# प्रेम सागर पाैडेल

चार दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्धको सेतु निर्माणमा सक्रिय एक व्यक्तिको रूपमा, मैले चीनको उदयलाई नजिकबाट नियालेको छु। आज विश्वमा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको जुन उग्र रूप देखिरहेको छ, त्यसको मूलमा एउटा साधारण तर अकाट्य सत्य लुकेको छ। चीनले पश्चिमाकै ‘नियम’ अनुसार खेल्यो, र जब ऊ जित्न थाल्यो, तब अमेरिकाले चीनले ‘धोका’ दियो भनेर कराउन थाल्यो। सन २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठन (WTO) मा सामेल हुँदा पश्चिमाले उत्सव मनायो। उनीहरूले चीनलाई ‘विश्वको कारखाना’ मात्र बन्ने, कहिल्यै प्रतिस्पर्धी नबन्ने सोचेका थिए। तर चीनले विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा र पूर्वाधारमा अभूतपूर्व लगानी गरेर न केवल ‘मेक इन चाइना’ लाई ‘क्रिएटेड इन चाइना’ मा रूपान्तरण गर्यो, उसले मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मध्यमवर्गीय समाज पनि निर्माण गर्यो। आज चीनको मध्यमवर्गीय जनसंख्या अमेरिकाको कुल जनसंख्या भन्दा पनि ठूलो छ। यो परिवर्तन देखेर अमेरिकी अभिजात वर्ग आतंकित भयो। किनभने चीनको सफलताले उनीहरूको ‘एकमात्र महाशक्ति’ को आत्मविश्वासलाई नै हल्लायो।

सन २०१७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ मा चीनलाई ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धी’ घोषित गरे। पुनः राष्ट्रपति भएपछि ट्रम्प प्रशासनले त्यो नीतिलाई झन् कडा बनाएको छ – व्यापार युद्ध, प्रविधि प्रतिबन्ध, ताइवानलाई हतियार बिक्री, र ‘डिकपलिङ’ को रणनीति। मूल सार उस्तै छ – चीनलाई रोक्नु, चीनलाई घेर्नु, चीनलाई विभाजन गर्नु। तर अमेरिकाले कहिल्यै जवाफ दिएन: चीनले कुन देशमाथि आक्रमण गरेको छ? कसको सम्पत्ति लुटेको छ? कहाँ सैन्य अड्डा बनाएर विश्व शान्ति भङ्ग गरेको छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर एउटै छ – कतै छैन। अमेरिकी आक्रोशको जड एउटै कुरा हो: चीनले आफ्नै बाटो रोज्यो, र त्यो बाटोमा हिँडेर सफल पनि भयो। यो सफलताले विकासशील देशहरूलाई एउटा ठोस सन्देश दियो – ‘पश्चिमी मोडेल’ नै मुक्तिको एक मात्र बाटो होइन। यही सन्देश अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी डराउने विषय हो।

ताइवानको विषय अमेरिकी पाखण्डिताको सबैभन्दा नाङ्गो उदाहरण हो। ताइवान चीनको अभिन्न अंग हो। यो कुनै नयाँ दाबी होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघकाे बडापत्रको यथार्थ हो। सन १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले प्रस्ताव २७५८ पारित गरेर स्पष्ट गरिसकेको छ कि ‘चीनको एक मात्र वैध सरकार बेइजिङ हो।’ अमेरिकाले सन १९७९ मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा आफैंले ‘एक चीन’ स्वीकार गरेको थियो। तर आज उसैले ताइवानलाई हतियार बेचेर, उच्चस्तरीय अधिकारीहरू पठाएर, र ‘ताइवान सम्बन्ध ऐन’ को माध्यमबाट पृथकतावादीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लङ्घन मात्र होइन, यो अमेरिकी विश्वसनीयताको अन्त्य पनि हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, ताइवानको मुद्दा हाम्रो लागि सीधा चेतावनी हो। किनभने यदि ताइवानलाई ‘स्वतन्त्र’ गर्न सकिन्छ भने, भोलि कसैले लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालाई पनि ‘विवादित’ बनाउन सक्छ। यो भूराजनीतिको सरल पाठ हो, जुन हामी नेपालीले राम्रोसँग बुझ्छौं।

