रामजी ज्ञवालीको सुझाव छ– थापाथलीमा जे भयो, काठमाडौं उपत्यकाका खोलाहरूलाई जसरी खुला गरियो र अहिले रसुवाको बाढीले जुन भयावह अवस्था देखायो—यी सबै घटनालाई एउटै कोणबाट हेर्नुपर्ने समय आएको छ । प्रश्न अब कुनै व्यक्ति, पार्टी वा स्थानीय सरकारको पक्ष–विपक्षको होइन । प्रश्न के हो भने, बाढी आउने ठाउँमै बस्ती राखेर हामीले आखिर कति वर्षसम्म जोखिम मोलिरहने ? काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा वर्षौंदेखि बनेका संरचना एकाएक नयां सरकारले हटाउने विषयमा अनेक विवाद भए । कसैले यसलाई कठोर निर्णय भने, कसैले राजनीतिक कदम । तर प्राकृतिक विपत्तिले बारम्बार एउटा कुरा सम्झाइरहेको छ—खोला आफ्नो बाटो खोजेर बग्छ । खोलाको क्षेत्र मिचेर घर बनाउँदा केही वर्ष समस्या नदेखिएला, तर ठूलो वर्षा, बाढी वा पहिरो आएपछि मूल्य ठूलो हुनसक्छ ।
रसुवामा केही दिनअघि आएको बाढीले यही बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । आज रसुवाको यो घटना भोलि अर्को जिल्लामा नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पहाडी क्षेत्रका खोला किनार, नदीको बगर, पहिरोको जोखिम भएका बस्ती र कमजोर भू–भागमा बसोबास गरिरहेका हजारौं परिवारबारे अब सरकारले दीर्घकालीन निर्णय लिनुपर्छ । त्यस्तै तराई क्षेत्रका बस्ती, जो खोला–किनारामा छन्, ती बस्तीलाई पनि तत्कालै सार्ने गरी निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको मेरो विश्लेषण हो । यसको अर्थ कसैलाई जबर्जस्ती घरबारविहीन बनाउनु होइन । राज्यले सुरक्षित विकल्प दिनुपर्छ । जहाँ बाढी र पहिरोको जोखिम अत्यधिक छ, त्यहाँ रहेका बस्तीलाई क्रमशः सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । पुनर्वाससँगै जग्गा, घर, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, रोजगारी र यातायातको व्यवस्था पनि राज्यले गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि हामीले उल्टो तर्क र हर्क शैली अपनाउनु हुँदैन ।
अहिले आवश्यक कुरा राजनीतिक दलबीच आरोप–प्रत्यारोप होइन, सर्वदलीय बैठक हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर देशभरका जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन गर्नुपर्छ । विज्ञको अध्ययनका आधारमा कुन बस्ती सुरक्षित छ, कुन स्थान स्थानान्तरण गर्नैपर्ने अवस्थामा छ र कुन क्षेत्रमा तत्काल संरचना निर्माण रोक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट निर्णय हुनुपर्छ । काठमाडौंमा बालेन सरकारले गरेको निर्णयलाई लिएर वर्षौं राजनीति गरिरहने, अनि अर्को ठाउँमा बाढी आएपछि राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुने र ‘के ग¥यो सरकारले ?’ भन्ने प्रवृत्तिले अब देश चल्दैन । विपद् आएपछि राहत बाँड्नेभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने राज्य नीति आवश्यक छ । यसका लागि विपक्षी दलका नेताहरू विरोधका लागि विरोध होइन, समग्र जनताको हक र हितका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
खोला किनारमा घर बनाउनु विकास होइन। जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती विस्तार हुनु उपलब्धि होइन । आज घर बन्यो भनेर खुसी हुने तर भोलि त्यही घर बाढीले बगाउँदा, नागरिक बेपत्ता हुंदा राज्यले करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले थापाथलीदेखि काठमाडौं उपत्यकाका अरू खोला, रसुवादेखि तराईका नदी किनारसम्म एउटै नीति आवश्यक छ—जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर, सुरक्षित स्थानमा सार, खोला र नदीको प्राकृतिक क्षेत्र खाली गर । कहीं कतै भवितव्य घटना अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
एउटा राष्ट्रिय बहस भने सुरू हुनैपर्छ—खोला र नदीको बाटो जोगाउने कि मान्छेको ज्यान जोखिममा राखेर बस्ती जोगाउने ?
सरकारले अब भावनामा होइन, तथ्य र विज्ञको अध्ययनमा निर्णय गर्नुपर्छ । विपक्षी दलले पनि हरेक निर्णयलाई राजनीतिक चस्माबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । सत्तापक्षले पनि जनतालाई विकल्प नदिई विस्थापन गर्न खोज्नु हुँदैन । तर, सही काम हो भने सरकारको आफ्नै अडान पनि आवश्यक छ । हामीले अब एउटा कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ—जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गर्ने अधिकारभन्दा सुरक्षित जीवनको अधिकार ठूलो हो । देशभर जोखिमयुक्त खोला किनारका बस्ती सार्ने राष्ट्रिय अभियान सुरू गरौं । आज कठिन देखिए पनि भोलिको पुस्तालाई सुरक्षित बनाउन यही कठिन निर्णय आवश्यक छ ।
अब सोझा–सिधा जनतालाई उचालेर राजनीति गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ ।