बालेन सरकारले भारत, चीन र अमेरिकासँग कसरी व्यवहार गर्नेछ ? यी तीनशक्तिसँग समझदारीमा नरहेसम्म जेनजी पुस्ताको सरकारको सफलता शून्य हुनेछ । यो महत्वको प्रश्न हो । 
बालेन सरकार बनेपछि, विज्ञहरूले अनुमान खेर गएको छ । बालेन सरकारले कुनै पनि सैनिक गठजोडमा नलाग्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
बालेन सरकारले भनेको छ– नेपाल आफ्नो गुटनिरपेक्ष नीति कायम राख्नेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चुनाव प्रचारमा जम्मा १९ मिनेट मात्र बोले तर रास्वपाका पक्षमा लहर नै ल्याए । प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताको ठुलो भरोसा बालेन साहमा देखिएको छ । बालेन साहको नीतिमा सन्तुलित र गतिशील कूटनीति उल्लेख हुनु गजब छ ।
नेपालको भू–राजनीतिक परिदृश्यका एक टिप्पणीकारले भनेका छन् कि पुराना नेताहरूको स्थानमा नयाँ नेतृत्व आएपछि, सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने अवसर पाएको छ । प्रम बालेनले त्यस्तै गरेका छन् । रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखका रूपमा शिशिर खनालले  बीबीसीसँग भनेका थिए, नेपालको गुटनिरपेक्ष परराष्ट्र नीति संविधानमै स्थापित छ, र पार्टी त्यसैमा अडिग रहनेछ । अहिले उनी परराष्ट्र मन्त्री बनेका छन् । पहिलो विदेश भ्रमणमै खनालले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता प्रष्ट पारेका छन् ।
शिशिर खनाल स्वतन्त्र अस्तित्वमा उभिएर सरकारको ध्यान ध्यान आर्थिक र विकास र परिपक्व कूटनीतिमा देखिएको छ । टाइम पत्रिकाले प्रभावशाली सय जनताको नामावलीमा बालेन साहको नाम छापिएपछि विश्वले नेपालको आवाज सुन्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले भारत र चीन दुबैसँग सम्बन्ध कायम राख्नुको महत्व जोड दिएका छन् । उनले भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र भौगोलिक निकटता उल्लेख गर्दै, दुबै देशसँग आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गरी नेपालको आर्थिक हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताए ।
नेपाल–भारतबीचका सीमा विवाद, प्रवुद्ध समूह (भ्एन्) प्रतिवेदन, सीमा–नक्सा विवाद, हवाई मार्गका समस्या जस्ता मुद्दा वर्षौँदेखि बाँकी छन् । पार्टी नेताहरूले यी विवादलाई संवाद र प्रमाणमा आधारित छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसैवीच बधाई सन्देश दिंदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रम बालेन साहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । निम्तो स्वीकार गर्दै प्रम बालेन साहले एजेण्डा तय गरेर भारत भ्रमणमा जाने बताएपछि भारतले विदेशसचिवलाई नेपाल पठाउने भएको छ । सचिव स्तरमा एजेण्डाहरू तय भएपछि बालेन साह भारत भ्रमणमा जानेछन् । यद्यपि सुरूका दिनमा बालेन साहले २ वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने भनेका थिए तर निम्तो नै आइसकेपछि छिमेक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र नेपालका हक र हितमा कुरा गर्नु स्वभाविक हो । यसैवीच चीनले पनि बालेन साहलाई भ्रमणको पेशकस गरेको सुनिएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र चिनियाँ राजदूतवीच मैत्री भेटवार्ता निरन्तर भइरहेको देखिन्छ, सुनिन्छ । यति भए पनि बालेन सरकारको भारत, चीन र अमेरिकाप्रति नीति प्रष्ट नीति के हुनेछ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न मानिएको छ ।
नेपालको उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएको छ, र बेइजिङको सुरक्षा चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले ‘एक चीन नीति’ मा हलचल गरेको छैन । बालेन सरकारले चीनको आर्थिक वृद्धिबाट नेपाल लाभान्वित हुनसक्ने अवसर हेरेको देखिन्छ । यद्यपि २०१७ मा चीनको वीआरआई स्वीकार गरे पनि बालेन सरकारले बीआरआई विषयमा के कस्तो नीति लिने हो ? यो जान्न अरू केही दिन कुनैपर्ने स्थिति छ ।
१९९० मा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि, नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै नियन्त्रण गरेका थिए । राजतन्त्रको अन्त्यपछि चीनको प्रभाव नेपालमा बढेको र तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार चीनको काखमा लुटपुटिएको भारतको आरोप थियो । अमेरिका कम्युनिष्ट नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्ट थियो ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार हुनु, चीन र एडीवीको ऋणमा फस्नुलार्य अमेरिका र अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरूले चीनको पहलमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र नेपालजस्तो कमजोर देशलाई ऋणजालमा फसाउने आरोप लगाएका थिए । नभन्दै बंगलादेशमा कम्युनिष्ट विरोधी सरकार बन्यो, नेपालमा कम्युनिष्टको सफाया नै भयो भने पनि फरक पर्दैन । रास्वपा मध्यम प्रकारको प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । यसैवीच केही विश्लेषकहरूले अमेरिका, भारत र चीनबीच नेपालमा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा बढेको बताएका छन् ।
सन् १९१४ मा स्थापना भएको संस्था अमेरिकाको संसद्कै पुस्तकालय ‘लाइब्रेरी अफ कंग्रेस’ अन्तर्गत सञ्चालित अमेरिकी संसद्को कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले मार्च ३१ मा नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता समीकरणबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलन, विद्रोह, अन्तरिम सरकार, निर्वाचन, तिवेतियनको चिन्तासम्म उठान गरेको छ । सत्ताका घुम्तीहरू फेरि आउने आँकलन छ । परिवर्तनको पृष्ठभूमि खोतलेको छ ।
अमेरिकाले ५० हजार डलरको एमसीसीलाई निरन्तरता दिंदै थप सहयोग पनि गरेको छ अर्थात् अमेरिकी राडारमा नेपाल परेकै छ ।
भू–राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्– परिवर्तनले नेपाललाई परराष्ट्र सम्बन्ध पुनःसन्तुलन गर्ने अवसर दिएको छ । भारतको उद्देश्य प्रभाव कम नहोस् भन्ने हो, चीनको सुरक्षा चासो रहेको छ । अमेरिकाको भारत र चीनलाई साइजमा राखेर रणनीतिक भूमि नेपालबाट अमेरिकी चासो पूरा गर्नुरहेको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको यो अवस्था नेपालका लागि अवसर र चूनौती दुबै हो । विकासमा साझेदारी बालेन सरकारले कसरी खोज्नेछ, र देशलाई समृद्धिमा लानेछ, यो नै वर्तमान यक्ष प्रश्न रहेको छ ।