आउँदो भदौ महिनाको अन्त्यतिर आरम्भ हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं अधिवेशनको कार्यसूचीमा सर्वाधिक अभिरुचिको विषय हुनेछ यस विश्व संस्थाका लागि प्रमुखको चयन । किनभने वर्तमान महासचिव एण्टोनियो गुटेर्रसको कार्यकाल सन् २०२६ को अन्त्यमा सकिँदैछ । एक समय पोर्च‘गलका प्रधानमन्त्री रहेका गुटेर्रसको यसपालि दोस्रो पाँचवर्षे कार्यावधि भुक्तान हुन लागेको छ । सन् २०२७ को पहिलो दिन नयाँ महासचिवले पदबहाल गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत ८० वर्षका अभ्यास र अनुभवका आधारमा भन्न सकिने कुरो यही हो । भनिन्छ, पहिलो महासचिव ट्रिग्भे ली ९नर्वे० ले दोस्रोलाई कार्यभार सुम्पिँदा ‘यो पृथ्वीकै सबैभन्दा कठिन जिम्मेबारी रहेछ’ भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्ध ९सन् १९३९–४५० को अन्त्यसँगै स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य उद्देश्य भावी सन्ततिले युद्धका विभीषिका बेहोर्नु नपर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु थियो । यसका लागि तय गरिएको बडापत्र ९चार्टर० मा मूलभूत लक्ष्य र त्यसको प्राप्तिका लागि सञ्चालन–विधिको तर्जुमा गरिएको छ । त्यसकै परिधिमा रही महासचिवले विश्वशान्ति र विकाससम्बन्धी आफ्ना जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । अहिलेसम्मका सर्वाधिक प्रभावकारी महासचिव मानिएका कूटनीतिज्ञ ड्याग ह्यामरशोल्ड ९स्वीडेन० को यो कथन बरोबर चर्चामा आउने गर्छ– ‘राष्ट्रसंघ मानवजातिलाई स्वर्ग पु¥याउने ध्येयले सिर्जना गरिएको संस्था होइन, खालि मानवता नर्कतिर धकेलिन नपाओस् भन्ने मात्र अभिप्राय हो ।’

विशिष्ट उत्तरदायित्व

नभन्दै यो संस्था स्थापना भई क्रियाशील भएयताको कालखण्डमा तेस्रो विश्वयुद्ध भएको छैन यद्यपि क्षेत्रीय तहका सशस्त्र सङ्घर्ष र छदम युद्ध रोकिएका छैनन् । युक्रेनको मोर्चामा रूस छ भने इरानसँग अमेरिका जुधिरहेको छ । इजरायल र गाजाको ज्वलन्त मामिला छ । सुडान अशान्त छ । आणविक युद्धको जोखिम शक्तिराष्ट्रले कायमै राखेका छन् । तथापि उपलब्धिका पाटालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । विगतका दशकमा औपनिवेशिक साम्राज्यहरू लोप भएर दर्जनौंको सङ्ख्यामा नयाँ राष्ट्रहरूको उदय भएको छ । राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएका सबै मुलुकले सार्वभौमसत्ताको प्रत्याभूति पाएका छन् । यी र यस्ता कार्यलाई राष्ट्रसंघको उपलब्धि मानिनु अनुचित होइन ।

विशिष्ट उत्तरदायित्व भएको यस विश्वसंस्थालाई वैश्विक सरकार नै मान्ने पनि गरिन्छ । हुन पनि हो, कार्यक्षेत्र फराकिलो छ र आय–व्यय ९बजेट० को आकार पनि तदनुरूपकै देखिन्छ । महासचिवको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालित सचिवालयले करिब ३५ हजार कर्मचारीद्वारा संसारैभरि आफ्नो उपस्थिति कायम राखेको छ । न्यूयोर्कमा रहेको मुख्यालय भयोस जेनेभा, भियन्ना र न्यारोबीमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । क्षेत्रीयस्तरमै काम गर्ने अन्य आयोग छन्, कुनै बखत नेपालमा आएको अन्मीन् जस्ता नियोग ठाउँ–ठाउँमा खटेका छन् । सचिवालयबाहेक युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानव अधिकार उच्चायोगसमेतमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या जोड्दा अर्को एक लाख कर्मचारी राष्ट्रसंघको कार्यमा क्रियाशील देखिन्छन् । १८० भन्दा बढी देशका मानिस यस संस्थामा काम गर्छन् ।

