डॉ केदार कार्की----------------
वधशालाहरू ती ठाउँहरू हुन् जहाँ मासुको लागि जनावरहरूको वध गरिन्छ  । यी ठाउँहरूमा । विशेष गरी विकासशील देशहरूमा । खराब सरसफाइ अभ्यासहरूले मानव स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण जोखिम निम्त्याउँछ । नियमनको अभाव र कमजोर अवस्थाले जनावरहरूबाट मानिसमा रोगहरू फैलाउन सक्छ । विशेष गरी जनावरहरू र पशु उत्पादनहरूको नजिक रहेका वधशालाका कामदारहरूमा मासु मानव पोषणको एक महत्त्वपूर्ण घटक हो । जसले स्वास्थ्य कायम राख्न भिटामिन । बी भिटामिन र एमिनो एसिड जस्ता आवश्यक पोषक तत्वहरू प्रदान गर्दछ  । मासुको उपभोगको लामो इतिहास र प्रशोधनको क्रममा रोगजनकहरूसँग सम्भावित दूषितताको कारणले गर्दा यसले महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमहरू पनि निम्त्याउँछ  । यी रोगजनकहरू जनावरहरू । मानव ह्यान्डलरहरू । दूषित उपकरणहरू । र उपचार पानी सहित विभिन्न स्रोतहरूबाट उत्पन्न हुन सक्छन् ।
वधशालाको अवधारणा १८९० मा सुरु भयो । जुन पहिलो विश्वयुद्धसम्म लाभदायक उद्यम बन्यो  । वधशालाहरूको विकास देश अनुसार फरक हुन्छ । जुन सामाजिक स्थिति । वध गरिएका जनावरहरूको प्रकार र सांस्कृतिक अभ्यासहरू जस्ता कारकहरूबाट प्रभावित हुन्छ  । विकसित राष्ट्रहरूमा । वधशालाहरू प्रायः ठूला हुन्छन् ।
मासु प्याकिङमा केन्द्रित औद्योगिक सुविधाहरूः
वधशालाहरूलाई क्षेत्रीय । सांस्कृतिक र धार्मिक कारकहरूको आधारमा चार प्रकारमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । यसमा उच्च–मूल्यको घरेलु र निर्यात बजारहरूलाई पूरा गर्ने आधुनिक सुविधाहरू । ठूला पुराना सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठानहरू । साना देखि मध्यम आकारका नगरपालिका वा निजी वधशालाहरू । र स्लेबाहरू; भनिने समुदाय–स्तरीय वधशालाहरू समावेश छन्  । नियामक निकायहरूले वधशालाहरूलाई जनावरहरूको प्रशोधन र प्रशोधन र मानव उपभोगको लागि बनाइएका मासु उत्पादनहरूको भण्डारण र संरक्षणको लागि अधिकार दिन्छन् ।
नेपाल सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न देशभर चरणबद्ध रूपमा वधशाला तथा मासु निरीक्षण ऐन । २०५५; लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसका लागि कृषि । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गरेको छ र आवश्यक तयारी र व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहमा पत्र पठाइएको छ  । ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेको छ ।
मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यो ऐन तीन फरक चरणमा लागू गरिनेछ  । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४ महिना भित्र काठमाडौं । ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यो ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ  । त्यस्तै दोस्रो चरणमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६ महिना भित्र देशभरका अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा ऐन लागू गरिनेछ र तेस्रो चरणमा १ वर्ष भित्र देशका सबै गाउँपालिकाहरूमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विभागले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयन गर्दा आउन सक्ने व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई सहज बनाउन विज्ञहरूको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ । 
पशु सेवा विभागले संघीय र स्थानीय सरकारहरू बीच समन्वय गर्नेछ र आवश्यक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि । तालिम सञ्चालन गर्ने र मासु निरीक्षक र मासु पर्यवेक्षकहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ  । विभागले देशभरका वधशाला । वधस्थल र मासु पसलहरूको हालको विवरण अद्यावधिक गर्नेछ र मासु निरीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको नमूना तयार गर्नेछ ।
