#  प्रेम सागर पौडेल ------------------

नेपाल आज यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ सत्ता परिवर्तन, दल परिवर्तन वा नेतृत्व परिवर्तनले मात्र राष्ट्रिय सङ्कटको समाधान दिन सक्दैन। सतहमा हेर्दा बहस राजतन्त्र कि गणतन्त्र, पुराना दल कि नयाँ शक्ति, अमेरिका कि भारत, संघीयता कि केन्द्रीकरण भन्ने ध्रुवमा बाँडिएको देखिन्छ। तर यी सबै बहसको गहिरो तहमा एउटै मूल प्रश्न छ : के नेपालसँग आफ्नै सार्वभौमिकता, सीमा, कूटनीति, अर्थनीति र राज्य सञ्चालनलाई संस्थागत रूपमा बचाउन सक्ने क्षमता बाँकी छ?

नेपालको सङ्कट केवल राजनीतिक होइन। यो राज्य–क्षमताको सङ्कट हो। यो शासन–संरचनाको सङ्कट हो। यो संस्थाहरूको विश्वसनीयताको सङ्कट हो। यो कूटनीतिक भाषाको सङ्कट हो। यो राष्ट्रिय दाबी र राज्यको तयारीबीचको खाडल हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो शब्द र राज्य–हितबीचको सम्बन्ध बुझ्न नसक्ने नेतृत्व–संस्कृतिको सङ्कट हो।

सानो देशका लागि भूगोल नियति हुन सक्छ, तर कमजोरी नियति होइन। नेपाल दुई ठूला शक्तिहरू भारत र चीनबीच अवस्थित छ। यो भूराजनीतिक वास्तविकता नेपालको सुरक्षा, अर्थतन्त्र, व्यापार, जलस्रोत, पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन र परराष्ट्र नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस्तो स्थितिमा नेपालले भावनात्मक राष्ट्रवाद मात्र होइन, प्रमाणमा आधारित राष्ट्रवाद, संस्थागत कूटनीति र शब्दको कठोर अनुशासन आवश्यक छ। किनकि सानो देशसँग ठूलो सेनाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ : अभिलेख, नक्सा, सन्धि, कानुनी तर्क, नैतिक वैधता र कूटनीतिक भाषा।

सीमा प्रश्नमा उच्च तहबाट प्रयोग हुने प्रत्येक शब्द राष्ट्रको सम्पत्ति वा क्षति दुवै बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत वा सरकारी प्रवक्ताले बोलेको वाक्य निजी विचार रहँदैन। त्यस्तो वाक्य राज्यको संकेतका रूपमा पढिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा शब्द केवल ध्वनि होइन, दस्तावेज बन्न सक्छ। वक्तव्य केवल प्रतिक्रिया होइन, भविष्यको वार्तामा उद्धृत हुने आधार बन्न सक्छ। त्यसैले सीमा, सार्वभौमिकता र छिमेकी सम्बन्धका विषयमा हलुका भाषा प्रयोग गर्नु केवल भाषिक असावधानी होइन, राष्ट्रिय हितमाथिको जोखिम हो।

नेपाल–भारत सीमा विवादमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता विषयहरू लामो समयदेखि संवेदनशील रहँदै आएका छन्। यी विवादहरू स्थानीय जग्गा झगडा वा सामान्य साँध मिचाइको स्तरका विषय होइनन्। केही सीमाक्षेत्रमा नदीको धार परिवर्तन, सीमा स्तम्भको अस्पष्टता, स्थानीय भोगचलन वा प्रशासनिक जटिलता हुन सक्छन्। तर अर्कोतर्फ ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, रणनीतिक मार्ग, सुरक्षा उपस्थिति र त्रिदेशीय संवेदनशीलता जोडिएको भूभागको प्रश्न बिल्कुल फरक प्रकृतिको हुन्छ। यी दुईलाई एउटै भाषामा राख्नु तथ्यको समानकरण होइन, रणनीतिक अस्पष्टता हो।

यही कारण “अतिक्रमण” र “सीमापार भोगचलन” जस्ता शब्दबीचको भिन्नता अत्यन्त गम्भीर छ। “अतिक्रमण” शब्दले नियोजित, राज्यस्तरीय र कानुनी रूपमा दोषपूर्ण कार्यको संकेत गर्न सक्छ। “सीमापार भोगचलन” भने प्रशासनिक, भौगोलिक वा नदीजन्य जटिलताको वर्णन हुन सक्छ। पहिलो शब्दले दोष स्वीकारेको अर्थ दिन सक्छ, दोस्रोले वार्ताको ढोका खुला राख्छ। पहिलोले राष्ट्रिय दाबी कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ, दोस्रोले समस्या समाधानको प्राविधिक प्रकृति देखाउँछ। कूटनीतिमा यस्तै सानो लाग्ने शब्दगत भिन्नताले ठूलो रणनीतिक परिणाम दिन सक्छ।

यस प्रसङ्गले नेपालको राज्य संयन्त्रभित्रको एउटा गहिरो कमजोरी उजागर गर्छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई संवेदनशील विषयमा बोलाउनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग, सीमा विज्ञ, सुरक्षा निकाय, इतिहासकार र कानुनी विशेषज्ञबीच समन्वित ब्रिफिङ हुनुपर्छ। तथ्य, भाषा, सम्भावित प्रतिक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको पूर्वमूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। तर नेपालमा अक्सर पहिले बोलिन्छ, पछि व्याख्या गरिन्छ। पहिले विवाद जन्मिन्छ, पछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिन्छ। पहिले राजनीतिक लाभ खोजिन्छ, पछि कूटनीतिक क्षति नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ। यो उल्टो प्रक्रिया हो, र यही प्रक्रिया सानो देशका लागि खतरनाक हुन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि संस्थागतभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ। कुनै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत शैली, कुनै दलको वैचारिक झुकाव, कुनै नेताको छिमेकीप्रतिको भावनात्मक निकटता वा कुनै क्षणिक राजनीतिक दबाबले राज्यको स्थायी नीतिलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। परराष्ट्र नीति निरन्तरता, संयम र संस्थागत स्मृतिमा टिक्नुपर्ने हो। तर जब परराष्ट्र नीति व्यक्तिको भाषण, दलको रणनीति वा भीडको प्रतिक्रियामा निर्भर हुन्छ, तब सानो देशको कूटनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।

नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर संविधानमा लेखिएको राज्य र व्यवहारमा चलिरहेको राज्यबीच गहिरो खाडल छ। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र लोकतन्त्रको औपचारिक ढाँचा बने पनि शासन प्रणालीमा भागबन्डा, पहुँच, संरक्षणवाद, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र संस्थागत क्षय बलियो देखिन्छ। राज्यको स्वरूप परिवर्तन भएको छ, तर राज्य चलाउने संस्कार परिवर्तन भएको छैन। यही कारण नागरिकमा गहिरो निराशा जन्मिएको छ।

आज नेपालमा धेरै नागरिकको मनमा एउटा कठोर निष्कर्ष बस्दै गएको छ : जो आए पनि उस्तै हो। यो वाक्य लोकतन्त्रका लागि खतरनाक चेतावनी हो। किनकि जब नागरिकले दलहरूबीच नीतिगत फरक देख्दैनन्, नेतृत्वबीच नैतिक फरक देख्दैनन्, र व्यवस्थाले आफ्नो जीवनमा न्याय वा अवसर ल्याएको अनुभव गर्दैनन्, तब उनीहरू संस्थाभन्दा व्यक्तिमा, लोकतन्त्रभन्दा बलियो हातमा, प्रक्रियाभन्दा तुरुन्त परिणाममा विश्वास गर्न थाल्छन्। यही अवस्था लोकतान्त्रिक थकानको सुरुवात हो।

