नेपाल फेरि एकपटक दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक प्रयोगशाला बनेको छ। फरक यति मात्र हो, यसपटक प्रतिस्पर्धा केवल भारत र चीनबीचको पुरानो प्रभाव–दौडमा सीमित छैन। त्यसमा पश्चिमी नेटवर्क, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उभार, पुराना दलहरूको क्षय, रुसको शासन परिवर्तन विरोधी वैश्विक भाष्य र नेपालको आफ्नै अस्थिर राज्य संरचना एकैसाथ मिसिएका छन्। त्यसैले आजको नेपालको संकटलाई केवल सरकार परिवर्तन, दल परिवर्तन वा नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु सतही हुन्छ। यो सानो राज्यको रणनीतिक स्वायत्तता, छिमेकी शक्तिहरूको सुरक्षा चिन्ता र विश्वव्यापी शक्ति–संघर्ष एकै ठाउँमा ठोक्किएको क्षण हो।

भारत अहिले नेपालमा दोहोरो दबाबमा छ। पहिलो दबाब हाे, पुराना राजनीतिक दलहरू कमजोर हुँदै गएपछि उसले नयाँ शक्ति संरचनासँग काम गर्नैपर्ने बाध्यता। दोस्रो दबाब हो, ती नयाँ शक्ति संरचना यदि पश्चिमी कूटनीतिक, डिजिटल, गैरसरकारी वा नीति–नेटवर्कसँग बढी जोडिए भने भारतको परम्परागत प्रभावक्षेत्र खुम्चिन सक्छ भन्ने डर। भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी देश होइन। खुला सीमा, सुरक्षा, पानी, ऊर्जा, जनसांख्यिक सम्बन्ध, धार्मिक–सांस्कृतिक निकटता र हिमालय भूराजनीतिका कारण नेपाल भारतको आन्तरिक सुरक्षासँग गाँसिएको क्षेत्र हो। भारतीय दूतावासकै विवरणअनुसार भारत र नेपालबीच खुला सीमा, गहिरो जनस्तरीय सम्बन्ध र ऐतिहासिक–सांस्कृतिक निकटता रहेको छ।

भारत न नेपाललाई पूर्ण रूपमा पश्चिमी प्रभावमा जान दिन चाहन्छ, न पूर्ण चिनियाँ रणनीतिक छातामुनि पुगेको हेर्न चाहन्छ। उसको मूल उद्देश्य नेपालमा आफ्नो न्यूनतम रणनीतिक गहिराइ सुरक्षित राख्नु हो। दिल्लीका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो होइन कि काठमाडौंमा कुन दल सत्तामा छ। प्रश्न यो हो कि काठमाडौंको नीतिगत दिशा, सुरक्षा निर्णय, पूर्वाधार साझेदारी, डिजिटल संरचना र बाह्य लगानीको ढाँचा कसको प्रभावमा बन्दैछ। त्यसैले भारतले नयाँ नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधार्ने भाषा बोल्छ। तर भित्रभित्रै उसले चीनको रणनीतिक प्रवेश, विशेषतः पूर्वाधार, ऊर्जा, सञ्चार, सीमा–व्यवस्थापन र उत्तरी मार्गहरूमा बढ्दो सक्रियतालाई नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाउँछ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको जुन ५ देखि ७, २०२६ सम्म भारत भ्रमण र त्यसको एक हप्तापछि जुन १४ देखि १७ सम्म चीन भ्रमण आफैंमा यही नयाँ सन्तुलनको संकेत हो। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत भ्रमणलाई भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा भएको औपचारिक भ्रमण बताएको छ भने चीन भ्रमणलाई वाङ यीको निमन्त्रणामा भएको औपचारिक भ्रमणका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। यो क्रम संयोग मात्र होइन। नयाँ सरकारले भारतलाई पहिलो आश्वासन र चीनलाई दोस्रो आश्वासन दिन खोजेको देखिन्छ। तर समस्या यहीँ छ। काठमाडौंले यसलाई सन्तुलन भन्छ, दिल्लीले यसलाई निगरानी गर्छ, बेइजिङले यसलाई विश्वासको परीक्षा ठान्छ, वाशिङ्टनले यसलाई अवसरका रूपमा हेर्छ, र मस्कोले यसलाई शासन परिवर्तनका वैश्विक ढाँचाभित्र पढ्ने प्रयास गर्छ।