सचिवालय मातहतका कर्मचारी निजामती सेवाका हुन् तर शान्तिसेनामा काम गर्ने सैनिक र प्रहरीहरूको बेग्लै बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । बजेटतर्फ, नियमित वार्षिक खर्च झण्डै चार अर्ब अमेरिकी डलर छ भने शान्तिसेनाको प्रबन्धतर्फ पुगनपुग छ अर्ब डलर हुन्छ । आम्दानी सदस्य–राष्ट्रहरूबाट प्राप्त योगदानबाट हुने हो । अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत र फ्रान्स अग्रणी योगदानकर्ता हुन् भने अन्य सदस्य–राष्ट्रले पनि राष्ट्रसंघको कोषका लागि शुल्क बुझाउँछन् । सर्सर्ती हेर्दा प्रशासन संयन्त्र र बजेट ठूलै देखिन्छन् तर यथार्थमा राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्र भारत र अमेरिकाजस्ता ठूला देशका संघीय परिपाटीमा लगाइने जनशक्तिभन्दा निकै सानो देखा पर्छ ।

कूटनीतिक कौशल

सिङ्गो विश्व नै कार्यक्षेत्र भएको राष्ट्रसंघजस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुन साँच्चिकै कुशल, जेहनदार र इमानदार व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ । ऊ एक दह्रो प्रशासक हुनु पर्छ र उसमा कूटनीतिक उपायद्वारा चुनौती एवं सङ्कट निवारण गर्ने प्रचुर क्षमताको पनि अपेक्षा गरिन्छ । भनिन्छ, ड्याग ह्यामरशोल्ड दुवै पक्षमा क्षमतावान् महासचिव थिए । राष्ट्रसंघकै कामको सिलसिलामा कङ्गो सङ्कटको निकास खोज्ने सिलसिलामा यात्रा गर्दा उत्तरी रोडेसियामा विमान दुर्घटना भयो र उनको निधन हुन गयो । सन् १९६१ को सेप्टेम्बरमा । स्मरणीय छ, त्यस घटनाको छानबिन गर्ने राष्ट्रसंघीय आयोगको अध्यक्षता नेपालका राजदूत ९स्थायी प्रतिनिधि० हृषिकेश शाहले गरेका थिए ।

त्यसको वर्ष दिनअघिको अर्थात् सन् १९६० सेप्टेम्बरको अधिवेशनमा नेपालका प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरेका थिएस जसको उल्लेख उनको

‘आत्मवृत्तान्त’ पुस्तकमा पाइन्छ । ह्यामरशोल्डले सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभको कम्युनिष्ट शिविर, पश्चिमा शिविर र असंलग्न शिविरका गरेर तीनजना ९ट्रोयका० महासचिव राख्ने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । उनी शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलन मिलाएर काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता त राख्दथे तर महासचिवले मुख्य रूपमा संस्थाको बडापत्रप्रति नै प्रतिबद्ध रहनु पर्छ भन्ने कुरामा दृढ निश्चयी थिए ।

जे होस्, महासचिवको चयनमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को भूमिका निर्णायक हुने गर्दछ । यसमा परिषद्का सबै १५ सदस्य सक्रिय रहन्छन् तर निषेधाधिकार ९भीटो पावर० प्रयोग गर्न पाउने पाँच स्थायी सदस्य–देशका प्रतिनिधिको वजन बढी हुन्छ । अर्को शब्दमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रूस र चीनमध्ये कसैले पनि विरोध नगर्ने ९सहमति पाउने० सम्भावना भएको प्रत्याशीले मात्र महासचिव हुने अपेक्षा राख्दछन् । सन् १९४६ यताका सबै नौजना महासचिवको छनोट यसैगरी भएको छ । महासचिव हुन योग्य राजनीतिक÷कूटनीतिक व्यक्तित्व सुरक्षा परिषद्ले अनुरोध गरेमा उपलब्ध हुन राजी हुन्छन् । तिनले गर्ने भनेको अभिरुचिसम्म प्रकट गर्ने हो, सोझै दरखास्त दिन कोही जाँदैन । तर यस सिलसिलामा दुई तीनवटा कुराको भने हेक्का राख्ने चलन छ । पहिलो कुरो, बडापत्रले वर्जित नगरे तापनि सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य–राष्ट्रका नागरिक महासचिवका दाबेदार हुन पाउँदैनन् । दोस्रो कुरो, महासचिव पद भौगोलिक विविधताको आधारमा वितरण गरिने गर्छ– कहिले एसिया, कहिले युरोप, कहिले अफ्रिका त कहिले दक्षिण अमेरिका महादेशको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हेतुले थिति बसालिएको छ । त्यसै क्रममा यसपालिको छनोट दक्षिण ९ल्याटिन० अमेरिकी देशबाट गरिने कुराले चर्चा पाएको हो । भौगोलिक विविधताका साथै यसपल्टको चयनमा विश्वसंस्था हाँक्ने क्षमता भएकी कुनै महिला उम्मेदवारको खोजी गर्नुपर्ने प्रसङ्ग राष्ट्रसंघको कूटनीतिकवृत्तमा छलफलको विषय भएको छ । त्यसो हुनाले दक्षिण अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने पहिलो महिला महासचिव हुने व्यक्तिको खोजी हुनुपर्छ भन्ने तर्कसम्मत प्रस्ताव आउन सक्दछ । हुन त सन् २०१६ मै गुटेर्रसको साटो न्यूजील्याण्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्क छानिन सक्थिन् तर सुरक्षा परिषद्को मतदानमा उनलाई पर्याप्त समर्थन प्राप्त भएन ।