राजतन्त्रको पुनरागमनको बहस, सेनाको भूमिकाबारेको अडकल, नयाँ स्वतन्त्र नेताप्रतिको अतिआकर्षण र पुराना दलप्रतिको वितृष्णा यही लोकतान्त्रिक थकानका लक्षण हुन्। तर यहाँ सावधानी आवश्यक छ। पुराना दलहरूको असफलता नयाँ शक्तिको स्वतः सफलता होइन। गणतन्त्रको कमजोरी राजतन्त्रको स्वतः शुद्धता होइन। नेतृत्वप्रतिको आक्रोश संस्थाविरोधी आवेगमा रूपान्तरण भयो भने त्यसले सुधार होइन, थप अस्थिरता जन्माउन सक्छ। देशलाई चाहिएको व्यवस्था उल्टाउने रोमाञ्च होइन, संस्था सुधार्ने कठोर अनुशासन हो।

भ्रष्टाचार नेपालमा आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा समस्या बनेको छ। जब नियुक्ति, ठेक्का, नीतिनिर्माण, अनुसन्धान, सीमा प्रशासन, राजस्व, सुरक्षा र न्यायमा भ्रष्टाचार प्रवेश गर्छ, तब राज्यको निर्णय क्षमता नै क्षय हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य दबाब, कूटनीतिक कमजोरी र आन्तरिक अस्थिरता बढ्छ। भ्रष्टाचारले केवल सार्वजनिक पैसा खाँदैन, यसले राज्यको आत्मविश्वास, नागरिकको भरोसा र राष्ट्रको सौदाबाजी क्षमता खाइदिन्छ। भ्रष्ट राज्यसँग ठूलो नारा हुन सक्छ, तर बलियो वार्ता हुँदैन।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले यो समस्या अझ गम्भीर बनाउँछ। भारत नेपालका लागि अब्यवस्थित सीमा, श्रम, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धसँग जोडिएको अनिवार्य छिमेकी हो। चीन उत्तरी सीमा, तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलता, पूर्वाधार, व्यापार, लगानी र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको अर्को निर्णायक शक्ति हो। यी दुई छिमेकीबीच नेपालले भावनात्मक उतारचढाव होइन, सन्तुलित, आत्मसम्मानपूर्ण र प्रमाणआधारित नीति अपनाउनुपर्छ। कुनै एक शक्तिको छायाँमा उभिएर अर्कोविरुद्ध प्रयोग हुने रणनीति नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ। त्यस्तै, दुवैलाई खुसी पार्ने नाममा आफ्नै हित अस्पष्ट बनाउनु पनि खतरनाक हुन्छ।

सानो देशको परराष्ट्र नीति तीन आधारमा टिक्नुपर्छ : स्पष्ट राष्ट्रिय हित, संस्थागत निरन्तरता र भाषिक संयम। नेपालले भारतसँग सीमा, व्यापार, ऊर्जा र पारवहनमा स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ। चीनसँग पूर्वाधार, ऋण, सुरक्षा संवेदनशीलता र सम्पर्क विस्तारमा पारदर्शी नीति राख्नुपर्छ। पश्चिमी शक्तिहरू, बहुपक्षीय संस्था र विकास साझेदारसँग सम्बन्ध राख्दा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। कूटनीति भनेको सबैलाई खुसी पार्ने कला होइन; आफ्नो हितलाई सबैले बुझ्ने भाषामा राख्ने क्षमता हो।

नेपालको अर्को कमजोरी अभिलेखीय राज्य–क्षमताको अभाव हो। सीमा विवादमा भावनात्मक भाषण धेरै हुन्छ, तर ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, राजस्व अभिलेख, प्रशासनिक दस्तावेज, स्थानीय साक्ष्य, नदीको बहाव, सीमा स्तम्भ, जनगणना र भू–सूचना प्रणालीलाई संगठित रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता कमजोर छ। आधुनिक राष्ट्रवादको आधार भीडको आवाज होइन, प्रमाणको विश्वसनीयता हो। यदि नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो बनाउन चाहन्छ भने त्यसका लागि स्थायी सीमा अनुसन्धान केन्द्र, डिजिटल अभिलेख प्रणाली, नक्सा कूटनीति, कानुनी तयारी र विशेषज्ञतामा आधारित नीति आवश्यक छ।

नेपालले भावनात्मक राष्ट्रवादबाट प्रमाणमा आधारित राष्ट्रवादतर्फ जानुपर्छ। भावनात्मक राष्ट्रवादले क्षणिक उत्साह दिन सक्छ, तर प्रमाणमा आधारित राष्ट्रवादले दीर्घकालीन शक्ति दिन्छ। भावनात्मक राष्ट्रवादले विरोधी बनाउँछ, प्रमाणमा आधारित राष्ट्रवादले वैधता बनाउँछ। भावनात्मक राष्ट्रवादले भाषण बलियो बनाउँछ, प्रमाणमा आधारित राष्ट्रवादले वार्तामा हात बलियो बनाउँछ। सानो देशका लागि यो फरक अस्तित्वगत महत्त्वको हुन्छ।

राज्य–क्षमता बलियो बनाउन नेपालले केही मूलभूत सुधारतर्फ जानैपर्छ। पहिलो, संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा सरकारी अभिव्यक्तिका लागि संस्थागत भाषा–प्रोटोकल आवश्यक छ। सीमा, सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र छिमेकी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रवक्तासम्मले एउटै तथ्यगत र कूटनीतिक रेखा अपनाउनुपर्छ। दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केवल औपचारिक मन्त्रालय होइन, रणनीतिक मस्तिष्कका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो, सीमा व्यवस्थापनलाई राजनीतिक नारा होइन, स्थायी प्राविधिक र कानुनी परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

चौथो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुशासनको मुद्दा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता रक्षाको मुद्दा मान्नुपर्छ। पाँचौँ, संसद्लाई कार्यकारी जवाफदेहिताको वास्तविक केन्द्र बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलेको संवेदनशील विषयमा संसद्ले तथ्य माग्नु लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो, सरकारविरोधी षड्यन्त्र होइन। छैटौँ, दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र, वित्तीय पारदर्शिता र नीति–आधारित राजनीति पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। सातौँ, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले लोकप्रियता मात्र होइन, संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक विमर्शमा अर्को खतरनाक प्रवृत्ति छ : सबै समस्याको समाधान कुनै एक व्यक्तिमा खोज्ने। कहिले राजा, कहिले सेना, कहिले करिश्माटिक मेयर, कहिले पुरानो नेता, कहिले नयाँ दल। तर आधुनिक राज्य व्यक्तिबाट होइन, संस्थाबाट टिक्छ। व्यक्ति प्रेरणा दिन सक्छ, तर संस्था निरन्तरता दिन्छ। व्यक्ति निर्णय गर्न सक्छ, तर संस्था जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ। व्यक्ति लोकप्रिय हुन सक्छ, तर संस्था वैधता दिन्छ। नेपाललाई अहिले लोकप्रिय उद्धारकर्ता होइन, सक्षम संस्था चाहिएको छ।

यस लेखको मूल तर्क यही हो : नेपालको सार्वभौमिकता बाह्य शक्तिले मात्र चुनौती दिएको छैन, आन्तरिक संस्थागत कमजोरीले पनि चुनौती दिएको छ। सीमामा बाह्य दबाब एक प्रकारको चुनौती हो, तर राजधानीमा गलत शब्द, कमजोर अभिलेख, भ्रष्ट प्रशासन, अस्पष्ट नीति र दलगत स्वार्थ अर्को प्रकारको आन्तरिक चुनौती हो। बाह्य सीमा भूगोलमा हुन्छ, आन्तरिक सीमा राज्यको चरित्रमा हुन्छ। जब राज्यको चरित्र कमजोर हुन्छ, भूगोलको रक्षा पनि कमजोर हुन्छ।