नेपालमा पुराना दलहरूको कमजोर हुँदै गएको जनाधारले भूराजनीतिक गणित बदलेको छ। लामो समयसम्म भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिहरूले नेपालका स्थापित दल, तिनका शीर्ष नेता, ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र र राजकीय संस्थाहरू मार्फत आफ्नो पहुँच बनाएका थिए। तर जब जनअसन्तोष, भ्रष्टाचार विरोधी भावना, युवापुस्ताको डिजिटल आक्रोश र वैकल्पिक राजनीतिक आकांक्षा एकै ठाउँमा आयो, पुरानो समीकरण चर्कियो। सन् २०२५ को जेन–जी आन्दोलनबारे पूर्वी एसिया फोरमले यसलाई भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय, आर्थिक निराशा र राज्य दमनबाट उब्जिएको गहिरो संकटका रूपमा व्याख्या गरेको छ। हार्वर्ड मानवीय पहलसँग सम्बन्धित विश्लेषणले पनि आन्दोलनलाई केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया नभई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक उत्तरदायित्वको संकटसँग जोडेको छ।

तर भूराजनीतिमा जनआन्दोलन कहिल्यै केवल घरेलु घटना रहँदैन। विशेषतः नेपालजस्तो भूस्थानमा रहेको देशमा कुनै पनि राजनीतिक भूकम्पले छिमेकी र महाशक्तिहरूलाई सतर्क बनाउँछ। भारतलाई डर छकि पुराना दल कमजोर भएपछि उसको दशकौं पुरानो पहुँच प्रणाली कमजोर हुन्छ। चीनलाई डर छ कि नयाँ राजनीतिक पुस्ता पश्चिमी भाषा, डिजिटल प्लेटफर्म, पारदर्शिता, उदार लोकतन्त्र र वैदेशिक फन्डिङ संरचनासँग बढी सहज हुन सक्छ। पश्चिमलाई अवसर छ कि पुरानो भ्रष्ट र असक्षम राजनीतिक संरचनाबाट निराश नयाँ पुस्तामा लोकतान्त्रिक सुधार, सुशासन, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डा र बजार–केन्द्रित विकासको भाषा मार्फत प्रभाव बढाउन सकिन्छ। रुसलाई भने यसमा अर्को ढाँचा देखिन्छ, जसलाई उसले सर्बिया, जर्जिया, युक्रेन, मध्य एसिया वा अरू क्षेत्रमा देखिएको "रङ्गीन क्रान्ति"को भाष्यसँग तुलना गर्न सक्छ। रुसले सर्बियाका विरोध प्रदर्शनहरूबारे पनि "कलर रिभोलुसन"का विधिहरू प्रयोग भएको हुन सक्ने टिप्पणी गरेको थियो, जसले मस्कोको व्यापक विश्वदृष्टि देखाउँछ।

यही कारण भारतको अवस्था जटिल छ। उसले नेपालमा पश्चिमी उपस्थिति पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सक्दैन, किनकि भारत आफैं अमेरिका, जापान, युरोप र क्वाड संरचनासँग रणनीतिक सहकार्य गरिरहेको छ। तर उसले नेपालको भूराजनीतिक निर्णयहरूमा पश्चिमी स्वायत्त प्रभाव अत्यधिक बढेको पनि चाहँदैन। दिल्लीलाई डर छ, यदि काठमाडौंमा नयाँ शक्ति पश्चिमी नीति–सर्कल, डिजिटल कम्पनी, लोकतन्त्र प्रवर्द्धन नेटवर्क, नागरिक समाज र विकास सहायता संरचनासँग सीधै जोडियो भने भारतको मध्यस्थ भूमिका कमजोर हुन्छ। भारत सधैं नेपालमा पश्चिमी सहयोगलाई आफ्नो सुरक्षा समझदारीसँग मिलेको हदसम्म स्वीकार गर्छ, तर त्यो सहयोग भारतलाई बाइपास गरेर नेपाललाई स्वतन्त्र रणनीतिक प्लेटफर्म बनाउने दिशामा गयो भने उसलाई असुविधा हुन्छ।

चीनको दृष्टिकोण झन स्पष्ट छ। चीनका लागि नेपाल तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील भूभाग हो। त्यसैले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य सक्रियता, सीमापार सम्पर्क, डिजिटल प्लेटफर्म, धार्मिक नेटवर्क, एनजीओ उपस्थिति र पश्चिमी मानवअधिकार भाष्य सबै सुरक्षा दृष्टिले अर्थपूर्ण हुन्छन्। चीनले नेपालसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत आपसी सहमतिका आधारमा आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास, आर्थिक सम्बन्ध र जनस्तरीय आदानप्रदान अघि बढाउने समझदारी गरेको छ। पछिल्लो भेटमा पनि चीनले नेपाललाई सडक, ऊर्जा प्रसारण, बन्दरगाह, उड्डयन र सीमापार पूर्वाधार मार्फत "भूपरिवेष्ठितबाट भू–जोडिएको" मुलुक बनाउने भाष्य दोहोर्याएको छ।

तर चीनको समस्या परियोजना घोषणामा होइन, विश्वासमा छ। नेपालमा चीनप्रति सद्भाव राख्ने राजनीतिक, बौद्धिक र सामाजिक समूहहरू भए पनि परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक ढिलाइ, वित्तीय मोडेल, स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र भारतीय संवेदनशीलता साथै उसकै केही नीतिगत र ब्यवहारिक कमजोरीका कारण चीनको प्रभाव अपेक्षित रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन। चीनले नेपालमा स्थायित्व चाहन्छ, तर पुराना दलहरू कमजोर भएपछि उसले कसलाई दीर्घकालीन साझेदार मान्ने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ। नयाँ शक्तिसँग काम नगरी हुँदैन, तर ती शक्तिहरू पश्चिमी भाषा र नेटवर्कसँग नजिक देखिएमा चीन सतर्क हुन्छ।

पश्चिमी प्रभावको प्रश्न पनि एकाङ्की छैन। अमेरिका र पश्चिमी साझेदारहरू नेपालमा विकास, लोकतन्त्र, सुशासन, ऊर्जा, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारको भाषामा प्रवेश गर्छन्। MCC को नेपाल कम्प्याक्ट ५० करोड अमेरिकी डलरको परियोजना हो। जसले विद्युत उपलब्धता, सडक गुणस्तर र नेपाल–भारत सीमापार विद्युत व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। MCA–Nepal ले ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन सम्बन्धी निर्माण सम्झौताहरू पूरा गरेको बताएको छ। यी परियोजनाहरू आर्थिक दृष्टिले उपयोगी हुन सक्छन्, तर नेपालजस्तो संवेदनशील भूभागमा पूर्वाधार केवल पूर्वाधार मात्र हुँदैन। प्रसारण लाइन, डिजिटल भुक्तानी, ऊर्जा व्यापार, सडक, डाटा संरचना र नीति सुधार सबैले दीर्घकालीन रणनीतिक निर्भरता निर्माण गर्न सक्छन्।

यहीँ भारत र पश्चिमबीच अदृश्य तनाव देखिन्छ। MCC ले नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारलाई सहयोग पुर्याउँछ, त्यसैले भारतका लागि यसको उपयोगिता छ। तर यदि यही पश्चिमी संरचना नेपालमा भारतीय प्रभावभन्दा स्वतन्त्र राजनीतिक नीतिगत प्रभावमा परिणत भयो भने दिल्ली असहज हुन्छ। भारत नेपालको पश्चिमीकरण चाहँदैन, तर चीनकरण पनि चाहँदैन। उसको लक्ष्य नेपाललाई भारत–मैत्री, चीन–सावधान र पश्चिम–नियन्त्रित सन्तुलनमा राख्नु हो।

रुसको भूमिकालाई पनि हल्का रूपमा लिन मिल्दैन, यद्यपि रुस नेपालमा भारत वा चीनजस्तो प्रत्यक्ष निर्णायक शक्ति होइन। मस्कोको दृष्टिमा आजको विश्व संघर्ष "पश्चिमी प्रभुत्व" र "बहुध्रुवीय व्यवस्था"बीचको हो। रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिएको भाषणमा पश्चिमले विश्वलाई "हामी र उनीहरू"मा विभाजन गर्ने, सार्वभौमिकता उल्लंघन गर्ने र "गोल्डेन बिलियन"को हितअनुसार विश्व व्यवस्था चलाउने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका थिए। त्यसैले नेपालमा सत्ता परिवर्तन, युवा आन्दोलन, डिजिटल समन्वय र पश्चिमी लोकतान्त्रिक भाष्यको उदयलाई मस्कोले स्वतः शंकाको नजरले हेर्ने सम्भावना हुन्छ। नेपालबारे प्रत्यक्ष आधिकारिक रुसी टिप्पणी सार्वजनिक स्रोतमा स्पष्ट रूपमा देखिएन, तर रुसको व्यापक भाष्यले यस्ता घटनालाई स्वस्फूर्त जनअसन्तोष मात्र नभई बाह्य प्रभावबाट निर्देशित शासन परिवर्तनको ढाँचामा पढ्ने प्रवृत्ति देखाउँछ।

नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम यही हो। यदि नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थको स्पष्ट ढाँचा बनाएन भने उसको आन्तरिक राजनीति बाह्य शक्तिहरूको व्याख्याको विषय बन्नेछ। भारतले सुरक्षा चिन्ता भन्नेछ। चीनले स्थायित्व र गैरहस्तक्षेप भन्नेछ। अमेरिका र पश्चिमले लोकतन्त्र र सुशासन भन्नेछन्। रुसले सार्वभौमिकता र शासन परिवर्तन विरोधी भाष्य भन्नेछ। तर यी सबै भाष्यको बीचमा नेपालको आफ्नै आवाज हराउने खतरा छ।