व्यापारको मोर्चामा अमेरिकी पाखण्डिता झनै स्पष्ट छ। ‘मुक्त बजार’, ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’, ‘प्रतिस्पर्धाको खुलापन’। यी नारा लगाउने अमेरिका जब चिनियाँ कम्पनीहरू पश्चिमी बजारमा सफल हुन थाले, तब ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को बहाना बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन थाल्यो। ह्वावेईलाई हेरौं। सन २०१९ मा अमेरिकाले ह्वावेईलाई ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा राख्यो। कारण? कुनै प्रमाण थिएन। उनीहरूले एउटा मात्र आरोप लगाए ‘ह्वावेईले चिनियाँ सेनालाई जासुसी गर्न मद्दत गर्छ।’ तर प्रमाण कहिल्यै देखाएनन्। उल्टो, युरोपेली कम्पनीहरू (एरिक्सन, नोकिया) लाई उही प्रविधि बेच्न अनुमति छ। यो कस्तो मुक्त बजार हो? यो कस्तो नियममा आधारित व्यवस्था हो? वास्तवमा अमेरिकी ‘नियम’ भनेको एउटै छ। ‘हामी जित्नुपर्छ, अरू सबै हार्नुपर्छ।’ यही नियमलाई चीनले चुनौती दिँदा अमेरिकी प्रतिक्रिया उग्र र अतार्किक बनेको छ।

टिकटकको प्रकरण पनि त्यस्तै हो। एउटा साधारण भिडियो साझा गर्ने एपलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाउनु वा बिक्री गर्न बाध्य पार्नु, यो कुनै कानुनी कारबाही होइन, यो त डरको अभिव्यक्ति हो। किनभने टिकटकले अमेरिकी मिडिया एकाधिकारलाई चुनौती दिएको थियो। पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले दशकौंदेखि ‘सेतो मानिसको भार’ को आख्यान बेच्दै आएको थियो। तर टिकटकले विश्वका साधारण मानिसहरूको वास्तविक जीवन देखायो। चीनका सुन्दर शहरहरू, चिनियाँ युवाको सिर्जनशीलता, चिनियाँ समाजको सद्भाव। यो ‘सफ्ट पावर’ अमेरिकाको लागि सहन नसक्ने विषय बन्यो। त्यसैले उनीहरूले टिकटकलाई ‘खतरा’ घोषित गरे।

नेपाली भूमिमा हामीले चिनियाँ सहकार्यको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ सहयोगमा निर्मित हो। अरनिको राजमार्ग चिनियाँ सहयोगमा पुनर्निर्मित हो। काठमाडौंकाे रिङराेड चीनले निर्माण गर्दैछ। हाल निर्माणाधीन केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गले नेपाललाई ‘भूपरिवेष्ठित’ बाट ‘भू-जडित’ मा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी परियोजनाहरू कुनै ‘ऋण जालो’ होइनन्। यी त एकाधिकार तोड्ने, विकल्प सिर्जना गर्ने, र भारतीय नाकाबन्दीको समयमा नेपाललाई सास फेर्ने बाटो दिने माध्यम हुन्। अमेरिकाले mcc को नाममा सहयोग दिने प्रयास गर्यो। तर त्यसको सर्तहरू नेपालको सार्वभौमिकताका लागि अस्वीकार्य थिए। चीनले कहिल्यै कुनै सर्त राखेन। कहिल्यै ‘तपाईंले अमुक नीति लिनुपर्छ’ भनेन। उसले भन्यो ‘हामी मिलेर विकास गरौं।’ यो नै दुई दृष्टिकोणको मूल भिन्नता हो।

केही पश्चिमा मिडियाले चीनलाई ‘अधिनायकवादी’ भन्छन्। तर तथ्य के हो भने चीनले आफ्नै मोडेलमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो मध्यमवर्गीय समाज बनाएको छ। उसले ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरायो। मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो यो। अमेरिकाले ‘मानव अधिकार’ को नाममा चीनलाई आलोचना गर्छ। तर आफैंले ग्वान्टानामो बन्दी शिविर, ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको नरसंहार, र विश्वभर ड्रोन आक्रमण गरेर हजारौं निर्दोष मारेको छ। यो कस्तो मानव अधिकार हो? चीनको ‘मानव अधिकार’ को परिभाषा फरक छ। उसको लागि मानव अधिकार भनेको जीवनको अधिकार, खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, र रोगमुक्त हुने अधिकार हो। यी अधिकार चीनले आफ्ना नागरिकलाई दिएको छ, र यसैले चिनियाँ जनताको सरकारप्रतिको सन्तुष्टि विश्वमै सबैभन्दा उच्च छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनको भूमिका पनि उत्तिकै सकारात्मक छ। संयुक्त राष्ट्रको शान्ति मिसनमा चीन सबैभन्दा ठूलो सैनिक योगदानकर्ता (प्रति देश) मध्ये एक हो। उसले इरान–साउदी कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न मध्यस्थता गर्यो। जुन कार्य अमेरिकाले दशकौंमा गर्न सकेन। उसले अफ्रिकामा रेल, बन्दरगाह, अस्पताल बनाइरहेको छ। बिना कुनै राजनीतिक सर्त। युक्रेन युद्धमा चीनले तटस्थता अपनाउँदै शान्तिको लागि आह्वान गरेको छ। यो कुनै ‘महाशक्ति’ को व्यवहार होइन, यो ‘जिम्मेवार विश्व नागरिक’ को व्यवहार हो।