काठमाडौंमा दर्ता नभएका वधशालाहरूले बजारमा अस्वच्छ भैंसीको मासु वितरण गरिरहेको पाइएको छ । जसले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउँछ  । काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो वधशाला क्षेत्रहरू मध्ये एक इनायटोल । जहाँ शहरको बढ्दो माग पूरा गर्न हरेक दिन २०० सम्म भैंसीको वध गरिन्छ । सरसफाइको हिसाबले राजधानीमा सबैभन्दा खराब मानिन्छ  । इनायटोलले काठमाडौं उपत्यकाभरि दैनिक २ ।२०० किलोग्राम भन्दा बढी गाईको मासु वितरण गर्दछ । जुन वधशाला क्षेत्रमा खराब सरसफाइ अवस्था र अभ्यासहरूको कारण उपभोगको लागि अत्यन्त असुरक्षित मानिन्छ । फोहोर । दुर्गन्धित क्षेत्रहरूमा मासुको लागि पशुधन काटिएको पाइन्छ । मासु वितरण पशु वध तथा मासु निरीक्षण ऐन । १९९९ को उल्लङ्घन भएको पाइयो ।
२७ वर्ष पुरानो ऐनले वधशालाहरूलाई जनावरको टाउको काट्नु अघि पशुधनको पूर्व–मार्टम निरीक्षण गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिन्छ  । यसबाहेक । ऐनले मरेका जनावरहरूको मासु बेच्न वा वितरण गर्न पनि निषेध गर्दछ  । त्यस्तै । यसको वरिपरि फोका भएको मासु वा मिसावट गरिएको भैंसीको मासु पनि अनुमति छैन  ।अस्वच्छ र जाँच नगरिएको भैंसीको मासुको सेवनका कारण भैंसीको मासु उपभोक्ताहरूमध्ये कम्तीमा ६२ प्रतिशत विभिन्न सरुवा रोगहरूबाट प्रभावित हुने गरेका छन् ।
मासु जाँच तथा बधशाला निरीक्षणको इतिहास प्राचीन मानव सभ्यतासँग जोडिएको छ  । प्राचीन र धार्मिक प्रचलनः प्राचीन मिश्र (इजिप्ट) । बेबिलोन र यहुदी परम्परा (कोशेर कानुन) मा मासुको शुद्धता र पशुको स्वास्थ्य जाँच्ने नियमहरू थिए  । आधुनिक युगको सुरुवातः १९ औँ शताब्दीमा युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति र सहरीकरणसँगै बधशाला निरीक्षणलाई वैज्ञानिक रूप दिइयो  । सन् १८८१ मा जर्मनीले वैज्ञानिक मासु निरीक्षण प्रणाली लागू गरेको थियो  ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डः २० औँ शताब्दीमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) । खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू
ओएएच)ले विश्वव्यापी कोडेक्स एलिमेन्टेरियस; (कोडेक्स एलिमेन्टेरियस)र पशु कल्याण तथा मासु स्वच्छतासम्बन्धी मानकहरू तय गरे  । यसअन्तर्गत बध
गर्नुअघि (एंटे–मोरटेम) र बध गरेपछि (पोस्ट –मोरटेम) अनिवार्य जाँच गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम भयो । 
१. जनस्वास्थ्यमा मासु जाँच र बधशालाको भूमिका मासुबाट मानिसमा धेरै किसिमका जुनोटिक रोगहरू— अर्थात् पशुबाट मानिसमा सर्ने रोगहरू — सर्ने जोखिम हुन्छ  । जुनोटिक रोगको नियन्त्रणः रेबिज । क्षयरोग । ब्रुसेलोसिस । जुकाका लार्भा (सिस्टिसर्कोसिस । हाइडैटिडोसिस) ।र एन्थ्र्याक्स जस्ता घातक रोगहरू रोगी पशुको मासुबाट मानिसमा सर्न सक्छन् ।
जीवाणुजन्य सङ्क्रमण रोक्नः अस्वस्थकर वातावरणमा बध गर्दा मासुमा साल्मोनेला । ई. कोलाई । लिस्टेरिया जस्ता हानिकारक जीवाणुहरू फैलने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले कडा भाइरल वा ब्याक्टेरियल फुड पोइजनिङ गराउँछ । एन्टीबायोटिक र औषधिको अवशेष ः पशुलाई दिइएका एन्टीबायोटिक वा अन्य औषधि शरीरबाट पूर्ण रूपमा नहटिकन (निकासी अवधि नपुगी) बध गर्दा ती रसायन मासुमार्फत मानिसको शरीरमा पुग्छन् । जसले मानव शरीरमा; एन्टीमाइक्रोबियल प्रतिरोधात्मकता (एएमआर)बढाउँछ  ।
२. मासु जाँचका प्रमुख चरणहरू
वैज्ञानिक मासु निरीक्षण प्रक्रियालाई मुख्य दुई भागमा विभाजन गरिन्छः
बधअघिको जाँच ((मृत्यु–पूर्व निरीक्षण)ः
पशु बध गर्नुअघि त्यसको शारीरिक अवस्था । हिँडडुल । तापक्रम र रोगका लक्षणहरू जाँधिन्छ  । रोगी । सङ्क्रमित वा तनावमा रहेका पशुहरूलाई छुट्ट्याइन्छ वा बध गर्न रोक लगाइन्छ ।