नेपालको नयाँ शक्ति संरचनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपाललाई भावनात्मक रूपमा होइन, रणनीतिक रूपमा हेर्छन्। भारतका लागि नेपाल हिमाली सुरक्षा परिधि हो। चीनका लागि नेपाल तिब्बत–सुरक्षा र दक्षिण एसियाली प्रवेशद्वार हो। पश्चिमका लागि नेपाल लोकतान्त्रिक, विकासात्मक र इन्डो–प्यासिफिक संवेदनशीलता भएको भूभाग हो। रुसका लागि नेपाल बहुध्रुवीय विश्वमा सानो तर प्रतीकात्मक स्थान राख्ने देश हो। जहाँ पश्चिमी प्रभावविरुद्ध वैकल्पिक भाष्य स्थापित गर्न सकिन्छ।

त्यसैले नेपालले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो, विदेश नीतिको संस्थागत निरन्तरता निर्माण। सरकार बदलिँदा भारत नीति, चीन नीति, अमेरिका नीति र रुस नीति बदलिने अवस्था रहिरह्यो भने नेपाल सधैं अरूको खेल मैदान बन्नेछ। दोस्रो, सबै ठूला परियोजनामा पारदर्शिता र राष्ट्रिय सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। BRI होस् वा MCC, भारतीय ऊर्जा सम्झौता होस् वा पश्चिमी डिजिटल साझेदारी, तिनलाई दलगत लाभ, व्यक्तिगत पहुँच वा कूटनीतिक दबाबका आधारमा होइन, राष्ट्रिय हित, ऋण–जोखिम, डाटा सार्वभौमिकता, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र दीर्घकालीन निर्भरताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

तेस्रो, नेपालले भारतलाई चिढ्याएर चीनसँग नजिकिने वा चीनलाई सन्देहमा राखेर पश्चिमसँग अघि बढ्ने छोटो बाटो रोज्नु हुँदैन। सानो राज्यको शक्ति उत्तेजक भाषणमा होइन, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र बहुस्तरीय कूटनीतिमा हुन्छ। नेपालले भारतसँग खुला सीमा, ऊर्जा व्यापार, श्रम, सुरक्षा र सांस्कृतिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, उत्तरी नाका र औद्योगिक सम्भावना अघि बढाउनुपर्छ। पश्चिमसँग प्रविधि, शिक्षा, सुशासन, लगानी र संस्थागत सुधार लिनुपर्छ। रुससँग ऊर्जा, शिक्षा, कूटनीतिक बहुध्रुवीयता र रणनीतिक संवादको क्षेत्र खुला राख्नुपर्छ।

अन्ततः भारतको दोहोरो दबाब नेपालको संकट मात्र होइन, नेपालको अवसर पनि हो। जब भारत न पूर्ण पश्चिमी प्रभाव चाहन्छ न पूर्ण चिनियाँ प्रभाव, तब नेपालले सावधानीपूर्वक आफ्नो स्वायत्त स्थान बनाउन सक्छ। तर त्यसका लागि नेतृत्व परिपक्व हुनुपर्छ। भावनात्मक राष्ट्रवाद, सामाजिक सञ्जाली लोकप्रियता र आकस्मिक कूटनीतिक प्रतिक्रिया पर्याप्त हुँदैनन्। नेपालले आफ्नो भूगोललाई बोझ होइन, सौदाबाजी शक्ति बनाउन सक्नुपर्छ।

आजको प्रश्न यो होइन कि नेपाल भारततिर जान्छ कि चीनतिर, पश्चिमतिर जान्छ कि बहुध्रुवीयतातिर। वास्तविक प्रश्न हो, नेपाल आफैंतिर फर्किन्छ कि फर्किँदैन। यदि नेपालले राष्ट्रिय हितमा आधारित स्पष्ट कूटनीतिक सिद्धान्त बनायो भने भारतको दबाब, चीनको अपेक्षा, पश्चिमको सक्रियता र रुसको भाष्य सबैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ। तर यदि नेपाल आन्तरिक अस्थिरता, भ्रष्ट राजनीतिक संरचना, अस्पष्ट विदेश नीति र बाह्य शक्तिप्रतिको मनोवैज्ञानिक निर्भरतामा अल्झिरह्यो भने उसको सार्वभौमिकता कागजमा बलियो र व्यवहारमा कमजोर बन्दै जानेछ।

नेपालको भविष्यको परीक्षा यही हो। अरूले नेपाललाई कसरी पढ्छन् भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालले आफूलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल–चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।