नेपालले आफ्नो आकारलाई कमजोरी होइन, सावधानीको कारणका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सानो देशले ठूलो भाषण गरेर होइन, गहिरो तयारी गरेर बाँच्नुपर्छ। सानो देशले उत्तेजनाबाट होइन, वैधताबाट शक्ति लिनुपर्छ। सानो देशले भावनात्मक निर्णयबाट होइन, संस्थागत स्मृतिबाट परराष्ट्र नीति चलाउनुपर्छ। सानो देशले छिमेकीसँग टकराव खोज्नु हुँदैन, तर आफ्नो दाबी मेटिने गरी अस्पष्टता पनि अपनाउनु हुँदैन।

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध न त शत्रुतामा आधारित हुन सक्छ, न आत्मसमर्पणमा। चीनसँगको सम्बन्ध न त अन्धविश्वासमा आधारित हुन सक्छ, न असुरक्षाजन्य दूरीमा। नेपालले दुवै छिमेकीसँग खुला, स्पष्ट, आत्मसम्मानपूर्ण र दस्तावेजमा आधारित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। जहाँ विवाद छ, त्यहाँ प्रमाणसहित वार्ता गर्नुपर्छ। जहाँ सहयोग छ, त्यहाँ पारदर्शी साझेदारी गर्नुपर्छ। जहाँ दबाब छ, त्यहाँ संस्थागत प्रतिरोध गर्नुपर्छ। जहाँ अवसर छ, त्यहाँ राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नुपर्छ।

अन्ततः नेपालको सङ्कट व्यवस्था परिवर्तनको नाराभन्दा गहिरो छ। यो राज्य बनाउने कि सत्ता मात्र चलाउने भन्ने प्रश्न हो। नेपालले दलहरू परिवर्तन गर्‍यो, संविधान परिवर्तन गर्‍यो, शासन प्रणाली परिवर्तन गर्‍यो, तर राज्यको बौद्धिक, नैतिक र संस्थागत पुनर्निर्माण अधुरो छ। अबको मुख्य कार्यभार यही हो।

नेपाललाई अब चर्को राष्ट्रवाद होइन, प्रमाणित राष्ट्रवाद चाहिएको छ। नेपाललाई अब भावनात्मक भाषण होइन, संयमित कूटनीति चाहिएको छ। नेपाललाई अब व्यक्ति–केन्द्रित राजनीति होइन, संस्था–केन्द्रित राज्य चाहिएको छ। नेपाललाई अब सत्ता बाँडफाँड होइन, जवाफदेही शासन चाहिएको छ। नेपाललाई अब परनिर्भर प्रतिक्रिया होइन, पूर्वतयारीसहितको राष्ट्रिय रणनीति चाहिएको छ।

सानो देशको सार्वभौमिकता सानो हुँदैन। तर सानो देशको गल्ती ठूलो हुन सक्छ। सीमा प्रश्नमा एउटा हलुका शब्द, कूटनीतिमा एउटा असावधानीपूर्ण वाक्य, प्रशासनमा एउटा भ्रष्ट निर्णय, संसद्मा एउटा अस्पष्ट उत्तर र नीतिमा एउटा कमजोर सम्झौताले दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले नेपालले अब शब्दलाई पनि सीमा सुरक्षा जत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

नेपालको भविष्य यसमा निर्भर हुनेछ कि उसले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई नारा, भीड र आवेगमा छोड्छ कि अभिलेख, संस्था, कानुन र संयममा आधारित बनाउँछ। यदि नेपालले यो पाठ सिक्यो भने ऊ सानो देश भएर पनि सम्मानित, स्थिर र आत्मविश्वासी राज्य बन्न सक्छ। यदि सिकेन भने व्यवस्था परिवर्तन भइरहनेछ, तर राज्य कमजोर हुँदै जानेछ।

आजको मूल सन्देश स्पष्ट छ : सानो देशले गह्रुङ्गाे शब्द बोल्नुअघि ठूलो तयारी गर्नुपर्छ। सार्वभौमिकता भावनाले घोषणा गर्ने कुरा मात्र होइन, संस्थाले जोगाउने उत्तरदायित्व हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।