बधपछिको जाँच (पोस्टमार्टम निरीक्षण)ः
पशु बध गरिसकेपछि त्यसको मासु । कलेजो । फोक्सो । मुटु र भित्री अङ्गहरूको विस्तृत परीक्षण गरिन्छ । अस्वस्थ वा उपभोगका लागि अयोग्य पाइएका भाग वा सम्पूर्ण मासुलाई नष्ट गरिन्छ र उपभोगयोग्य मासुमा मात्र स्वीकृतिको छाप ((अनुमोदन मुहर)) लगाइन्छ ।
३. नेपालको सन्दर्भ र कानूनी व्यवस्था
नेपालमा सर्वसाधारणलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउन पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन । २०५५ जारी गरिएको छ  
ऐनका मुख्य व्यवस्थाहरूः
तोकिएको मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा भएका बधशालामा मात्र पशु बध गर्नुपर्ने  ।
पशु चिकित्सक (मासु निरीक्षक) द्वारा जाँच गराएर स्वच्छ प्रमाणित भएपछि मात्र
बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने  । रोगी पशुको मासु वा असुरक्षित तरिकाले काटिएको मासु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध ।
४. विद्यमान चुनौतीहरू
खुल्ला र अस्वस्थकर कटानः नदी किनार । सडकपेटी । र खुला पसलहरूमा
परम्परागत तथा अस्वस्थकर रूपमा पशु बध गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन  ।
पूर्वाधार र प्रविधिको कमीः धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा आधुनिक बधशाला र कोल्ड–चेन पूर्वाधारको अभाव छ ।
दक्ष जनशक्तिको अभावः नियमित रूपमा मृत्यु–पूर्व निरीक्षण र पोस्टमार्टम निरीक्षण जाँचका लागि पर्याप्त भेटेरिनरी डाक्टर र निरीक्षकहरूको कमी छ  । कार्यान्वयनमा सुस्तताः ऐन बनेको लामो समय भइसक्दा पनि अनुगमन र कानूनी दण्ड–सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
५. सुधारका उपायहरू
स्थानीय तहको सक्रियताः नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र आधुनिक र व्यवस्थित बधशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ  ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)ःनिजी क्षेत्रलाई आधुनिक बधशाला र प्रशोधन
केन्द्रहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
उपभोक्ता चेतनाः छाप नलगाइएको वा खुल्ला ठाउँमा काटिएको मासु नकिन्न र
स्वच्छ मासुको महत्त्वबारे सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउने  ।
व्यवसायीलाई तालिमः मासु व्यवसायीहरूलाई सरसफाइ । पर्सनल हाइजिन र मासु
भण्डारणसम्बन्धी नियमित तालिम दिने ।
नेपालमा सम्भावनाहरू ः
रोजगारी र आधुनिक व्यवसायः व्यवस्थित र आधुनिक बधशाला निर्माण गर्दा पशुपालन । प्रशोधन र बजारीकरण क्षेत्रमा हजारौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ  ।
जुनोटिक रोग नियन्त्रणः व्यवस्थित जाँचले रेबिज । ट्युबरकुलोसिस । जुकाका लार्भा (सिस्टिसर्कोसिस)लगायतका जुनोटिक रोगहरू मानिसमा सर्नबाट रोक्न सकिन्छ  । निर्यातको सम्भावनाः भारत । खाडी मुलुक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरीय र प्रमाणित (एचएसीसीपी÷आईएसओ–प्रमाणित)मासु तथा मासुजन्य उत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । त्रिस्तरीय सरकारको समन्वयः सङ्घीयतासँगै स्थानीय तहहरूसँग आफ्नै क्षेत्रमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्ने र अनुगमनलाई तीव्रता दिने अधिकार र अवसर छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीः पिपिपी मोडलमा आधारित अत्याधुनिक बधशाला र कोल्ड– स्टोर स्थापनामा प्रचुर व्यावसायिक सम्भावना छ ।
मासु मानिसको भोजनको एक प्रमुख स्रोत भए पनि यदि यसको उत्पादन । प्रशोधन र वितरण सुरक्षित तरिकाले गरिएन भने यसले गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले बधशाला निरीक्षण र मासु जाँच जनस्वास्थ्यको दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।