# प्रेम सागर पाैडेल --------------
नेपाल अहिले पुरानो दल-प्रधान अस्थिर राजनीतिबाट नयाँ पुस्ता, सुशासन र परिणाममुखी शासनको अपेक्षातर्फ मोडिएको संक्रमणकालीन चरणमा छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई सामान्य सत्ता परिवर्तनको अवस्थाभन्दा अगाडि लगेर राजनीतिक पुस्तान्तरण, जनआक्रोशको संस्थागत रूपान्तरण र राज्यप्रणालीमाथि विश्वास पुनर्निर्माणको कठिन परीक्षामा उभ्याएको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, कमजोर सेवा प्रवाह र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले जनतामा लामो समयदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि अहिले शासन प्रणालीको मूल मुद्दा बनेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको युवा असन्तोष, सडक आन्दोलन, राजनीतिक दबाब र निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि नेपाली समाज अब केवल आश्वासन, गठबन्धन-गणित र भागबण्डामुखी शासनबाट सन्तुष्ट छैन। जनता छिटो परिणाम, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचारमाथि कारबाही, रोजगारी सिर्जना, प्रशासनिक अनुशासन र राज्यबाट सम्मानजनक सेवा चाहन्छन्। यही पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान सरकारमाथि ऐतिहासिक अवसर र असाधारण दबाब दुवै छन्।
वर्तमान सरकारको मुख्य चरित्र जनादेश, अपेक्षा र परीक्षा हो। यो सरकार केवल संसदीय अंकगणितको उपज होइन, जनआक्रोश र परिवर्तनको चाहनाबाट जन्मिएको राजनीतिक परिस्थिति हो। जनादेश बलियो भए पनि त्यसलाई परिणाममा बदल्नु सजिलो छैन। राज्य संयन्त्र पुरानै छ, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती यथावत् छ, न्याय प्रणाली सुस्त छ, सुरक्षा संयन्त्रमा सुधारको आवश्यकता छ, संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता चुनौतीमा छ र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म नीतिगत तथा प्रशासनिक असंगति देखिन्छ। त्यसैले सरकारको सफलता केवल लोकप्रियता वा नारामा होइन, संस्थागत सुधारको गहिराइमा निर्भर हुनेछ।
यो सरकारको सबैभन्दा बलियो राजनीतिक आधार भ्रष्टाचार विरोधी जनमत हो। जनताले लामो समयदेखि देख्दै आएको कमिसनतन्त्र, पहुँचको राजनीति, पदको दुरुपयोग र सरकारी स्रोतको अपारदर्शी प्रयोग विरुद्ध स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सफल हुनका लागि कारबाही प्रतिशोधजस्तो देखिनु हुँदैन। छानबिन निष्पक्ष, प्रमाण बलियो, प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनी आधार दह्रो हुनुपर्छ। अन्यथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान आफैँ राजनीतिक द्वन्द्वको साधन बनेर कमजोर हुन सक्छ।
आन्दोलन, दमन, मानवअधिकार उल्लंघन र राज्यशक्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी विषयमा पनि सरकारको परीक्षा गम्भीर छ। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, दोषीले कानुनी दायरामा आउनुपर्छ र सुरक्षा निकायको भूमिका लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र रहनुपर्छ। तर त्यसका लागि भावनात्मक कारबाही होइन, विधि, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान आवश्यक छ। कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाएर गरिएको कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सरकारकै लागि प्रतिकूल हुन सक्छ।
आर्थिक क्षेत्रमा नेपालको चुनौती अझ गहिरो छ। मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर छ, उत्पादन कमजोर छ, आयात उच्च छ, रोजगारीका अवसर सीमित छन् र ठूलो युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छ। सरकारको आर्थिक नीति रोजगारीमुखी, उत्पादनमुखी र उद्यमशीलतामुखी हुन आवश्यक छ। सरकारी खर्च कटौती, प्रशासनिक मितव्ययिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सकारात्मक कदम हुन सक्छन्, तर ती मात्र पर्याप्त छैनन्। देशभित्र उद्योग, कृषि-प्रशोधन, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, सीप विकास, साना तथा मझौला उद्यम र स्थानीय उत्पादनलाई वास्तविक रूपमा प्रोत्साहन नगरेसम्म आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन।
आर्थिक सुधारको सफलता तीन कुराबाट नापिनुपर्छ: लगानी बढ्यो कि बढेन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन र नागरिकको जीवनयापन सहज भयो कि भएन। केवल बजेट भाषण, योजना दस्तावेज वा वैदेशिक लगानी सम्मेलनले अर्थतन्त्र उठ्दैन। लगानीकर्ताले कानुनी स्थिरता, भ्रष्टाचाररहित सेवा, कर प्रणालीको स्पष्टता, जग्गा तथा पूर्वाधारको उपलब्धता, श्रमशक्ति र नीतिगत निरन्तरता खोज्छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, उत्तरदायी साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ।
सेवा प्रवाह सरकारको सबैभन्दा प्रत्यक्ष परीक्षा हो। आम नागरिकले सरकारको सफलता संसद, भाषण वा घोषणाबाट होइन, मालपोत, यातायात, राहदानी, अस्पताल, विद्यालय, प्रहरी, कर कार्यालय, स्थानीय तह र अदालतमा पाउने सेवाबाट मापन गर्छन्। घुस नदिई काम भयो कि भएन, फाइल हरायो कि हराएन, समयमै सेवा पाइयो कि पाइएन, कर्मचारीले सम्मानपूर्वक व्यवहार गरे कि गरेनन् भन्ने कुराले राज्यप्रतिको विश्वास निर्धारण गर्छ।
यसका लागि डिजिटल शासन, फाइल ट्र्याकिङ, सेवा समयसीमा, कर्मचारी मूल्याङ्कन, सार्वजनिक उजुरी प्रणाली र भ्रष्टाचारमा तुरुन्त कारबाही अत्यावश्यक छन्। केवल निर्देशन दिएर प्रशासन बदलिँदैन। प्रणाली बदल्नुपर्छ, जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ, परिणाम नदिने निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ र नागरिकले अनलाइनबाट आफ्नो कामको अवस्था हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बलियो जनादेश भए पनि पार्टीभित्र एकता, संसदीय अनुशासन, नेतृत्वको परिपक्वता र विपक्षसँग लोकतान्त्रिक संवाद आवश्यक हुन्छ। नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि बहुमत मात्र स्थिरताको ग्यारेन्टी होइन। अहंकार, अनुभवको कमी, निर्णयको हतार, कानुनी कमजोरी र जनअपेक्षाको गलत व्यवस्थापनले बलियो सरकार पनि कमजोर हुन सक्छ।
विपक्ष कमजोर देखिए पनि समाप्त भएको छैन। पुराना दलहरूको संसद, सडक, संगठन, स्थानीय तह, सामाजिक सञ्जाल र संस्थागत संरचनामा अझै प्रभाव छ। सरकारको गल्ती विपक्षका लागि अवसर बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा बलियो सरकारलाई पनि बलियो जवाफदेहिता चाहिन्छ।
संघीयताको प्रश्न अहिले पनि नेपालको जटिल राजनीतिक विषय हो। प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा असन्तुष्टि छ। धेरैले प्रदेशलाई खर्चिलो, अस्पष्ट र दलगत भागबण्डाको केन्द्रका रूपमा हेर्छन्। तर संविधानले संघीयतालाई राज्य संरचनाको आधार बनाएको छ। त्यसैले भावनात्मक रूपमा संघीयता खारेज गर्ने वा अन्धसमर्थन गर्ने दुवै दृष्टिकोण पर्याप्त छैनन्। वास्तविक आवश्यकता संघीयतालाई कार्यसक्षम, खर्च-संयमित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हो।
प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ, संघीय निजामती व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ, दोहोरो खर्च घटाउनुपर्छ, स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्छ र वित्तीय हस्तान्तरण पारदर्शी हुनुपर्छ। संघीयता जनताको ढोकासम्म सेवा पुर्याउने प्रणाली बन्नुपर्छ, नेता व्यवस्थापनको संरचना होइन।
मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकार पनि अहिलेका प्रमुख प्रश्न हुन्। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन अभिव्यक्ति, साइबर अपराध, दुष्प्रचार र घृणास्पद भाषण नियन्त्रणको आवश्यकता छ। तर त्यसको नाममा आलोचना दबाउने, असहमतिलाई अपराधीकरण गर्ने वा डिजिटल प्लेटफर्ममाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुँदैन। सरकारले सुरक्षा र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्छ।
परराष्ट्र नीतिमा नेपालको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ। भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालले भावनात्मक, असन्तुलित वा क्षणिक लाभमुखी नीति अपनाउन सक्दैन। भारतसँग सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, श्रम, सांस्कृतिक सम्बन्ध र सुरक्षा संवाद महत्त्वपूर्ण छन्। चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, सीमा नाका, लगानी, सांस्कृतिक आदानप्रदान र क्षेत्रीय सम्पर्कका विषय महत्त्वपूर्ण छन्। अमेरिका, युरोप, खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान र अन्य साझेदारहरूसँग विकास, रोजगारी, प्रविधि, शिक्षा र लगानीका सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।
