपछि बनेको भारतीय संविधान स्वायम अंग्रेजहरूकै रोहवरमा बनेको थियो। संविधानसभाका कयौं सदस्य मोहमद अली जिन्हाको प्रभावमा परेर देशलाई टुक्रा पार्ने मुहिममा लागेका थिए।तर त्यस्तो परिवेशमा पनि भारतामा २वर्ष ११महिना र १८ दिनमा संविधान तयार पारेर २६नबम्व सन्१९४९मा डा.भिमराव अंबेडकरको नेतृत्वले सौंप्यो।त्यसपछि त्यो संविधान २६ जन्वरी सन् १९५०मा लागु गरियो।
जो अहिलेसम्म सयभन्दा पनि बढी संसोधन गरियो होला।संविधान भनेको जस्ताको तस्तै रहिरहने हुदैन समयनुसार कतिपय बुंदाहरूमा संसोधन,परिमार्जीत गर्दै जानुपर्छ।यस्तो क्युनिष्ट व्यवस्थामा समेत गरिन्छ।हाम्रै छिमेकी मुलूक चीनमा कमरेड माओत्सेतुङ्गले सन् १९४९मा नौलो जनवादी व्यवस्था घोषणा गरे त्यसपछि त्यहा पनि लगभग चार पटक संविधान संसोधन गरिएको देखिन्छ। यसरी समय अनुसार आवस्यकता परेमा संविधानलाई आपसी छलफल द्वारा परिमार्जित गर्नैपर्छ।तर हाम्रो देशमा कसैले कुनै कुरा उठायो भने त्यसलाई दुश्मनकै रूपमा हेर्ने व्यवहारले मैत्रिपूर्ण हुने कतिपय कार्य रक्तपातमा तवदिल भएको देखिन्छ।यो नै हाम्रो समाजको कम्जोर पक्ष हो।
संविधान भनेको देश र संपूर्ण जनताको लागि बनाइने नियम कानून् हो।त्यसैमा टेकेर राष्ट्रिय र अंतरराष्ट्रिय नियमहरू बनेका हुन्छन्।जो सबैमा लागु हुन्छ।यस्तो संवेदनशील बिषयलाई गयर जिम्मेदाराना ढङ्गबाट मुल्याङ्कन र अन्देखि गर्नु ठिक होइन तर हाम्रो समाजले त्यही गर्दै आएको छ।सङ्घीयताले देशलाई उभो लाग्न दिंदैन सानो मुलुकमा सात पर्देश बनाएर खर्चीलो बनाउनु भन्दा एकत्मक र केन्द्रीकृत व्यवस्थामा स्थानिय स्वत्ता दिने स्थानिय तहलाई बलियो बनाउने राजमोको सुझाव गलत थिएन।जो अहिलेपनि पुष्टी भै सकेको छ।त्यो माग गर्नेहरूलाई दुश्मन् सरह व्यवहार गरियो।यसले के पुष्टी गर्योभने सङ्घीयता विदेशीको देन हो।अहिले देशमा ऋणले जन्मिदा बित्तिकै शिशुको कांधमा एकलाख ऋण पुग्यो।अंझैपनि ऋणको भार आउने छ।खर्च गर्नु भनेको आयश्रोत अनुसार हो।देशमा उत्पादन छैन आयश्रोत छैन खर्च बढेको छ त्यसकारण देश हरिकंगाल हुने आधार तयार हुंदै आएकोछ। यसको एउटा पक्ष सङ्घीयता पनि हो।अंझैपनि यसबारेमा राष्ट्रिय राजनैतिक शक्तिले निदार खुम्चाएर सोचौं।
देशमा संविधान बनाउने तयारीकै लागि वि.स.२०६४मा भएको हो।तर संविधान बन्नै नदिन प्रयास पनि भयो ।जसको परिणाम पहिलो पटक संविधान सभा अपसान गरियो।तर २०७०सालको संविधानसभाले सार्थकता पायो।
संविधान बनेपछि नेताहरूले संविधान द्वारा ल्याएको जनाधिकार संस्थागत गराउनुको साटो सत्ता भागबण्डामा उल्झिए ।देशैभरी भ्रष्टाचार वेमेल एकता अपवित्र गठबन्धन गरेर भएपनि सरकारमा पुग्ने व्यवहारले जनतामा तृव आक्रोश झांगियो।त्यसैको परिणाम
देशभित्र विद्रोहको जन्म भयो।
भनिन्छ " प्रेम र युद्धमा सबथोक जायज हुन्छ"धेरै पुराना यस्तो किमदन्ती भेटिन्छ।त्यो पनि हाम्रै देशमा हुने विद्रोहले पुस्टी गर्दै आएको छ।
संसदिय लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थाको सुरूवात गर्ने पनि अमेरिका नै थियो।तमाम देशहरूको घांटी निमुठपार्ने पनि त्यही अमेरिका बनेको छ।सोभियत संघको बिघटनपछि एकलौटे रूपमा बनेको महाशक्तिलाई चीनको खतरा छ।किनकी चीननै महाशक्तिको होडमा देखिन्छ।अहिलेसम्म अमेरिकाले चीनलाई पच्छार्न खोज्दै छ।तर निकट भविश्यमा उसलाई आफ्नो ताकत र चीनको ताकतको बारेमा सही अन्दाज भयो भने उसले चीनसङ्ग हात नमिलाउला भन्न सिकिदैन।त्यो अवस्थामा हाम्रो देशलाई यी तीनौं देशले सङ्कटमा पार्ने छन्।
आज विश्वका कयौं देशहरूमा पुंजिवादी लोकतन्त्र अर्थात संवैधानिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ।हाम्रो देशमा पनि करिब ३५वर्ष बहुदलिय अभ्यास हुंदै आएको छ। २०७२पछि पनि ११वर्ष संविधान आएको पनि पुरा भयो।देश अंझैपनि परनिर्भर छ।यद्यपि यी दुइ देशभन्दा पनि पुरानो स्वतन्त्र सार्भौम सम्पन्न देश नेपाल नै हो।दुइ ढुङ्गाको तरूल जस्तै चेपुमा परेको हाम्रो देशको संविधान बिगतका सबै संविधानभन्दा अब्बल छ।कतिपय कमि कम्जोरीहरू छन् जसलाई समयमा मैत्रिपुर्ण तवरबाट संसोधन गरेर जानुपर्छ।आज संविधान गणतन्त्र र धर्मनेरपक्षताको लागि सबैले कामना गरौं।
देशभरीका जनताहरूले यसै संविधानमा टेकेर गास ,बास र कपास पाउनुपर्छ।
शिक्षा सुरक्षा र स्वास्थय सबैको अधिकार हो ।सरकारले संविधान द्वारा प्रज्लित नागरिक अधिकारलाई विना सर्त लागु गर्नुपर्छ।तमाम नेपाली नागरिकहरूको बास शिक्षा सुरक्षाको सरकारले ज्ञारन्टी गर्नुपर्छ।देश विदेशमा रहनु भएका तमाम नेपाली नागरिकहरूको रक्षाका लागि यो सरकार अगाडी बडोस्।सबैलाई संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना।