– गालब बहादुर ढुंगाना –-----------
कर उठाएर वा सडक निर्माण गरेर मात्र कुनै राष्ट्र समृद्ध बन्दैन । राष्ट्र तब समृद्ध बन्छ जब उसले सामान्य नागरिकहरूको बचतलाई उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्छ । पूँजी बजारको वास्तविक भूमिका यही हो । नेपालमा यो जिम्मेवारी मुख्य रूपमा Securities Board of Nepal (SEBON) र Nepal Stock Exchange  अर्थात् नेप्से (NEPSE) माथि निर्भर छ । यी संस्थाहरू संयुक्त रूपमा नेपालको आर्थिक भविष्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भमध्ये एक हुन् ।
आधुनिक पूँजी बजारको अवधारणा क्रान्तिकारी थियो, किनभने यसले सामान्य नागरिकहरूको सानो बचतलाई उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक विशाल पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने अवसर दियो । सन् १६०२ मा डच इस्ट इन्डिया कम्पनीले विश्वकै पहिलो आधुनिक प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) सुरू गर्यो, जसले सर्वसाधारणलाई सामूहिक स्वामित्व र नाफाको बदलामा जोखिमपूर्ण तथा महँगो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यात्रामा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। समयसँगै पूँजी बजार निष्क्रिय बचतलाई परिचालन गर्ने, लगानीको जोखिम वितरण गर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारलाई वित्तीय आधार दिने आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रका प्रमुख इन्जिनमध्ये एक बन्यो । आज अमेरिकी इक्विटी बजारको मूल्य ६० ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ भने १८७५ मा स्थापित Bombay Stock Exchange को नेतृत्वमा भारतको पूँजी बजार ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल यो यात्रामा निकै ढिलो र सानो आकारमा प्रवेश गर्यो। नेपालमा सार्वजनिक सेयर सहभागिता १९३७ मा विराटनगर जुट मिलबाट सुरू भएको थियो भने आधुनिक धितोपत्र संरचनाको औपचारिक विकास १९९३ माSecurities Board of Nepal स्थापना पछि भयो । आज नेपालको कुल बजार पूँजीकरण लगभग ४ देखि ४.५ ट्रिलियन रूपैयाँ, अर्थात् करिब ३० देखि ३३ अर्ब अमेरिकी डलरको बीचमा उतारचढाव भइरहेको छ । यसले नेपालले गरेको प्रगतिसँगै भविष्यमा पूँजी निर्माणका लागि अझै कति ठूलो सम्भावना बाँकी छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
नेपालमा IPO केवल कम्पनी प्रवद्र्धकहरूको वित्तीय कार्यक्रम मात्र होइन । यो राष्ट्रिय विकासको अनिवार्य संयन्त्र बनिसकेको छ । धेरै उद्योगहरू एक चरणमा पुग्छन्, जहाँ महँगो बैंक ऋणले नाफा र विस्तारलाई सीमित गर्न थाल्छ । सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्कासन गरेपछि कम्पनीहरूले ऋणको भार घटाउन, नगद प्रवाह सुधार गर्न र दीर्घकालीन विस्तार पूँजी जुटाउन सक्छन् । यसको महत्व जलविद्युत क्षेत्रमा अझ बढी देखिन्छ, जहाँ धेरै परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै प्रवद्र्धक लगानी र बैंक वित्तीय स्रोत समाप्त हुने अवस्थामा पुग्छन् । नेपालका बैंकहरू मात्रले दीर्घकालीन पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनाहरूको विशाल पूँजी आवश्यकतालाई धान्न प्रायः सक्षम हुँदैनन् । त्यसैले IPO मार्फत पूँजी संकलन परियोजना सम्पन्न गर्न, घरेलु बचत परिचालन गर्न र नेपालको विशाल जलविद्युत सम्भावनालाई राष्ट्रिय उत्पादनशील सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न अति महत्वपूर्ण बन्छ । ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी अनुमानित जलविद्युत सम्भावना भएको देशका लागि पूँजी बजारको क्षमता र दक्षता प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको छ ।
आज नेपालको पूँजी बजार बारम्बारको नेतृत्व अस्थिरता र सरकारले पूँजी निर्माणलाई गम्भीर राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिन असफल भएको परिणाम भोगिरहेको छ । पूर्व सेबोन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको नेतृत्वमा फेब्रुअरी २०२२ देखि जनवरी २०२४ सम्मको अवधिमा नेपालले IPO स्वीकृति र सार्वजनिक पूँजी परिचालनको सबैभन्दा सक्रिय चरणमध्ये एक अनुभव गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ (२०२१–२०२२) मा सेबोनले २८ वटा IPO स्वीकृत गर्दै करिब ७.२ अर्ब रूपैयाँ, अर्थात् करिब ५४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको पूँजी परिचालन गर्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० (२०२२–२०२३) मा ४२ वटा IPO स्वीकृत भए जसबाट करिब २२.