छनोटको विधि

सन् १९८१ को अधिवेशनताका चौथा महासचिव कुर्त वाल्दहाइम ९अष्ट्रिया० का उत्तराधिकारीको छनोट हुँदा यस हरफको लेखक ‘ड्याग ह्यामरशोल्ड फेलो’ को हैसियतले न्यूयोर्कमा रहेको हुनाले उसले पनि महासचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई नजिकैबाट हेर्न, बुझ्न पाएको थियो । त्यस वर्ष तह–तहको अभ्यासबाट निकास ननिस्केपछि सुरक्षा परिषद्ले हाभियर पेरेज द कोय्यार ९पेरू० को पक्षमा मतदान गरेको थियो । अफ्रिकाका सलीम अहमद सलीम बलिया अर्का प्रत्याशी थिए, तर उनको सम्भावनालाई अमेरिकी भीटोले विफल गराएको थियो ।

महासचिव छनोट प्रक्रियाको प्रारम्भमा सुरक्षा परिषद्मा उपलब्ध नाममा अनौपचारिक पटक–पटक मतदान गराई अग्रपङ्क्तिमा आउनेको सूची तय गरिन्छ । त्यसपछि औपचारिक मतदान हुन्छ । त्यसमा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये कम्तीमा नौ सदस्यको मत पाएको र पाँच स्थायी सदस्यमध्ये कुनै एकले पनि भीटो नलगाएको उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सन् १९९६ मा महासचिव बुत्रोस बुत्रोस–घाली ९इजिप्ट० लाई दोस्रो कार्यकालका लागि चयन गर्ने प्रक्रिया हुँदा १४ सदस्यको समर्थन भएर पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भीटोले गर्दा उनको नाम स्वीकृत हुन सकेन । राष्ट्रपति बील क्लीण्टनको प्रशासनले राष्ट्रसंघका गतिविधिमा अमेरिकी भावनाको कदर नगर्ने व्यक्तिलाई स्वीकार नगर्ने निधो गरेको रहेछ । पछि, अफ्रिकाकै घानाका कोफी अनान विकल्प निस्के । महासचिवको पदमा पुगे । उनी राष्ट्रसंघमै एक उपमहासचिव थिए जसलाई शान्तिसेना परिचालनको कार्यभार दिइएको थियो ।

सन् २००६ मा दक्षिण कोरियाका बान् कि–मुन र भारतका शशी थरुर चर्चित उम्मेदवार थिए, तर मतदानका क्रममा कोरियाली कूटनीतिज्ञले अवसर पाए । स्वीकृत प्रक्रिया अनुसार सुरक्षा परिषद्ले छनोट गरेको नाम महासभामा प्रस्तुत हुन्छ र सामान्य बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरिन्छ । भनौं, त्यो केवल औपचारिकता हो । सन् १९६२ मा एसियाबाट ऊ थान्त ९बर्मारम्यान्मार० को छनोट भएको थियो । त्यसैताका हो, नेपालमा रहेका सोभियत राजदूतले परराष्ट्रसचिव यदुनाथ खनालसँग भेटेर महासचिव पदका लागि मनोनीत हुन प्रस्ताव गरेका थिए । अमेरिका र सोभियत संघ शीतयुद्धको आपसी खिचातानी चलेको बखत थियो त्यो । प्रोफेसर खनाललाई केही बेर सोच–विचारमा त पारेछ तर सोभियत सुझाउमा अघि बढ्ने उत्साह चाहिँ भएनछ । यसको जानकारी स्वयं खनालबाट मैले पाएको थिएँ । घटनाक्रमले पनि देखाउँछन्, योग्यता र क्षमता महत्वपूर्ण आधार हुन् तथापि महासचिवको जिम्मेवारी पाउन त्यति मात्र पर्याप्त हुँदो रहेनछ ।