नेपालको सही परराष्ट्र नीति सन्तुलन, स्वाभिमान र व्यवहारिक हितमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै शक्ति-केन्द्रको अत्यधिक निकटता वा अर्कोको अनावश्यक आशंका दुवै नेपालका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। नेपालले असंलग्नता, पञ्चशील, सार्वभौमिक समानता, परस्पर सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बहुध्रुवीय विश्वसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। कूटनीति नाराबाट होइन, तयारी, तथ्य, संस्थागत निरन्तरता र राष्ट्रिय सहमतिबाट चल्नुपर्छ।
सुरक्षा नीतिमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ। आजको सुरक्षा सीमा चौकी र प्रहरी कारबाहीमा मात्र सीमित छैन। डिजिटल सुरक्षा, सूचना-युद्ध, सामाजिक असन्तोष, बेरोजगार युवा, सीमापार अपराध, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक विश्वास पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय हुन्। लोकतान्त्रिक सरकारले असन्तोषलाई दबाउने होइन, सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। आन्दोलन व्यवस्थापनमा बल प्रयोग अन्तिम उपाय हुनुपर्छ, पहिलो होइन।
वर्तमान सरकारका बलिया पक्षहरू स्पष्ट छन्। यससँग परिवर्तनको जनादेश छ, युवापुस्ताको आशा छ, भ्रष्टाचारविरोधी नैतिक आधार छ, पुरानो राजनीतिक थकानपछि नयाँ नेतृत्वको अवसर छ र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा छ। सानो मन्त्रिपरिषद, खर्च कटौती, प्रशासनिक सुधार र सुशासनका प्रारम्भिक सन्देशहरूले सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्छन्।
तर जोखिम पनि गम्भीर छन्। अपेक्षा धेरै ठूलो छ, परिणाम दिन समय लाग्छ। लोकप्रियता शासनको विकल्प होइन। अनुभवको कमी, प्रशासनिक प्रतिरोध, पुराना राजनीतिक शक्तिको चुनौती, आर्थिक सीमितता, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, सामाजिक सञ्जालको तीव्र आलोचना र जनधैर्यताको कमी सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्छन्। यदि सरकारले कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनायो, निर्णयमा हतार गर्यो, आलोचनालाई शत्रु ठान्यो वा लोकप्रियतामा मात्र भर पर्यो भने परिवर्तनको ऊर्जा छिट्टै निराशामा बदलिन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अवसर र जोखिम दुवैको संगम हो। पुरानो अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक अक्षमता र जनअविश्वासले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति जन्माएको छ। तर नयाँ नेतृत्व आफैँमा समाधान होइन। समाधान तब मात्र सम्भव हुन्छ जब नेतृत्वले संस्थालाई बलियो बनाउँछ, कानुनी शासनलाई सम्मान गर्छ, अर्थतन्त्रलाई रोजगारीमुखी बनाउँछ, प्रशासनलाई जनमुखी बनाउँछ, परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित राख्छ र लोकतान्त्रिक विनम्रता देखाउँछ।
नेपाललाई अहिले नारा होइन, नीति चाहिएको छ। आक्रोश होइन, संस्थागत सुधार चाहिएको छ। लोकप्रियता होइन, परिणाम चाहिएको छ। प्रतिशोध होइन, न्याय चाहिएको छ। सत्ता होइन, सेवा चाहिएको छ।
वर्तमान सरकारसँग ऐतिहासिक अवसर छ। यदि उसले सुशासनमा निष्पक्षता, अर्थतन्त्रमा रोजगारी, प्रशासनमा सेवा, परराष्ट्रमा सन्तुलन, संघीयतामा सुधार र राजनीतिमा विनम्रता देखाउन सक्यो भने नेपाल नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ। तर यदि जनादेशलाई अहंकार, लोकप्रियतालाई नीति र कारबाहीलाई प्रतिशोधमा बदलियो भने यो अवसर पनि अघिल्ला धेरै राजनीतिक अवसरहरूझैँ खेर जान सक्छ।
नेपालको भविष्य आजको सरकार मात्र होइन, राज्यका सबै संस्था, नागरिक समाज, मिडिया, निजी क्षेत्र, युवापुस्ता, विपक्षी र आम नागरिकको सामूहिक जिम्मेवारीमा निर्भर छ। तर सरकार नेतृत्वमा भएकाले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी उसकै काँधमा छ। यही जिम्मेवारी पूरा गर्न सके वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन इतिहासको नयाँ सुरुवात बन्न सक्छ; नसके यो पनि अस्थिरता, निराशा र अधुरो आशाको अर्को अध्याय बन्नेछ।