३८ अर्ब रूपैयाँ, अर्थात् लगभग १७० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको पूँजी जुटाइयो । तर उनको बहिर्गमनपछि अध्यक्ष पद करिब ११ महिना रिक्त रह्यो, जसले नियामकीय अनिश्चितता सिर्जना गर्यो र स्वीकृति तथा पूँजी परिचालनको गतिलाई उल्लेखनीय रूपमा सुस्त बनायो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ (२०२३–२०२४) मा केवल ९ वटा IPO स्वीकृत भए भने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ (२०२४–२०२५) मा जम्मा १५ वटा IPO स्वीकृत भए । यसबीच सेबोनको स्वीकृति प्रक्रियामा करिब ६६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी, अर्थात् झण्डै आधा अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका प्रस्तावित सार्वजनिक निष्कासनहरू थन्किए । यो केवल प्रशासनिक ढिलाइ मात्र थिएन । यसले घरेलु पूँजी थुनिनु, जलविद्युत उत्पादन ढिलिनु, औद्योगिक विस्तार रोकिइनु, निर्माण अवधिको ब्याज लागत बढ्नु, लगानीकर्ता विश्वास कमजोर हुनु तथा समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुजस्ता परिणाम उत्पन्न गर्यो । लगानी र पूर्वाधार विकासको अत्यन्त आवश्यकता रहेको राष्ट्रमा पूँजी बजार नियामकलाई लामो समयसम्म स्थायी नेतृत्वविहीन बनाउनु गम्भीर संस्थागत गैरजिम्मेवारी हो, जसको राष्ट्रिय आर्थिक असर अत्यन्त गम्भीर हुनसक्छ ।
धितोपत्र बजारमार्फत हुने पूँजी निर्माण नेपालको सबैभन्दा रणनीतिक तर अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसकेको आर्थिक उपकरणमध्ये एक हो । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मात्र सेबोनले स्वीकृत गरेका IPO हरूमार्फत ५३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी, अर्थात् करिब ४०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको दीर्घकालीन सार्वजनिक लगानी पूँजी परिचालन गरिएको छ । बैंक ऋणले तत्काल पुनर्भुक्तानी र उच्च ब्याजको भार सिर्जना गर्छ भने सार्वजनिक पूँजी बजारबाट उठाइएको इक्विटी पूँजीले उद्योग र पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई लामो निर्माण अवधि र सञ्चालन जोखिम वहन गर्ने क्षमता दिन्छ । यो विशेष रूपमा जलविद्युत र ठूला औद्योगिक परियोजनाहरूमा महत्वपूर्ण हुन्छ, जहाँ स्थिर आम्दानी आउन वर्षौं लाग्न सक्छ । आज नेपालको अर्थतन्त्र ११ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी वार्षिक विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील औद्योगिक लगानीभन्दा उपभोग, आयात, जग्गा कारोबार र घरजग्गामा खर्च भइरहेको छ । त्यसैगरी नेपालसँग अझै गहिरो कर्पोरेट बण्ड बजार, पेन्सन–आधारित लगानी प्रणाली वा परिपक्व भेन्चर क्यापिटल संरचना छैन, जसले ठूलो आर्थिक रूपान्तरणलाई वित्तीय आधार दिन सकोस् । यही कारणले धितोपत्र बजार घरेलु बचतलाई उत्पादनशील राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने थोरै व्यवहारिक संयन्त्रमध्ये एक बनेको छ । कमजोर, अस्थिर पूँजी बजारले केवल वित्तीय गतिविधिमात्र सुस्त बनाउँदैन, यसले नेपाललाई विप्रेषण–निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण प्रक्रियालाई नै ढिलो बनाउँछ ।
त्यसैले नीति निर्माताहरूको जिम्मेवारी अत्यन्त गम्भीर र सामान्य प्रशासनिक नियुक्तिभन्दा धेरै माथिको विषय हो । राजनीतिक सौदाबाजी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक निष्क्रियता वा सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई हल्का रूपमा लिने संस्थागत संस्कृतिका कारण नियामक संस्थाहरू पक्षघातको अवस्थामा पुग्न दिनु हुँदैन । जब महत्वपूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी पाएका पेशेवर व्यक्तिहरूले दक्षता र तत्परताका साथ काम गर्दैनन्, त्यसको मूल्य सम्पूर्ण राष्ट्रले ढिलो पूर्वाधार विकास, कमजोर लगानीकर्ता विश्वास, उच्च वित्तीय लागत र सुस्त आर्थिक वृद्धिमार्फत तिर्नुपर्छ । पूँजी निर्माणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार, दीर्घकालीन निर्णयहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप वा संस्थागत लापरवाहीप्रति शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ । लगानी र औद्योगिक विस्तारको अत्यन्त आवश्यकता रहेको देशमा हाल रिक्त रहेको सेबोन अध्यक्ष पदको नियुक्तिलाई सरकारले सर्वोच्च आर्थिक प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा लिनुपर्छ । यो पद राजनीतिक भागबण्डा वा प्रशासनिक सम्झौताको विषय बन्नु हुँदैन । नेपाललाई यस्तो पेशागत रूपमा सक्षम, स्वतन्त्र र निर्णायक नेतृत्व चाहिन्छ जसले पूँजी बजार प्रणालीमा विश्वास र दक्षता पुनस्र्थापित गर्न हुने प्रत्येक ढिलाइले राष्ट्रको व्यापक आर्थिक भविष्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा कमजोर बनाउँछ भन्ने बुझ्न सकोस् ।