महिला प्रत्याशी

यस्तो पृष्ठभूमिमा हुँदैछ महासचिवको यसपल्टको चयन । ‘सम्भाव्य’ भनेर अहिलेसम्ममा उल्लेख भएका पाँचवटा नाममा तीनवटा नाम महिलाका छन्– रेबेका ग्रीनस्पान । यिनीसँग कोष्टारिकाको उप–राष्ट्रपति भएर काम गरेको अनुभव रहेछ । सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघको व्यापार–विकास संस्था ‘अङ्कटाड’ मा पहिलो महिला महासचिव भएकी रहिछन् । अर्को नाम हो– मिचेल ब्याचेलेट । चिकित्सा पेसाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरीकन दुई पटक चिलेको राष्ट्रपति भएकी । राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगमा काम गरेको अनुभव । तेस्रो नाम हो– मारिया फर्नाण्डा एस्पिनोसा । यी ईक्वेडोरकी कूटनीतिज्ञ कवयित्री पनि हुन् । सन् २०१८ मा राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । यी तीन महिलाका अतिरिक्त दुईजना पुरुष चर्चामा छन्– रफायल ग्रोसी अर्जेण्टिनाको कूटन‍ीतिक क्षेत्रले चिने–जानेका विद्वान्स जोसँग राष्ट्रसंघको आणविक ऊर्जा विषयक संस्था ९आई।ए।ई।ए।० को महानिर्देशक भएर काम गरेको अनुभव छ । दोस्रो व्यक्तित्व हुन्– अफ्रिकी महादेशको राष्ट्र सेनेगलका पूर्व राष्ट्रपति म्याकी सल । तर यसवर्ष महासचिवमा ल्याटिन अमेरिकाले प्राथमिकता पाउने भएकाले यिनलाई सशक्त उम्मेदवार मानिएको छैन । पर्यवेक्षकहरूको अवधारणामा अहिलेसम्मको स्थितिमा रेबेका ग्रीनस्पान र रफायल ग्रोसी मात्र बलिया प्रत्यासी हुन् । परन्तु सुरक्षा परिषद्को कुनै भीटो शक्तिले यी दुबैलाई पन्छाएर ‘अनुकूल’ ठानिएको तेस्रो व्यक्तित्वलाई राष्ट्रसंघको मुख्य कूटनीतिज्ञको पदमा आसीन गराउन पनि सक्छ । जस्तो, राष्ट्रपति ट्रम्पले मारिया कोरिना मचाडो ९भेनेजुएला० को पक्षमा वातावरण बनाउनू भनेर राष्ट्रसंघमा कार्यरत अमेरिकी प्रतिनिधिलाई अह्राउन सक्छन् । मचाडोले पोहोर साल नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी हुन् । भन्नु परोइन, भेनेजुएला ६ महिनायता प्रत्यक्ष अमेरिकी सरोकारको देश हुन पुगेको छ ।

अन्त्यमा,

निकट विगतलाई इतिहासको पानामा राखेर अबको समयमा शक्तिराष्ट्रहरू द्विपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय वार्ता र सम्झौताप्रति आकर्षित हुँदै गए भने तिनले राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रति बफादार रहने कूटनीतिज्ञलाई छानेर सर्वोच्च अभिभारा सुम्पने छन् । बहुजनहितायका लागि विवेकको निर्बाध प्रयोग हुनेछ । सन् १९६७ मा महासभालाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्प भनेको अझ सबल राष्ट्रसंघ नै हो भनेका थिए । अर्थात् यस विश्वसंस्थाको बनिबनाउ विकल्प छैन । सन् १९९० को परिवर्तनपछिको नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ९राजदूत० डा। जयराज आचार्य यस मान्यतासँग सहमत देखिन्छन् । आचार्यको थप कथन छ– विश्वका कुनाकाप्चामा तैनाथ राष्ट्रसंघीय शान्ति नियोगका लागि सबैभन्दा बढी शान्तिसैनिक उपलब्ध गराउने देश नेपालले त्यस संस्थाको शान्तिका हरेक प्रयासलाई निरन्तरता दिन छोड्नु हुँदैन । देशको दीर्घकालीन हित यसैमा छ । 
साभार- गोरखापत्र