अमेरिकाको रणनीति भनेको चीनलाई ‘घेराबन्दी’ गर्नु हो। हिन्द-प्रशान्त रणनीति, क्वाड, अउकस, चिप-४, यी सबै चीनलाई रोक्ने औजार हुन्। तर यो रणनीति विफल हुँदै छ। किनभने विश्वका अधिकांश देशहरू एकध्रुवीय विश्वबाट थाकिसकेका छन्। उनीहरू बहुध्रुवीय विश्व चाहन्छन्, जहाँ उनीहरूको आवाज पनि सुनिन्छ। चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) ले पूर्वाधारविहीन देशहरूलाई आशा दिएको छ। युरोप, एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूले BRI मा सहभागिता जनाएका छन्, किनभने उनीहरूलाई चिनियाँ मोडेलले काम गरेको देखेका छन्। अमेरिकाले ‘चाइना थ्रेट’ भन्यो, तर उसले आफैं कुनै विकल्प दिन सकेन। उसको ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ योजना कागजमै सीमित रह्यो।

नेपालीको रूपमा, हामीले चीनलाई राम्रोसँग चिन्ने अवसर पाएका छौं। चीनले हामीलाई कहिल्यै धोका दिएको छैन। भूकम्पको बेला चीन पहिलो सहायता पुर्याउने देश थियो। कोभिडको बेला चीनले खोप र आवश्यक औषधि पठायो। सीमा विवादहरू वार्ताबाट समाधान गर्न चीन सधैं तयार रह्यो। चीनले हाम्रो सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरेन, हाम्रो राजनीतिमा टिप्पणी गरेन, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत लुटेन। यसको विपरीत, अमेरिकी नीतिहरूले हामीलाई असहज बनाएको छ। MCC को सर्तदेखि SPP सम्म, अमेरिकी ‘सहयोग’ सधैं सर्त र शर्तमा आउँछ।

अन्त्यमा, एउटा सत्य स्पष्ट छ कि चीनको उदय रोकिने छैन। चीनको जनसंख्या, उसको शैक्षिक पूर्वाधार, उसको वैज्ञानिक अनुसन्धान, उसको औद्योगिक क्षमता, र उसको राजनीतिक स्थिरताले उसलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, भविष्यको एकमात्र सुपरपावर बनाउने छ। अमेरिकाले चीनलाई रोक्न जति प्रयास गर्छ, त्यति नै उसको आफ्नै आन्तरिक समस्या बल्झिँदै जानेछ। जातीय द्वन्द्व, आय असमानता, पूर्वाधारको जीर्णता, र सामाजिक विखण्डन। अमेरिकी अभिजात वर्गले चीनलाई ‘बाह्य शत्रु’ बनाएर आफ्ना आन्तरिक समस्याबाट ध्यान हटाउन खोजिरहेको छ। तर यो रणनीति असफल हुनेछ, किनभने सत्य यो हो कि चीनले कसैलाई हानि गरेको छैन। चीनले गरेको छ भने विकास गरेको छ, र विकासले विश्वलाई फाइदा पुर्याएको छ।

हामी नेपालीले चीनको यो यात्रालाई साथ दिनुको कारण एउटै छ। हामी चीनलाई विश्वास गर्छौं। सन १९५५ मा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गर्ने चीनले ‘आपसी सम्मान, अहिंसा, गैर-हस्तक्षेप, समानता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ को मर्म आज पनि कायम राखेको छ। यो मर्म हाम्रो संविधान र परराष्ट्र नीतिको पनि आधार हो। यसैले हामी चीनको पक्षमा उभिन्छौं। किनभने चीनको पक्षमा उभिनु भनेको न्यायको पक्षमा उभिनु हो, विकासको पक्षमा उभिनु हो, र बहुध्रुवीय शान्तिपूर्ण विश्वको पक्षमा उभिनु हो। चीनले कहिल्यै ‘तपाईं हाम्रो पक्षमा लाग्नुपर्छ’ भनेन। तर उसको कर्मले उसको पक्षमा बोल्नैपर्ने बनाएको छ। र हामी, जसले चार दशकदेखि नेपाल–चीन सम्बन्धको सुन्दर यात्रा देखेका छौं, हामी त्यो कर्मलाई सलाम गर्दछौं।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।

@ड्रागन मिडिया